१४ फागुन, काठमाडौं । मानिसहरु जग्गा हत्याउन कतिसम्म हतकण्डा अपनाउँछन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण सिराहामा फेला परेको छ, जसको पर्दाफास एकजना सरकारी अधिकारीले गरेका छन् ।

सिरहाको साविक सोनमती मझौरा गाविस– ८ को २० बिघा साढे १९ कठ्ठा जग्गाको हक दाबी मायादेवी नामका चार जनाले गरे । त्यसक्रममा नक्कली नाता सम्बन्ध कायम गरी नागरिकता बनाइयो, मृत्यु दर्ताको कागज तयार पारियो । त्यसरी दूषित प्रमाण र नाता सम्बन्ध कायम गरेर हडप्न खोजिएको जग्गा १८ वर्षपछि सरकारको नाममा कायम भएको छ ।

चकित तुल्याउने हकदाबी

२०५७ पुस १३ गते सिराहाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) चन्द्रबहादुर कार्कीले २०३३ सालमा मायादेवी क्षेत्री ‘मरेको भन्ने बुझिएको’ र ‘नामसारी गर्न पनि कोही नआएको’ भन्दै उनको नामको जग्गा सरकारको नाममा आएको निर्णय गरे । तर, अचम्म भयो, मायादेवी क्षेत्री जिउँदै रहेको भन्दै जग्गामा दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो, थप तीन जना मायादेवीले सोही जग्गामा हकदाबी गरे ।

ती मायादेवीहरु थिए– मायादेवी हमाल (नागरिकता प्रमाणपत्र नं. २९१७३६७९), मायादेवी थापा (नागरिकता प्रमाणपत्र नं. २५२), मायादेवी थापा क्षेत्रीनी (नागरिकता प्रमाणपत्र नं. ७०४१) र मायादेवी थापा क्षेत्री (नागरिकताको प्रमाणपत्र नं. १६६९९) । त्यो जग्गामा हकदाबी गर्न काठमाडौं नक्शालका अशोकजंग थापा क्षेत्री पनि अगाडि सरे ।

मायादेवी हमालबाहेक सबैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा हकदाबी पेश गरेका थिए । तीमध्ये कोहीले आफू स्वयं जग्गाधनी भएको दाबी गरेका थिए भने कसैले करार सम्झौता, दाताको मृत्युपछिको अधिकृत वारेसनामा त कोहीले शेषपछिको बकसपत्र पेश गरेका थिए ।

रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले २० मंसिर २०६१ र ४ भदौ २०६६ मा गरी दुई पटक मायादेवी मरेको हो, होइन ? वास्तविक हकदार को हो ? बुझेर निर्णय गर्नू भनी सिरहा जिल्ला प्रशासनलाई उत्प्रेषणको आदेश दियो । साथै, जग्गा सरकारको नाममा हुने भनी तत्कालीन सीडीओ कार्कीले गरेको निर्णयलाई खारेज पनि गरिदियो ।

जब रुद्रप्रसाद सिराहा आए

चन्द्रबहादुर कार्कीपछि सिराहा आएका १९ सीडीओमध्ये कसैले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार वास्तविक मायादेवीको पहेली फुकाउने जाँगर देखाएनन्, जुन २० औं सीडीओ रुद्रप्रसाद पण्डितले गरे ।

सिराहा जिल्ला प्रशासनमा वर्षौं पुरानो यो काम थाति रहेको थाहा पाएपछि उनले प्रमाणहरु केलाउन थाले, फिल्डमा गएर पनि बुझे । ‘२०२८ सालदेखिका कागजातहरु अध्ययन गर्दै जाँदा जग्गाधनीसँग नाम, ठेगाना मिलेको वा जबरजस्ती मिलाएको भरमा हकदाबी गरेको पाइयो’, सीडीओ पण्डित भन्छन्, ‘निवेदकहरुलाई त्यस्ता प्रमाणका आधारमा वास्तविक जग्गाधनी वा जग्गाधनीको सरोकारवाला मान्न सकिने अवस्था नदेखिएपछि जग्गा सरकारको नाममा रह्यो ।’

जग्गा काठमाडौं नक्शालका गम्भीरजंग थापाबाट उनका छोरा प्रकाशजंग, प्रकाशजंगबाट उनका छोरा अशोकजंग थापा हुँदै मायादेवी क्षेत्रीको नाममा सारिएको उनले बताए । ‘मायादेवी क्षेत्री अशोकजंग थापाको घरमा कामदार रहिछन्’, सीडीओ पण्डितले भने, ‘२०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन बनेपछि थापा परिवारले हदबन्दी लाग्ने डरले उनको नाममा पनि करिब २१ बिघा जग्गा नापनक्सा गराइदिएका रहेछन् ।’

