नेपालमा गुठी परम्परा प्राचीन कालदेखि नै चल्दै आएको छ । सामाजिक आस्था र विश्वासका भरमा स्थापित र सञ्चालित हुँदै आएका गुठीहरुमा जति प्राचीनतामा छ त्यत्ति नै अनेकता पनि छ । विभिन्न सम्प्रदाय, पन्थ र मतावलम्बी गुठीमा आवद्ध छन् । त्यसैले यो समाजसँग गाँसिएको छ र समाजसँगै अगाडि बढ्दै आएको छ । शुरुका दिनहरुमा गुठी जसले राख्यो उसैले सञ्चालन गर्यो । विकासका क्रममा गुठी सञ्चालनमा समाज र राज्यको संलग्नता र भूमिका देखिन थाल्यो । निजी गुठी पारिवारिक दायरामै रहे पनि गुठीयारहरु बीच समिति बनाउने, आय र व्यायको विवरण तयार गर्ने ,समय समयमा बैठक बसी छलफल गर्ने र गुठीको उद्देश्यअनुरुप कार्य सञ्चालन र खर्च गर्ने प्रणालीको विकास भयो ।
चार-पाँच दशक अगाडिसम्म निजी गुठी गुठीयारबाट छानिएका प्रतिनिधि वा समितिले सञ्चालन गर्दे आएका थिए भने राजगुठी, छुट गुठीको बन्दोवस्त राज्यले गर्दै आएको थियो । गुठी सम्बन्धी ऐन २०३३ जारी भएपछि राजगुठी र छुट गुठी, गुठी संस्थान मातहत गयो । अब निजी गुठी बाहेकका गुठीको रेखदेख, सञ्चालन र सम्बर्द्धन सम्बन्धी कार्य गुठी संस्थानले गर्न थाल्यो र आजसम्म यसरी नै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा गुठी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अनेक समस्या देखिन थालेका छन् । गुठीले आफूले पाउनु पर्ने कूत, तिरो समयमा पाउन सकिरहेको छैन । गुठीका सम्पत्तिहरु विभिन्न कारणले हानी नोक्सानी र अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । स्वयं गुठी संस्थानले आफ्नो सम्पत्तिको पहिचान, संरक्षण र सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन । गुठी जग्गा जोत्ने किसान, मोहीहरुको जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर आफ्नै गुनासो छ ।
यी र यस किसिमका विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्न गुठी ऐन २०३३ मा सामयिक संशोधन गरिनु जरुरी थियो । संघीय संरचनालाई ध्यानमा राखेर हुन सक्छ, सरकारले गुठीसम्बन्धी ऐनमा संशोधन प्रस्ताव नगरी नयाँ ऐनका लागि “गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५” संसदमा प्रस्तुत गर्यो, जुन पारित भएको अवस्थामा गुठी संस्थान ऐन २०३३ खारेज हुने थियो ।
प्रस्तावित गुठी विधेयकमा समावेश भएका प्रावधानहरु सार्वजनिक हुनासाथ बहसहरु हुन थाले र काठमाडौं उपत्यका गुठीयार विधेयकको विरोधमा उत्रिए । विरोधको क्रम देशव्यापी बन्दै जाँदा सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको गुठी विधेयक असार ३ गते फिर्ता लिने घोषणा गर्यो । तर, काठमाडौं उपत्यकामा जारी विरोधको कार्यक्रम रोकिएन ।
असार ४ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा दर्जनौं गुठीयारहरुको सहभागितामा गुठी विधेयक संयुक्त प्रतिरोध कार्यक्रम आयोजना गरी सरकारले फिर्ता लिने घोषणा गरेको विधेयक खारेजीको माग गरियो । सरकारलाई खबरदारी गर्न विरोध सभा आयोजना गरिएको भनिए पनि कतिपय वक्ताहरुले सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरुको राजीनामा माग गर्नुका साथै चर्का नारा लगाए । हजारौंको संख्यामा रहेका कार्यक्रमका सहभागीहरुको लगाएका उग्रनारा र वक्ताहरुको विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने भन्ने भनाइ सरकारको टाउको दुखाइको विषय हुन सक्छ ।
विधेयकका विवादित केही दफा
