२८ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सुरेन्द्र पाण्डे पूर्वअर्थमन्त्री मात्रै होइनन्, समाज र पार्टीलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने समाजशास्त्रीय चिन्तन बोकेका नेता पनि हुन् । कुरा सुन्दा उनी यस्तै लाग्छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले राम्रोसँग काम गर्न सकिराखेको छैन । सत्तारुढ नेकपाको एकता प्रक्रिया पनि केन्द्रबाहेक तलसम्म टुंगो लाग्न सकिरहेको छैन । अब एकीकरण प्रक्रिया सरकारको प्रभावकारितालाई कसरी गति दिन सकिएला ? सांसद पाण्डेसँग अनलाइनखबरले यसबारे लामो कुराकानी गरेको छ ।
नेकपा नेता पाण्डे राजनीतिक पकडमा नराखी आर्थिक समृद्धि हासिल हुन नसक्ने निश्कर्ष सुनाउँछन् । अहिले रेललाई भन्दा सडकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । गफै गरेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनिने भए त्यति गफ गर्न सबैलाई आउने पाण्डेको तर्क छ ।
पार्टी एकीकरणमा भइरहेको ढिलाइबारे पनि पाण्डेको आफ्नै विश्लेषण छ । वडा कमिटीको एकतामा पनि केन्द्रीय नेतृत्व हावी हुँदा ढिलासुस्ती भइरहेको उनको बुझाइ छ ।
अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा पाण्डेले प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छन् कि उनलाई कमिटीले निर्देशन दिन्छन् भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा बहस गर्ने बेला आएको बताए ।
प्रस्तुत छ, पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीः
पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न ढिलाइ हुनुको कारण के हो ?
हामीले संघीयता किन रोज्यौं भन्दा सिंहदरबारले गाउँको समस्या बुझेन । गाउँ–वडामा कस्तो विकास योजना चाहिन्छ भन्ने कुरा काठमाडौं बस्नेलाई होइन, त्यही वडावासीलाई थाहा हुन्छ भनेर संघीयता रोजेका हौं ।
जिल्ला वा त्यहाँ तलको एकता गर्न काठमाडौं किन चाहियो ? वा दुईजना अध्यक्ष किन चाहियो ? सबै काम काठमाडौंबाटै गर्ने भएर बिग्रिएको हो । यहाँ ओभरलोड भयो । त्यहाँ के गर्ने भनेर पनि जिल्लाकै साथीहरुलाई सोध्नुपर्यो, कोको राखेर कमिटी बनाउने पनि उनीहरुलाई सोध्नुपर्यो । उनीहरूलाई छाडिदिएको भए आफैंलाई थाहा छ, गरिहाल्थे ।
किनभने एकता त के हो भने केन्द्रीय कमिटी–केन्द्रीय कमिटी मिल्ने हो । प्रदेश कमिटी–प्रदेश कमिटी मिलाउने हो वा दुईवटा कमिटी मिलाउने हो । केन्द्रीय कमिटी वडा तहमा गएर गाभिन गएको त होइन । कहिलेकाँही संख्या ठूलो बनाउने भएकाले केही साथीहरु अर्को कमिटीमा जानुपर्छ । तर, दुबै पार्टीको मूल नेतृत्व एकतामा पर्छन् । त्यसैले तिमीहरु मिलेर गर भनेको भए यो एकता धेरै अघि भइसक्थ्यो । त्यसमा हाम्रो कमजोरी भयो ।
अब पनि बाँकी कामलाई अगाडि बढाउन स्थायी कमिटीको बैठक बसौं । बैठकले प्रदेश वा जिल्लाहरूलाई तिमीहरू मिल भनौं । जस्तो– जिल्लालाई त्योभन्दा तलको कमिटी मिलाउने जिम्मा दिने हो भने सात–दश दिनमै सबै कुरा मिल्छ ।
दुई पार्टी एक भइसकेपछि यहाँ को मान्छे मेरो, को तेरो भन्ने नै छैन । सबैलाई समेटिएन, सबैको मन मिलाउन सकिएन भने कुनै नेताको पनि भविश्य छैन ।
