१ फागुन, काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पुग्दा मन्त्री गोकर्ण विष्टको च्याम्बर बाहिर मंगलबार दिउँसो दुईजना सांसद भेटिए । उनीहरु प्रतिनिधिसभाको बैठकै छाडेर मन्त्री विष्टलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका रहेछन् ।
हालै श्रम मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहका लागि करारमा खोलेको ‘रोजगार सेवा केन्द्र संयोजक’ को सूचीमा आफ्ना कार्यकर्तालाई घुसाइदिन एक माननीयले मन्त्री विष्टका सहयोगीसँग आग्रह गरिन् ।
माननीयको कुरो सुन्दा उनी नेकपाकी नेतृ रहेको स्पष्टै बुझिन्थ्यो । मन्त्रीका सहयोगीले माननीयलाई भने, ‘सर्टलिस्ट त प्रकाशित भइसक्यो, माननीयज्यू ।’
सप्तरीतिरकी ती माननीयले विवशता दर्शाउँदै भनिन्, ‘के गर्नु, कार्यकर्ताले जागिरको आशा गर्छन्, सकेसम्म भनसुनको प्रयास त गरिदिनै पर्यो ।’
दुई महिला सांसदहरु भनसुनको लिस्ट बोकेर ढोका बाहिर बसिरहेकै बेला हामी मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुग्यौं । र, सोध्यौं– वृद्धभत्ता बाँड्ने पैसा छैन भनिरहेको सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्तरगत बेरोजगार भत्ता बाँड्छु भन्दैछ, सरकारसँग बेरोजगारलाई भत्ता दिने पैसा छ ? यो पाराले नेपाल भेनेजुएलाजस्तो नबन्ला ?
हामीले मन्त्री विष्टलाई यो पनि सोध्यौं– ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ नेकपाको भर्ती केन्द्र पो बन्ने हो कि ?
सरकारले आजै औपचारिक घोषणा गर्न लागेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’बारे अनलाइनखबरले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छ–
मन्त्रीज्यू, यहाँहरुले बेरोजगारलाई भत्ता दिने कुरा गरिराख्नुभएको छ । एकातिर देशको ढुकुटी रित्तो भएकाले वृद्धभत्ता बढाउन सकिएन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दै आउनुभएको छ । भेनेजुएलाकै उदाहरण हेर्ने हो भने राज्यले जनताको सबै दायित्व बोक्न खोज्दा जब राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कोल्याप्स भयो, त्यसपछि राज्य संकटमा फसेको देखिन्छ । हामीसँग यतिबेला बजेटको अभाव छ । ठूला आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने पुँजी छैन । यही कारणले सरकारले वृद्धभत्ता बढाउन सकेको छैन । यस्तो बेलामा बेरोजगारलाई भत्ता बाँड्ने कार्यक्रम ल्याउँदा देशको ढिकुटीले धान्न सक्छ ? देशले धान्न सकेन भने हामी भेनेजुएलाजस्तै पो हुन्छौं कि ?
तपाईले धेरै महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुभएको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान पनि गम्भीरताका साथ गएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मुख्य तात्पर्य बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता वितरण होइन । म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि यस कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको जनशक्तिलाई सीपयुक्त, तालिमयुक्त, दक्ष र क्षमतायुक्त बनाउने हो । श्रम बजारसँग जनशक्तिलाई जोड्ने र कामप्रति सम्मान जगाउने ।
काम नगर्ने व्यक्तिहरु रातारात धनी बन्ने र श्रम गर्ने व्यक्तिहरुको जीवनमा खासै रुपान्तरण नआउने जुन प्रकारको समस्या छ, काम गरेर नै हरेक व्यक्तिको जीवन बदलिन सक्छ भन्ने उदाहरण हामीले दिन चाहिरहेका छौं ।
म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको काम गर्ने उमेर समूहको जनशक्तिलाई काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने हो । काम गर्ने भावना जागृत गर्ने हो । मुख्य ध्येय यो हो ।
तर, कुनै पनि प्रकारले सेवा प्राप्त नगरेका, आर्थिक हिसाबले गरिवीको रेखामुनि रहेका परिवारहरु, जसले काम गर्ने चाहना राख्छन् र काम गर्नका लागि निवेदन दिँदा पनि सरकारले कामको व्यवस्थापन गर्न सकेन भने सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने भनिएको हो । यसका लागि न्यूनतम सय दिनमात्रै पनि काम दिन नसकेको अवस्थामा त्यसको ५० दिन बराबरको पारिश्रमिक निर्वाह भत्ताका रुपमा प्रदान गर्ने गरी निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ ।
तर, जति व्यक्तिहरुले आवेदन दिनेछन्, ती सबैलाई निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्ने अवसर भने मिल्दैन । तोकिएको मापदण्डभित्रका व्यक्तिहरुले मात्रै रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो भत्ता पाउँछन् ।
यसले राज्यलाई खासै ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
अँ, सिर्जना गर्दैन । कुनै व्यक्ति बेरोजगार छ, बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएको छ, सरकारले कुनै कामको जिम्मेवारी दियो, तर मलाई यो काम मन परेन, म यो काम गर्दिनँ भनेर अनिच्छा व्यक्त गर्यो भने बेरोजगारको सूचीबाट उसको नाम स्वतः हट्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुले पनि निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्ने स्थिति रहँदैन ।
अर्कोतिर, निरपेक्ष गरीबीको रेखाभन्दा माथि रहेको परिवारभित्र कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षाको सुविधा प्राप्त गरेका वा कुनै एक सदस्यले रोजगारी प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा पनि यो लागू हुँदैन ।
सरकारले बेलाबेलामा यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याइराख्छ । जस्तो– बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’ आयो । अहिले पनि त्यो संरचना छँदैछ । त्यसपछि अखिलका पूर्वअध्यक्ष माधव ढुंगेललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर ‘युवा परिषद’ बनाइयो, त्यसले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकिराखेको देखिँदैन । अहिले ल्याइएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ पनि त्यस्तै हुँदैन भन्ने आधार के छ ? यसरी बेग्लै संरचना खडा गरिरहनुभन्दा पुरानैलाई मिलाएर एकीकृत कार्यक्रम गरे हुँदैनथ्यो ?
तपाईले उठाउनुभएको प्रश्नप्रति हामी अत्यन्त गम्भीर छौं । विगतका कतिपय यस्ता कार्यक्रमहरु सफल नभएका उदाहरणहरुबाट पाठ सिक्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सफल पार्ने सन्दर्भमा हामी सजगताका साथ अगाडि जानेछौं ।
हामीले ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने रोजगार संयोजकहरुको छनोट गर्ने काम अगाडि बढाएका छौं । आवश्यक प्रविधि, आइटी प्रणाली निर्माण गर्ने र स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म समन्वय गर्ने अनि रोजगारी बेसी सिर्जना गर्ने प्रतिष्ठानहरुलाई सरकारको तर्फबाट विशेष प्रोत्साहन दिने नीति निर्माण गर्नेछौं । यसरी सबै हिसाबले रोजगारीलाई वृद्धि गर्ने गरी सरकारका कामलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढेका छौं ।
यसको कार्यान्वयनमा कहिलेकाहीँ चुनौती आउन सक्छ । हामीले जे सोचेका छौं, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्दा केही समस्याहरु आउन सक्छन् । तर, हामीले यसलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाएका छौं । यसमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरुबाट पाठ सिक्ने र देशभित्रका विगतका अरु कार्यक्रमहरुबाट पाठ सिक्दै आउँदा दिनहरुमा यो कार्यक्रमप्रति जनताले प्रश्न उठाउन नपर्ने गरी काम अगाडि बढाइनेछ ।
स्थानीय तहसम्मै संयन्त्र बनाइसकेपछि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ विगतका अन्य कार्यक्रमहरुजस्तो हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
स्थानीय तहले नै यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने भएकाले यसमा स्थानीय तहले नै सावधानी अपनाउँछन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो । दोस्रो– हामीले ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा जुन प्रकारको पारदर्शी विधि र मापदण्ड निर्माण गरेका छौं, त्यसले पनि हामीलाई बाटो बिराउन छुट दिँदैन । हामी सचेत भएरै काम गर्छौं ।
तेस्रोे कुरा, रोजगारी सिर्जना अहिले देशका लागि अनिवार्य र अपरिहार्य बनिरहेको छ । हालसम्म त स्वतःस्फूर्तरुपमा रोजगारीका अवसरहरु देखा परिरहेका छन । तर, अब हामीले नेपालको श्रम बजारको अवस्था के छ, त्यो जानकारी प्राप्त गर्नेछौं । नेपालको बेरोजगार जनशक्तिको अवस्थाको जानकारी श्रम बजारले प्राप्त गर्नेछ । र, अबको केही वर्षपछि नेपालको श्रम बजारको प्रवृत्ति कता जाँदैछ भन्ने विश्लेषण गरेर त्यस अनुकुल नेपालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने सन्दर्भ लगायतका सबै पक्षहरुमा हामीले गम्भीताका साथ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यी सबै पक्षहरुलाई हामीले गम्भीरताका साथ महसुस गरेका छौं । यो कार्यक्रममा कहीँकतैबाट समस्याहरु नआउन् भन्ने कुरामा हामीले सजगताका साथ काम गर्नेछौं ।
हामी सबै काम प्रणालीमार्फत नै गर्नेछौं । जहाँनेर प्रणाली हुँदैन, त्यहाँ समस्या आउन सक्छ, असफलता हुन सक्छ । हामीले सिस्टम स्थापित गर्न सक्यौं भने प्रणालीले नै धेरै कुराहरुलाई सफल पार्ने गरी योगदान गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्रहरु खोलेर संयोजकका लागि करारमा भर्ती प्रक्रियासमेत थालिसकेको छ । यसमा कतै सरकारले नेकपाका कार्यकर्ताहरुको भर्ती केन्द्र पो बनाउन खोजेको हो कि ?
हामीले रोजगार सेवा केन्द्रमा छानिने संयोजकहरु निश्चित मापदण्डबाट जुन ढंगले निश्पक्ष छनोटको परिणाम दिइसक्यौं । सर्टलिस्टमा आउने व्यक्तिहरुलाई निश्पक्ष छनोटमार्फत उदाहरण दिइसकेका छौं । एउटा वैज्ञानिक प्रणाली र विधिमार्फत् हामीले निश्पक्ष छनोट गरेका छौं । यसले पनि हाम्रो निश्पक्षताको पुष्टि गर्छ ।
यो सबैको साझा कार्यक्रम हो । यसमा पार्टी, नाता, क्षेत्र, जात वा कुनै पनि आधारमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुँदैन । निश्पक्ष ढंगले छनोट प्रक्रियालाई हामी अगाडि बढाउँछौं । यो सबैको साझा र आफ्नो कार्यक्रम हो भनेर अपनत्व महसुस हुने गरी, व्यवहारमै सबैले गौरब गर्ने गरी हामीले विधि स्थापित गर्छौं । र, यसलाई त्यही ढंगले सफल बनाउँछौं ।
कसैले पनि हामीमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ हामी दिँदैनौं । अहिले हाम्रो देशलाई विधि चाहिएको छ । प्रणाली चाहिएको छ । हामीले योग्यतम व्यक्तिहरुलाई सम्मानजनक ढंगले काम गर्न पाउने परिवेश निर्माण गर्नुपर्ने छ । पार्टीमा नलाग्ने, सोर्स नहुनेहरुले पनि देश मेरो हो, सरकारद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरु हाम्रा हुन्, हामीले योग्यता प्रदर्शन गर्यौं भने सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउँछौं भनेर सबैमा आशा जगाउने गरी हामीले भूमिका खेल्छौं । हामी त्यसकै लागि विधि स्थापित गर्ने कुरामा सजगताका साथ अगाडि बढेका छौं ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गत जेठ १५ मा घोषित बजेटमै उल्लेख गरिएको कार्यक्रम हो । भर्खरै यो कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ । खासमा यो कार्यक्रम हो चाहिँ के ? यसको खास उद्देश्य के हो ? मन्त्रीज्यूले जनतालाई स्पष्ट बताइदिनुपर्यो…
नेपालमा रोजगारीको अभावमा धेरै युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य बनिरहेका छन् । एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कोतिर नेपालको श्रम बजारले काम गर्ने जनशक्ति खोजिरहेको छ । तर, श्रम बजारको आवश्यकता अनुकूल काम गर्ने व्यक्तिहरु पाइरहेको छैन । श्रम बजारको माग र आपूर्ति हुने जनशक्तिको वीचमा तादाम्य मिल्न सकिरहेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा देशभित्र यही हिसाबले जाने हो भने एउटा अवस्थापछि गम्भीर संकट पैदा हुने स्थिति देखिन्छ । युवाविहीनताको अवस्था पैदा हुने खतरा छ । नेपालको विकासका लागि आवश्यक पर्ने श्रमशक्ति नहुँदा विदेशी श्रमिकहरुमाथि निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । विदेशी श्रमिकहरुमा आश्रित हुँदा नेपालका आयोजनाहरु महंगा हुने, समयमा नसकिने र आयोजनाहरु सम्पन्न हुन समस्या पैदा हुने स्थिति पनि देखा परेको छ । यी सबै सन्दर्भमा हामीले रोजगारीको क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले आकर्षण दिने गरी विकास गर्न जरुरी छ ।
अर्कोतिर, आधारभूत तह, जो न्यूनतम आय भन्दा पनि तल रहेको अवस्था छ । गरीबी र अभावको चपेटामा परिरहेको छ । यस्तो वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने अर्को माध्यम भनेकै रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने कुरा पनि हो । यी सबै सन्दर्भहरुलाई मध्यनजर गर्दै सरकारका तर्फबाट काम गर्ने उमेरसमूहको जनशक्तिलाई काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने र काम गर्ने अवसरसँग जनशक्तिलाई जोड्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बजेटले पहिलो प्राथमिकताका साथ घोषणा गरेको छ ।
