खोकनाका वासिन्दाको माग संबोधन गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

२८ मंसिर, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकमा स्थानीय जनसरोकारका विषय न्यायोचित रुपमा संबोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार बसेको समिति बैठकले स्थानीय वासिन्दाले राखेका मागको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसलाई न्यायोचित रुपमा संबोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

खोकना र बुङ्मती क्षेत्रका वासिन्दाले मुआब्जा रकम कम भएको, साँस्कृतिक ऐतिहासिक एवं पूरातात्विक महत्वको सम्पदाहरु मासिने सम्भावना भएको, डीपआर तयार नभई काम अघि बढाएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै समितिले स्थानीयको माग न्यायोचित रुपमा संबोधन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिको निर्णयमा भनिएको छ ‘स्थानीय जनसरोकारका विषयहरु न्यायोचित रुपमा अविलम्ब संबोधन गरेर एकीकृत योजना निर्माणद्वारा राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुने गरी तत् तत् निकायहरुको जिम्म्मेवारीभित्रका कार्यहरु अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी अविलम्ब र प्रभावकारी रुपले सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालय, रक्षामन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

समितिले फास्ट ट्रयाकको विषयमा स्थानीय वासिन्दा, नेपाली सेना, रक्षा मन्त्री र गृहमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो ।