६ वैशाख, बिराटनगर । प्रदेश १ मा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख बजेटको खर्चको प्रगति न्यून छ । संघीयता कार्यान्यनपछि आएको पहिलो बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्यन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

संरचना तयार नहुँदा दुईवटा चौमासिक बजेट खर्चै नगरी बसेको प्रदेश सरकार तेस्रो चौमासिक लागेपछि फेरि आगामी वर्ष ०७६/७७ को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ ।

संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाटको सीमा तोकेसँगै प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी सुरु गरेको हो ।

प्रदेश १ का लागि संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब १६ करोड ३३ लाख र राजस्व बाडफाँटतर्फ १० अर्ब २७ करोड ९८ लाखको सिलिङ तोकेको छ ।

आगामी वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटको तयारी र चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्थाका विषयमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग अनलाइनखबरका लागि हरि अधिकारीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी-

प्रदेश १ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी कस्तो छ ?

चालु वर्षको बजेटले प्रदेशमा एउटा जग बसाएको छ । समृद्धि र विकासको मार्गनिर्देशनको सुरुवात गरेको छ । यसलाई विकसित र परिस्कृत गरेर नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेका छाैं ।

भर्खरै मात्र संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानको प्रारम्भिक सिलिङ प्राप्त भएको छ । समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानका लागि पनि योजनाहरु माग्ने काम अघि बढेको छ ।

बजेटकै सन्दर्भमा केही दिनअघि संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीज्यूसँग अन्तर प्रदेश वित्त परिषदको बैठक पनि बसेको थियो ।

नयाँ बजेटको कुरा गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था त सुखद देखिँदैन नि ?

चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न कारणले अपेक्षित खर्च गर्न नसकेता पनि एक वर्षको प्रदेश सरकारको सिकाई, कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन, अनुभव र ज्ञानका आधारमा अब हाम्रो काम गर्न सक्ने क्षमता विकास भएको छ । तसर्थ, हामीले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गर्न सक्ने र त्यसलाई सहजरुपमा कार्यान्यन गर्न सक्ने भएका हिसावले बजेटको आकार बढाउने गरी छलफलहरु भइरहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अवस्था कस्तो छ ? कति बजेट खर्च गर्न सक्छौं ?

तत्काल वित्तीय प्रगतिको हिसाबले हाम्रो धेरै ठूलो प्रगति छैन । झण्डै २० प्रतिशतको हिसावले पुँजीगत र चालु खर्च गरेका छौं । वित्तीय प्रगति २० प्रतिशत मात्रै भए पनि भौतिक प्रगति अलि बढी नै छ । जसको भुक्तानी असार मसान्तसम्म जाने भएका कारण खर्च बढ्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा संघीय सरकारबाट कार्यालयहरु हस्तान्तरण भए । तर, कर्मचारी थिएनन् । दोस्रो चौमासिकको पहिलो र दोस्रो महिना मात्रै कार्यालयमा केही कर्मचारी आइपुगे । तर, अझै पर्याप्त छैनन् । कर्मचारी आएपछि बल्ल बजेट खर्चको काम सुरु गरेका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘सिंहदरबारभित्र प्रदेशको फाइल घुमेको घुम्यै गर्छ’

पहिलो बजेटमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका सीमित आयोजनाहरु मात्रै समावेश छन् । अधिकांश आयोजना नयाँ छन् । ती नयाँ आयोजनाको प्रारम्भिक सर्भे गर्नेदेखि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी ठेक्का लगाउने स्थितिसम्म आउनका लागि तेस्रो चौमासिकसम्म लाग्यो । यसरी नयाँ आयोजनाहरु कार्यान्यनको चरणमा गइरहेका छन् । ठूला बहुवर्षीय योजनाहरु स्वीकृत हुने क्रममा छन् । त्यसैले पहिलो र दोस्रो चौमासिक खर्च अपेक्षाकृत नभए पनि तेस्रो चौमासिकमा खर्च भैरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म समग्र ६० प्रतिशत हाराहारी खर्च गर्ने अनुमान छ ।

दुईवटा चौमासिकमा खर्च गर्न नसके पनि तेस्रो चौमासिकमा खर्च गर्न सक्नुलाई प्रदेश सरकारको उपलब्धीका रुपमा मैले लिएको छु । भौतिक र वित्तीय प्रगति उत्साहजनक छ । तेस्रो चौमासिकको प्रवेशसँगै बजेटले गति लिएको छ ।

प्रदेश १ मा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ बजेटको आकार कत्रो होला ?

आउँदो वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २५ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको खर्चको अवस्था, केन्द्रबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, समपूरक र विषेश अनुदानको सीमाले मोटामोटी बजेटको आकार आउँछ ।

बजेट तयारीमा जुटिरहँदा केन्द्र सरकारसँगका अपेक्षा के के छन् प्रदेश १ का लागि ?

