२७ फागुन, वीरगञ्ज । प्रदेश २ को सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ मा तराई मधेसका चारवटा दलित विपन्न जातिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । डोम, मुसहर, मेस्तर र हलखोर जातिलाई प्रथामिकता दिन लागेको हो ।
‘जनता आवास कार्यक्रम’ प्रदेश सरकारको भौतिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने भएपछि आठवटै जिल्लामा जिल्लास्तरीय समिति गठन गरेर काम अघि बढाइएको छ ।
वीरगञ्जमा जनता आवास कार्यक्रमको कार्यालय उद्घाटन गर्दै भौतिक विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले डोम, मुसहर, मेस्तर र हलखोर जाति प्रदेश २ का महादलित, महाविपन्न भूमिहीन समुदाय रहेको बताए ।
क्रमशः एकल महिला, चमार, राम, पासवान, शहीद परिवारको घर निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि प्रथम चरणमा सामाजिक र आर्थिक रुपमा पछि परेका जातिको घर निर्माण सकिएपछि मात्रै अन्य समुदायमा जाने उनले बताए ।
यो पनि पढ्नुस् – जनता आवास कार्यक्रम : जसको लागि गोठ, उसकै पुच्छर बाहिर !
भोगाधिकारको प्रमाणपत्र दिइने
मन्त्री सोनलले ती चार दलित जातिको जमीनसमेत नहुने भएकोले उनीहरुलाई भोगाधिकारको आधारमा समेत भवन निर्माण गर्ने बताए । त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘चार जातिमा अधिकांश जग्गाविहीन अवस्थामा छन् । जुन जुन जग्गा उनीहरुको भोग चलनमा छ, स्थानीय सकारलाई कमसेकम लालपूर्जा नभएपनि भोगाधिकरको प्रमाणपत्र दिनुस भनेका छौं,’ मन्त्री सोनलले भने, ‘प्रदेश सकारले नीति बनाएको छ । भोगाधिकारका आधारमा हामी ती विपन्न जनताको घर बनाउँछौं । ‘
पहिले सामान्य रुपमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति नभएको, अति राजनीतिककरण भएको र वास्तविक लाभग्राहीलाई छोडेर अन्यत्र गएकोले समस्या आएको दावी गर्दैै उनले त्यसलाई दोहोरिन नदिने बताए ।
कानुनी जटिलताहरुलाई पहिचान गरेर त्यसलाई सहज र सरल बनाइसकिएकोले जनता आवास कार्यक्रम विगतमा भन्दा उत्कृष्ट हुने दावी उनको छ ।
एक हजारमा ८० घर बने
‘जनता अवास कार्यक्रम’ दलित, विपन्न परिवार, सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी आर्थिक वर्ष ०६६/६७ बाट लागु गरिएको योजना हो । त्यसका लागि २०७२/७३ मा सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
पर्सा जिल्लामा १ हजार घर बनाउने लक्ष्य राखेर आवेदन माग गरिएकोमा हजारौंले निवेदन दिएका थिए । पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको त्यसवखत प्रति निर्वाचन क्षेत्र २/२ सयका दरले घर निर्माण गर्ने गरी काम सुरु गरिएको थियो ।
पक्की घर निर्माण हुने आशामा भएको पुरानो घर भत्काएका गरीब विपन्नको अहिलेसम्म विचल्ली नै छ ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय वीरगञ्जले पछिल्लो समयमा गरेको अध्ययनका क्रममा कार्यक्रम सञ्चालन भएको तीन वर्ष वितिसक्दा पर्सामा ८० वटा मात्रै घर पूर्ण रुपमा बनेको पाइएको छ ।
पाँच सय भन्दा बढी घर छाना हालिएको भएपनि चर्पी नबनेको, झ्याल, ढोका नहालेको अवस्थामा छ भने २ सय ८५ घरधुरीमा छाना छाउने तयारी भइरहेको छ ।
८५ मा डीपीसीको काम सकिएको पाइएको छ । केही घरधुरीको अवस्थाको बारेमा अनुगमन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नआइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, वीरगञ्जका प्रमुख इन्जिनियर सरोज गोइतले असारपछि जनता आवासको कुनै काम हुन नसकेको जानकारी दिए । प्रगतिअनुसार भुक्तानी दिंदै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
कार्यालयका इन्जिनियर सञ्जीवकुमार साहले जनता आवास कार्यक्रमको पछिल्लो अवस्था बुझ्नका लागि पर्सामा सर्भे सकिएको जानकारी दिए ।