हामीले देखिरहेका छौं, सत्तामा पुग्नुअघि र पुगेपछि मान्छेको सोचाइमै परिवर्तन हुन्छ । सत्तामा नपुग्दासम्म मान्छेहरूले सहानुभूति प्रकट गर्छन् । खाई नखाई हिँडेको छ, झोला बोकेर हिँडेको छ भनिन्छ । तर, सार्वजनिक पदमा पुगेको भोलिपल्टदेखि यसले गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ देखिन्छ । जब कि आजको भोलि उसको आर्थिक हैसियत आदिमा परिवर्तन आएको हुँदैन । यो हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक मनोविज्ञानको कुरा हो ।
त्यसैले सरकारमा पुगेपछि आफ्नो मान्छेलाई झन बढी गोलबन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, सरकारलाई प्रहार गर्ने आम प्रवृत्ति हुन्छ । देश भित्र र बाहिरबाट प्रहार हुन थाल्छ । स्वार्थी समूह पनि आउँछन् । मित्रता टुट्छ कि, पार्टीको प्रतिष्ठा गुम्छ कि भन्नेमा कुनै सरोकार हुँदैन । आफ्नो स्वार्थका लागि नेताहरूलाई विभाजित गर्ने प्रयास पनि गर्छन् । त्यसैले नेतृत्व जब सरकारमा पुग्छ, बढी होसियार हुनुपर्छ ।
पार्टीमा कस्तो हुन्छ भने बढी आलोचना, आत्मालोचना हुन्छ । इज्जत गर्ने पनि हुन्छ । अन्तिममा हामी सबै एउटा आन्दोलनबाट गुज्रिएर आएकाले यो कमजोरी हटाउनुस् भनिन्छ । तर, सरकारी कर्मचारीहरुले मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई हजुरको यो कमजोरी रहेछ, हटाउनुपर्छ भन्दैन ।
हजुर त महान मान्छे रहेछ भन्दै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्छ । पदमा पुगेका मान्छेहरुलाई भ्रम पर्न थाल्छ, मेरा पार्टीका मान्छे चाहिँ मलाई गाली गर्छन्, यो जहिले पनि मेरो पक्षपोषण गर्छ । त्यसैले पार्टीका मान्छे होइन, यो पो मेरा मित्र रहेछ भनेर भर पर्दा आफ्नो टेक्ने ठाउँ भाँचिन्छ । त्यसैले सत्तामा पुग्दा बढी नै होस् गर्नुपर्छ ।
त्यसैले अहिले तेरो मेरो भन्ने जरुरी नै छैन । समग्र पार्टीलाई एकतावद्ध राख्न सक्यौैं भने जग पनि बलियो हुँदै जान्छ र भोलिका लागि पनि राम्रो हुन्छ ।
सैद्धान्तिक रुपमा तपाईले भनेको ठीकै होला । तेरो–मेरो नै भन्ने भए त एमाले र माओवादी नै राखेको भए हुन्थ्यो किन एकता गर्नुपर्यो र ? तर, एकतापछि पनि मेरो पूर्वपार्टी, मेरो गुट मात्रै होइन कि यो मेरो मान्छे भन्ने मानसिकता गएको देखिएन नि ?
केही हदसम्म यस्तो भएको छ, म पनि त्यो कुरा मान्छु । तर, यसरी जानेले जित्छ त ? पक्कै जित्दैन । कुनै वस्तुको उदय र पतन कसरी हुन्छ ? यस्तै कुराले हुन्छ । उदय हुने आधार पनि त्यही छ, पतन हुने आधार पनि त्यसमै कायम गर्यो के हुन्छ ? उदय हुन पनि सक्ने भयो, पतन हुने बाटो पनि खोलिदिने भयो ।
नेतृत्वले उदय हुने मात्र होइन, विस्तारको बाटो बढाउनुपर्यो र पतनको आधारलाई कम गर्दै लैजानुपर्यो । जस्तो मान्नुस्– पृथ्वीनारायण शाहले देश एकीकरण गरेपछि उनकै भाइहरूले सत्ताको विरोधमा विद्रोह शुरु गरे । त्यसपछि उनले आफ्नै भाइहरूलाई देश निकाला गरे । किनभने यहाँ राख्नु खतरा देखे । परिवारभित्र मार्न पनि कठिन र नमार्दा विरोधीले प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले देश निकाला गरिदिए ।
