१४ माघ, पोखरा । प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर फेवाताल संरक्षण अभियान सुरु भएको छ । फेवाताललाई खुम्च्याउने गरी थुप्रिएको माटो हटाउन सोमबारदेखि डोजर चलाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीको उपस्थितिमा माटो निकाल्न थालिएको हो । यससँगै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन सुरु भएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले बताए ।
फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समितिसमेत गठन भएकोे छ । त्यसको ५ दिनपछि फेवातालबाट माटो निकाल्ने अभियान सुरु भएको हो ।
फेवाताल संरक्षण र हर्पन लगायतका खोलाबाट गेग्रायन र लेदो तालमा आउन नदिन चेक ड्याम निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले १० करोड र पोखरा महानगरले ५ करोड बिनियोजन गरेको छ । सोमबारदेखि खहरेस्थित तालमा जमेको माटो हटाउन थालिएको हो । करिब ४ रोपनी जग्गामा रहेको २० हजार घनमिटर माटो हटाउन लागिएको महानगरले जनाएको छ ।
खहरे र फिर्के खोला जोडिएको ठाउाबाट माटो निकालिने मेयर मानबहादुर जिसीले जानकारी दिए । यो माटोलाई हल्लनचोक नजिकैको क्याम्पिङ चौरमा थुपारिने छ । क्याम्पिङ चौरको उचाइ बढाउनु पर्ने भएकाले माटो त्यहाँ लगेर सम्याइने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए । अरु माटो भने विभिन्न प्रयोजनका लागि खर्च गरिनेछ ।
स्थानीयलेभने प्रदेश र स्थानीय सरकारले यसलाई प्रचारको माध्यम मात्र बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । ‘यो तत्कालका लागि चर्चा कमाउन मात्रै गरिएको हो कि फेवाको माटो निकाल्ने र मापदण्ड कायम गर्ने काम पनि हुन्छ भन्ने यसै भन्न सकिन्नँ,’ स्थानीय रामबहादुर पौडेलले भने, ‘यदि तदाकरुकताका साथ लाग्ने हो भने फेवा संरक्षणमा केही उल्लेख्य काम हुन सक्छ ।’
फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने जग्गा र त्यसमा संरचना हटाउन सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
यस्तो छ फेवातालको अवस्था
फेवातालमाथि पीएचडी थेसिस पोखरा पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्रा. डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछानेको दाबी छ, ‘२८७ वर्षमा फेवाताल रहन्न ।’
उनले सन् १९९७ मा फेवातालमाथि पीएचडी गरेका थिए । अध्ययनले वर्षेनी एक लाख ५९ हजार ५ सय ५३ मेट्रिक टन हिलो र लेदो माटो हर्मन खोला र अन्य सहायक खोलाले बगाएर फेवामा थुपार्ने देखायो । पछिल्लो समय १ सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल पुरिएको तथ्यांकले बताउँछ ।
पञ्चासे, ढिकुरपोखरी, कास्कीकोट, साराङकोट, चापाकोट क्षेत्रमा हुने भूक्षय होस् या हर्पन, फिर्के लगायतका खोलाबाट गेग्रायन र लेदो मिसिने फेवातालमै हो ।
फेवातालको मुख्य स्रोत हर्पन खोला हुँदै प्रतिवर्ष फेवातालमा एक लाख ४२ हजार मेट्रिक टन गेग्रयान थुप्रिएको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ । सन् १९५७ को नापी अनुसार २२ हजार रोपनीमा फैलिएको फेवाताल सन् २००० यताका अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल घटेर ९ हजार ९ सय ५५ रोपानीमा सिमित छ ।
फेवाताल प्राकृतिक तथा मानवीय चेपटामा पर्दै आएको सरोकारवालाको चिन्ता छ । हर्पन र सहायक खोलाबाट आउने गेग्रायनले मात्रै होइन, विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गर्दा फेवाताल झनै खुम्चिदै गएको छ ।
२०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटर थियो । २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले सर्भे गर्यो । सर्भेमा फेवातल ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वाेच्चको आदेश थियो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।
समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको थियो । १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा छ । व्यवसायी कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज रिसोर्ट र बनाइसकेको होटल वाटर फ्रन्टलाई समेत भत्काउन रिटमा माग गरिएको थियो ।
२०६७ माघ ९ गते रमेश घिमिरेले फेवाताल बचाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदीले अर्को रिट दायर गरे । २०६८ सालमा देउकुमार गुरुङसहितले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई समेत विपक्षी बनाउादै रिट दायर गरेका थिए ।
अहिलेसम्म ४९ न्यायाधीशको यो रिटमाथि इजलास हुादै ८ वर्षपछि पुसमा फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना भत्काउादै ताल संरक्षण गर्न फैसला गरिसकेको छ ।
