+
+

समृद्धिको प्रवेशविन्दु मितव्ययी अर्थतन्त्र

दीपकप्रसाद ओली दीपकप्रसाद ओली
२०७५ फागुन २६ गते १७:२६

परिदृश्य १ : हिमालपारिको एउटा ‘राज्यविहीन’ बस्ती । माथिल्लो डोल्पामा पर्ने यो बस्तीमा लगभग ४५ सय जति मानिसहरु बसोबास गर्छन् । उनीहरुको मुख्य पेशा पशुपालन हो । यद्यपि सानोतिनो व्यापारमा पनि थोरै मानिस लागेका छन् । एक सिजनमा बालबालिकासमेत सबैजना यार्सागुम्बा टिप्न जान्छन् ।

खेती यहाँ मुख्य पेशामा पर्दैन किनकी यहाँको न्यून तापक्रम र भिरालो जमिनमा खेति गर्न असम्भवप्रायः छ । यहाँ स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी कार्यालय, विद्यालयहरु छन्, तर सबै डमीजस्ता । यिनीहरुले खास काम गर्दैनन् । तर, अन्यत्रजस्तै यहाँ पनि जनताले भोट हालेर नेता चुन्छन् ।

यो गाउँमा हिँडेर जान ८ देखि १२ दिनसम्म लाग्छ । प्रहरी कार्यालयमा वर्षमा ३/४ महिना मात्र ताला लाग्दैन । विद्यालयमा शिक्षकको पूरै दरबन्दी त छ, तर प्रायजसोले तल जिल्ला शिक्षा कार्यालय, दुनैमा नै बसेर तलब बुझ्छन् । धेरै शिक्षकहरुको खास पेशा पढाउनेभन्दा जिल्ला सदरमूकाममा बसेर राजनीति, ठेकेदारी र व्यापार गर्नु हुने गर्छ । तिनीहरु कतिपय वर्षमा एकपटक पनि बिद्यालय पुग्दैनन् । किन विद्यालय नगएको भनेर कसैले सोधिहाल्यो भने ओठे जवाफ फर्काउँछन्, के तपाई आफ्नो ज्यानको माया मारेर जागिर गर्न सक्नुहुन्छ ?

दीपकप्रसाद ओली

यसो सम्झेर ल्याउँदा त हो जस्तो पनि लाग्छ । किनकी, दशौं दिनको भीर र उकाली चढेर पुग्नुपर्ने ठाउँमा मानिसहरु बीचबाटोमै लडेर मरेका, बिरामी परेका वा खच्चडले खसालिदिएका कयौंं घटना छन् । बीचबाटोमा बिरामी परियो भने उपचार गर्ने त कुरै छाडौं उद्दार गर्ने पनि कोही हुँदैन । त्यसो त तालुक कार्यालयका हाकिम साहबहरुले पनि धेरै जोड गर्नुहुन्न माथिसम्म पुग्नका लागि, किनकि काम नगरी आएको फल भाग लगाउन पनि त मिल्यो नि !

परिदृश्य २ : हाम्रो संघीय राजधानी र यहाँको शक्तिशाली सरकार । जनता आँखामा निराशा र मनमा प्रश्नका चाँङहरु लिएर नेपालको हालसम्मकै शक्तिशाली सरकारलाई नियालिरहेका छन् । यत्रो शक्तिशाली सरकारले किन साना सवालहरुको पनि समाधान निकाल्न नसकेको होला, मानिसहरु छक्क परेका छन् ।

सडक सिन्डिकेटको कुरालाई जब सरकारले आफ्नो महत्वपूर्ण एजेण्डा बनाए झैं गर्‍यो, तब जनताले सोचे, वाह ! दुई तिहाईको सरकार त यस्तो पो हुँदो रहेछ । तर, आफ्नो एजेण्डाबाट आफै अल्मलिंदै सरकारले यसलाई व्यापारीकै हितमा हुने गरी गोलमटोल गरिदियो । यात्रुहरु देशभर उसैगरी भेडाबाख्राझैं च्यापिँदै र ढोकामा झुन्डिदै यात्रा गर्न बाध्य छन् । मन्त्रीज्यू व्यवसायीहरुसँग कुरा मिलेकाले सिन्डिकेटको विषयमा नरम भएर प्रस्तुत हुनुभयो भन्नेहरु पनि धेरै छन् । तर, यसको कुनै प्रमाण भने छैन ।

राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई सेवा–सुविधा दिने बिषयमा नै कुरा गरौं न । यहाँका नेताहरु इमान्दारिता, सरलता, सादगी र देशप्रेमको कुरा गर्छन् । देशको क्षमताअनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा र सुविधालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक व्यवस्था गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो ।

