२७ फागुन, काठमाडौं । सिके राउत समूहलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याउने सहमति गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमत संग्रहको बहसबारे खुलेर बोलेका छन् । साथै उनले राजसंस्थालाई आउट डेटेट संस्था भनेका छन् नेकपा विप्लव समूहको गतिविधि लुटपाटको निम्ति मात्रै हो कि अरुका स्वार्थ पनि मिसिएका छन् भन्ने विश्लेषण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सन्दर्भ थियो, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को १८ औं वार्षिक उत्सव ।
२४ फागुनमा सिके राउत समूहसँग भएको ११ बुँदे सहमतिमा भएको जनअभिमत भन्ने शब्दलाई राउत स्वयंमले जनमत संग्रह गर्न सरकार तयार भएको ब्याख्या गरेपछि विपक्षी मात्र होइन, स्वयंम सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरूले समेत सरकारमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलेले सिंहदरबार परिसरमा भएको कार्यक्रमलाई सदुपयोग गर्दै जनमत संग्रहको बहसमा जवाफ दिएका छन् ।
सुरूमा उनले सिके राउत समूहलाई सहमतिमा ल्याउनुलाई देशले खुशी हुनुपर्ने विषयका रूपमा प्रस्तुत गरे । ‘कहिले कहिले विखण्डनका चुनौती, कहिले–कहिले देशमा पृथकताको आकाङ्क्षा वा त्यस्ता माग र योजना पनि प्रकट हुन सक्दछ । विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँमा हामी देख्छौं र हाम्रै देशमा पनि फागुन २४ गतेसम्म विखण्डनको माग, पृथकतावादी माग राखेर एउटा समूह क्रियाशील थियो । फागुन २४ गतेदेखि पृथकतावादी सोच, माग र आन्दोलन समाप्त भएको छ र त्यसको एउटा सहज र सुखद् अवतरण पनि भएको छ । यो धेरै राम्रो, सकारात्मक कुरा हो ।’
राउत समूहले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा आफ्नो कर्तव्य हो भनेको र संविधानको दायराभित्र, संविधानप्रदत्त जनताको अभिमतद्वारा निर्णय गरिने विधिबाट अगाडि बढ्ने र राष्ट्रिय राजनीतिको आजको मूल धारको राजनीतिमा समावेश भएर अगाडि जाने सहमति भएको उनले बताए ।
केहीले किन किन महत्व दिइयो ? भन्ने प्रश्न पनि उठाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सानो देखिए पनि विखण्डनको कुरा भनेको अत्यन्तै विषाक्त, बहुतै खतरनाक हुने भएकाले समाधान गरिएको बताए ।
त्यसपछि उनी जनमत संग्रहको बहसमा प्रवेश गरे । उनले भौगोलिक अखण्डताबारे जनमत संग्रह हुन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
जनताको अभिमतअनुसार चल्छौं भनेको के हो भन्ने प्रश्न पनि उठाएको सुनिन्छ । जनताको अभिमतअनुसार नचल्ने लोकतन्त्रवाद कस्तो हुन्छ ? मैले बुझिन । कस्तो लोकतन्त्रवादी हुन्छन् जनताको अभिमतअनुसार नचल्ने ? आजको जनताको अभिमत भनेको के हो ? आजको जनताको अभिमत भनेको हामीले ०६२।०६३ को आन्दोलन हेर्यौं वा त्यसभन्दा यताका कुराहरु वा संविधानसभा वा संविधानसभाबाट बनेको संविधान हेर्यौं भने प्रष्ट हुन्छ । आजको जनताको अभिमत भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । आजको जनताको अभिमत भनेको ती संरचनाहरुको निर्माण हो । आजको जनताको अभिमत भनेको बहुमतको सुदृढ सरकार हो, जुन कुरा हामीले लामो सङ्घर्ष पछि प्राप्त गरेका छौं । आजको जनताको अभिमत त्यही हो ।
जनता सार्वभौसत्ता सम्पन्न छ र जनताले जे चाहन्छ, त्यो निर्णय गर्छ । कसै कसैले जनमतसङ्ग्रह भन्ने शब्दको उच्चारण नै गर्न नहुने हो कि जस्तो गरेर कुरा गरिरहेका छन् । जनमतसङ्ग्रह लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा उच्च रुप हो तर कस्ता कुरामा जनमतसङ्ग्रह हुन्छ ? देश टुक्र्याउने भन्ने प्रश्न प्रश्नको रुपमा उभिन सक्छ ? देश टुक्र्याउने कि नटुक्र्याउने प्रश्नमा जनमतसङ्ग्रह कहिले, कहीँ हुन सक्छ ? देशको भौगोलिक अखण्डताका बारेमा कुनै प्रश्न उठ्न सक्छ ? अनि त्यस्ता प्रश्नमा पनि जनताको अभिमत भनेको जनमतसङ्ग्रह भनेर, जनमतसङ्ग्रह हुन्छ ?
