१७ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमत रहेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई अनुमोदन गर्दैगर्दा दुई तिहाईको ‘त्रास’ देखाइदिएको छ । यो त्यही सुनुवाई समिति हो, जसले प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई बहुमतका आधारमा अस्वीकृत गरेको थियो ।

त्यही कारण ओमप्रकाश मिश्रले आकस्मिक रुपमा प्रधानन्यायाधीश भए । छोटो कार्यकालमा पनि विवादित भएर उनी मंगलबार विदा भए । र, त्यही दिन जबरा संसदीय समितिबाट अनुमोदित भए । जोशी अस्वीकृत भएकै कारण ८ महिना अगाडि नै न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाएका उनी ३ वर्ष, ११ महिना र केही दिन प्रधानन्धायाधीश रहने छन् ।

०४८ सालमा प्रधानन्यायाधीश भएका विश्वनाथ उपाध्यायले ४ वर्ष कार्यकाल पुरा गरेका थिए । त्यसयता कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले त्यति लामो अवधि पाएका छैनन् । यसरी हेर्दा जबरालाई मौका छ ।

चुनौती र अवसरको चाङ

सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका चोलेन्द्रशम्शेर जबराका अगाडी जति अवसर छ, त्यो भन्दा धेरै चुनौती देखिन्छ ।

अवसर यस अर्थमा कि उनले चार वर्षसम्म आफ्नो भिजनअनुसार काम गर्न पाउनेछन्, उनकै शब्दमा ‘गौरवमय अदालत’ बनाउन सक्छन् । सुनुवाई समितिमा प्रस्तुत १५ पृष्ठको कार्ययोजनामा उनले यही भनेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘गौरवमय अदालत देख्न पाउनु हुनेछ । यो मेरो प्रतिवद्धता हो र यसबाट कदायी भाग्दिनँ ।’

२४ वर्ष लामो उनको विगतले चाही अर्थोकै भन्छ । उनले अहिलेसम्म करिव ११ हजार फैसला गरेका छन् । र, गतिलो फैसलाका कारण होइन, विवादास्पद फैसलाका कारण चर्चित भए । विशेष अदालतमा हुँदा होस् वा सर्वोच्चमा पुगेपछि, उनीबाट भएका फैसलाहरु विवादित नै छन् । संशदीय सुनुवाईका क्रममा उनी तिनै फैसलाहरुको घेराबन्दीमा थिए ।

नजिकबाट चिन्नेहरु जबरालाई राजनीतिक शक्तिकेन्द्रबाट प्रभावित हुने, विचौलियासँग साठगाँठ गर्ने न्यायाधीशका रुपमा चित्रण गर्छन् । त्यसैले उनीसामू अदालतमा विचौलिया होइन, सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्न पहिले आफ्नै छवि सुधार्नुपर्ने बाध्यता छ ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले पटकपटक यो चुनौतीलाई बुझेको संकेत गर्दै प्रष्ट शब्दमा भनेका छन्, ‘म आफ्नो मुखमा कोपरेर कुरुप बनाएर जानुपर्ने अवस्था आउन दिन्नँ ।’

दुई तिहाईको ‘त्रास’

मुलुकको सर्वोच्च अदालतमा जबराको चार वर्षे नेतृत्वकाललाई सत्तारुढ नेकपाले राम्ररी विश्लेषण गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि उनले सरकारलाई पार्नसक्ने अप्ठ्यारोलाई ध्यानमा राखेरै हुनुपर्छ, संशदीय सुनुवाईका क्रममा दुई तिहाईको शक्ति प्रष्ट शब्दमा सम्झाईएको छ ।

आइतबार समितिका सदश्य सांसद योगेश भट्टराईले ‘सुनुवाई पास गरेपनि संसद रहन्छ भन्ने हेक्का राख्न’ आग्रह गरेका थिए । मंगलबार सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘यहाँबाट छिरेपछि उन्मुक्ति पाएँ भन्ने नठान्नुहोला । अरु गौडाहरु पनि बाँकी छन् भनेर माननीय योगेश भट्टराईले भनिसक्नुभएको छ ।’

पाण्डेले जबरालाई गलत काम गरे दुई तिहाईबाट महाअभियोग लाग्नसक्ने तर्फ घुमाउरो किसिमले सचेत गराए । उनले भने, ‘केही पदमा अन्तिम विकल्प महाभियोग मात्रै हुन्छ, त्यसकारण (अनुमोदन गर्दा) तीनपटक सोच्नुपर्छ ।’

उनले ‘मान्छे को हो भनेर अनुहारले नभई विगतले बताउने’ कुरा सम्झाउँदै ‘फैसला, ब्याख्या र इजलास बहिस्कारसम्मका कुराहरु आएको’ पनि उल्लेख गरे।

कांग्रेसको पनि मन जिते

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलाई लागेको छ, सत्तारुढ नेकपा अदालतलाई प्रभावमा पार्न चाहन्छ । दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने कदमलाई न्यायालयमाथि हस्तक्षेप भनेको कांग्रेसले जबराको सुनुवाई प्रक्रियामा पनि नेकपाको भूमिकालाई शंकाको नजरले नै हेरेको थियो ।

जबराको सुनुवाईका क्रममा नेकपाका सांसदहरुले सरकारका निर्णय उल्टाउने, विकासका काममा बाधा हाल्ने गरेको गुनासो गरेपछि कांग्रेसको आशंकामा बल मिलेको थियो ।

तर, जबराले अदालत जहिले पनि संविधान र कानुनबाट चल्ने भन्दै ‘ड्यासिङ’ जवाफ दिएका छन् । ‘नागरिकलाई मौलिक हकबाट बञ्चित गर्न सकिँदैन’ उनले भनेका छन्, ‘सरकारले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसबाहिर गयो भने अदालतले आफ्नो निर्णय दिन्छ ।… हामीले एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने होइन । संयमित भएर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बस्नुपर्छ ।’

जबराको यो जवाफले कांग्रेसको मन जितेको ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जितेन्द्र देव र भीमसेन दास प्रधानले गरेको प्रशंसाबाट प्रष्ट हुन्छ ।

पार्वत गुरुङ गदगद्

सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा जबराले जवाफ दिएपछि समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले थप प्रश्न गर्न समय दिए ।

नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले छपकैया पोखरी र प्रेरणा शाहको दाइजोबारे चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको बताए । त्यसअघि प्रश्न गर्ने क्रममा पनि उनी आक्रामक थिए । त्यसक्रममा सुनुवाइ पार गरेपछि अरु गौडाहरु कायमै रहने नभुल्न चेतावनी दिएका थिए ।

बाँकी सांसदहरुले प्रश्न गरेनन्, शुभकामना दिए । नेकपाकै सांसद पार्वत गुरुङले जबराको प्रस्तुति सुन्दा ताली पड्काउन मन लागेको बताए । जबराको कार्ययोजनाले अदालतमा नयाँ रक्त सञ्चार गरेको भन्दै उनले भने, ‘संसदमा भएको भए ताली नै पड्काउँथे, समितिमा बेञ्च ठोक्न मिलेन ।’