१३ माघ, काठमाडौं । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको निष्कर्ष छ– शिक्षकले पढाएनन् वा दलीयकरणका कारण पढाउने वातवरण पाएनन् । यही कारण सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भयो ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न आयोगले सरकारी तलबसुविधा खानेले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक स्कुलमै पढाउनुपर्नेसम्मका सिफारिस गरेको छ । तर, मुख्य चुनौती अझै पनि कामचोर शिक्षक र दलीयकरणमा छ । आयोगका सदस्यहरु नै अनिश्चयमा छन्– सुधिएलान् शिक्षक ? रोकिएला दलीयकरण ?
यसबारे अनलाइखबरले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य रहेका शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालासँग कुरा गर्यो । प्रस्तुत छ, उनको धारणाको सम्पादित अंशः
आयोगमा राजनीतिक दलका साथीहरु टन्नै हुनुहुन्थ्यो । वाम दल, त्यसमा पनि देशै चलाएका साथीहरु हुनुहुन्थ्यो । गैर–वाम त म सहित दुईजना मात्र ।
उहाँहरुलाई मैले ‘तपाईहरुले गरेको अपराध हो कि होइन ? पार्टी पिच्छे शिक्षक संगठन, विद्यार्थी संगठन, कर्मचारी संगठन बनाएको हो कि होइन ? हिजो आफ्नो आफ्नो मान्छे हालेको हो कि होइन ?’ भनेर सोधें । उहाँहरुले दिशा गरिससकेपछि दैलो देख्नुभएको छ ।
अपराध भयो भन्ने बुझेपछि सुधारमा लाग्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । दलहरुले शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी साथीहरुलाई अब आइन्दा यो दुश्कर्म नगर्नुस् भन्ने दिक्षा दिन थाल्नुभएको छ । यसकारण शिक्षामा दलीयकरण हट्छ भन्ने आश गरेको छु ।
दोस्रो, दलले ध्वस्त पार्यो भनेर सबैले भन्दा रहेछौं । दलकै मान्छेले भन्छन्, शिक्षकहरु पनि भन्छन् । मैले सोधे– तपाईं चाहिँ दलको होइन र ? हो । उहाँहरुले महसुस गर्नुभएको छ । यसले पनि दलीयकरण हट्छ भन्ने देखाउँछ ।
जहाँसम्म १० वर्ष नै किन भन्ने प्रश्न छ, यो अर्को पाटो हो । तर, हामीले प्रतिवेदनमा भनेका छौं, विद्यार्थी आलोचनात्मक चेतका बन्छन् । यसो भयो भने फलानो दलको यो राम्रो, फलानो दलको यो नराम्रो भन्न सक्छन् । यसले राम्रो भएकालाई अगाडि ल्याउँछ, नराम्रोलाई पछाडि धकेल्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
मेधावी विद्यार्थीलाई सोझै मास्टरको जागिर !
केही ठाउँमा संरचनागत कुरा पनि गरेका छौं । जस्तो, प्रधानाध्यापक ‘क्याडर’ बनेर जाने । स्थानीय सरकारसँग व्यवस्थापन समितिले सम्झौता गर्ने, व्यवस्थापन समितिसँग प्रधानाध्यापकले, प्रधानाध्यापकसँग शिक्षकले सम्झौता गर्ने सिफारिस गरेका छौं । उच्च शिक्षामा बोर्ड अफ ट्रष्टी बनाएर त्यसमार्फत काम गर्ने भनेका छौं । जसले गर्दा कम भन्दा कम राजनीतिक हस्तक्षेप होस् । त्यसका निम्ति बोर्ड अफ ट्रष्टी भनेका छौं ।
राजनीतिको तागतलाई पनि उपयोग गर्नुपर्छ, उसको हस्तक्षेप पनि हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यसका लागि तीन वटा बाटा छन्– जुत्ता लगाउने, जुत्ता फुकाल्ने र मिलाउने । जुत्ता फुकाल्ने भनेको दलीय चिन्तनको कुरै नगर्ने, आग्रहपूर्वाग्रह हटाउने । जुत्ता लगाउने भनेको दलीय पूर्वाग्रह बोक्ने र आफनो दलको चिन्तन लाद्ने । मिलाउने हो भनेको नेकपा, कांग्रेस, फोरम, राजमो सबैको चिन्तन मिलाउने । उनीहरु सबैले निःशुल्क शिक्षा भनेका छन् ।
चार नेतालाई एक ठाउँमा ल्याउन सकेनौं
मैले निकै बल गरें कि, शेरबहादुर देउवालाई पनि राखौं । किनभने उहाँकै पालामा निजी शिक्षाले ब्यापक रुप लिएको । मैले निकै बल गरें कि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई पनि राखौं, किनभने संस्थागत रुपमा एमालेहरुले धेरै निजी विद्यालय चलाएका छन् । प्रचण्डलाई पनि राखौं, किनभने उहाँकै पालामा निजी विद्यालय मुर्दावाद भन्दै उनीहरुबाट पैसा असुलेको हो ।
नाइ भन्नुपर्ने केही छैन, उपेन्द्र यादवलाई पनि राखौं, उहाँले मधेसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । यी चार जनासँग कुरा गरौं भनेर मैले धेरै बल गरेँ, तर शिक्षामन्त्रीले नै समय निकाल्न सक्नुभएन । यसबारे मैले बारम्बर प्रश्न पनि गरेँ– किन, तपाईँ वाम आयोग, बाम चिन्तनकै मान्छेहरुसँग मात्र सरसल्लाह गर्नुहुन्छ ?
