२० माघ, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ संशोधन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक भएको ठहर गर्दै ऐन संशोधनको गृहकार्य गरिएको हो ।
संवैधानिक अधिकारलाई अपब्याख्या गरेर विभिन्न स्थानीय तहमा मनमौजी मौलाएको निश्कर्ष निकाल्दै सरकारले ऐनमार्फत उनीहरुलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर पारदर्शी रुपमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्दान्तिक स्वीकृत लिएर संशोधनको मस्यौदा तयार गर्दैछ । कर्मचारी समायोजन लगत्तै मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने ती अधिकारीले बताए ।
‘आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि अझै ४५ स्थानीय तहले बजेट पास गरेका छैनन् । तर, राजश्व उठाएर खर्च भने गर्दैछन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,’अहिले स्थानीय सरकार स्वतन्त्र हो, स्वच्छन्द हैन । तर, उनीहरुले सम्पादन गरेको कामको जानकारी पनि केन्द्रसम्म आइपुगिरहेको छैन ।’
सोधिएका विषयमा पनि केन्द्रमा रिपोर्टिङ गर्न स्थानीय तहले आनाकानी गर्ने गरेका छन् । विशेष गरी कतिपय जनप्रतिनिधिमा स्थानीय सरकार भएको ‘दम्भ’ देखिँदा वित्तीय अनुसासन पनि मिचिएको दाबी संघीय सरकारको छ ।
यस्ता कारणले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई व्यवहारिक र अझ मजबुत गराउने गरी संशोधनको लागि छलफल शुरु भएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले स्थानीय तहले छुट्टाउने विकास बजेटको ८० प्रतिशत रकम बाटोघाटो मै खर्च भइरहेको छ । स्थानीय तहबाट जनप्रतिनिधिले मनलाग्दी तवरमा औषधि उपचार खर्च लिने गरेको पनि पाइएको छ । तोकिएका क्षेत्रहरुमा बजेट छुट्याएर खर्च भइरहेको छैन । बजेट सडक निर्माणमा मात्र खर्च हुँदा स्थानीय तहमा शैक्षिक, स्वास्थ्य लगायत अन्य पक्षहरु कमजोर बन्ने अवस्था आएको छ ।
यस्तै शिक्षकको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने लगायतका असंवैधानिक कामममा पनि केही स्थानीय तह लगेका छन् । सडकका लागि छुट्टाइएको बजेट पनि मुआब्जाका रुपमा वितरण गर्ने नयाँ परिपाटी पनि स्थानीय तहले सुरु गरेका छन् । भोजभतेरमा बजेट खर्च गर्ने प्रचलन पनि बढेको छ ।
कर तथा सेवा शुल्क पनि मनलाग्दी तवरले तोक्ने र छुट दिने गर्दा आर्थिक विकृति मौलाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । जनप्रतिनिधि आफैंले डोजर किनेर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ । कतिपयले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना पनि गरिरहेका छन् ।
यी लगायत धेरै विकृतिलाई रोक्ने र स्थानीय तहलाई सही बाटोमा हिडाउने गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘संविधानको मर्म अनुरुप स्थानीय तहको अधिकारलाई नमिचिने गरी नै ऐन संशोधन हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पहिले हामीले हतारमा ऐन ल्याएका थियौं । यसमा धेरै विषय पनि अस्पष्ट छन् । त्यसलाई स्पष्ट गर्दै स्थानीय तहलाई थप जनमुखी बनाउन सकिने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव तयार हुन्छ ।’
