नख्खु बमकाण्ड : ‘पङ्गु’ गुप्तचरी संयन्त्रको परिणाम

१२ फागुन, काठमाडौं । ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल प्रालिको मुख्यालयलाई लक्षित गरेर शुक्रबार साँझ भएको विष्फोटमा लमजुङका सिंहप्रताप गुरुङले ज्यान गुमाए । घाइते प्रतिक्षा खड्का र उषा मानन्धरको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेकै छ ।

प्रेसर कुकर बम विष्फोटबाट घटना भएको प्रहरीको प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाइसकेको छ । ललितपुर प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी रवीन्द्रबहादुर धानुकका अनुसार हालसम्म घटनामा ६ जना पक्राउ परेका छन् । त्यसमा एनसेलकै सुरक्षा गार्डदेखि विप्लव समूहका कार्यकर्तासम्म छन् ।

अनुसन्धान अधिकारीहरुको शंकाको सुई विप्लव समूहतिर सोझिए पनि हालसम्म औपचारिक पुष्टि गर्ने तथ्य भने फेला परिसकेको छैन ।

अर्धभूमिगत विप्लव समूहले यसअघि पनि मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विष्फोट गराउँदै आएको थियो तर, ती घटना र शुक्रबारको विष्फोटमा एउटा भिन्नता देखिन्छ- अघिल्ला घटना क्षतिभन्दा बढी आतंक सिर्जना गर्ने उद्देश्य प्रेरित थिए । जसकारण सुरक्षा निकायले विप्लव समूहको गतिविधिलाई हल्का रुपमा लिएको थियो तर, मानवीय क्षति हुने गरी भएको घटनापछि सुरक्षा निकायहरु संशकित भएका छन् ।

त्यसो त गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले २९ माघमा प्रहरीकै एक कार्यक्रममा विप्लवलाई संकेत गर्दै सुरक्षा निकायलाई चनाखो हुन निर्देशन दिएका थिए । प्रहरी एकडेमीमा भएको प्रहरी निरीक्षकहरुको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘देशलाई विखण्डनतर्फ लैजाने वा संविधानको मर्मविपरीत परिचालित समूहका गतिविधि भने सहृय हुँदैन । सुरक्षा निकाय यसतर्फ अत्यन्त चनाखो रहनुपर्छ ।’

त्यति मात्र होइन, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार केहीअघि मात्रै प्रहरीले विष्फोटको योजनाबारे सूचना पाएको थियो । तर, सूचनाको सही विश्लेषण र संवेदनशीतालाई नजरअन्दाज गर्दाको परिणाम अनाहकमा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।

पङ्गु जासुसी संयन्त्र

हालसम्म विष्फोटक पदार्थ कति क्षमताको थियो भन्ने निर्क्याैल भइसकेको छैन । यद्यपि, यस विषयमा नेपाली सेनाको पोस्ट ब्लाष्ट इन्भेस्टिगेसन (पीबीआई) जारी नै छ, जसको रिपोर्ट आएपछि विष्फोटक पदार्थका प्रकृति र क्षमताको बारेमा खुल्ने नै छ । त्यसपछि नै विप्लव समूह पहिलेभन्दा बढी हिंसात्मक हुँदै गएको हो वा भीडमा विष्फोट भएकाले क्षति बढी भएको हो भन्ने निर्क्याैल हुने सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् ।

हाल घटनाको उद्देश्य र दोषी पत्ता लगाउन प्रहरीको महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखासहित प्रहरीको विशेष ब्युरो पनि खटिएको छ ।

विशेष ब्युरो प्रहरीको त्यही निकाय हो, जसका बारेमा शान्ति प्रक्रिया अघिसम्म जोकोहीलाई थाहै थिएन । प्रहरीकै कतिपय अधिकारी पनि बेखबर रहेको यो युनिट ‘अन्डरकभर’ निकाय हो । यसले आतंकवाद र भूमिगत समूहहरुको गतिविधिको बारेमा सुक्ष्म अनुसन्धान र निगरानी राख्थ्यो । बाह्य तथा आन्तरिक पार्टीको विषयमा ब्युरोले खोजी नीति गर्थ्याे ।

यो पनि पढ्नुहोस

बम बिष्फोटका घाइतेलाई गृहमन्त्रीले भेटे, सरकारले निःशुल्क उपचार गरिदिने

०६२/०६३ को द्वन्द्वका बेला तत्कालीन बिद्रोही माओवादीको निशानामा परेका थुप्रै व्यक्तिको ज्यान विशेष ब्युरोले जोगाएको अधिकारीहरु स्मरण गर्छन् । तर, पछिल्लो समय विशेष ब्युरो विस्तारै यसको भूमिकाबाट विमुख हुँदै गएको उनीहरु नै स्वीकार्छन् ।

ब्युरोमा लामो समय काम गरेका एक पूर्वप्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘जसरी भारतमा रअ, अमेरिकामा सीआईएलाई मुख्य जासुसी संयन्त्र मानिन्छ । त्यसरी नै विशेष ब्युरोलाई नेपालको प्रमुख संयन्त्रको रुपमा अन्तरराष्ट्रियरुपमा हेर्ने गरिन्छ । तर, खासमा ब्युरो अहिले त्यस्तो छैन । पङ्गु बनाइसकिएको छ ।’

ब्युरोको ओरालो यात्रा

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) गठन हुनुपूर्व विशेष ब्युरो गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानमा विभिन्न निकायलाई सहयोग गर्थ्यों । जस्तैः रणबहादुर बम हत्याकाण्डदेखि बबरमहल बमकाण्डसम्मको अनुसन्धानमा विशेष ब्युरो प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न देखिन्छ । ख्याति श्रेष्ठको अपरहणको अनुसन्धान त पूर्णतः विशेष ब्युरोले नै गरेको थियो ।

तर, शान्ति प्रक्रियामा मुलुक गएपछि विस्तारै ब्युरोले आफ्नो लय गुमाउँदै गएको छ । एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछि राज्य सञ्चालन तह पुगेकाहरुलाई पनि खुफिया भनेको माओवादीकै विरुद्धमा रहेछ भन्ने भयो होला । त्यसपछि विस्तारै सरकारको प्राथमिकतामा पनि जासुसी निकाय पर्न छाड्यो ।’

अर्कातिर प्रहरी बढ्दो ‘हिरोइज्म’ ले पनि ब्युरोलाई असर पारेको देखिन्छ । प्रहरीका विभिन्न निकायले गरेका अपराध अनुसन्धान, इन्काउन्टर लगायतका चर्चा सञ्चारमाध्यममा हुन थाले । केही प्रहरी अधिकारीहरु चर्चाको शिखरमा पुग्न थाले । तर, ती अधिकारीभन्दा गम्भीर प्रकृतका अनुसन्धान गर्ने गरेका ब्युरोका अधिकारीहरु भने सधैं छायाँमा परे ।

कुनै समय ब्युरोमा काम गर्ने अधिकारीका लागि बढुवामा छुट्टै कोटा हुन्थ्यो । मिसनमा पनि कोटा तोकिन्थ्यो । ‘त्यतिवेला ब्युरोमा काम गर्ने भनेपछि अन्य प्रहरी अधिकारीले हेर्ने नजरै फरक हुन्थ्यो’, ब्युरोमा काम गरेका एक पूर्वप्रहरी सहायक निरीक्षक भन्छन्, ‘तर, विस्तारै ती सुविधाहरु पनि हराउँदै जाँदा ब्युरोमा जनशक्तिलाई अड्याइरहने वातावरण नै भएन ।’ संगठनभित्रै पनि उनीहरु ओझेलमा पर्न थाले, जसको असर अहिले देखिँदैछ ।

ब्युरोमा काम गरेका पुराना अधिकृतहरु ‘फेज आउट’ हुँदै गए । ब्युरोमा भएकाहरु पनि कतिपय अन्य युनिटतिर जान थाले ।

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी पनि ब्युरोका लागि उपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा निरन्तता दिनुपर्नेमा त्यसो हुननसकेको स्वीकार्छन् । हाल ब्युरोमा कार्यरत् एक उच्च अधिकारी भने अझै पनि पुराना अधिकारीहरु थुप्रै रहेको दाबी गर्छन् । यद्यपि, त्यो पर्याप्त भने नभएको उनी स्वीकार्छन् ।

नेतृत्वको प्रभाव

सूचना भनेको शक्ति हो । सरकारको जासुसी संयन्त्र बलियो भएको भए ०६२/०६३ को माओवादी द्वन्द्व असफल हुने एउटा सुरक्षा निकायकै विश्लेषण थियो । त्यसैले सूचना सङ्कलनको निकाय राज्यलाई चाहिने महत्वपूर्ण अंग हो ।

सरकार सफल र असफल हुनुमा पनि यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विभिन्न भूमिगत समूहको सूचना राख्नु सरकारको दायित्व पनि हो ।

