१५ जेठ, काठमाडौं । देशका मुख्य शहरहरुमा नागरिकले आधारभूत आवश्यकताकै खोजी गरिरहेका बेला सरकारले यस वर्षको बजेटमा पनि स्मार्ट सीटीको नारा दोहोर्याएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटमा सरकारले शहरी पूर्वाधारमा ४० अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले सघन शहरीकरण भइरहेका विराटनगर, काठमाण्डौं उपत्यका, वीरगञ्ज–जीतपुर, पोखरा उपत्यका, वुटवल–सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्च–कोहोलपुर, तथा धनगढी–अत्तरिया क्षेत्रमा मेगा सिटी विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
तीमध्ये केही शहरहरुलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा मुलुकभरका १८५ नगरपालिकाहरुमा व्यवस्थित शहर विकास गर्न एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा सम्भाव्यताको आधारमा २७ आधुनिक नयाँ शहरहरुको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले १ अर्ब ९८ करोड खर्च गर्ने भनेको छ । सरकारले उपत्यका भित्रको प्राकृतिक स्रोत, नदी कोरिडोर, सडक, यातायात, फोहोरमैला, ढल, साँस्कृतिक सम्पदा र धरोहरहरुको एकिकृत विकास र व्यवस्थापन गर्न बृहत्तर गुरुयोजना तयार गरिने बताएको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई धुलोमुक्त बनाउन पैदलमार्गलाई व्यवस्थित गरिने, निर्माण सामग्रीको ढुवानी गर्दा सुरक्षित विधि अपनाइने र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा संघीय संसद, राजकीय अतिथि गृह, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवम निवास निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसै वर्ष काठमाडौंमा ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । आगामी तीन वर्षभित्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ५ हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले सबै प्रदेशमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने क्रममा धनगढी, सुर्खेत र विराटनगरमा निर्माणाधीन सभाहलको लागि बजेट व्यवस्था गरको छ । जनकपुर, हेटौडा र पोखरामा सभाहल निर्माणको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
सबै प्रदेशको राजधानी व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक संरचनाहरुको गुरुयोजना तयार गरी प्रदेशको लागत सहभागितामा ३ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सरकारी जग्गाहरुको संरक्षण गरी खुल्ला क्षेत्र विकास तथा पार्क निर्माण गरिने तथा ठूला शहरहरुमा विजुली, टेलिफोन तथा टेलिभिजन केबुलको तार भूमिगत व्यवस्थापन गरिने भनिएको छ । नगर विकास कोषलाई नेपाल शहरी पूर्वाधार विकास निगममा परिणत गरी नगर स्तरीय पूर्वाधार आयोजनाहरु निगमको वित्तीय लगानी र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ ।