चार नेतालाई एकै ठाउँमा राखेर लौ तपाईंहरु त यसो भन्नुहुन्थ्यो, घोषणा पत्रमा यो छ, यथार्थ यो छ, संविधानले यो भन्छ, ल अब के गर्ने ? भन्नु पर्ने थियो, यसमा आयोग चुक्यो ।
उहाँहरुले व्यक्तिगत रुपमा आ–आफ्नो कुरा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले अब निजी विद्यालय बस्दैनन् भनेर गफ दिनुभयो, तर सरकारी विद्यालय अब्बल भए पछि रे । भनेपछि, प्रधानमन्त्री निजीको छत्रछायाँमा हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुनुहुन्छ, नाइ भन्नुपर्ने केही छैन । मैले के भन्न खोजे भने उहाँहरुको दबाव रह्यो । यो दबाव हो कि वास्तविकता हो विश्लेषण गरौं । विश्लेषण गर्दा अर्को पाटो देखिन्छ ।
उच्च शिक्षाका लागि निजीमा थुप्रै विद्यार्थी गए । निजी क्याम्पस थुप्रै छन्, सामुदायिक क्याम्पस पनि थुप्रै छन् । आंगिक क्याम्पस बढ्न सकेको छैनन् । निजी स्कुल बढेको बढ्यै छ, सरकारी बढ्दै बढेन । विद्यार्थीहरु निजीमा थपिँदै र सरकारीमा घट्दै गए । सरकारी स्कुलमा ५ लाख विद्यार्थी घटे भन्ने रिपोर्ट छ । यो स्थिति हो भने यर्थाथ भन्ने कि दबाव ? मलाई लाग्छ, यथार्थको स्वकारोत्ती हो ।
अर्को यथार्थ पनि छ– निजीले न्याय गर्दैन । किनभने, उनीहरु न्याय गर्न भनेर आएकै होइनन्् । घाँससँग दोस्ती गर्यो भने घोडाले के खाला भन्छन् नि ! तर, हामीले निजीबारे लेख्दा ‘अरुलाई नचुसीकन’ भनेका छौं ।
लत्रिनको विकल्प छैन
कुरा शिक्षकमै आएर अड्किन्छ । उनीहरु सहकार्यमा आउछन् कि भिड्न तयार हुन्छन्, हामीले हेर्नुपर्छ । मैले शिक्षक साथीहरूलाई सोधेँ– चीनको जस्तो शिक्षक बन्नुहुन्छ ? त्यहाँ त शिक्षक पनि गरिब छन्, तलबमा समानता पनि छैन, तर सरकारको विरोध गर्दैनन् । उहाँहरुले हामी चीनको जस्तो बन्दैनौं भन्नुभएको छ ।
अमेरिकाको जस्तो बन्ने त ? त्यहाँका शिक्षक सरकारसँग भिड्छन् । तर, हामी कहाँ त्यो सम्भावना छैन । पार्टीले छत्रछायाँ दिएको शिक्षक महासंघ त्यही पार्टीको सरकारसँग भिड्ला त ? मलाई लाग्छ, भिड्दैन ।
नर्वेमा पहिले पेशागत बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेछ । त्यो मोडेलमा जाने हो भने पहिलो प्राथमिकता पेशालाई दिनुपर्यो । यी तीनवटै सम्भावना हेर्दा उहाँहरू लत्रनु पर्नेहुन्छ ।
प्रश्न कति मात्रै हो भने दलका मान्छेहरू त्यहाँबाट बोकाइएको भारी बोकिरहन तयार छन् ? शिक्षकहरू हामीले हिजो अपराध गरेकै हो भन्ने स्विकार्न तयार छन् ? यहाँनिर अपराध शब्द किन प्रयोग गरेँ भने हिजो नपढाएको त हो नि ! नपढाई हाजिर गरेको, खेताला शिक्षक राखेको, पढाउन नजानेको, आफ्ना छोराछोरीलाई निजीमा पठाएर अर्काकालाई वेवास्ता गरेको त हो नि !
