सिजी टेलिकमको पक्षमा सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज

३ माघ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिजी टेलिकमको पक्षमा १० पुसमा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलालसले यसअघिको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै खारेज गरेको हो ।

विवादस्पद न्यायाधीश दिपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस १० गते विनोद चौधरी स्वामित्वको सिजी कम्युनिकेशन प्रालिलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदादन गर्न नेपाल दूरसञ्चार र प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर अन्तरिम आदेशविरुद्ध प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भ्याकेटमा गएपछि सो मुद्दा प्रधान न्यायाधीश राणा सहितको इजलासमा परेको थियो । सिजी टेलिकमले पूर्वान्चल विकास क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवा नपुगको १६ जिल्लामा सेवा सन्चालन गर्न २०६० सालमा ग्रामिण दूरसञ्चारको अनुमति लिएको थियो ।

उक्त अनुमतिपत्र अनुसार सिजी टेलिकमले काम नगरेको प्राधिकरणले बताएको छ । ग्रामीण दूरसन्चारको अनुमतिपत्र लिएर मोबाइल सेवाको फ्रिक्वेन्सी नपाउने सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि बताएका छन् ।

प्राधिकरणले गत पुसमा सिजीले पाएको फ्रिक्वेन्सी लिला बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेपछि सिजी अदालतमा गएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको पालामा सो मुद्दा दिपकराज जोशीको इजलासमा पारेर सिजीको पक्षमा आदेश जारी भएको थियो ।

राणा प्रधान न्यायाधीश भए लगत्तै यसअघि मिश्रको पालामा हेर्दा हेर्दैमा राखिएका आर्थिक चलखेल,राजश्व छली र ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाको इजलास परिवर्तन गरेका थिए । राणाकै इजलासले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको नाममा विदेशबाट आएको रकम झिक्न दिने दिपकराज जोशीको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो ।

जोशीको आदेश खारेज गर्दै सुमार्गीको नाममा आएको पैसा निकाल्न नदिन र निकालिसकेको रकम फिर्ता गर्न आदेश जारी भएको थियो । राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि ठूला ब्यापारिक घरानाको स्वार्थमा धक्का पार्ने गरी अदालतबाट आएको यो दोस्रो आदेश हो ।

राणाले चलखेलका आधारमा मुद्दा फैसला र आदेश गर्ने न्यायाधीशमाथिसमेत निगरानी गर्न संयन्त्र बनाएका छन् । हालै ललितपुरका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई सोही संयन्त्रको सिफारिसमा न्यायपरिषद सचिलयमा तानिएको थियो ।