हाल संघीय संसदमा प्रस्तुत गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा समावेश गरिएका केही दफाहरुले गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर पर्ने र गुठीको अधिकार समाप्त पार्ने वा संकुचन गर्ने व्यहोरा परेको देखिन्छ ।
गुठी संस्थान, निजी गुठी र जग्गा जोतभोग गर्ने किसान दुई पक्ष हुने भए पछि जग्गाको बाँडफाँड भूमि सम्वन्धी ऐन २०२१ अनुसार आधा आधाका दरले हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै यहाँ किसानलाई बढी प्राथमिकता दिदै गुठी (निजी गुठी समेत) का नाममा दर्ता कायम रहेका जग्गा बाँडफाँड गरी गुठीका नाममा कायम हुने आधा (५० प्रतिशत) जग्गा पनि राजिनामा पारित गर्ने प्रयोजनका निमित्त तोकिएको न्यूनतम मूल्यको २५प्रतिशत रकम गुठीलाई बुझाई गुठीको भागको जग्गासमेत किसानले खरिद गरी लिन पाउने कानूनी प्रावधान प्रस्तावित विधेयकको दफा ५६ (८) मा परेको देखिन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ५३ को प्रावधानले गुठीको मूल सम्पत्तिको रुपमा रहेको तैनाथी जग्गा कौडिको भाउमा विक्री भई गुठीलाई ठूलो हानी हुने देखिन्छ । यहाँ ‘ठूलो हानी’ किन भनिएको भने पहिलो त मोही समेत नलाग्ने गरी संरक्षण गर्दै आएको तैनाथी जग्गा विधेयकले ऐनको रुप लिनासाथ सकिने भयो र दोस्रो कुरा राजिनामा पारितका लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्याङ्कन भनेको न्यूनतम नै हो वा जग्गाको चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै कम मूल्य हो । न्यूनतम मूल्यमा आज जग्गा सकारेर भोलिपल्ट बेच्दा पनि मूल्यमा ठूलो अन्तर पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा कथंमकदाचित तैनाथी जग्गामा घर बनाई बसेको व्यक्तिले न्यूनतम मूल्य जुटाउन सकेन भने पनि जग्गामा लगानी गर्ने व्यक्तिहरुले चलखेल गर्ने अत्यधिक संभावना रहन्छ ।
दफा ५३ (१) ले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि गुठी तैनाथी जग्गामा कसैले आफ्नो पूँजी तथा श्रम लगाई घर बनाई बसोबास गरेको रहेछ भने प्राधिकरणले तोकेको समयभित्र सो को विवरण सहित त्यस्तो जग्गा गुठी रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्न प्राधिकरणले तोकेको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने छ र उपदफा (३) अनुसार प्राधिकरणले रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि प्रचलित न्यूनतम मूल्यमा निवेदकलाई घर र घरले चर्चेको तोकिएको हदसम्मको जग्गा दिन सक्ने छ । यसले गुठी तैनाथी जग्गामा अब धमाधम घर बन्ने भए र गुठी तैनाथी जग्गा रैतानीमा परिणत भई व्यक्ति विशेषका स्वामित्वमा जाने अवस्था देखियो ।
०७४ सालमा पारित भई २०७५ साल भाद्र १ गते देखि लागू भएको मूलुकी देवानी (संहिता) २०७४ को दफा २७९ मा भएका व्यवस्थालाई प्रस्तावित गुठी विधेयकले पूरै अनदेखा गरेको छ । किनभने यहाँ गुठी कानूनी व्यक्ति हो भने घर बनाउने प्राकृतिक व्यक्ति हो । दुबै व्यक्ति कानूनका दृष्टिमा समान हुन्छन् । सहमती नलिई कसैको जग्गामा जवर्जस्ती घर बनाउने व्यक्ति मूलुकी देवानी (संहिता) का दृष्टिमा दण्डनीय देखिन्छ भने प्रस्तावित गुठी विधेयकले त्यस्तो व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्न खोजेको देखिन्छ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा भएको व्यवस्था