शाहहरुको किचलोले राणा शासन आयो । जंगबहादुर राणाको माइला नानी भन्ने असाध्यै मनपर्ने भाइ थिए । उनी दरबारसँग नजिक हुने एउटा ब्लक थिए । त्यसैले ब्रिटिसलाई भनेर अलाहवाद जेलमा लगेर थुनिदिए ।
शाहहरू हेर्नुहुन्छ भने पहिला धीरेन्द्रलाई श्री ५ बाट हटाए । पछि दरबार हत्याकाण्डै भयो र पछि श्री ५ नै हरायो । कांग्रेसको आजको नौबुदे आउनुको एउटा मुख्य कारण छत्तीसे र चौहत्तरेको फर्मेसन नै हो । ०४८ सालमा बनेको त्यो समूह आज पर्यन्त कुनै न कुनै रुपमा सक्रिय छ । यत्रो पराजय व्यहोरेको छ तर, अझै मिल्ने छाँटकाँट छैन । त्यसैले यसलाई हेरेर विपक्षीहरु लडिरहेका छन्, मारामार गरिरहेका छन्, हामीलाई सहज अवसर छ, जे गरे पनि हुन्छ भनेर हामीले सोच्नुहुँदैन ।
फेरि, हामी के कठिनाइमा छौं भने विश्वव्यापी रुपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक हुँदै गएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरू कमजोर हुँदै गएका छन् र छिमेक भारतमै पनि केही प्रदेशमा रहेको कम्युनिष्टको शासन गुम्दै गएको छ । यस्तो विशेष परिस्थितिमा हाम्रो कम्युनिष्ट सरकार बनेको छ र यहाँको कम्युनिष्ट सरकारप्रति पनि संसारभरका पुँजीवादी शासकहरूले राम्रो ठान्ने कुरा भएन । अरुले उही काम गरोस्, लोकतान्त्रिक भनिदिन्छ, कम्युनिष्ट सरकारले गर्यो भने अधिनायकवादी भनिदिन्छ ।
एउटा व्यापक हल्ला मच्चाए, स्थानीय तहले धेरै कर उठायो । मैले धेरै ठाउँमा बुझ्दा त्यस्तो पाइनँ । सबै स्थानीय तह कम्युनिस्टले जितेका पनि होइनन् । अर्थ मन्त्रालयले बनाएको बास्केट ऐनका आधारमा सबैले कर लगाएका छन् । तर, प्रचारवाजी कम्युनिष्ट सरकारले धेरै कर लगायो भन्ने गरिएको छ । मिडिया पनि त्यसकै पछि लागेको छ । कर नभई देश चल्छ ? नेपालको कुनै काम गर्न विदेशीले पैसा दिँदैन, देशभित्र कर नलगाउने हो भने रामनाम जपेर देश बन्छ ? बन्दैन ।
तपाईले भनेजस्तो कतिपय निर्णयहरुमा तेरो–मेरो भेद खुल्ने, विदेभ गरेको जस्तो महसुस भएको छ । त्यसैले हामीले भनेका छौं, यस्ता निर्णय नगरौं । स्थायी कमिटी बसौं र सबैलाई समेट्ने मापदण्ड बनाऊँ । पदाधिकारी, तल्ला कमिटीहरु वा जनवर्गीय संगठन बनाउँदा त्यही सिद्धान्तअनुसार अनुसार गरौं । त्यसो गर्दा हिजो आफ्नो पक्षमा भएका मान्छे नपर्ला कि भनेर कसैले पनि चिन्ता नगरौं ।
योबीचमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष बिरामी हुनुभएकाले बैठक बस्न सकेन । मलाई लाग्छ, अबको बैठकबाट यी कुराहरू टुङगो लगाएर जान्छौं ।
विगतमा टुटफुट भोगेर आएका नेताहरूले यो बुझेका छैनन् भन्नु त मूर्खता होला । तर, व्यवहारमा देखिएको छैन । धेरै निर्णयहरु पार्टीमा छलफल नै भएको छैन भनेर नेताहरु नै भन्नुहुन्छ । दुई अध्यक्ष र कतिपय बेलामा प्रधानमन्त्री एकल निर्णयका आधारमा चलेको गुनासो पाइन्छ । एमाले र माओवादी मिलेपछि पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’ खुम्चिएको हो ?
एउटा सैद्धान्तिक समझदारीको आवश्यकता छ । त्यो भनेको, प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छन् कि उनलाई कमिटीले निर्देशन दिन सक्छ ?
तथाकथित पुँजीवादी शासकहरूमा निर्वाचित प्रतिनिधि सर्वेसर्वा हुन्छ भन्ने अवधारणा छ । यद्यपि व्यवहार त्यो लागु हुँदैन । पार्टी वा निर्णय गर्ने निकायसँग परामर्श गरेरै काम गरेको हुन्छ । चाहे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै कुरा गर्नुस्, चाहे अरु कसैको । उसका निर्णयहरुमा एकल निर्णय हुँदैन, धेरै व्यक्तिहरूको भूमिका हुन्छ । त्यो नहुने हो भने त देशै चल्दैन ।
यो सरकार बनाउने बेला हाम्रो पार्टीमा पनि छलफल भएको थियो कि मन्त्री बनाउने बेलामा प्रधानमन्त्रीले आफू खुसी गर्ने कि पार्टीको सल्लाहमा ? विगतको हाम्रो परम्परा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्ने हो । तर, पछिल्लो समय व्यक्तिको निर्णय विस्तारै हावी हुँदै गयो ।
त्यसैले अब व्यक्तिले निर्णय गर्नु ठीक हो कि होइन भन्ने मूल्यांकन गर्ने बेला भयो । यद्यपि त्यसबेला प्रधानमन्त्रीलाई नेताहरुसँग सल्लाह गरेर विचार गर्नुस् भनेका हौं । तर, यो विधि ठीक हो कि होइन ? यसले हाम्रो आन्दोलनलाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन भन्ने समीक्षा गर्ने समय आइसक्यो ।
अर्को, विगतमा हामीले (एमाले) पार्टीभित्र निर्वाचनमार्फत नेतृत्व छनौट गर्ने प्रक्रियाको अभ्यास थाल्यौं । त्यसबेला अहिलेका पार्टी अध्यक्षमध्ये एक केपी ओलीले पार्टीभित्र लोकतान्त्रीकरण चाहियो भन्नुभएको थियो । उहाँले पनि पार्टी प्रमुख हुने इच्छा गर्नुहुन्थ्यो तर, भइरहेको थिएन । यो सहज बनाउन पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक गर्नुपर्यो, नेतृत्व हस्तान्तरण हुने पद्दति विकास गर्नुपर्यो भन्ने विचार प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यदि त्योभन्दा अगाडि नै सहमतिकै आधारमा यति पटकभन्दा बढी महासचिव नबनाउने भन्ने व्यवस्था गर्न सकेको भए यो विचार प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । शायद हामीले पार्टीमा निर्वाचन पद्दति पनि थाल्दैनथ्यौं ।
अब निर्वाचन पद्दतिले के राम्रो भयो, के नराम्रो भयो भनेर बहस गर्नुपर्ने बेला आयो । यसले हाम्रो पार्टीलाई पार्टी तलदेखि माथिसम्म विभाजित गर्यो । बरु, यति पटकभन्दा अध्यक्ष हुन नपाउने, यो–यो मापदण्ड पुगेको हुनुपर्ने भन्ने विधि बनाउनसक्यौं भने कसैले कसैसँग झगडा गर्नुपर्दैन कि ? जस्तो– चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिमा दुई पटकसम्म मात्रै बस्न पाइन्छ । त्यसैले केही सैद्धान्तिक बहस गर्नुपर्नेछ ।
फेरि, सरकारमा पुगेपछि मान्छे त्यसबाट प्रभावित हुन्छ । सत्ताले मान्छेलाई अन्धो बनाउँछ । ग्रीसको प्राचीन लोकतन्त्रबारे प्लेटोले ‘रिपब्लिक’मा लेखेका छन्, त्यहाँ हरेक वर्ष निश्चित व्यक्ति चुनिन्थे । एक वर्षभन्दा बढी बस्यो भने सत्ताबाट प्रभावित हुन्छ र आचरण बिग्रिन्छ । त्यसैले लामो समय सत्तामा बस्न दिनुहुँदैन । प्लेटोले रिपब्लिकमार्फत अघि सारेको विचारलाई पश्चिमा लोकतन्त्रको विचारको जननी मानिन्छ । अमेरिकामा पनि आवधिक अवधारणा ग्रीसबाटै आएको रहेछ । त्यसैले देश चलाउने पार्टीलाई नयाँ विधिको आवश्यकता पर्छ ।
चुनावबाट नेतृत्व छान्ने विषयलाई एमालेले आफ्नो लोकतान्त्रिक चरित्रको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो । तर, तपाईको विचारमा यसको ‘साइड इफेक्ट’ का रुपमा पार्टीमा भोलिको महाधिवेशन हेरेर चरम गुटबन्दी देखियो भन्ने हो ?
हो । म अहिले नै नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन चाहिँदैन भन्नेमा पुगेको छैन । तर, निर्वाचन पद्दतिका खराबीलाई कसरी सच्याउने ? जस्तो अमेरिकामा पार्टीभित्र उम्मेदवार बन्न ‘प्राइमरी’ फेस गर्नुपर्छ । त्यसका विभिन्न मोडल छन् । पार्टी सदस्यहरुको सूची निर्वाचन आयोगलाई दिने र उसले चुनाव गराउने मोडल पनि छ । हामी कहाँ पार्टीले आफैं गराउने भएकाले शक्तिको दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा आउँछ ।
अर्को मोडेल, अमेरिकाका केही प्रदेशमा गेटमै गएर म फलना पार्टीको भनेर भोट हाल्न पाइने पनि रहेछ । त्यसमा हिजो कुन पार्टीको सदस्य थियो मतलब हुँदैन । यो चाहिँ हामीकहाँ काम लाग्दैन । हाम्रो महाधिवेशनमा आएर म कांग्रेस हुँ, हिजो बेलुकादेखि कम्युनिस्ट भएँ भनेर भोट हाल्ने हो भने पैसा खन्याएर चुनाव जित्ने दिन आउँछ ।
निर्वाचन पद्दतिबाटै नेतृत्व चुन्ने हो भने अमेरिकामा जस्तो प्राइमरीमा जाने पद्दतिलाई परिर्माजन गर्दै लागू गर्न सकिन्छ । प्राइमरीबाटै मान्छे छनोट भएर आएपछि नेताको भूमिकै हुँदैन । तीतो भाषामा भन्दा गुट बनाइराख्नु परेन । यो भद्दा पुँजीवादी पद्दती हो । यसले हाम्रोजस्तो देशमा कम्युुनिस्ट पार्टीलाई विस्तारै बुर्जुवा पार्टीमा रुपान्तरण हुन्छ । अनेकौं खेल हुन थाल्छ ।
त्यसैले, गैरकम्युनिस्टले चुनाव जित्यो भने के गर्ने भन्ने हो अरु मोडल विकास गरौं, जसले नेताभक्तिबाट पनि पार्टी जोगियोस् र तलका मान्छे छनोटमा नेताहरुको बढी अधिकार पनि कम गरियोस् ।
भनेपछि नेताले पहिले कार्यकर्ता छान्ने र उनीहरुबाट नेता चुन्ने कि कार्यकर्ताले नेता चुन्ने भन्ने बहस कांग्रेसमा मात्र होइन, नेकपामा पनि जरुरी छ ?
अहिले हाम्रो पार्टी सदस्य ४ लाख छन् । दुबै पार्टीको जोड्यो भने ८ लाख पुग्छ । ८ लाख मानिस साँच्चै अर्थमा कम्युनिस्ट छन् त ? छैनन् । तर, पनि हामीले संगठित सदस्यता दिएका छौं । संगठित सदस्यता दिएपछि पार्टी सदस्य अर्थात कम्युनिस्ट मान्नै पर्यो ।
तर, विभिन्न कारणले चन्दन लगाएर हिँड्ने पनि कम्युनिस्ट छन् । अल्लाह अकबर भन्ने पनि कम्युनिष्ट नेतै छन् । बुद्ध धर्म मान्ने पनि र धर्मबाट अलग हुन्छ राजनीति भन्ने, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मान्नेहरु पनि कम्युनिष्ट छन् ।
व्यवहारिक कुरा पनि छ, पञ्चायतको बेलामा मानिसहरु कम्युनिस्ट पार्टीमा आउन सक्दैनथे । एक दिन जुलुसमा गएको भेट्टायो भने ढाड भाँचिने गरी ठटाउँथ्यो । डरपोक मान्छेहरु, कमजोर मान्छेहरु आउँदैनथे । आज जो समावेशी भन्नेछ, हिजो जेल बस्ने बेलामा तपाईंहरूको हिस्सामा परेको जेल म पनि बस्छु भनेर कोही आउँथे ? आउँदैनथे ।
आज परिस्थिति भिन्न छ । र, त्यो परिस्थितिसंगत रुपमा नै हामीले पार्टी बनाएका छौं । सबै मान्छेको भोट दिनुपरेको छ, तीनको समावेशिताको कुरा पनि उठेकै छ । उनीहरु कम्युनिस्ट भएर भन्दा पनि पद चाहिएको छ । उनीहरु भयो भने चुनाव जितिन्छ भनेर पार्टीलाई पनि परेको छ । परस्थितिलाई वेवास्ता गरेर त कुनै पार्टी त बन्दैन । त्यसैले बेलाबेलामा आइरहने फरक–फरक समस्यासँग लड्नका लागि त त्यही अनुसारको बहस- छलफल गर्नुपर्छ नि ।
यस्तो बहसका लागि नेतृत्व तयार होला त ?
