१ पुस, काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले कानुनी लडाइँ लड्ने तयारी गरेका छन् । शुरुमा प्रचारात्मक कार्यक्रम गरेर विरोध जनाउने र त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने उनीहरुको तयारी छ ।
अध्यादेशका कतिपय प्रावधानले २०७१ देखि २०७५ सालसम्म भर्ना भएका कर्मचारीहरुलाई अन्यायमा पारेको उनीहरुको भनाइ छ । २०७० सालमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुको सेवा अवधि पाँच वर्ष पुग्ने भएकाले उनीहरुको ग्रेड वृद्धि वा बढुवा हुन्छ । त्यसपछि भर्ना भएकाहरुको हकमा यो लागु हुँदैन ।
३२औं ब्याट (बेसिक एडमिनिस्ट्रेसन ट्रेनिङ)का शाखा अधिकृत विकास रिजालले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने क्रममा रहेको अनलाइनखबरलाई बताए । प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुनेहरुको वृत्ति विकासमा बाधा पुग्ने खालको व्यवस्था गरिएको कर्मचारीको आरोप छ ।
निजामती सेवा प्रवेश गरेको कुनै कर्मचारीको लक्ष्य सबभन्दा माथिल्लो पद मुख्य सचिव बन्ने हुन्छ तर, समायोजन रोजेर प्रदेश वा स्थानीयमा जाने कर्मचारीहरुलाई संघमा फर्कने बाटो बन्द गरिएकाले अध्यादेश विभेदकारी भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
असन्तुष्ट कर्मचारीहरुलाई यही पुस ८ गतेसम्म रिट निवेदन दिने समयसीमा छ । अध्यादेशमा चित्त नबुझे प्रमाणिकरण भएको १५ दिनभित्र कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट मंसिर २३ गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ र कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा २६ एकअर्कामा बाझिएको कर्मचारीहरुको दावी छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई उसको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तीभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा स्वीकृति बेगर प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन नगर्ने उल्लेख छ । परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा निजको लिखित स्वीकृति चाहिने ऐनमा उल्लेख छ ।
समायोजन अध्यादेशको दफा २६ मा भने समायोजनका लागि निवेदन नदिएका कर्मचारीहरुलाई पनि समायोजन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ ।
‘अध्यादेश सच्याउनुको विकल्प छैन’
अध्यादेशबिरुद्व स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, स्थानीय तह कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (स्थानीय तह), नेपाल नगरपालिका एशोशिएसन लगायतले फोहोर नउठाउनेदेखि कार्यालय बन्द गर्नेलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिबहादुर रावल यो बिषय मानव अधिकारसँग समेत जोडिएकाले कानुनी लडाइँ लड्ने बताउँछन् । ‘चित्त नबुझेको कुरा लिएर कोही अदालत जान्छ भने त्यो स्वाभाविक हुन्छ’, आफुहरु कानुनी शासनको पक्षमा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘एउटा सेवा समूह पनि अदालत जानसक्छ, धेरै व्यक्ति पनि जान सक्छन् र कुनै एक व्यक्ति मेरो मानवअधिकार हनन् भयो भनेर पनि अदालत जान सक्छ ।’
तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रावलले सरकारसंग बिभिन्न चरणमा छलफल र सामूहिक सौदाबाजीको प्रयास पनि गर्ने बताए । त्यसबाट मागहरु पूरा नहुने देखिए आन्दोलन निर्विकल्प बन्ने उनी बताउँछन् । ‘श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन र निजामती सेवा ऐनमा पनि आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हामी त्यसैको परिधीभित्र रहेर अगाडि बढ्छौं ।’
‘पियनदेखि सचिवसम्म समायोजन हुनुपर्छ’
नेपाल निजामती कर्मचारी संघका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल अहिलेकै व्यवस्थाले समायोजन नहुने बताउँछन् । त्यसकारण सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर सरकारले अध्यादेश संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यही अवस्थामा अगाडि बढियो भने समायोजन सफल हुँदैन ।’
सरकारले समानताको अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था विपरित अध्यादेश ल्याएको उनी बताउँछन् । ‘लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर खरिदारमा जागिर खाएको कर्मचारीले मुख्य सचिवसम्मको पुग्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ, जसलाई समायोजन अध्यादेशले चकनाचुर पारेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘समानताको अधिकार र सिद्धान्त विपरीत अध्यादेश ल्याइएको छ । समायोजन कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म हुनुपर्छ ।’
उनले अध्यादेश संशोधन नभए कानुनी उपचार खोज्ने बाटो पनि खुल्ला रहेको बताए । त्यसका लागि आ-आफ्नो ठाउँबाट अगाडि बढ्ने, तर त्यसअघि यो अध्यादेश संशोधन गरियोस् भनेर सरकारलाई आग्रह गरेको उनले बताए ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन नल्याइ जबर्जस्ती कर्मचारी समायोजन गर्न खोजेकाले समस्या आएको धारणा उनको छ ।
‘प्राविधिक कर्मचारीहरु मर्कामा’
प्राविधिक कर्मचारीहरुले पनि कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । कृषि, पशु, बन, इन्जिनियरिङ्ग सेवाका कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र आधिकारिक ट्रेड युनियनमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् ।
नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघका अध्यक्ष जनक रावलले अध्यादेशको अहिलेको प्रावधानले कृषि र भेटनरीका मात्रै करिब ६ हजार कर्मचारीलाई मर्कामा पारेको बताए ।
उनका अनुसार प्रशासन तहको कर्मचारी एसएलसी पास गरेर खरिदारमा भर्ना हुन्छ । उसलाई जनरल कोर्स पढ्न समस्या छैन, माथिल्लो पदमा जानसक्छ । तर प्राविधिक सेवाका कर्मचारीलाई एउटा योग्यताबाट सेवा प्रवेश गरे पनि माथिल्लो कक्षा पढ्ने विकल्प छैन ।
पहिले प्राविधिक शिक्षालयमा १० महिने पढाइ पूरा गरेको योग्यताले जेटीएमा भर्ना हुन पाइन्थ्यो । र, तीन वर्ष काम गरिसकेपछि खुलाबाट नासुस्तरमा लोकसेवा परीक्षा दिन पाइन्थ्यो । ‘तर अहिले बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यता आईएससीएजी मागिएको छ’, रावलले भने, ‘यसरी बढुवाको योग्यताबाट बन्चित गराइएको छ ।’
अध्यादेशप्रति कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेका बेला आधिकारिक ट्रेड युनियनकोतर्फबाट भने औपचारिक धारणा आएको छैन ।
