११ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकार र संसदको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विजनेश नहुँदा हिउँदे अधिबेशन नै सुरु हुन नसकेको भन्दै सभामुख महराले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘ऐन कार्यान्वयन मापन र अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी’लाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘म यो मञ्चको प्रयोग गरेर माननीय मन्त्रीज्यूहरुमार्फत् नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहान्छु, विशेष अनुरोध गर्न चाहान्छु, छिटोभन्दा छिटो विजनेस चाहियो । फागुन दोस्रो हप्तासम्म दर्ता भएन भने आपत पर्छ । छिटोभन्दा छिटो हामीसम्म आओस् ।’
सभामुख महराले विद्यमान संविधानअनुसार धेरै कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने भएपनि उक्त काम प्रभावकारी नभएको भन्दै काम अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे । ‘संविधानसँग बाझिएका कानूनहरुको परिमार्जनका लागि तयारी गरेर संसदमा पेश गरियोस्,’ सभामुख महराले अघि भने, ‘प्रहरी ऐन २०१२ अझै संशोधन भएको छैन । त्यस्ता धेरै हुनसक्छन् । त्यो छिटो ल्याइयोस् ।’
सभामुख महराले कानून निर्माण गर्न ज्ञानको अभाव रहेको भन्दै बनेको कानून ठीक रुपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फसमेत ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘एउटा त कानुन निर्माण कसरी गर्ने भन्ने ज्ञानको अभाव छ । त्यसबारे सिकाउनुपर्छ । कानुन बनाएरमात्र भएन, कार्यान्वयन ठीक ढंगले हुनुपर्यो त्यसको पनि अभाव छ,’ सभामुख महराले भने, ‘तेस्रो कुरा, कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा परिमार्जन हुन्छ । यो केले भाको हो ?’
संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था उल्लेख गरिए पनि त्यसअनुसारका कानुन बनेका छन् कि छैनन् भनेर छलफल आवश्यक रहेको महराले बताए । महराले भने, ‘संविधानमै समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था भनेका छौं नि, त्यो अनुसार छ कि छैन ? राजनीतिक रुपले कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने हो कि होइन ? कन्टेन्टमा, विषयबस्तुमा, त्यसमा पनि छलफल गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले अहिले कति कानून छन् भन्न समेत गाह्रो भएको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने ३३९ कानूनको काम के भएको छ भन्नेबारे अध्ययन गरिनुपर्ने बताए । ‘परिमार्जन गर्नुपर्ने ३३९ कानून छन् । तिनको अध्ययन हुनुपर्यो । १२४ नयाँ बनाउने भन्ने छ । त्यसको पनि काम हुनु पर्यो,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।
उनले कानून निर्माणमा नागरिकलाई पनि सहभागी बनाउनुपर्ने भन्दै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि दैनिक कार्ययोजना नै बनाएर काम गर्न सुझावसमेत दिएका छन् ।
अध्यक्ष तिमिल्सनाले सांसदहरुलाई राजनीतिक कामभन्दा पनि आ-आफ्नो समितिको काममा ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘राजनीतिक काममा होइन आफ्नो काम गर्न पर्यो । कार्यक्षेत्रअनुसार काम गर्न पर्यो । हस्तक्षेप गर्न भएन,’ उनले थपे ।
कार्यक्रममा कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले दबावमुलक अभियान चलेपछि मात्रै कानून निर्माण गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै आवश्यकताका आधारमा पनि कानून निर्माण गरिनुपर्ने बताए । सरकारले अहिले साझा सूचीसँग सम्बन्धित भएका कानून बनाउन केन्दि्रत रहेको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए ।
महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले बनाइसकेको कानूनको अध्ययन हुन्छ कि हुन्न ? भनेर प्रश्न गर्दै कानूनको प्रभावकारीका सन्दर्भमा अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङलेे कानून कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