यति भन्दा भन्दै पनि दुईचार विद्यालय त अपवादमा छन् । मधेस, पहाड, हिमाल सबैतिर केही राम्रा विद्यालय छन् ।
अब सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न शिक्षकले पेशागत इमान्दरी देखाउनुपर्छ, पार्टीले दलीय छत्रछाँया झिक्नु पर्छ ।
हामीले धेरै कुरा स्थानीय तहलाई छोडेका छौं । केही स्थानीय तहमा अब शिक्षक मेरो नियन्त्रणमा बस्छ भन्ने दुर्भावना देखिन्छ । उनीहरुलाई नाकको काम मुखले गर्न सक्दैन, नाकलाई नै गर्न दिनुपर्छ भनेर बुझाउनुपर्छ । र, यो सम्भव पनि छ ।
शिक्षक नियुक्तिमा समस्या
निजी स्कुलहरुले शिक्षक छानेर लिन्छन् । पूर्णकालीन मात्र राख्दैनन्, पार्ट टाइम पनि परिचालन गर्छन् । पढाउन सकेन भने भोलिपल्टै खेद्छन् । तर, सरकारीले के गर्छ ? दिएको शिक्षक लिन्छ ।
डा. गणेश गुरुङ ‘कोटको हो कि कोटाको शिक्षक हो’ भन्नुहुन्थ्यो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, फोरम, राजपा, राप्रपा सबैले कोटको शिक्षक भर्ना गरेकै हुन् । व्यवस्थापन समितिको मान्छे भनेर पनि राखे । फलनाको मान्छे भनेर कागज मिलाएर बेइमानी गरे । त्यस्ता शिक्षकले पढाउँछ र ? बसुवा गोरु जोतेपछि मेलो सर्छ र ?
ल जसरी होस् नियुक्ति पनि भयो, तर शिक्षक बनेपछि पेशागत मर्यादामा लाग्नु पर्यो नि !
यो पनि पढ्नुहोस
‘महंगा स्कुल रहिरहन्छन्, शुल्क बजारले निर्धारण गर्छ’
दलीय संरक्षण अर्को ठुलो समस्या हो । जतिसुकै अयोग्य, हाजिर गर्न मात्र विद्यालय आउने भए पनि दलहरूले मेरो मान्छे हो नचलाउनू, नत्र … भन्ने भएपछि त्यसले किन पढाउँछ ? हरियो घाँस खाने मात्र, नजोत्ने गोरु भए यस्ता शिक्षक ।
यो प्रवृत्तिगत समस्या हो । राजनीतिक संरक्षण खोज्ने बानी नलागेकोले पढाउँछ, लागेकोले पढाउँदैन । उनीहरूले नपढाईकन तलब खाने विकल्प पाए । अर्कोतिर अभिभावकहरुले पनि विकल्प पाए । छोराछोरीलाई नपढाउने विद्यालयबाट निकालेर पढाउनेमा लगे । पहाडका विद्यालयहरू खाली हुनुको कारण यही हो । नसक्नेले मात्र बाध्य भएर नराम्रो विद्यालयमा पढाए ।
अपवादको कुरा मैले माथि नै भनिसकेँ । सार्वजनिक विद्यालयप्रति यो हदको वितृष्णा पैदा गराउने शिक्षक र दलहरु नै हुन् ।
एकतिहाई शिक्षक लेखेटौं
मेरो दृष्टिकोणमा सामुदायिक स्कुलहरुमा कार्यरत कुल शिक्षक मध्ये एकतिहाई राम्रा छन् । यस्ता योग्य शिक्षक को–को हुन् भन्ने कुरा स्थानीय तहहरुले पत्ता लगाउन सक्छन् । एकतिहाई शिक्षकलाई राम्रासँग हल बाँधिदिए पुग्छ । उनीहरूले राम्रा शिक्षकसँग सिकेर आफूलाई सुधार्न सक्छन् ।
बाँकी एकतिहाई शिक्षकलाई लखेट्नैपर्छ । किनकी उनीहरु बसुवा गोरु जस्ता छन्, जानेको पनि केही छैन । केही शिक्षक छाड्ने सोचमा पनि छन् । उनीहरुमा ‘अब सकिएला जस्तो छैन’ भन्ने भाव भेट्टाएको छु । नसक्ने मान्छेलाई किन राख्ने ? पठाई दिऊँ ।
नयाँ दिल्लीका शिक्षा मन्त्रीको भाषण युट्युवमा होला, हेरेको थिएँ । उनी भन्दै थिए– आजका विद्यार्थीलार्य ५० वर्ष अगाडिको पाठ्यक्रम पढाएर हुन्छ ?
हुनपनि, अहिलेका विद्यार्थी नयाँ नयाँ जानकारीको भोका छन् । उनीहरुलाई नयाँ कुरा पढाउन सक्ने शिक्षक छैनन् । शिक्षक भन्छ– यो पाठ्यक्रम नै यस्तो छ । ए मुर्ख, जिउँदो शिक्षकले निर्जीव पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई दोष दिएर उम्किन मिल्छ र !
पाठ्यक्रमलाई चलाएमान बनाउने जिम्मेवारी त शिक्षक हो । जस्तो, खोटाङमा मदन राईको विद्यालयमा कहिले १०, कहिले १२ त कहिले ९ विद्या बनाएको त यही पाठ्यक्रममा टेकेर हो । सुर्खेतका नारायण सिग्देलले पनि यही पाठ्यपुस्तक पढाएका हुन् । गरे हुँदो रहेछ त !
स्थानीय तहहरुले अब यो काम गर्न सक्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
आयोगका सदस्य भन्छन् – शिक्षामा क्रान्ति ! हिसानका नेता भन्छन्–असम्भव !
