२८ चैत, काठमाडौं । गत साता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेश ३ संगठन कमिटी सचिव आनन्द पोखरेल बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रदेश कमिटीको पहिलो बैठक र सपथग्रहण समारोहको निम्ता दिन जाँदा उनले आउन अस्वीकार गरे । ५ असोजमा गठित प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीलाई आफूले मान्यता नदिएको भन्दै उनले निम्तो अस्वीकार गरेको चर्चा नेकपा नेताहरुबीच छ ।

नेपाल विदेश भएका बेला नेकपा सचिवालयले सात प्रदेशका इन्चार्ज, सह-इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव मनोनित गरेको थियो । त्यो निर्णयमा नेपालले असहमति जनाउँदै आएका छन्, तर सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको बैठकमा भने वरिष्ठ नेता नेपाल सहभागी भएको प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले बताए । प्रदेश १ को बैठकमा भने नेपाललाई नबोलाइएको इन्चार्ज भीम आचार्यले जानकारी दिए ।

पूर्व एमालेबाट प्रदेश इन्चार्ज बनेका ६ जनामध्ये ३ जना नेपाल निकट छन् । प्रदेश १ का भीम आचार्य, ३ की अष्टलक्ष्मी र सुदूरपश्चिमका भीम रावल नेपाल निकट मानिन्छन् ।

तर, नेता नेपाल समूहले मापदण्ड विपरित शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री र इन्चार्ज दुवै जिम्मेवारी दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

जिल्ला कमिटीमा नेपालले के मागे ?

प्रदेश कमिटी गठनप्रति नै असहमति भएकाले प्रदेश ३ को बैठकमा सहभागी नभएका नेपालले अब जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिवको चयनमा के गर्लान् ? यसबीचमा नेपालले समानान्तर जिल्ला कमिटी गठन गर्ने चेतावनी दिएको र अध्यक्ष तथा सचिवको बेग्लै सूची बनाएको चर्चा पनि चल्यो । तर, नेता जगन्नाथ खतिवडाले अलग सूची वरिष्ठ नेता नेपालले नभई आफूहरुले तयार पारेको बताए ।

पार्टी एकीकरणको एक वर्ष पुग्न एक महिना बाँकी रहँदा नेकपाका जिल्ला कमिटीहरुको एकीकरण बाँकी छ । तर, प्रदेश कमिटीले बनाएका संयन्त्रले स्थानीय तहका एकीकरण भने गरिसकेका छन् । जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिव केन्द्रले तोक्ने भएकाले प्रदेश कमिटीले त्यो भन्दा तलका कमिटीहरु एकीकरण गरिरहेको र लगभग धेरै ठाउँमा टुंगिएको नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेलले बताए ।

केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी, केन्द्रीय र प्रदेश कमिटीहरु एकीकरण भइसकेको अवस्थामा जिल्ला एकीकरण किन पेचिलो भयो त ? यो प्रश्न अहिले नेकपा नेतृत्वमाथि सोझिएको छ ।

जिल्ला अध्यक्षहरु नतोकिएकै कारण पार्टी एकीकरण नै अलपत्र परेको प्रचार भएपछि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बैशाख १० अघि नै जिल्ला अध्यक्ष र सचिव तोक्ने गृहकार्यमा रहेको नेकपा स्रोत बताउँछ ।

जिल्ला अध्यक्ष र सचिव टुंगो लगाउने बिषयमा पूर्व एमालेभित्र संस्थापन र माधव नेपाल पक्षको अलग सूची छन् । पूर्व माओवादीमा भने निर्वाचित संयन्त्र नभएकाले प्रचण्डले जसलाई भन्यो उही अध्यक्ष वा सचिव हुने अवस्था छ

पार्टी अध्यक्षद्वयले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको रोष्टर बनाइरहेका बेला पूर्व एमालेभित्रको माधव नेपाल पक्षले अलग्ग हिस्सा खोजेको स्रोतको भनाइ छ । यसबीचमा नेपाल विरामी भएर अस्पताल भर्ना भए भने ओली र प्रचण्डले नेताहरु झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेलसँग छलफल गरेका छन् ।