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार गुठी, रैकर लगायतका जग्गामा मोही लाग्ने-नलाग्ने भन्ने निर्णय गर्ने साधिकार निकाय भूमिसुधार कार्यालय हो । भूमि सम्बन्धी ऐनको चौथो संशोधन २०५३ पछि जग्गामा दोहोरो स्वामित्व सम्बन्धी प्रावधान अन्त्य भएको छ । तर २०५३ साल पुस २४ गते भन्दा पहिले कसैले आवश्यक प्रमाणसहित मोहियानी हक कायम गराई पाउन निवेदन भूमिसुधार कार्यलयमा दर्ता गराएको रहेछ भने सोपछि पनि त्यस्तो फायलमा कानून बमोजिम मोही कायम गर्न बाधा नपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार राजगुठी, निजी गुठी जे भए पनि भूभिसुधारको २ नं. अनुसूची र क्षेत्रीय किताबमा उल्लेख भएका व्यक्तिले मोहियानी हक पाउनु पर्छ । यसमा कुनै व्दिविधा रहेन । तर जग्गाधनी र मोहीले कानून बमोजिम जग्गा बाँडफाँड गरी आ–आफ्नो स्वामित्वमा आएको जग्गा के गर्ने ? कसलाई दिने वा नदिने ? र दिदा के कति मूल्यमा दिने वा बेच्ने भन्ने अधिकार जग्गा धनीलाई हुनुपर्छ । त्यस्तो जग्गा चाहे गुठी संस्थानको होस , निजी गुठी होस या अन्य कुनै व्यक्ति वा निकाय को ।
के गुठी सामन्तवादको अवशेष हो ?
आस्था र विश्वास कुनै पनि वादभन्दा माथि हुन्छ । नेपालमा रहेका अधिकांश गुठीहरु साविकमा कुनै व्यक्ति, पारिवार वा समुदायले आ–आफ्नो हकभोगमा भएका जग्गा जमिन राखी विभिन्न देवालय, शिवालय, पाटी, पौवा, मठ– मन्दिर, धर्मशाला, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बाटाघाटा, पानीपँधेरा आदि निर्माण गरी सार्वजनिक हितमा सञ्चालन गरेको देखिन्छ । नेपालमा अभिलेखवद्ध भएका गुठीको इतिहासै १५/१६ सय वर्ष पुरानो छ । मानदेव कालीन चाँङ्गुनारायण शिलालेख र चावहिल देवपाटनस्थित मानदेवको पालाकै सम्बत ३९९ (वि.सं. ५३४) को शिलालेख यसैका दृष्टान्त हुन् । मानदेव भन्दा पहिले पनि गुठी राख्ने परम्परा थियो भन्ने मानिन्छ ।
काठमाण्डौस्थित पशुपतिनाथ गुठी, धनुषास्थित श्रीरामचन्द्र गुठी, जानकी मन्दिर गुठी, महोत्तरी (मटीहानी) स्थित श्री लक्ष्मीनारायण गुठी, डोटीस्थित शैलेश्वरी गुठी, बराहक्षेत्र गुठी, दाङ्गस्थित पात्र देवता गुठी, गोरखनाथ गुठी, मुक्तिनाथ गुठी लगायत मौजुदा सतहत्तर जिल्लामध्ये उनान्सत्तरी जिल्लामा रहेका साना-ठूला सयौँ गुठीहरु राजगुठी अन्तर्गत छरिएर रहेका छन् । यी सबै गुठीहरु आवश्यक वन्दोवस्त र संरक्षणको अभावमा अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । यस किसिमको अवस्थामा सुधार ल्याई व्यक्ति,परिवारले गुठी स्थापना गर्दा राखेको उद्देश्य अनुरुप धर्म संस्कृति, परम्परा, जात्रा, पर्व संचालन गर्न गराउन सहयोग गर्नुको साटो प्रस्तावित गुठी विधेयकले यस किसिमका गुठीलाई कहाँ पुर्याउछ भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
निजी गुठीको इतिहास पनि शताब्दियौँ पुरानो छ । स्वयम्भू ध्याङ गुठी, मनमानेश्वरी गुठी, बत्तीस पुतलीस्थित रामचन्द्र गुठी, स्वर्गद्वारी गुठी लगायतका असंख्य साना-ठूला निजी गुठीहरु मुलुकभर छरिएर रहेका छन् । निजी गुठी राख्ने परम्परा मुलुकका अन्य भागमा भन्दा काठमाडौ उपत्यका बढी रहेको देखिन्छ । एउटा व्यक्तिले आफ्ना परिवारका निमित्त एकाध रोपनी वा त्यो भन्दा कम जग्गा राखेर ‘मुर्दा गुठी’ जस्ता नितान्त पारिवारिक निजी गुठी संचालन गरेका छन् । आफ्नो भागको सम्पत्ती काटेर, गाँस काटेर राखिएका सयौँ रोपनी, विगाहा जग्गा जमिन भएका राज गुठी, निजी गुठीअन्तर्गतका मठ मन्दिर, देवालय, शिवालय, विहार, गुम्वा र जात्रा पर्व सञ्चालकले आफूले जोताहा किसानबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम कूत बाली र तिरो समेत नपाइरहेको सन्दर्भमा यस्ता संस्था, निकाय वा पारिवारिक इकाईलाई कसरी सामन्तवादी मान्ने वा सामन्तवादको अवशेष भन्ने ?