अस्ति भर्खर मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको छलफलमा प्रदेशको बजेटको आकार ३३ प्रतिशतले बनाउनुपर्छ भन्ने माग राख्नु भएको छ । अहिले प्रदेश महत्वपूर्ण विकासको अड्डा बनेको छ । ठूला आयोजना संघ मातहत छन् । मझौला र जनतासँग जोडिने आयोजना प्रदेशसँग भएकाले बजेटको आकार बढाउनुपर्छ । बजेटको आकार बढाउन संघले सघाउनुपर्छ । राजस्व र करले भ्याएन भने केन्द्रले आन्तरिक ऋण र दातृ निकायबाट सहयोग लिन सक्छ ।

केन्द्र सरकारले आन्तरिक राजस्वको ठूलो हिस्सा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । त्योभए बजेटको आकार बढ्छ ।

हाल आन्तरिक राजस्वको १२-१३ प्रतिशत बजेट मात्र प्रदेशमा छ । हाम्रो अपेक्षा के हो भने आन्तरिक राजस्वको कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्छ । २० प्रतिशत हस्तान्तरण भयो भने मुख्यमन्त्रीज्यूहरुले भन्नुभएको ३३ प्रतिशत पनि विस्तारै पुग्छ । केही नहुँदा पनि आन्तरिक राजस्वको २० प्रतिशत प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरे अपेक्षित आकार बन्छ ।

त्यसैगरी हामीलाई कार्यालय र कर्मचारीहरु समयमा प्राप्त भएनन् । भर्खरै कर्मचारी समायोजनको काम सकियो । समायोजन सकिएपछि पनि अपेक्षित जनशक्ति पाएका छैनौं ।

संघले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खोलेको छ । चाँडो निजामती ऐन तयार गरे प्रदेशलाई ऐन बनाएर लोकसेवा खोल्ने बाटो खुला हुनेथियो । त्यसैले पहिलो कुरा साझा सूचीमा रहेका अधिकारक्षेत्रका ऐनहरु तीनै तहका छलफलका आधारमा तयार गर्नुपर्छ ।

तत्काल लोकसेवाबाट परिपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था भएका कारण प्राविधिक जनशक्ति करारमा नियुक्त गरेर अघि बढ्ने तयारीमा छौं । आज हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता बढेको छ । कानुन छ । जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि गर्छाैं ।

आगामी वर्षका लागि प्रदेश १ मा के-कस्ता परियोजनाहरु प्राथमिकतामा छन् ?

विकासका सन्दर्भमा संविधानले तीनतहका सरकारलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पिएको छ । जनतालाई नजिकबाट सेवा गर्ने र साना काम गर्ने स्थानीय सरकारको काम हो ।

मझौला खालका परियोजनाको काम प्रदेशले गर्छ । ठूला र राष्ट्रिय गौरभका आयोजना संघीय सरकारका हुन् । तर, अहिले तीन तहका सरकारले एउटै काम गर्ने र उस्तै योजनामा बजेट खर्च गर्ने काम भइरहेको छ । तीन तहको सरकारको योजनामा तारतम्य मिलोस् ।

तीनतहको बजेट एकै ठाउँमा डुब्लिकेसन भएको छ । कस्तो पनि भेटियो भने एउटै योजनामा तीन तहका सरकारले बजेट विनियोजन भएको छ । हामी सबै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा र्फकंदा मझौला र जनतासँग जोडिएका विकास निर्माणको दायित्व प्रदेशमा आउँछ ।

आउँदो वर्ष हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायिक गर्ने, बजारको सुनिश्चित हरेक युवालाई उद्यमशील बनाउँदै रोजगारी प्रदान गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेछौं ।

दोस्रो प्राथमिकता पर्यटन प्रर्वद्धन हो । प्रदेश १ का पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा भौतिक पूर्वाधार बनाउँछौं । तेस्रो प्राथमिकता उर्जा, भौतिक पूर्वाधार विकास हो । त्यस्तै, औद्योगीकरणलाई प्राथकितामा राखेर गरिबी निवारण र बेरोजगारी अन्त्य गर्दै शिक्षा स्वास्थ्य र खानेपानीमा सहज पहुँच पुर्‍याउने व्यवस्था आगामी बजेटमा गर्छाैं ।

तपाईं आर्थिक मामिला मन्त्रीका हैसियतले प्रदेश सरकारको कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

समग्र प्रदेश सरकारको काम र नतिजाको हिसावले म सन्तुष्ट छैन । तर, यसलाई अर्काे पक्षबाट हेर्दा सन्तुष्ट छु । प्रदेश सरकार संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार बनेको नयाँ संरचना हो । बजेट र नीति कार्यक्रममा एक वर्षको अभ्यास भएको छ ।

यो वर्ष संघीयता र संविधान कार्यान्यनको आधार वर्ष हो । संघीयता कार्यन्यन गर्दा देशहरुमा गृहयुद्ध र विखण्डन भएका उदारणहरु पनि छन् । तर, हाम्रोमा संघीयता र संविधान तीव्ररुपमा कार्यान्यन भइरहेका छन् । त्यसैले यो पहिलो वर्षलाई आधार वर्षका रुपमा हेर्दा सन्तुष्ट छु ।

समृद्धि रातारात आउँदैन । तर, प्रदेशको विकास र समृद्धिका निम्ति यो वर्षले ढोका खोलेको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्छौं होला ।