२० जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै लोक सेवा आयोगले निकालेको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन संविधान विपरीत भएको बताए । आयोगले १५ जेठमा ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको विज्ञापन निकाल्दा समावेशी सिद्धान्त उल्लंघन गरेको उनको भनाइ थियो ।

कर्णले संसदमा भने, ‘लोकसेवा आयोग र सरकारले नै मान्दैन भने यो संविधान कसले मान्ने ?’

प्रतिपक्षमा रहेको राजपामा मात्रै होइन, सत्तारुढ समाजवादी पार्टी, नेपालले पनि लोकसेवाको विज्ञापनको विरोध गरेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघले लोकसेवाको विज्ञापन प्रचलित कानून र समावेसी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेका छन् ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर विभिन्न समूहमा विभाजित गरिएको छ । जसअनुसार महिलालाई ३३, आदिवासी जनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपांगता भएका ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादव स्थानीय तह वा प्रदेशको कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार संघीय सरकार र केन्द्रको लोकसेवा आयोगलाई नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संघीयता कमजोर बनाउने गरी लोकसेवा आयोगले संविधानविपरीत कर्मचारी भर्ना खोजको छ ।’

हामीले अपराध गरेका छैनौं : आयोग

लोक सेवा आयोगले आफूले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानूनसम्मत् भएको जनाएको छ । निजामती ऐनअनुसार ४५ प्रतिशत सिट समावेसी नभए पनि कानूनविपरीत भने नभएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्मा प्रत्येक स्थानीय तह अलग-अलग सरकार भएकाले उनीहरूले कर्मचारी भर्ना गर्दा एकमुष्ट ४५ प्रतिशत सिट आरक्षित गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘संविधानमै स्थानीय सरकार अलग-अलग हो भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई जोड्न मिल्दैन’, उनी भन्छन् ।

हरेक स्थानीय सरकारलाई एकजना कर्मचारी चाहिँदा त्यसमा समावेसी सिद्धान्त अपनाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ । एउटै सेवा समूहमा २८ जना भन्दामाथि कर्मचारी भर्ना गर्दा मात्रै पूर्णरुपमा आरक्षण कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने प्रवक्ता शर्मा बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय, कर्मचारी समायोजन ऐन र निजामती सेवा ऐनअनुसार विज्ञापन गरिएको गर्दा पनि आयोगलाई अनावश्यक रुपमा विवादमा तान्न खोजेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । ‘सरकारको अनुरोधमा प्रचलित कानूनअनुसार विज्ञापन निकालेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘विवादमा पर्ने गरी आयोगले कुनै अपराध गरेको छैन ।’

लोक सेवा आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार कुनै सरकारमा कुनै पदमा एक सिट रिक्त छ भने त्यो सिट बढुवामा जान्छ । दुई सिट रिक्त छ भने एक सिट बढुवामा र एक सिट खुलामा जान्छ । तीन सिट रिक्त छ भने एक सिट समावेशीमा जान्छ । समावेशीमा पनि महिलामा जान्छ । यस रीतले समावेशी सिद्धान्तअनुरुप पद बाँड्दै जाँदा संख्याका आधारमा सबै क्लष्टरमा भाग पुग्न वा नपुग्न सक्छ । यसको अभिलेख रहने भएकाले भविश्यमा हुने अर्को अर्को विज्ञापनमा क्रमशः पहिले कोटा नपाउने क्लष्टरलाई भाग लाग्दै जान्छ ।

विद्रोहको कारक बन्न सक्छ : यादव

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य यादव भने संविधान र ऐनहरू पालना नहुँदा मधेसी, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्रमा निरासा उन्पन्न हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कानून पालना नहुँदा असन्तुष्टि बढ्दै जाने र त्यसैबाट विद्रोह जन्मिन सक्छ ।’

सांसद समेत रहेका यादव समावेसीको अवधारणा कसैको कृपाबाट नभई जनताले रगत बगाएर ल्याएकाले त्यसलाई ‘यदि’ वा ‘तर’ भनेर अमलाउन नमिल्ने तर्क गर्छन् । ‘झट्ट सुन्दा यो सम्बन्धित समुदायको जस्तो मुद्दा लागे पनि अन्ततः यो देशकै मुद्दा हो’, यादव भन्छन्, ‘संविधान पालना गर्न त सरकार नै बढी अग्रसर हुनुपर्ने हो ।’

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल समावेसी नीतिअनुसार एकमुष्ट भर्ना गरेर कहाँ-कहाँ पठाउनुपर्ने हो त्यहाँ कर्मचारी पठाउनु पर्ने बताउँछन् । समावेसी सिद्धान्तअनुसार कर्मचारी भर्ना नगरिए स्थानीय तह र लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने उनको चेतावनी छ ।

‘आरक्षण बहिस्कृत र सीमान्तकृत समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने टुल हो’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई ऐन-नियमावली देखाएर दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन, आवश्यक पर्छ भने संविधानै संशोधन गर्नुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस लोक सेवा आयोगको विज्ञापनमाथिको बहस