Comments Add Comment

बैशाखबाट एकद्वार प्रणाली केन्द्र: दर्तादेखि खारेजी एकैथलोबाट

२६ चैत, काठमाडौं । सरकारले लगानी प्रवर्द्धनका लागि आगामी बैशाखदेखि एकद्वार प्रणाली केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भएका र लगानी गर्न चाहनेलाई सहजीकरण तथा समन्वय गर्न एकैथलोबाट सेवा दिने केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभाग परिसरमा एकद्वार प्रणाली केन्ऽ निर्माण भइरहेको छ ।

कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम भवनमा १२ वटा निकायका छुट्टाछुट्टै युनिटहरु पार्टेसन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोद प्रकाश सिंहले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘भवनको फिनिसिङ सकेर बैशाख महिनाभित्रै एकद्वार प्रणाली केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं’, उनले भने ।

एकद्वार प्रणालीको भौतिक संरचनादेखि जनशक्ति संरचनाको जतिसक्दो चाँडो व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको सिंहले बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको एकद्वार प्रणालीको खाका मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको छ । कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गर्न कानून मन्त्रालयमा पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए ।

केन्द्र सञ्चालमा आएपछि साना, घरेलु, ठूला उद्योग अथवा उद्योग दर्ता गर्नु पूर्व र दर्ता भइसकेपछि सञ्चालन वा बन्द गर्नुपर्ने अथवा खारेज गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया एकैथलोबाट सम्पादन हुनेछ । यस्तै उद्योगलाई सरकारले दिने सहुलीयत तथा सुविधा जस्ता विषय पनि यहि थलोबाट अघि बढ्नेछ ।

जसले लगानीकर्ता विगतको जस्तो झन्झटिलो फरक-फरक निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।

लगानीका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, अध्यागमन विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभाग दिने सेवा अब यसै केन्द्रबाट उपलब्ध गराइनेछ ।

यहाँबाट श्रम स्वीकृति, प्रवेशाज्ञा, उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, परियोजनाका लागि निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गरिने, सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी भाडामा उपलब्ध गराइने, वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराइने, पूर्वाधार संरचनालगायत कार्यमा सहजीकरण गरिने, प्रचलित कानून एवं सम्झौताअनुसार आर्थिक तथा गैरआर्थिक सुविधा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने योजना छ ।

यी निकायका युनिटहरुले लगानीका लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गरी स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनाका साथै कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति दिनेछ । विदेशी लगानीमा खुल्ने उद्योगहरूको स्थापनाका लागि दर्ता, जग्गा, विद्युत, पानी आदि पूर्वाधार सेवाको उपलब्धि तथा कर सम्बन्धी अन्य सुविधाहरू एकैथलोबाट उपलब्ध गराउन उद्योग विभागको महानिर्देशक संयोजकत्वमा एकद्वार समिति गठन गरिनेछ ।

उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव र राष्ट्र बैंकका मुख्य नियन्त्रक सदस्य रहनेछन् । यो केन्ऽमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाइएको युनिटमा पूरा वा आंशिकरुपमा काम गर्ने कर्मचारी व्यवस्था गरिनेछ ।

कार्यविधिमा केन्द्रमा २४ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । तर, केन्द्रमा ४३ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको विभागका महानिर्देशक सिंहले बताए । जसमध्ये २० जना उद्योग विभागकै कर्मचारी हुनेछन् भने बाँकी विषगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबाट काजमा खटिने छ ।

देशमा ठूलो लगानी भित्राउन प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने परिकल्पनासहित सन् २०११ मा लगानी बोर्ड गठन भएपनि त्यसले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन । सरकारी निकायका झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने अवस्था अन्त्य गर्न एकद्वार प्रणालीको परिकल्पना गरिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment