२८ जेठ, काठमाडौं । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित गरिबी निवारण कोष दाताले हात झिकेपछि कोषविहीन बनेको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नभएपछि कोषका कार्यक्रम अब स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
कोषले सञ्चालन गरिरहेको सामूदायिक संस्था तथा साना पूर्वाधार आयोजना अब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय स्रोतले बतायो । कोषको गत चैत २४ मा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ‘गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित सामुदायिक संस्था तथा साना पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी मार्ग दर्शन ०७५’ स्वीकृत गरेको थियो ।
मार्गदर्शन अनुसार अब कोषबाट विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका सबै कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भएका हुन् । कोषको अस्तित्व भने जीवित रहनेछ ।
संस्थाको धुकधुकी बचाउन आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमार्फत सरकारले ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
‘ऐनमार्फत खोलिएको कोष तत्कालका लागि निष्क्रिय भएको छ,’ कोषका उपाध्यक्ष निर्मल कुमार भट्टराई भन्छन्, ‘दाताले पुनः लगानी गर्ने चासो देखाएमा कार्यक्रम अगाडी बढ्छ ।’
अहिलेसम्म कोषको कार्यक्रम ६४ जिल्लाको ५ सय ५१ स्थानीय तहसम्म विस्तार भएको छ । सरकारले गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले ०६० सालमा कोषको स्थापना गरेको थियो । सुरुमा कोषलाई विश्व बैंकले सहयोग गरेको थियो । पछिल्लो समय कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (आइएफएडी) र जापान सामाजिक विकास कोषले यसलाई वित्तीय सहयोग गर्दै आएका थिए । नेपाल सरकार र विश्व बैंकसँगको दोस्रो चरणको सहायता कार्यान्वयन अवधि ३१ डिसेम्बर २०१८ मा पुरा हुने भएपछि सरकारले २५ कात्तिक २०७५ मा कोषको पुनसंरचनासम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको थियो ।
करारका कर्मचारीलाई पुसदेखि बिदा
स्थानीय तह क्रियाशील भएको अवस्थामा कोषका कार्यक्रम साविक बमोजिम संचालन गर्न उपयुक्त नभएको भन्दै कोषमा कार्यरत करारका कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण गरिएको थिएन । कोषका अनुसार १ जनवरी २०१९ (१९ पुस २०७५) देखि कोषमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई बिदा गरिएको छ । अब कोषमा १० जना मात्र कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुले स्थानीयस्तरमा गएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव छैन । त्यसकारण उनीहरुले केवल कार्यालय सञ्चालन मात्र गरेर बस्नेछन् ।
कोष मातहत कति कार्यक्रम ?
गरिबी निवारण कोषले देशभर ५ हजार ६ सय वटा साना पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । सामुदायिक संस्थाको माध्यमबाट घुम्ती कोष परिचालन गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए । ती कार्यक्रम अब स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने भएका छन् । घुम्ती कोषमार्फत नेपाल सरकारले दिने अनुदान र संस्थाको योगदान गरी करीव १९ अर्ब रुपैयाँका कार्यक्रम स्थानीय तहमा परिचालन हुने कोषले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय तहको जिम्मेवारी के हुन्छ ?
अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा सरकारले कोषको पुनर्संरचनाको आवश्यकता रहेको भन्दै कोषका दस्तावेजहरु सुरक्षित राख्न संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकेको थियो । २५ कात्तिक ०७५ मा मन्त्रीपरिषद्ले कोषको पुनर्संरचना गर्न स्वीकृत गरेको कार्ययोजनामा कोषद्वारा प्रवद्र्धित सामुदायिक संस्थाको घुम्ती कोषसहितको विवरण स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख थियो ।
सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले २४ जेठ ०७६ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै सामुदायिक संस्था र साना पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह हो । अब स्थानीय तहले कोषको कार्यक्रममार्फत सिर्जना भएको सामाजिक पुँजी र साना पूर्वाधारको संरक्षण गर्नु पर्नेछ । सामुदायिक संस्था वा ऋणको रुपमा व्यक्तिहरुसँग रहेको घुम्ती कोष परिचालनमा सहजीकरण गर्ने, समुहका सदस्यमा ज्ञान, सीप र उद्यमशीलता विकास गर्ने र उनीहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ ।
निर्माणाधीन आयोजनालाई सशर्त अनुदान
निर्माण प्रारम्भ भएका तर पूरा नभइसकेका साना पूर्वाधारका आयोजनालाई आगामी आवमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध हुने भएको छ । त्यस्ता कार्यक्रम अब स्रोत र जिम्मेवारीसहित नै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् । अब स्थानीय तहमा यस्ता संस्थाको व्यवस्थापन गर्न छुट्टै शाखा रहने भएको छ । सामुदायिक संस्थाको नियमन पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।
संस्थाका सदस्यले लिएको कर्जाको व्यवस्थापन, ऋण असुली र सदुपयोगको वातावरण मिलाउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमा पुगेको छ । गरिबी निवारणमा क्रियाशील संस्थाहरुको काम व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानून निर्माणमा समेत स्थानीय तहले काम गर्न सक्ने भएका छन् । आवश्यक परे छुट्टै कोष स्थापना गरी काम संचालनको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