नगरी सुख्खै छैन । यो बीचको अवधिमा हुन सकेन तर, यसैगरी १२ वर्ष गुजार्न मिल्छ र ? त्यो त मिल्दैन मिल्दैन । डेढ वर्षमा महाधिवेशन गर्न भनेकै छ । एकता भएका पार्टीको पनि तलका कमिटीहरूको अधिवेशन हुन्छ । त्यो विधिबाट त कोही पनि भाग्न मिल्दैन ।
पार्टीहरु भाग्न नसकुन् भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ, पाँच वर्षभित्र एक पटक महाधिवेशन गरेकै हुनुपर्छ । त्यसैले हामी हाम्रो पार्टी यसरी नै चलाउन न त भन्ने हुन सक्छ तर, संविधानले बाध्य बनाएको छ । हामी यसबाट भाग्न सक्दैनौं, नेतत्व पनि यसबाट भाग्न पाउँदैन ।
पार्टी नेतृत्वमा आउन गुट त चाहियो भन्ने परेको पो हो कि ? अब हुने महाधिवेशन अगाडि निर्वाचन पद्दतिबारे विधानमा पुनरावलोकन भइहाल्ने अवस्था छ त ?
पार्टी भनेको विचार र बहसले नै अगाडि बढ्छ । यसलाई अस्वीकार गर्ने जोसुकै पनि कमजोर भएर जान्छ । विज्ञानले जति प्रगति गरेको छ, यो पनि बहसबाटै भएको हो । अहिले त झन भयानक घमासान बहस छ ।
फेरि पार्टीहरू आफना प्रतिद्वन्द्वीबाट पनि प्रभावित हुन्छन् । प्रतिद्वन्द्वी गतिशील भयो भने त्यही बाटोमा हिँड्न बाध्य हुन्छन् । गतिशील हुनुको विकल्प छैन । कसैका लागि एकछिन पछि हटौं न त भन्दा कानूनी व्यवधान छ, प्रतिपस्र्धीको दबाव छ, कार्यकर्ता र मतदाताको दबाव छ । यो सबैलाई अस्वीकार गरेर हाम्रो पार्टी पनि अगाडि जान सक्दैन ।
प्रष्ट बहुमत पाइहाल्यौं, ५ वर्षलाई चिन्ता छैन भन्ने सोचाइले पनि काम गरेको हो कि ?
चुनाव सकिएलगत्तै एकजना रातदूतसँग भेट भयो । उहाँले बधाइ दिनुभयो । र, अब तपाईहरुको योजना के भनेर सोध्नुभयो । मैले, स्थिरता भयो, अब हाम्रो लक्ष्य समृद्धि हो भनेँ । उहाँले भन्नुभयो– स्थिरतामात्रै सबै कुरा हो ? यो केही होइन । संसारमा एउटै व्यक्तिले ३०/४० वर्ष शासन गरेका छन् । त्यहाँ अस्थिर भएर विकास नभएको हो र ? होइन । तपाईहरुले जसरी स्थिरताले मात्र पुग्छ भनेर सोच्नुभएको छ, यसले मात्र पुग्दैन । यो त धेरै फ्याक्टरहरु मध्ये एक मात्र हो ।
त्यसैले किन काम भएन भन्दा मैले भन्ने गरेको छु, दुई तिहाई भएको भोलिपल्ट देशको आम्दानी पनि दुई तिहाई हुन्छ ? भोलिपल्ट सडक दुई तिहाइ बढ्छ ? उद्योगधन्दा पनि त्यसरी नै बढ्छ र ? बढ्दैन । मान्छेको बुझाइ छ, दुई तिहाई भएपछि भयो । होइन, हाम्रो देश जहाँको त्यहीँ छ । केबल राजनीतिमा सधैं सरकार परिर्वतन हुने अवस्था मात्र परिर्वतन भएको छ । जे कारण हिजो देश बनेन, त्यो कारण आज पनि मौजुद छ । म तपाईलाई भनौं, नयाँ सोच पनि आएको छैन ।
अर्थशास्त्रको विद्यार्थीका हिसावले भन्छु– तपाई भाषामा लेख्नुस्, राजनीति हुन्छ, अंकमा लेख्नुस् अर्थशास्त्र हुन्छ । यो एउटै सिक्का दुई पाटा हुन् । आर्थिक क्षेत्रका जे समस्या छन्, यो राजनीतिका कारणले भएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा जे समस्या छन्, त्यो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । यसलाई मिलाएर हेर्न सकिएन भने देश जहाँको त्यहीँ रहन्छ ।
तर, तपाईहरुले नै चुनावमा भन्नुभयो कि हामीलाई बहुमत देऊ, हामी विकास ल्याइदिन्छौं । अहिले जनतामा जुन अपेक्षा छ, त्यो जगाएको त तपाईहरुले नै हो नि ?
हामीमा एउटा आत्मविश्वास के थियो र अहिले पनि छ भने मिलेर पार्टीभित्र र पार्टीहरुको पनि एकताबाट यो समस्याको यथोचित सम्बोधन गर्छौं । सुरुवातमा हामीले ठीकै गर्न खोज्यौं तर, निष्कर्षमा पुगेको छैन ।
सुरुवात भनेको, कांग्रेसले पनि कतिपय मामिलामा हामीलाई सहयोग नै गरेको छ । मौलिक हक अन्तरगतका कानुनहरु बनाउने क्रममा उसले कुनै अवरोध गरेन, सहयोग नै गर्यो । अर्कोतिर उपेन्द्र यादवको पार्टी सरकारमा छ, राजपाले पनि समर्थन गरेको छ । एक प्रकारले सहयोग नै हो ।
यस्तो बेलामा पार्टीलाई अरु गोलबन्द गरेर हाम्रा छिमेकीहरुका सरोकारहरु के हुन्, जसका कारण विकासमा व्यवधान हुने गरेका छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्ने र प्राथमिकता किटान गर्नुपर्ने हो । स्रोतको छलफल र प्राथमिकता किटान नगरी गरिएको कामले कहीँ पनि पुग्न सक्नुहुन्न । हो, हामीले हाम्रो कामको प्राथमिकता छुट्याउन सकेका छैनौं । यो नभएसम्म न सरकारले फ्डको मार्छ, न देशले नै फड्को मार्छ ।
अहिले सरकारले नतिजा दिन नसक्नुको कारण यही हो । किनभने हामीले समस्याको गाँठो बुझ्यौं भनेर भन्यौं । तर, साँचो अर्थमा बुझेकै रहेनछौं ।
त्यत्रो सपना देखाउन सक्ने नेताहरूले मुलुकको वास्तविकता बुझेनन् भनेर कसरी पत्याउने ?
सामान्य ज्ञान हुनु एउटा कुरा हो । सबैलाई प्रधानमन्त्री बनाए हुने गरी भाषण गर्न सक्ने बनेका छौं हामी । तर, समस्या के हो भन्ने बुझेका छैनौं । जस्तो– कोलकाता पोर्टबाट वीरगञ्जसम्म सामान ल्याउन कति दिन लाग्छ ? यसको समस्या के हो ? के गर्यो भने लागत घट्छ भन्ने प्रष्ट भिजन चाहियो सरकारसँग । लफ्फाजी कुरा गरेर मात्र हुन्छ र ? कि त सामूहिक नेतृत्व हुनुपर्यो । अन्यथा हाम्रो जस्तो पद्दतिमा नेतृत्वमा पुगेको मान्छेले यो समस्याको समाधान यसरी गर्छु भन्ने ज्ञान भएन भने विकास हुँदैन । र, अहिले भइरहेको त्यही हो ।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको सपना र गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट आएका अर्थमन्त्रीबीच पनि तालमेल नमिलेको हो कि ?
म व्यक्तिगत कुरा गर्न चाहन्न । अर्थतन्त्र भनेको राजनीतिभन्दा बाहिर हुन सक्दैन । अर्थशास्त्र पनि राजनीति नै हो । नत्र त संसारमा राजनीतिक दल आवश्यकता नै पर्ने थिए, ब्यूरोक्रेसी, विज्ञहरुबाट दुनियाँ चल्थ्यो । यो सबै राजनीतिक कुरा हो ।
मैले उदाहरण दिने गरेको छु, म चितवनमा गएको थिएँ । साँझ ९ बजेतिर पुलिस आएर होटल बन्द गर, सुरक्षा दिन सक्दैनौं भने । मैले पछि आईजीपी र गृहमन्त्रीलाई भनें कि उनीहरु आफ्नो देशमा सुत्न नपाएर आएका हुन् र ? रातभर खुला रहन दिएको भए उनले ९-१० बोतल बियर खान्थे, रमाइलो गर्थे । होटलमा पनि तीन सिफ्टमा मजदुरले काम पाउँथे ।
अनि सुरक्षा भनेको के ? ठमेल, पोखरा र सौराह रातभर खुला गरे हुँदैन ? सौराह रातभर खोल्नुपर्छ भनेर त अर्थशास्त्रको किताबमा लेखेको छैन र हुँदैन पनि । यो बिजनेश हो । र, यो तपाईको दिमागबाट आउने हो ।
उसोभए सरकारको कामकारबाहीलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ त ?
