३ फागुन, बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीयताले खर्च बढ्यो भन्नु गलत भएको दावी गरेका छन् । संघीय व्यवस्थामा तीन तहका सरकारका लागि १५ प्रतिशत कर्मचारी र १५ प्रतिशत खर्च बढी लागे पनि जनताले सेवा लिन गर्नुपर्ने खर्च भने घटेको दावी गरेका हुन् ।
प्रदेश ५ सरकार स्थापना दिवसको कार्यक्रममा उनले कर्मचारी बढ्दा प्रशासनिक खर्च बढे पनि जनताको खर्च घटेकाले संघीयताले खर्च बढ्यो भन्ने तर्क गलत भएको तर्क गरे । ‘संघीयता वा प्रदेश सरकार देख्न नचाहनेले संघीयताले खर्च बढायो भनेर भ्रम छरेका छन्’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘तर विगतमा जनतालाई जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी काठमाडौं धाउनुपर्दा लाग्ने सबै खर्च घटेको छ, यो कुरा हामीले बुझाउनुपर्छ ।’
संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुअघि भन्दा अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादन र आर्थिक वृद्धिदर पनि बढेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले दावी गरे । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश ५ सरकार र संघीय सरकारबीच कुनै दुरी नरहेको बरु सहकार्य र सुमधुर सम्बन्ध रहेको उनले बताए ।
शून्य संरचनाबाट काम शुरु गर्नुपरेकाले विकासको गति लिन नसके पनि जनतामा भरोसा पैदा गर्न सकेको गरेको पोखरेलको भनाइ छ । ‘संघीयताको महत्वपूर्ण आधार प्रदेश सरकार हो भन्ने स्थापित गरेका छौं’ उनले भने ।
केन्द्र सरकारबाट साझा सूचीका कानुन निर्माण र संविधानसंग बाझिएका पुराना कानुन संशोधनमा विलम्ब भएकाले प्रदेश सरकारले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नपाएको उनले स्वीकार गरे ।
प्रदेशको विकास र समृद्धिको आधार कृषि भएकाले भूमिहीनलाई करार खेती, ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा स्मार्ट कृषि गाउँ, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलगायतका नौला कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका मुख्यमन्त्री पाखरेलले उल्लेख गरे ।
प्रदेशको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार पर्यटन भएको उल्लेख गर्दै उनले अब लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धनको जिम्मेवारी संघले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । लुम्बिनी गुरुयोजना र अन्य विकास निर्माण लुम्बिनी विकास कोषले गरे पनि पर्यटन प्रवर्द्धनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरिसकिएको उनले बताए ।
२०७६ को बुद्ध पूर्णिमाको दिन लुम्बिनी भ्रमण वर्ष शुरु गर्ने तयारीमा रहेको मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराए ।
लगानी भित्र्याउन मिनी लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा रहेको बताउंदै उनले प्रदेशको विकास र समृद्धिमा सबैको साथको अपेक्षा गरे । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तोक्ने विषय प्रदेश सभाको अधिकार क्षेत्र भएकाले सडकमा बहस र विवाद गर्न उचित नहुने दोहोर्याए ।
स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्दा ठाउँ विशेषको आग्रहबाट मुक्त हुनुपर्ने भन्दै उनले जहाँ प्रदेश राजधानी हुन्छ, त्यहां मात्र विकास हुन्छ सोंचबाट पनि मुक्त हुन आग्रह गरे । ‘समृद्धि राजधानी विशेषले ल्याउँछ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हौं’ उनले भने ‘हतारमा निर्णय गरेर पछुताउनुभन्दा ढिलो भए पनि सबैलाई स्वीकार्य हुने निर्णय गर्नुपर्छ ।’
