१२ वैशाख, वीरगञ्ज । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालले व्यापार र पारवहनका क्षेत्रमा व्यहोरिरहेको कतिपय समस्या भारतसँग समन्वय गरेर मात्र समाधान गर्न सकिने बताएका छन् । धान चामलमा देखिएको समस्या त्यसको उदाहरण हो ।
नेपालमा पर्याप्त धान कुट्ने खाद्य उद्योग छन् तर, यहाँ उत्पादित धानले नधान्ने अवस्था छ । भारतबाट धान आयात गरेर उद्योग चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो समय भारतबाट धानभन्दा तयारी चामल आयात गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
यसले आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । तयारी चामललाई निरुत्साहित गरेर धान आयातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट, राजश्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी वीरगञ्जमा बिहीबार आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले धान चामलमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल भारतको वाणिज्य सन्धी परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
‘सेफ गार्ड्स एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेनिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा छ, कानुन लागू भएपछि हाम्रै मुलुकमा उत्पादन हुने, मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने बस्तुको आयातलाई रोक्छौं’ उनले भने ।
वीरगञ्ज अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मुख्य नाका भएकाले यसको व्यवस्थापन आईसिपी, आईसीडीको स्तरोन्नतीलाई अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा फरक हुनुपर्छ भनेमा आफू सहमत भरहेको भन्दै उनले कच्चा वस्तु आयात गरेर उद्योग चलाउनेलाई संरक्षण गर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले औद्योगिक क्षेत्रनजिकै मानव बस्तीको विकास हुन दिन नहुने धारणा राखे । ‘कुन जमिन कृषियोग्य, कुन व्यवसायका लागि कुन औद्योगिक करिडोर, सरकारी निवास कार्यालय र वनका लागि कुन कुन, कुन सार्वजनिक जमिन कुन हो भनेर छुट्याउँदै जाने र सोही अनुसार उपयोग गर्न भू उपयोग नीति आइसकेको छ’ उनले भने ।
उनले सरकारले छिट्टै एउटै कोठाबाट उद्योग दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको पनि जानकारी दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले निर्यातजन्य उद्योगलाई राज्यले दिएको सुविधा लिन भोग्नुपर्ने सास्तीको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रदेश सांसद ओम प्रकाश शर्माले विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दा स्वदेशी लगानी पलायन नहोस भनेर चिन्ता लिन सुझाए । ‘सिमेन्ट, चामल उद्योगमा विदेशी लगानी आउँदा हाम्रो अवस्था के हुन्छ ? सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ‘विदेशी लगानीले नेपाली उद्योगी व्यवसायी मर्कामा पर्नु हुँदैन ।’
उद्योगी गणेश लाठले ठूला करदाता कार्यालय, राजश्व न्यायाधीकरण जस्ता कार्यालयलाई प्रदेशमा पनि ल्याउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उद्योेगी व्यवसायीले कच्चा पदार्थ आयात गरेर सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न, राजश्व बढी दिने वीरगञ्जको पूर्वाधारमा लगानी गर्न, राजश्व बोर्ड गठन गर्न, दीर्घकालीन आर्थिक नीति तय गर्न, रेलमार्ग, जलमार्ग र रोप वेमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थनीति, कर तथा भन्सार शुल्क, अन्तशुल्क, सम्पत्ति कर, व्यापार सहजीकरणका लागि गर्नुपर्ने सुधारलगायतका विषय समेटेर अर्थमन्त्री खतिवडालाई सुझाव पत्र बुझाएको छ ।
