१६ जेठ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पेश गरेको बजेट ‘स्वागतयोग्य’ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसपाली ल्याएको बजेटले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिन खोजेको उनीहरुको बुझाइ छ । गतवर्ष व्यवसायीहरुले आशा गरे अनुसार बजेट नआएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यसवर्ष संसदको अर्थ समिति र अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समितिले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरेर आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट, राजश्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुका लागि छलफल गरेको थियो ।
राजश्व परामर्श समितिको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडा स्वयं उपस्थित भएर उद्योगी व्यवसायीको सुझाव लिएका थिए ।
युवा जनशक्तिको विदेश पलायनलाई रोक्न प्रधानमन्त्री स्वरोजगार योजना, युवा परिचालन वर्ष घोषणा, औद्योगिक पूर्वाधारका लागि बजेट छुट्याउनु, निर्यात करलाई शून्य गर्नु, कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुमा एक तहको अन्तराल कायम गर्ने नीति लिनु, एन्टी डम्पिङ नीति, मेट्रो र मोनो रेल, वीरगञ्ज, काठमाण्डु हुँदै रसुवासम्म रेलमार्ग बिस्तारलगायतका कुरा बजेटमा समावेश गरिनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।
उत्पादनमुलक र निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम, पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना, बारा-पर्सालाई औद्योगिक करिडोरको रुपमा स्थापित गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन, कनेक्टिभिटीका लागि लगानी, फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्गका लागि बजेट छुट्याउनुले आशा जगाएको उनीहरुको तर्क छ ।
धागो तथा कपडा उद्योगमा ५० प्रतिशत महसुल छुटले स्वदेशी धागो र कपडा उद्योगलाई राहत मिल्ने धारणा उद्योगीहरुको छ ।
ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारमा छुट्याइएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा उद्योगी-व्यवसायीलाई लाभ मिल्ने उनीहरुको ठम्याइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य एवं उद्योगी गणेश लाठले सबैलाई खुशी पार्ने गरी नै बजेट आएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘सिमरा एयरपोर्ट विस्तारको चर्चा, फास्ट ट्र्याक र हुलाकी सडकमा बजेट, स्वदेशी धागो र कपडा उद्योगलाई विगतमा जस्तै प्रोत्साहन, कनेक्टीभिटी लगायत पूर्वाधारमा लगानीलगायतका कुरालाई हेर्दा समग्रमा बजेट राम्रो छ,’ उनले भने, ‘हुन त कुराले मात्रै च्यूरा भिज्दैन । हरेक बजेट भाषणमा मिठा कुरा आउँछन् । कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा हो ।’
कच्चा पदार्थ र तयारी माल आयातमा एक तहको फरक दर निर्धारण गर्ने कुरा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पाटो जटिल रहेको तर्क उनको छ ।
‘एउटा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ अर्कोको तयारी बस्तु हुन्छ । गार्मेन्ट उद्योगको कच्चा पदार्थ कपडा हुन्छ, कपडामा छुट दिइयो भने स्वदेशी कपडा उद्योगको अवस्था के हुन्छ ?’ उनले भने ‘यसमा सरकारको ठोस नीति आउनुपर्छ ।’
फास्ट ट्रयाकका लागि १५ अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको भए पनि मल्टी एयर हो कि कस्तो हो ? त्यसमा कति लागत लाग्ने हो ? कुरा नखुलाइएको उनको भनाइ छ । हुलाकी सडकलाई पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको आभास उनलाई भएको छ ।
विश्वका कुनै पनि देशमा नगद भत्ता बाँड्ने प्रचलनलाई राम्रो नमानिने र त्यसले मानिसलाई अल्छी बनाउने बताउँदै उनले पपुलर बन्न नगद बाँड्नुको साटो सामाजिक सुरक्षाको पाटोलाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रदेश सभासद ओम प्रकाश शर्माले ऊर्जा र कनेक्टिभीटिमा भएको लगानीलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सभासद बनेका व्यवासायी शर्माले वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको र स्वयं अर्थमन्त्रीकै उपस्थितिमा भएको प्रिबजेट छलफलका क्रममा उठाएका केही मुद्दाको सम्बोधन भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे ।
नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष एवं वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवोध गुप्ताले उत्पादनमुलक र निर्यातजन्य उद्योगका लागि प्रोत्साहन गर्नेगरी बजेट आएको बताए ।
उनले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि क्रान्ति आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारले अग्र्यानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ, यो सकारात्मक छ, तर स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न नेपालमा कृषि क्रान्ति नै गर्नुपर्छ । व्यवसायिक खेतिका लागि किसानलाई मद्दत गर्नुपर्छ,’ गुप्ताले भने ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपालले विकास खर्च समयमा नगर्ने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म जति नै पपुलर बजेट आए पनि केहि नहुने धारणा राखे ।
युवा व्यवसायी मुर्ली जालन बजेट लगानी र उद्योगमैत्री भएर आएको खुशी लागेको बताउँछन् । तर, विगतमा पनि बजेटमा ल्याइएको धेरै कुरा कार्यान्वयन नभएकोले कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा झनै खुशी मिल्ने उनको भनाइ छ ।