भौगोलिक अखण्डता, देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई चोट नपुर्याउने प्रश्नहरुभित्र, ती दायराहरुभित्र, लोकतान्त्रिक दायराभित्र जनमत सङ्ग्रह हुन सक्छ । कुनै समयमा जनताले चाह्यो भने जनमतसङ्ग्रह हुन सक्छ तर केमा भन्दा राष्ट्रको अस्तित्वमा, राष्ट्रिय एकतामा, जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा अथवा स्वाधीनताको प्रश्नमा जनमतसङ्ग्रह हुँदैन । त्यस्ता प्रश्नहरुमा जनमतसङ्ग्रह हुँदैन । भौगोलिक अखण्डताको प्रश्नमा जनमतसङ्ग्रह हुँदैन । सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामा प्रश्न नउठ्ने खालका, साम्प्रदायिक विद्वेष नमच्चिने खालका, राष्ट्रिय एकताका पक्षका, लोकतन्त्रका पक्षका विषयहरुमा जनमतसङ्ग्रह हुन पनि सक्छ । जनमतसङ्ग्रह कुनै अलोकतान्त्रिक विषय होइन, कुनै भ्रम राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन तर सरकारले अहिले पृथकतावादी धारणा राखिराखेको समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिक धारमा ल्याउन जुन सहमति गरेको छ, त्यस सहमतिमा जनमतसङ्ग्रह भन्ने शब्द छैन । किन छैन भने जनमतसङ्ग्रहको सन्दर्भ र प्रसङ्ग नै यससँग जोडिँदैन । यदि त्यो समूहको माग निरन्तर थियो भने–त्यो समूहको माग नेपाल राष्ट्रका लागि, नेपाल सरकारका लागि, नेपालको संविधानका लागि ग्राह्य थिएन, स्वीकार्य थिएन । छोड्ने कुरामा स्वीकार्य थियो र छ ।
त्यसैकारण उहाँहरुलाई त्यो सहमतिका साथ छोडाइयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो सहमति गर्दा कतिपय पानीबाट निकालेको माछोजस्तो फट्फटाएको टिप्पणी गरे । उनले भने, किन चित्त दुखेको तिनलाई ? के को छट्पटी हो यो ? पृथकतावाद सकिएकोमा किन खरो भएको त्यो ? अचम्म लाग्छ । त्यस्तो हुनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।’ एकाध तत्वहरु बाहेक राष्ट्र सिङ्गैले सहमतिलाई सकारात्मक रुपमा रुपमा लिएको उनले बताए ।
उनले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई बहुपक्षीय, बहुआयामिक, सर्वपक्षीय, सर्वआयामिक विषयको रुपमा बुझ्नु पर्ने बताए । हामी स्पष्ट हुनु पर्दछ, विभिन्न प्रकारका रोटी सेक्ने कुराहरु हुन सक्दछन्’ उनले भने ।
विप्लव समूहप्रति आक्रामक देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले क्रान्तिका आवरणमा शान्ति सुरक्षा खलबल्याउने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए । ‘कसको हितका निम्ति यो चन्दा असुली ? उनले भने, ‘चन्दाका नामको लुटपाटको निम्ति मात्रै हो कि त्योभन्दा बढी अरुका स्वार्थ पनि त्यसभित्र मिसिएका छन् विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
खोला थुन्यो भने अर्को विनाश ल्याउँछ
त्यसपछि उनले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको नारा लिएर हिँडिरहेको राप्रपातिर प्रश्न गरे । कोही धर्मका नाममा, कोही डेड इन्स्टिच्यूशनप्रति भक्तिका नाममा जनता अलमलाउन लागेको उनको दाबी छ ।
उनले भनेका छन्, म भन्न चाहन्छु, खोलाहरु कहिले–कहिले थुनिन्छन् । अलिकति थुनिन्छन् अनि बिजुली निकालिन्छन् अनि पानी छोडिन्छ फेरि नहर निकालिन्छ पानी छोडिन्छ । थुनेको थुन्यै नै गर्छु भन्यो भने हुँदैन । थुनिँदै थुनिँदैन । त्यसले अर्को विनाश ल्याउँछ । हामीले त्यस्तो देखेका छौं, माघ १९ जस्ता घटनाहरुले थुनेको थुन्यै गर्न खोज्दा बाँधै भत्कियो ।
अब मृत संस्थाहरु, आउट डेटेट, असान्दर्भिक संस्थाहरुप्रति वा विभिन्न अरु नाममा पनि त्यस्ता काम कारवाहीहरुको कुनै अर्थ हुँदैन ।’
कसैप्रति लोकतन्त्रले अन्याय गर्दैन, सबै समान छन् । सबैले देशप्रति, जनताप्रति निष्ठा राख्ने, जनताको अभिमतप्रति निष्ठा राख्ने र देशको सुरक्षा र सर्वोपरि हित । जनताको अधिकार, जनताका निम्ति अवसर, जनताका सुरक्षाका प्रश्न र सम्मानका प्रश्न बराबरीको हैसियतमा उपलब्ध लोकतन्त्रमा हुन्छ । म फेरि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, जन्मसिद्ध श्रेष्ठताका सिद्धान्त भनेको आधारहीन, तर्कहीन, त्यो कुनै आधार नभएको, तर्क नभएको, वैज्ञानिकताको तुक कतै नभएको, पछौटे त्यस्ता चिन्तनहरुमा अब नेपाल फर्किन सक्दैन । त्यतापट्टि हामी सबै सजग छौँ ।
भारत र पाकिस्तान तनावबारे …
प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दो तनाव र सार्कबारे समेत बोलेका छन् । छिमेकी मित्रहरुका बीचमा समझदारी पैदा हुँदा नेपाल पनि चिन्तित हुन भन्दै उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो इच्छा छ कि हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुले समझदारी र संयम राखून् र संयमतापूर्वक संवादको बाटोबाट समस्याहरुको समाधान गरुन्, तनाव नफैलियोस् ।’
नेपालले चाहँदा चाहँदै पनि सार्क शिखर सम्मेलन हुन नसकिरहेको भन्दै उनले भने, हामी चाहन्छौँ शिखर सम्मेलनका लागि अनुकूल वातावरण बनोस् । सार्क शिखर सम्मेलन होस् ।’
राष्ट्रिय समाचार समितिको सहयोगमा