काठमाण्डौ उपत्यका र मोफसलका गुठी/निजी गुठी फरक हुन् ?
स्वभाविक रुपमा काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र राजगुठी र निजी गुठी दुबैको संख्या ठूलो छ । कला, संस्कृति र जात्रा, पर्वमा अगाडि देखिएका उपत्यकाबासी खासगरी नेवार समुदायको दिनचर्या कुनै न कुनै गुठीमा आवद्ध छ । यहाँका बासिन्दाका निमित्त गुठी जीवनको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ बाहिरका गुठीको कम महत्व छ भन्ने होइन । हरेक व्यक्ति वा परिवारले धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि परोपकारी उद्देश्यमा नै गुठी राख्ने गरेका थिए भन्ने कुरा तत् तत् गुठीहरुका तत्कालीन अभिलेख , कागजपत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्ति, परिवारमा रहेको आस्था र विश्वासले नै ठाउँ ठाउँमा गुठीको स्थापना र संचालन भएका हुन् । त्यसले गर्दा देशभरी रहेका सबै राज गुठी वा निजी गुठीहरुको उपादेयता समान छ भन्ने कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको आन्दोलन किन र केका लागि ?
नेपालको संविधानको धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक स्थापित गरेका छ । संविधान भन्छ- प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । यसैगरी संविधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी संचालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । संविधानले दिएका यी हकका प्रतिकूल हुने गरी प्रस्तावित गुठी सम्बन्धी मस्यौदा तयार भई संसद समक्ष प्रस्तुत भयो । विधेयक मस्यौदा तयार गरिदा कारोवारवालाहरुसंग राय, सुझाव लिने काम भएन । उनीहरुसंग आवश्यक छलफल गरिएन र सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थलाई हेरेर विधेयकको मस्यौदा तयार गरी पेश गरिएकाले त्यो विवादित बन्यो ।
यसैगरी प्रस्तावित विधेयकको दफा २२ मा रहेको गुठी वा धार्मिकस्थलको निर्माण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था, दफा २३ मा रहेको गुठीको हकदायित्व प्राधिकरणमा सर्ने, दफा २४ को गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने प्रावधान र सोही विधेयकको दफा ५३ मा गुठी तैनाथी जग्गामा बनाएको घर र सो घरले चर्चेको जग्गा न्यूनतम मूल्यमा व्यक्तिले लिन पाउने व्यवस्था, दफा ५४ मा रहेको गुठीयार तथा गुठीयारको हकवालाको हक समाप्त भई प्राधिकरणको हक कायम हुने व्यवस्था, दफा ५६ को मोहियानी हक र रैतानी सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत मोहीलाई दिइएको एकतर्फी र असमान अधिकार लगायतका प्रावधानले परम्परादेखि सञ्चालन हुँदै आएका धार्मिक, सांस्कृतिक, समाजिक, शैक्षिक लगायतका क्रियाकलापलाई अङ्कुश लगाई अन्ततगोत्वा यी क्रियाकलापहरु समाप्त गरिने ठहर सहित गुठीयारहरु आन्दोलित भएका देखिन्छन् ।
किसानका समस्या र माग