तर, जनताका पीरमर्कालाई ध्यानमै नराखी, आफ्नो हातको डाडुपन्युको दुरुपयोग गर्नु भनेको बेइमानी नै हो । कसैलाई खोलो तर्न साँघु नहुने अनि कसैलाई भने नयाँ–नयाँ बिलासिताका चाहना फुरिरहने । खासमा त करोडौं मूल्य पर्ने सवारी साधनहरु, करोडौंका भ्रष्टाचार तथा अनियमितताले राज्यलाई पुग्ने क्षतिभन्दा विकटतासँग जुध्दाजुध्दै देशप्रति बैराग्य उत्पन्न भएका मानिसहरुको सुस्केराको मूल्य ठूलो छ । अझ त्यसभन्दा पनि बढी पीडा त दण्डहीनता र स्वेच्छाचारितालाई प्रोत्साहनले पुगेको छ ।

हाम्रो देशका अभिभावकीय भूमिकामा रहेका वा कार्यकारी भूमिकामा रहेका सबैलाई सुबिधा र बिलासिताको यति धेरै मोह देखिन्छ कि राज्यको श्रोतबाट जम्मा हुने रकम सबै यस्तै काममै खर्च भइराखेको झैं लाग्छ । त्यसैले त विकास निर्माणको लागि ऋण वा अनुदानमा नै भर पर्नुपर्ने भएको नि । तर, मागेर धनी भएको उदाहरण संसारमा विरलै छ ।

सुझाव : हामी धेरैलाई लाग्ने गर्छ कि यति धेरै र ठूला—ठूला समस्या भएको देशमा केही करोडले के नै पो गर्न सकिन्छ र ? तर बिचार गर्ने हो भने साना–साना बचतले ठूलो बजेटको जोहो भइराखेको हुन्छ । नेपालमा अब हामीले मितव्ययी अर्थतन्त्रको बारेमा चर्चा गर्ने बेला भएको छ । मितव्ययी अर्थतन्त्रले अनावश्यक खर्चलाई घटाउन अनि अत्यन्त आवश्यक र दिगोपन भएको विकास कार्यक्रममा मात्रै खर्च गर्न सिकाउँछ । ६/६ महिनामा फेरि बनाउनुपर्ने सडकमा भन्दा केबुलकार वा विद्युतीय रेल निर्माण गर्न सिकाउँछ । यो काम राज्यले नै सिकाउनु पर्छ । सितो थापेर घैलो भर्ने भन्ने उखान हामीसँग पहिल्यैबाट छ, तर यसलाई प्रयोगमा ल्याउन हामी किन सोच्दैनौं ।

भारतमा सोमबार ब्रत बस्ने चलन उसै चलाइएको थिएन । भनिन्छ, सबै जनताले हप्तामा एक छाक नखाँदा देशको भोकमारी घटाउन ठूलो मद्दत मिलेको थियो त्यो बेला । नेपालमा पनि गत सालतिर ट्राफिक प्रहरीले जाममा पर्दा सवारीको इञ्जिन बन्द गरौं भन्ने अभियान चलाएको थियो । जाममा मात्रै इञ्जिन बन्द गर्दा पनि हरेक दिन हजारौं लिटर इन्धनको आयात कम हुने रहेछ भनेर नै त्यसो गरिएको थियो सायद ।

एकजना राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले सवारीमा केही करोड बचाउँदैमा ठूलो बचत भैहाल्ने भन्ने होइन, तर त्यसको प्रभाव भने निकै ठूलो हुन जाने रहेछ । चाणक्यले निजी पाहुना आउँदा सरकारी बत्ति निभाउनु निकै पुरानो कुरा हुन सक्छ, महात्मा गान्धीको सादगी पनि अब उहिलेको कुरा भनेर टार्न सकिएला । तर, भर्खरै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री बनेका इमरान खानले किन महंगा गाडी, हेलिकप्टर बेचेर आफू पनि दरबारमा नबसी भाडाको घरमा बसेका होलान् ? केही बर्ष पहिले जर्मन चान्सलरले किन सरकारी भवन बेचेर भाडाको घरमा सरेका होलान् ? युरोपियन नेताहरु किन साइकल चढ्छन् होला ? इरानी राष्ट्रपति किन जहाँ गए पनि खाटमा सुत्दैन होलान् ? नेदरल्याण्डका प्रधानमन्त्री किन आफूले पोखेको कफी आफै सफा गर्छन् होला ? अमेरिकन पूर्बराष्ट्रपतिहरु किन विश्वविद्यालयमा पढाउन जान्छन् होला ?