तर, सूचना मात्र भएर पनि पुग्दैन । त्यसलाई ‘इन्टलिजेन्स’ मा बदल्न सक्नुपर्छ । शुक्रबारको बम काण्डमा पनि त्यही अभाव खड्कियो । सुरक्षा निकायलाई सूचना त थियो तर, सही विश्लेषण गर्न नसक्दा अप्रिय घटना भयो ।

राजनीतिक तहको त कुरै छाडौं, स्वयम् संगठनभित्र पनि जासुसी संयन्त्रले कसरी काम गर्छ र कसरी काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने बुझाइ नभएको महसुस अधिकारीहरुले गरेका छन् । ब्युरोले आफ्नो लय गुमाउँदै जानु पछाडिको एउटा प्रमुख कारण पनि यही हो ।राजनीतिक वृत्तमा पनि जासुसी संयन्त्रको उद्देश्य र महत्व बुझ्ने व्यक्तिको अभाव भएको अधिकारीहरु गुनासो गर्छन् । ‘राजनीति तहबाट पराई प्रवृत्तिको व्यवहार हुन्छ’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘अनि, कसरी ब्युरोको संस्थागत विकास हुन्छ ?’

आशा गरिएका हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले नै ब्युरोको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । जसलाई बुझ्न दुई वटा उदाहरण नै पर्याप्त छन्ः

पहिलो, साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा मुछिएका प्रहरी अधिकारी एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी प्रजित केसी लगायतका अधिकारी अहिले विशेष ब्युरोमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरु तिनै अधिकारी हुन्, जसलाई उच्च स्तरीय छानबिन समितिमा रहेका ब्युरोकै व्यक्तिहरुले नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाएका थिए ।

‘जसलाई हामीले अनुसन्धान गरेर नियन्त्रणमा लियौं । अहिले उनीहरु नै यहाँका हाकिम भएका छन्, अनि हामीले कुन मोरलले काम गर्नु ?’, ब्युरोका अधिकारीहरुको प्रश्न छ ।

दोस्रो, केही महिनाअघि आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको सचिवालयले विभिन्न प्रदेश, क्षेत्र, जिल्ला, इलाका प्रहरी कार्यालयहरुबाट तानेर २३ जना कनिष्ठ प्रहरी अधिकारीलाई विशेष ब्युरोमा काज सरुवा गरायो । तर, ब्युरोमा काज सरुवा भए पनि उनीहरु त्यहाँ खटिएका थिएनन् । उनीहरु वीरगञ्ज, जनकपुर लगायतका क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।

‘भलौं घुमुवा राख्नुको उद्देश्य सही पनि हुनसक्छ तर, ब्युरोमा काज राखेर तान्दा यसको दुरुपयोग भइरहेको छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

स्रोतका अनुसार सुनकाण्डमा मुछिएका प्रहरी अधिकारीले आफूहरु पीडित हुँदा सहयोग नगरेको भनेर हारगुहार गरेपछि खनालले हाल उनीहरुलाई ब्युरोमा दरबन्दी दिएका हुन् । यसरी ब्युरोलाई प्रहरी नेतृत्वबाटै ‘जगेडा’ जस्तो बनाइएको छ । यसले ब्यूरो कसरी हाकिम अनुकुल प्रयोग भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

छैन लगानी

नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो आफैंमा विशेष प्रकृतिको युनिट हो । किनकि, यसको सिधा रिपोर्टिङ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सँग हुन्छ वा सरकारी अधिकारीलाई हुन्छ । फेरि यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी) भन्दा बलियो पनि देन्छि ।

किनकि, ब्युरोको सूचना ‘भेरिफाइड’ हुन्छन् भने एनआईडीको सूचना कंक्रिट हुन्छ । एनआईडीको सूचनामा बढी ‘र्‍यूमर’ भएकै कारण पत्रिका सारेर बुझाउनमा एनआईडी सीमित भयो भन्ने पनि वेलावखत आरोप लाग्ने गर्छ ।

ब्युरोकै अधिकारीहरुले ६ महिनाअघि विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड)लाई नागढुंगाबाट पक्राउ गरेका थिए । त्यसक्रममा समूहका महत्वपूर्ण दत्तावेज र योजनाको सूचनाहरु हात पार्न प्रहरी सफल भएको थियो ।

८ मंसिरमा विप्लवले राजधानीमा कार्यक्रम गर्ने तय भएको रिपोर्ट पनि ब्युरोले ६ महिनाअघि नै पत्ता लगाएको थियो । त्यसैले ब्युरोसँग क्षमतै नभएको पनि होइन । तर, अहिले यसलाई विसंगतीले गाँजेको छ ।

अहिले सूचना सङ्कलनमा लगानी पनि नभएको अधिकारीहरू गुनासो गर्छन् । ‘सूचना ल्याउनु त भन्छन् तर, त्यसका लागि मान्छे भेट्नु पर्‍यो । लोभ देखाउनु पर्‍यो, त्यसका लागि रकम चाहिँ हुँदैन’, एक अधिकारीको गुनासो छ, ‘विना लगानी कसरी ल्याउने सूचना ? यो हाम्रो लागि गम्भीर समस्या हो ।’

अर्कातिर द्वन्द्वपछि प्रहरी र सर्वसाधारणबीच बढेको दूरी अझै पुरिइसकेको छैन । प्राविधिक विश्लेषण र सूचना लिने कामलाई व्यापक प्रयोग गरिएको छ तर, मानवीय सूचनाको स्रोत ठप्प प्रायः छ । जसले सूचनाको ‘भेरिफिकेसन’ लाई पनि असर पुर्‍याएको छ ।

जस्तै, हाल प्रहरीको एउटा युनिटमा एक कनिष्ठ अधिकारी छन्, जसले चोरी भएको थाहा पाउने भन्ने वित्तिकै मोडस अपराण्डी (एमओ) को विश्लेषणमार्फत कुन समूहको संलग्नता छ  भन्न सक्छन् ।

दिउँसो चोरी गर्ने समूह, राति चोरी गर्ने लगायतका शैलीको विश्लेषणमार्फत ती समूहका व्यक्ति कहाँ कहाँ छन् त्यसको खोजीबाट सजिलै अपराधीसम्म प्रहरी पुग्छ ।
तर, प्रहरी अधिकारीहरुसँग निहीत यो खुबीमा अहिले विस्तारै ह्रास आउँदै गएको छ । यस्ता दक्ष अधिकारी अहिले कमै छन्, नयाँ विकास गर्ने काम पनि भएको छैन । जुन पराहका दिनमा घातकसिद्ध हुनसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

एनआईडी पनि निष्प्रभावी, के गर्दैछ डीजीएमआई ?

आन्तरिक तथा बाह्य जासुसी गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी) खडा छ । तर, यसको क्षमतामाथि सधैं प्रश्न उठ्ने गर्छ । विभागकै अधिकारीहरु सूचना सङ्कलनमा आफूहरुको कमजोरी रहेको स्वीकार्छन् ।

त्यसो त सही विश्लेषण गर्न नसक्दा संवेदनशील सूचना पनि खेर जाने गरेको अधिकारीहरु नै बताउँछन् । गुप्तचर संगठन निष्प्रभावी हुनुपछाडि प्रमुख कारण भनेको राजनीति दलको उदेकलाग्दो भूमिका नै छ ।

०५१ देखि ०६० सालसम्मको अवधिमा गठन भएका सरकार र गृहमन्त्रीले विभागलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको इतिहास ताजै छ । गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, वामदेव गोतमहरुले छड्के भर्नाबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई गुप्तचरमा प्रवेश गराएका थिए ।

त्यसले कतिसम्म असर पारेको थियो भन्ने बुझ्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एउटा भाषण नै काफी छ । ०५८ साल जेठतिर एक सुरक्षा निकायको कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले राअबीका आधाभन्दा बढी कर्मचराी काम नलाग्ने भएको टिप्पणी गरेका थिए । माओवादी हमलाबारे सूचना संकलन गर्न नसकेका कारण उनले राअबीमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

कोइरालापछि पनि थुप्रै राजनीतिक दलका नेताहरुले एअआईडीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन् तर, यसलाई सुदृढ बनाउनतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । कससेकम नेपाल प्रहरीको एउटा युनिटले विष्फोटको योजनाबारे सूचना त पाएको थियो तर, राअबीले भने त्यसको अत्तोपत्तो समेत पाउन सकेन ।

एनआईडीदेखि बाहेक नेपाली सेनाको पनि गुप्तचरले पनि शुक्रबारको घटनाबारे भेउ पाउन सकेन । सेनाको मेजर जनरलको नेतृत्वमा रहने सैनिक विनय महानिर्देशनालय (डीजीएमआई) को प्रधान कार्यालय सैनिक मुख्यालय, जङ्गी अड्डामै छ ।

सादा पोशकमा देशभर खटिएका डीजीएमआईका सैन्य जासुसहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालमा सूचना संकलन गर्छन् । आन्तरिक तथा बाह्य गतिविधिमा पनि निगरानी गर्छन् । तर, शुक्रबारको घटनामा भने डीजीएमआई पनि बेखबर देखिन्छ ।