पहिलो कुरा त, निर्वाचनपछि आम मानिसहरुमा पनि बढी अपेक्षा थियो । नेतृत्वले पनि त्यसलाई बढी प्रचार गर्यो । त्यो आफैंमा गलत थियो ।
दोस्रो, कतिपय आवश्यक नै नभएको कुरामा पनि हामीले अपेक्षा जगाइदियौं, सपना देखाइदियौं । चाहे रेलवेको कुरा गर्नुस्, चाहे अरु केही गर्नुस् । यो हाम्रो प्राथमिकतामा पनि होइन र बनाउने सक्ने क्षमता पनि छैन ।
तेस्रो, हाम्रो स्रोत साधन कति, कसले के परिणाम ल्याउन सकिन्छ भन्ने पनि हेरेनौं र प्राथमिकता पनि तोकेनौं ।
मान्नुस् न, २२ वटा राष्ट्रिय गौरबको आयोजना छ, यो बनाउन ७०/८० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । ८० अर्बको योजनामा वर्षको १५/२० अर्ब हालेर अहिल्यै पुरा हुन्छ । यो त ४० वर्ष लाग्छ । हामीले ४० वर्षमा नै परिणाम खोजेको हो ? त्यसैले आजै परिणाम ल्याउने केही मात्र छनोट गर्नुपर्छ । एउटा गर्छु, दुईटा गर्छु तर, यो चार वर्षमा नै बनाउँछु भनेर सुरु गर्नुपर्छ ।
रेलवे हाम्रो प्राथमिकता होइन भन्नुभयो । तर, केरुङ–काठमाडौं मात्र होइन, पोखरा र लुम्बनीसम्म जोड्ने, रक्सौल–काठमाडौं रेल गुड्छ, काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउँछौं भनेर सपना जगाइसक्यौं । त्यसलाई के गर्ने त ?
आज हुँदैन भन्नुको अर्थ सधैं हुँदैन भन्ने होइन । आज गर्न सकिँदैन भन्नुको अर्थ सँधै सकिँदैन भन्ने होइन । केही वर्ष अघिमात्रै हाम्रो बजेट १५ अर्ब हाराहारीमा थियो । अहिले १३ खर्ब बराबरको बजेट छ ।
मेरो विचारमा यो वर्ष पनि हामी १५–१६ खर्बको बजेट ल्याउन सकिन्थ्यो । यस्तो बजेट त आर्थिक संकटमा परेको बेला मात्र ल्याउने हो । अहिले बढाउनुपर्ने खाँचो थिएन । जीडीपी लोन रेसियो जम्मा २८ प्रतिशत छ । विदेशी ऋण बढाएर पनि बजेटको आकार बढाउन सकिन्थ्यो ।
काठमाडौं–रसुवागढी र काठमाडौंबाट निजगढ हुँदै रसुवागढी जाने बाटो सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । ४० लाख मानिस काठमाडौंमा बस्छन्, नेपालमा खपत हुने ५२ प्रतिशत इन्धन काठमाडौं भ्यालीले गर्छ । ५२ प्रतिशत कर पनि काठमाडौंले उठाउँछ र देशभर फ्लो हुने नगद (४ खर्ब) मध्ये ६० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा नै हुन्छ ।
नागढुंगाबाट १० घण्टा सामान ढुवानी गर्ने सामानलाई तपाईले डेढ घण्टामा झार्नुभयो भने लागत घट्छ र व्यवसायीहरु नाफामा जान सक्छन् । यस्तै रसुवागढीसम्म एक्सप्रेस–वे बनाउनुभयो भने ठूलो मात्रमा लागत घट्छ । यसले घरेलु आर्थिक कारोबार भाएबल हुन थाल्छ ।
यसको मतलब सरकारले रेल छाडेर यी दुई सडकमा काम गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
बिल्कुल । त्यसमा अझ गर्नुपर्छ भने दुबैलाई एकएक खर्ब लाग्छ भने २० अर्ब फास्ट ट्र्याकमा र २० अर्ब रुसुवागढीमा हालेको छु । ग्लोबल कम्पनी आउ, ४ वर्षमा काम सक्नुपर्छ भनौं । यदि यो वर्ष त्यो रकम सबै खर्च भएन भने एउटा कोषमा रहन्छ र अर्को वर्ष थप २० अर्ब छुट्याउँछौं । यहाँ पैसा छ, ४ वर्षमा काम गर भन्ने हो भने यो सम्भव छ ।
यो चार वर्षमा दुईवटा काम गर्नुभयो भने मानिसहरुलाई १० वटा गफ दिनै पर्दैन । अर्को ५ वर्षमा दुईको सट्टा १० वटा काम गर्न सकिन्छ । किनभने लगानीकर्तामा पनि विश्वास बढ्दै जान्छ । १०० वटा काम गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन ।
तस्वीरहरु : चन्द्र आले/अनलाइनखबर