यी सबै दृष्टान्तले मितव्ययिता र सादगीलाई महत्व दिएको देखिन्छ । तर, हाम्रो मूलूकमा भने यसको ठीक उल्टो छ । अहिले बिशेषगरी यहाँ सवारी साधनलाई बिलासिताको साधन वा रबाफ देखाउने माध्यमका लागि प्रयोग गर्ने रोग नै लागेजस्तो देखिन्छ । संघीय सरकारका नेता तथा पदाधिकारीदेखि लिएर गाउँपालिकाका र वडाका जनप्रतिनिधिसम्मले चारपाङ्ग्रे सवारी किन्नुलाई आफ्नो पहिलो काम वा अधिकार मानेको झैं लाग्छ ।

जनप्रतिनिधि वा पदाधिकारीलाई सवारीमा बढी खर्च नगर्न केन्द्रिय सरकारबाट नै प्रशिक्षण हुन्थ्यो भने कति खर्च घट्थ्यो होला । स्वदेश तथा बिदेश भ्रमणमा पनि सबैतिरबाट जोड्दा करोडौं खर्च भएको छ । इन्धन तथा मर्मतसम्भारमा सवारी साधनको भन्दा बढी खर्च हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै नेताहरुको उपचारमा पनि ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ ।

यी सबै कुरामा मितव्ययिता अपनाउने हो भने अरबौं रकमको जोहो हुन सक्थ्यो । यो रकमले के के गर्न सकिन्थ्यो होला ? यो रकमले दशौं जिल्लाका गरीबी र संकटमा परेर शिक्षाको उज्यालोबाट बञ्चित हुन पुगेका बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिन सकिन्थ्यो ।

भनिन्छ, निरंकुश र अप्रजातान्त्रिक राज्य शिक्षित जनताबाट डराउँछ । तर एक्काइसौं शताब्दीको प्रजातान्त्रिक राज्य जसले आर्थिक क्रान्तिलाई मूल मुद्दा बनाएको छ, उसले श्रोतको विभेदपूर्ण बाँडफाँड र अन्यायपूर्ण व्यवहारले द्वन्द्व निम्तन्छ भन्ने कुरा बुझेको छैन होला भनेर कसरी मान्न सकिन्छ र ?

माथिल्लो डोल्पामा पुग्ने रोड, रेल वा केबलकारको त कुरै नगरौैं, तर रोप वेको त कल्पना गर्न सकिन्थ्यो होला नि ? बिज्ञान र प्रविधिको जमानामा गुरुत्व आकर्षण शक्तिकै सहारामा पनि रोपवे तयार गर्न सकिन्थ्यो जसको बजेट केही अरबमै सीमित हुने थियो । फेरि विकासका लागि त जनसहभागितालाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । नेपालमा सामाजिक मन तथा विकासको अभिलाषा भएका अभियन्ता पनि त निकै छन् नि !

यदि माथिल्लो रोल्पामा रोपवे बन्थ्यो भने, सिधै बजारसम्म पुग्ने यार्सागुम्बाको मूल्यमा ठूलै बढोत्तरी हुने थियो । साथै त्यहाँका भेडाच्याङ्ग्रा, जडीबुटी र स्वादिला सिमी पनि सजिलै बजारमा पुग्ने थिए जसले डोल्पाबासीको जीवन कायापलट हुन सक्थ्यो । तर, यो नै डोल्पाको बिकासको तयारी मोडल भने होइन । यदि सुझबुझपूर्ण ढंगले यस्तै केही शुरुवात गर्न जरुरी छ हरेक गाँउबस्तीमा ।

राष्ट्रबादी सोच र राष्ट्रवादी नारा नै यो सरकारको जग हो, जुन आफैंमा राम्रो पनि हो । राष्ट्रबादी सोच भएका, आवश्यक पर्दा बाह्य शक्तिसँग निडर भएर प्रस्तुत हुन सक्ने र राष्ट्र निर्माणमा लाग्न सक्ने मानेर नै जनताले यी पार्टीहरुलाई अत्यधिक बहुमतकासाथ सत्तामा पुर्‍याएका हुन् । तर, ती नारा र भाषण त केवल चुनावको लागि मात्र पर्याप्त थिए र त्यसपछि भने काम गरेर देखाउन जरुरी थियो । तर, कामका कुराभन्दा कुरैको काम भैरह्यो धेरैजसो ।

अहिले आएर नेताहरुमा बिदेशी शक्तिहरुसँग ओठे पौंठाजोरी खेल्नु नै राष्ट्रवादी बन्ने मुख्य अस्त्र हो भन्ने मानसिकताले काम गरिराखेको झैं देखिन्छ । तर, साँचो अर्थमा देश र भूगोललाई विकसित र सुसम्पन्न बनाउनतिर लाग्नु नै राष्ट्रवादको मुख्य अस्त्र हुनुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?