छलफलमा नेताद्वय झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संगठन बुझेकाले उनलाई विश्वासमा लिएर जिल्ला एकीकरण टुंग्याउन सुझाव दिएको नेपाल खतिवडाले बताए । पछिल्लो समय गौतमले आफ्नो अलग गुट नरहेको भन्दै जिल्ला अध्यक्ष र सचिव टुंगो लगाउँदा विशेषतः पूर्व एमालेभित्र नेपाललाई छलफलमा राख्न सुझाव दिएको पार्टी स्रोत बताउँछ ।

मापदण्डले छोएन पूर्व माओवादीमा

जिल्ला अध्यक्ष र सचिव टुंगो लगाउने बिषयमा पूर्व एमालेभित्र संस्थापन र माधव नेपाल पक्षको अलग सूची छन् । पूर्व माओवादीमा भने निर्वाचित संयन्त्र नभएकाले प्रचण्डले जसलाई भन्यो उही अध्यक्ष वा सचिव हुने अवस्था छ ।

रामबहादुर थापा ‘बादल’ र नारायणकाजी श्रेष्ठका केही नाम थपिदिने बाहेक पूर्वमाओवादीको निर्णय प्रचण्डको एकल छनोटमा हुन्छ । पूर्व माओवादीका निर्वाचित नभएका एकीकृत जिल्ला कमिटीमा राख्दा कुनै मापदण्डले काम गर्दैन ।

त्यसको ठीक उल्टो अवस्था पूर्वएमाले पंक्तिमा छ । पूर्व एमालेका सबै जिल्ला कमिटी आवधिक अधिवेशनबाट निर्वाचित छन् । नेता-कार्यकर्ता र सदस्यको विवरण अद्यावधिक छ । त्यसैले नेपाल पक्षले जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको बरिष्ठताका आधारमा अध्यक्ष र सचिव चयन हुनुपर्ने मापदण्ड अघि सारेको छ ।

यो मापदण्डका आधारमा जिल्ला अध्यक्ष र सचिव चयन गर्दा नेपाल पक्षका धेरै पर्ने आँकलन छ । ओली पक्षका अधिकांश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवले स्थानीय तह, संघ र प्रदेश निर्वाचनमा टिकट पाएर जनप्रतिनिधि बनेकाले नेपाल पक्षका नेताहरुको पालो आउने आँकलन गरिएको हो । व्यक्ति जो परेपनि मापदण्डबाट मात्र एकीकरण हुनुपर्ने स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल बताउँछन् ।

मापदण्ड विपरित व्यक्ति छानेर एकीकरण गर्दा पार्टी पद्धति समाप्त भएर कार्यकर्तामा निराशा छाउने उनले बताए । भन्छन्, ‘कसको कति पर्छन् भन्ने भन्दा पनि कुन मापदण्डका आधारमा व्यक्ति छानिए भन्ने प्रश्नको जवाफ नेतृत्वसँग हुनुपर्छ ।’

ओली-प्रचण्ड निर्णय नै अन्तिम

नेकपाको संस्थापन पक्षले भने कुनै नेता वा गुटका नाममा भागबण्डा नहुने बताउँदै आएको छ । जिल्ला कमिटी पदाधिकारी टुंगो लगाउनुअघि अध्यक्ष ओलीले सबै नेतासँग परामर्श गरिरहेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार समेत रहेका नेकपा नेता डा.राजन भट्टराईले बताए । ‘नेता तोकेर कोटा निर्धारण गर्ने कुरामा सहमति हुँदैन’, उनले भने ‘दुई अध्यक्षले पार्टी एकीकरणको काम टुंगो लगाउँदै आएअनुसार नै बाँकी काम सकिन्छ ।’

हिजो चुनावअघि वाम गठबन्धन, पार्टी एकता, केन्द्रीय कमिटी, सचिवालय, स्थायी कमिटी, प्रदेश कमिटीहरुको बिषयमा दुई अध्यक्षको सहमति सबैलाई मान्य भएको भट्टराईले बताए । ‘अहिले स्थानीय तहका एकीकरण पनि टुंगिन लागिसकेको अवस्थामा जिल्ला कमिटी एकीकरणमा चाहिँ अर्को मापदण्ड भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘दुई अध्यक्षको प्रस्ताव नै सचिवालयबाट पारित हुन्छ ।’

स्रोतका अनुसार, पूर्व एमालेले पाउने अध्यक्ष र सचिवमा नेता वा गुट तोकेर भागबण्डा नहुने ओलीले स्पष्ट पारेका छन् । उनले कार्यदलबाट आएका सिफारिस र सहमति नभएका ठाउँमा व्यक्तिको बरिष्ठता, योग्ता, आवश्यकता हेरेर नाम टुंगो लगाइने जानकारी सचिवालयका पूर्व एमाले पक्षधर नेताहरुलाई दिएका छन् ।

पार्टीमा सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न खोज्दा पनि नेपाल पक्षले अनावश्यक बखेडा झिकेको ओली निकट नेताहरुको आरोप छ । मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा माधव नेपालको कुरा सुनेको तथा स्थायी कमिटीमा चार सदस्य थप्दा नेपाल पक्षका बेदुराम भुसाल र रघुजी पन्त परेको उनीहरु बताउँछन् ।

झलनाथ, बामदेव, ईश्वर र विष्णुको भाग खोई ?

स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ बिगतमा दुवै पार्टी सम्मिलित कार्यदलले गरेको सिफारिसलाई नै मुख्य आधार बनाएर जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन् । कार्यदलको गण्डकी प्रदेश संयोजक रहेका उनले भागबण्डा गर्दा समस्या आउने बताए । तर, सामाजिक सन्जाल र सन्चार माध्यमहरुमा माधव नेपालले कोटा माग गरेको कुरा आइरहेको उनले बताए ।

नेतापिच्छे भागबण्डा गर्ने हो भने सचिवालयमै रहेका झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेललाई पनि भाग चाहिन सक्ने गुरुङको भनाइ छ । ‘पूर्व एमालेका पाँचजना सचिवालय सदस्यले अध्यक्ष र सचिव भाग लगाउने त होइन होला’, गुरुङले भने, ‘त्यसैले भोलि जो हुन्छ उसलाई फलानोको कोटाबाट परेको भनेर साझाबाट विभाजित पार्ने काम नहोस् ।’

७७ मध्ये ४५ जिल्लाको अध्यक्ष एमाले र ३२ जिल्ला अध्यक्ष पूर्व माओवादीबाट हुने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । पुर्व एमालेभित्रको समस्याकै कारण जिल्ला नेतृत्व घोषणा हुन नसकेको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताए ।

शान्ति प्रक्रियाजस्तै पार्टी एकीकरण

नेकपा नेता राजन भट्टराई केन्द्रदेखि वडासम्मका कमिटीहरु एक भइसकेकाले एकीकरणको ९० प्रतिशत काम सकिएको बताउँछन् । तर, केही नेता पार्टीलाई ‘भ्याकुम’मा राख्ने खेलमा लाग्दा जिल्ला नेतृत्व अड्किएको उनले बताए ।

‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया कहिल्यै टुंगिएन भनेजस्तै नेकपा एकीकरण अझै भएन भन्न खोजिएको छ’, भट्टराई भन्छन्, ‘यो भनेको ‘भ्याकुम’मै राख्ने कुरा हो ।’

नेपाल पक्ष ओली पक्षसँग झस्किनुको मुख्य कारण प्रदेश ५ मा एकलौटी गर्न लागेकोमा हो । महासचिव विष्णु पौडेल र मुख्यमन्त्री तथा इन्चार्ज शंकर पोखरेलले प्रदेश ५ का जिल्ला कमिटीमा नेपाल पक्षलाई नेतृत्वबाट पाखा पार्न खोजेको आरोप छ ।

यद्यपि कार्यदलको सिफारिसअनुसार हुँदा पक्ष विपक्ष भन्ने नरहेको प्रदेश सह-इन्चार्ज दलबहादुर राना बताउँछन् । तत्कालीन कार्यदलले दाङ, अर्घाखाँची, रुपन्देही, बाँके लगायतका जिल्लामा बरिष्ठहरुलाई पाखा लगाएर कमिटी बाहिरका जुनियरलाई जिल्ला अध्यक्ष सिफारिस गरेको आरोप नेपाल पक्षको छ । यस्तै समस्या प्रदेश १ सहित अन्य प्रदेशमा पनि देखिएकाले मापदण्ड बाहिरबाट व्यक्ति छानिए स्वीकार्य नहुने नेपाल पक्षका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बताए ।

मापदण्डमा किन लफडा ?

पार्टी एकीकरण, निर्वाचन क्षेत्र भागबण्डादेखि टिकट वितरण र केन्द्रीय र प्रदेश कमिटी गठनसम्म जुन प्रक्रिया अपनाइयो, त्यहीअनुसार जिल्ला अध्यक्ष टुंग्याउने ओली पक्षको अडान छ ।

त्यसविपरित नेपाल पक्षधर नेताहरुले कुनै मापदण्डविना जिल्ला एकीकरण स्वीकार्य नहुने अड्डी कसेका छन् । साबिक जिल्ला अध्यक्ष जनप्रतिनिधि भएको छैन भने उसैलाई अध्यक्ष बनाउने र अध्यक्ष जनप्रतिनिधि भए उपाध्यक्षलाई ल्याउने नेपाल पक्षको जोड छ । उपाध्यक्ष पनि जनप्रतिनिधि भएर गएको भए सचिव वा क्रमैसँग बरिष्ठतामा जो छ उसैलाई अध्यक्ष वा सचिव बनाउनुपर्ने नेपाल पक्षको मापदण्ड छ ।

तर, स्थायी कमिटीका ओली निकट एक सदस्य यसलाई ‘पानी बढुवा शैली’ भन्छन् । प्रदेश कार्यदलको सिफारिस, स्थायी कमिटी र सचिवालयले बनाएको मापदण्ड, बरिष्ठता र आवश्यकताको आधारमा दुई अध्यक्षले प्रस्ताव गरेका नाम नै अन्तिम हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

पाँच वर्षयता ओलीको पार्टी र सरकार सञ्चालन शैली र प्रचण्डसँगको सम्बन्ध बुझ्नेहरु अबका केही दिनमा ओलीले चाहेजस्तै जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको लिष्ट सार्वजनिक हुने दाबी गर्छन् । प्रदेश कमिटी गठनकै शैलीमा आउने जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको सूचीमा दुई तिहाईभन्दा बढी ओली निकटहरु पर्ने उनीहरुको दाबी छ ।

त्यो बेला नेता नेपालले प्रदेश कमिटी गठनमा जस्तै असहमति मात्र राख्लान् कि समानान्तर सूची सार्वजनिक गर्छन् ? यसका लागि केही दिन पर्खिनुपर्नेछ ।

तर, समानान्तर कमिटीमा प्रचण्डको साथ नपाइने भएकाले नेपाल पक्ष त्यो बाटो नलाग्ने पूर्वमाओवादी नेताहरु बताउँछन् । ‘पूर्व एमालेबाट ओलीले पेश गर्ने नाममा प्रचण्डले माधव नेपाललाई पनि देखाऊ भन्न सक्छन्, त्यहाँभित्र खेल्न पनि सक्छन्’, एक नेता भन्छन्, ‘तर ओलीले पेश गरेका नाम अस्वीकार गर्न सक्दैनन् ।’

नेकपाभित्रका यी घटनाक्रमले प्रदेश ३ र सुदूरपश्चिममा बाहेक अन्य प्रदेशमा नेपाल पक्षले धेरै कममात्र जिल्ला नेतृत्व पाउने देखाउँछ । ओलीले चाहेनन् भने दुई प्रदेशमा पनि यसअघि सहमति भएको भनिएका व्यक्तिहरु पनि नपर्नसक्ने पार्टी स्रोत बताउँछ ।