उनको खोजले मायादेवीको वास्तविक थर लामा भएको पनि पत्ता लगायो । थापाको घरमा काम गर्ने मायादेवी लामा तत्कालीन पूर्व १ नं. काभ्रेपलाञ्चोक गोठपानीका दावाध्वजको नातिनी र स्वोमध्वज लामाकी छोरी थिइन् । थापा परिवारको जग्गा लुकाउने प्रपञ्चमा उनी ‘मायादेवी थापा क्षेत्री’ भएकी थिइन् । त्यसैअनुसार नक्कली नाता सम्बन्धबाट नागरिकता पनि बनाइयो । उनी अविवाहित थिइन् ।

मायादेवी लामा २०६० वैशाख २७ गते बितेको पत्ता लागेको बताउँदै सीडीओ पण्डितले भने, ‘उनको मृत्यु भएको पनि १५ वर्ष बितिसकेकाले जग्गा सरकारको नाममा अपुताली कायम भयो ।’

तर, जग्गा सरकारको नाममा अपुताली कायम गर्न मायादेवी क्षेत्रीको नाममा जारी नागरिकता खारेजी प्रक्रियासम्म जानु परेको थियो । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत माघ २९ गते उक्त नागरिकता खारेज गरेपछि सिरहाका सीडीओ पण्डितले ५० पृष्ठको फैसलासहित जग्गा सरकारको नाममा अपुताली रहने निर्णय यही फागुन ५ गते गरेका थिए ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासनसमेत मुछियो

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट ‘मायादेवी थापा क्षेत्री’को नाममा ७ असार २०५९ मा जारी नागरिकता (१६६९९)मा बुवाको नाम प्रकाशजंग थापा क्षेत्री उल्लेख छ ।

सिराहा जिप्रकाले मायादेवी क्षेत्रीको नक्कली नाता सम्बन्धको प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले त्यसबारे छानबिन र आवश्यक निर्णयको लागि २०७५ माघ २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पुनः छानबिन गर्न अनुमति दियो । त्यसपछि काठमाडौं सीडीओ कार्यालयले मायादेवी क्षेत्रीको नाममा ७ असार २०५९ मा जारी नागरिकता झुट्टा विवरणको आधारमा जारी भएको ठहरसहित गत माघ २९ गते खारेज गर्‍यो ।

त्यो नागरिकतामा नक्कली नाता सम्बन्धबाट जारी भएको भन्दै उजुरी पनि परेको थियो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले १९ फागुन २०७२ मा नागरिकता सदर गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अर्को उजुरी परेको थियो । मन्त्रिपरिषदले पनि २३ असोज २०७४ मा काठमाडौं जिप्रकाबाट मायादेवी क्षेत्रीको नाममा जारी नागरिकता ठीक छ भनेर सदर गरिदियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री थिए ।

मुख्य सचिव क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ‘…मायादेवी थापा क्षेत्रीको नाउँमा जारी भएको नागरिकताको प्रमाण पत्र बदर नहुने गरी मिति २०७२।११।१९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले गरेको निर्णय कानून विपरीत नदेखिई मिलकै देखिँदा सो निर्णय बदर वा उल्टी गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण नरहेको हुँदा सोही बमोजिम गर्नू,’ भनिएको छ ।

रामबहादुर पनि थपिएपछि…

हालको सरकारी मूल्यांकन अनसार नौ करोड रुपैयाँ पर्ने त्यो जग्गामा अधिकार खोज्दै रामबहादुर लामा नामका व्यक्तिले काठमाडौं नक्शाल बस्ने मायादेवी थापा क्षेत्रीको वारेश बनेर २०६० माघ २८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा निवेदन दिएका थिए । माग दाबीको श्रृङ्खला उत्कर्षमा त्यतिबेला पुग्यो जतिबेला नक्शालकै अशोकजंग थापा क्षेत्री पनि मायादेवी लामाको वारेसनामाबाट जग्गा प्राप्त गरेको दाबीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा आइपुगे ।

त्यसपछि अनुसन्धानको दायरा थप फराकिलो बनेको सीडीओ पण्डित बताउँछन् । उनका अनुसार, अशोकजंगले ‘शेषपछिको बकसपत्र मसँग छ, जग्गाको वास्तविक हकदार म हुँ’ भनेर दाबी गरेका थिए । सीडीओ पण्डितले भने, ‘नागरिकता बनाएको १७ दिनमै शेषपछिको बकसपत्र बनाएको देखियो ।’

रामबहादुरले २०३८ सालको अधिकृत वारेसनामा र मायादेवीको मृत्युपछि भोग गर्ने गरी २०५९ असार २४ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा भएको शेषपछिको बकसपत्र (रामबहादुर लामाको नाममा, रजिष्ट्रेशन नं. १७२७१) सीडीओ पण्डितलाई देखाए ।

त्यसपछि नक्शालका अशोकजंग थापा क्षेत्रीसँग चार पटक बयान लिइयो । हकदाबी निवेदन, नागरिकता, वारेशनामा, बकसपत्र, अदालतमा पेश गरिएका कागजातमा भएका ल्याप्चे सहीछाप विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा ती सबैमा एउटै व्यक्तिले ल्याप्चे सहीछाप गरेको पुष्टि भयो ।