गुठी जग्गा भोग गरिरहेका, कमाइरहेका व्यक्ति, किसानहरु जग्गा आ-आफ्ना नाममा दर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सुनसरी, धनुषा, महोत्तरी, काठमाडौं उपत्यका, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, दाङ, मुस्ताङ आदि जिल्लाका गुठी जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर विवाद देखिएको छ । यस किसिमको विवाद अन्यत्र पनि देखिन सक्छ । त्यसैले सरकारले फिर्ता लिइसकेको गुठी विधेयकमाथि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी गुठी र किसानको हित हुने गरी नयाँ मस्यौदा गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
किसानका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको मोहियानीसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गरिनु एउटा विकाल्प हुन सक्छ । तर, मोहियानी सम्बन्धी प्रावधान गुठी तैनाथी जग्गाका हकमा लागू गर्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । निजी गुठी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ०६४ सालमा गरेको फैसला अहिलेसम्म अन्तिम भएर रहेको अवस्था छ । पूर्वनिर्णयहरुबाट रैतान नम्बरीमा परिणत भएका निजी र तैनाथी बाहेकका गुठी जग्गाहरु हिनामिना भई धर्म-संस्कृति र परम्परा मासिन गएकोप्रति सर्वोच्च अदालतले चिन्ता र चासो राखेको देखिन्छ ।
प्रस्तावित गुठी विधेयकले सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाबाट रोकिएका रैतान परिणत सम्बन्धी प्रावधानलाई हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो । निजी वा राजगुठीका जग्गाहरु जोत्ने किसानले नै हो । त्यसैले ०५३ सालभन्दा पहिले मोहीको हक प्राप्तगर्न योग्य, नियमानुसार मोही लाग्ने जग्गामा किसानलाई मोहियानी हक दिने, दर्ता बाँकी बिर्ता जग्गा मोहीका नाममा (बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ अनुसार) दर्ता गरी दिने र बाँडफाँडबाट गुठीका भागमा परेका जग्गा खेती किसानी गर्न वा अन्य व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउँदा पहिलो प्राथमिकता मोहीलाई सशर्त दिने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ । छलफलबाट आउने राय सुझाव अझ गहकिला र स्वीकार्य हुन सक्छन् ।
निष्कर्ष
नेपालको संविधानको धारा ११६ ले गुठी रकम (देवस्व) संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा नहुने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको संविधान भन्दा पहिले जारी भएका संविधानहरुमा पनि यस किसिमको व्यवस्था थियो । राणाकालमा त राजस्व र देवस्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण मै ठूलोअन्तर थियो र देवस्व तलमाथि पर्ला, हिनामिना होला र त्यो झुक्किएर राजश्वमा मिसिएला भन्ने कुरामा शासक, प्रशासकहरु उच्च सतर्कतामा रहने गरेको ऐतिहासिक हस्तावेजबाट जानकारी हुन्छ । यसको अर्थ राज्यले नै गुठी सम्बद्ध विषय धार्मिक-सांस्कृतिक आदि पक्षसँग सीमित रहोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ ।
अहिलेसम्म पनि गुठी जग्गा खरिद गर्ने, देवस्वको संचालन र प्रयोगमा कतिपय व्यक्तिहरु हिच्किचाउने गरेको अवस्था हुँदाहुँदै विद्यमान संवैधानिक र अन्य कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी प्रस्तावित गुठी विधेयकमा परेका कतिपय प्रावधानले धेरैलाई संशयमा पारेको छ । यसलाई राजनीतिक दृष्टिले हेर्ने र कुनै वादसँग जोडेर व्याख्या गर्नुभन्दा राष्ट्रिय पहिचानका रुपमा रहेको मौलिक संस्कृति र परम्पराको रक्षार्थ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
