न्यायाधीश सिफारिसमा सर्वोच्चले माग्यो कारण

२८ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायपरिषदसँग समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार न्यायाधीश सिफारिस नहुनुको कारण माग गरेको छ ।

चैत १९ गते सर्वोच्च अदालतका ५ जना र उच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन नगरिएको भन्दै दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले न्यायपरिषद सचिवालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय नेपालको संविधान र न्यायपरिषद ऐन २०७३ मा उल्लेखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै अधिवक्ता श्यामकुमार विश्वकर्मा, प्रकाश नेपाली र भक्त विश्वकर्माले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न र सिफारिस भएकाहरुको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तर सर्वोच्चले निवेदकले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश नदिई कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरेको हो ।

न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा हरि फुँयाल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा, प्रकाश ढुंगाना र सुष्मालता माथेमालाई सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । उच्च अदालतमा सिफारिस भएकाहरु सपथ लिई हाल तालिममा छन् भने सर्वोच्चमा सिफारिस भएकाहरुको संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले संविधान र विद्यमान कानूनअनुसार राज्यका सबै निकायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । ‘समाजमा जुन खालको विविधता छ, राज्यका सबै निकायमा त्यो खालको प्रतिनिधित्व भएमा मात्र शान्ति कायम हुन्छ’ उनले भने ‘न्यायालयप्रति जनआस्था कायम राखिराख्न पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’