सम्भवतः नेपालको इतिहासमा रोजगारीलाई यति धेरै महत्व दिएको यो पहिलो घटना हो । सरकारले रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकताका रुपमा अगाडि सारेको छ ।
अहिले सरकारको तर्फबाट संविधानको भावनाअनुरुप रोजगार ऐन, रोजगार नियमावली र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका पारित भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कार्यक्रमको दस्तावेज पनि हामीले अन्तिम चरणमा पुर्यएका छौं ।
हामीले देशभित्र संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट सञ्चालित आयोजनाहरुमा श्रमको कम्पोनेन्टमा आधारित रहेर थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, सरकारका तीनै तहवीच समन्वय गर्ने र सरकार, निजी क्षेत्र अनि सहकारीवीचको समन्वय, साझेदारी र सहभागिताका आधारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी यो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न कोशिस गरिरहेका छौं ।
समग्रतामा, उत्पादनशील जनशक्तिलाई कामसँग जोड्ने, बेरोजगार व्यक्तिलाई सीप र तालिमद्वारा काम गर्न लायक र योग्य बनाउने, उनीहरुको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र श्रमशक्तिको परिचालनमार्फत देशको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा यो कार्यक्रम ज्यादै महत्वपूर्ण छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणापश्चात चैतको १ गतेदेखि बेरोजगारहरुले आफूलाई बेरोजगारका रुपमा स्थानीय तहमा सुचीकृत गर्ने, सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहमा स्थापना गरिएको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत कामसँग बेरोजगार जनशक्तिलाई जोड्ने र अवसरहरुको व्यवस्थापन गर्ने र रोजगारी खोज्ने युवाहरुलाई रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा सबैलाई तोकिएको मापदण्डभित्र न्यूनतम रोजगारीको सय दिनको अवधिको आधा बराबरको निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम डिजाइन गरिएको छ ।
यसको मुख्य उद्देश्य निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने होइन, यसको मुख्य उद्देश्य जनशक्तिलाई कामसँग जोड्ने र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने हो । श्रमप्रति सम्मानको भावना जगाउने हो । र, आफ्नो देशको विकास आफैंबाट सम्भव छ भन्ने कुरा व्यवहारतः पुष्टि गर्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आरम्भ गरिँदैछ ।
यसको मुख्य उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यकारी अवस्थालाई पाँच वर्षमा अन्त्य गर्ने र नेपालको जनशक्तिको भरपुर उपयोगमार्फत नेपालको विकास गर्ने हो । काम गर्न चाहने उमेरसमूहको जनशक्तिलाई कामको अवसर पैदा गर्ने यसको उद्देश्य हो ।
काम गर्ने व्यक्तिहरु आर्थिक हिसाबले समृद्ध र सम्मानित हुने अनि काम नगर्ने व्यक्तिहरु अपमानित हुने गरी समाजमा सकारात्मक संस्कार स्थापना गर्ने काममा पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
अहिले जुन प्रकारको रोजगारीको अवस्था छ, आउँदो वर्ष थप केही लाखमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम डिजाइन गरिएको छ । यद्यपि यो रोजगारी सिर्जना अत्यन्त अप्ठ्यारो र जटिल काम हो । र, पनि हामी सरकारका तर्फबाट गम्भीरताका साथ यसमा केन्द्रित भइराखेका छौं ।
