१३ असार, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नयाँ ‘कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली’ लागू गरेको छ । कर्मचारी भर्ना, परिचालन र व्यवस्थापनका आधारहरु तय गर्ने गरी प्राधिकरणले नयाँ विनियावली ल्याएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोकसेवा आयोगको प्रत्यक्ष सहभागितामा नै नयाँ विनियमावली ल्याइएको बताए ।
घिसिङका अनुसार यो विनियमावली आएपछि एक वर्षदेखि रोकिएको प्राकिरणको कर्मचारी नियुक्ति र पदाोन्नतिको प्रक्रिया पुनः सुचारु हुनेछ ।
योग्यतामा आधारित छनोट तथा वृत्ति विकास प्रणाली, राजनीतिक तटस्थता, कामप्रतिको प्रतिवद्धता, समान अवसर र पहुँच, सक्षम, सदृढ तथा सेवामुलक तथा जनउत्तरदायी व्यवस्था, कानूनद्वारा संरक्षित सेवा शर्त तथा सुविधाको व्यवस्था र समानुपातिक समावेशीमा आधारित पदपूर्ति प्रक्रियालाई आधार बनाएर विनियमावली ल्याइएको घिसिङले अनलाइनखबरलाई बताए ।
के छ नयाँ विनियमावलीमा ?
नयाँ विनियमावलीले १ देखि ५औं तहसम्मका अधिकांश सहायक स्तरका पदका कर्मचारीलाई अब स्थायी नियुक्ति नदिने गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि सहायकस्तरका पदमा कार्यरतलाई पनि स्थायी दिने व्यवस्था थियो । अब प्राकिरणमा तल्लो तहका पदहरुमा करार वा सेवा करारमा पदपूर्ति गरिने भएको छ ।
तह १ र २ मा कायम रहेका सबै सेवा, समूह र उपसमूहका पदहरुमा अब स्थायी पदपूर्ति नगरिने भएको हो । यस्तै प्रशासन सेवाका समूहका ३ तहका सबै पदहरु, कम्प्युटर अप्रेशन उपसमूहका सबै पदहरु, विधि समूहको सुरक्षा तथा कुक उपसमूहको सबै पदहरु, सवारी चालक समूहको तह ३, ४ र ५का सबै पदहरु, स्वस्थ्य र प्लम्बिङ उपसमूहको सबै पहदरुमा पनि करार वा सेवा करारमा मात्रै पदपूर्ति गरिने भएको छ ।
प्राधिकरणले हाल सबै समूहको तह १ र २ मा रहेको काम गरिरहेका कर्मचारीलाई श्रेणिविहीन कर्मचारीका रुपमा परिणत गरेको छ ।
स्थायी पदहरुमा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका पुरुष कामदारको एक वर्ष र महिला कामदारका ५ महिनको परीक्षण काल हुनेछ । यदि सो अवधिमा सन्तोषजनक काम नगरेमा नियुक्ति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।
विनियमावलीमा राजनीतिमा भाग लिएका कर्मचरीलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । विदेशको ग्रीन कार्ड, पीआर वा अन्य कुनै प्रकारको स्थायी आवासीय पत्र लिएका कर्मचारीलाई पनि भविष्यमा सेवामा आयोग्य ठहरिने गरी हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीलाई जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक सेयर लिन पनि प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।
हाल प्राधिकरणलाई तल्ला तहमा समेत स्थायी पदपूर्ति गर्दा आर्थिक भार उच्च पर्ने गरेको छ । नयाँ विनियमावलीले भविष्यमा पेन्सन लगायत प्राधिकरणलाई पर्ने आर्थिक दायित्व कम हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरुको दाबी छ । अब करार वा सेवा करारमा पदपूर्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै कर्मचारी नियुक्त गर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
अहिलेसम्म सीधै तोकआदेशका भरमा जागिर खाएका थुप्रै कर्मचारीले हाल प्राकिरणमा स्थायी नियुक्त पाएका छन् । नयाँ विनियमावलीले प्राधिकरणले तोक आदेशका भरमा प्राधिकरणमा स्थायी नियुक्ति खाने बाटो बन्द गरिदिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
‘यसअघि जस्तो मन्त्री वा विशिष्ट व्यक्तिले चुरोटको खोलमा सिफारिस लेखेर पठाउँदै यहाँ स्थायी कर्मचारीका रुपमा नियुक्ति पाउनेखालको छिद्र अब वैधानिक रुपमै बन्द गरेका छौं,’ प्राधिरकणका एक उच्च अधिकारीले भने ।
कम्पनी र आयोजनामा जानेमाथि नियन्त्रण
नयाँ विनियमावलीले प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमा जान चाहने कर्मचरीको रहरमाथि पनि अंकुश लगाएको छ । अब प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीले एक पटकमा बढीमा २ वर्ष मात्रै प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र आयोजनाहरुमा काजमा काम गर्न पाउनेछन् ।
भत्ता धेरै हुने भएकाले अहिले यस्ता कम्पनी र आयोजनामा जान कर्मचारीहरु लालायित हुने गरेका छन् ।
त्यस्तै लाभ प्राप्त हुने कारणले धेरै वर्षदेखि एउटै आयोजना र कम्पनीमा वर्षौंदेखि एकै व्यक्ति कार्यरत छन् । चिलिमे, तामाकोशी, तनहुँ लगायतका सहायक कम्पनीमा रहेका प्राधिरकणका अधिकारीहरु सुरुवा हुन मान्ने गरेका छैनन् । अब भने प्राधिकरणले आयोजनाको स्वीकृत दरबन्दीको परिधिभित्र रहेर दुई वर्षभन्दा बढी आयोजना र कम्पनीमा काजमा खटिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लगि सम्बन्धित कम्पनीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बोर्डलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ । र, बोर्डले मात्रै यस्ता कर्मचारीको काज सुरुवा गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
कम्पनी वा आयोजनामा काजमा खटिएको समयमा प्राधिरकणमा उसको दरबन्दी कायमै रहनेछ । दुई वर्ष सेवा गरेर कम्पनीबाट फर्किएपछि अर्कोमा जानका निम्ति कम्तिमा अरु दुई वर्ष प्राधिकरणभित्रै बसेर सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ । यसका कारण लगातार कम्पनी वा आयोजनामा बसेर दुर्गम भत्ता पनि खाँदै बढुवका लागि मूल्यांकनमा पनि राम्रो अंक बटुल्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने दाबी प्राधिकरणको छ ।
यसैगरी अब १२ औं तहको उपकार्यकारीनिर्देशक पदमा पनि स्वतः बढुवाको प्रावधान ल्याइएको छ । यसअघि बोर्डले मात्रै उपमहानिर्देशकमा योग्यताअनुसार बढुवा गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
यस्तै बढुवा प्रक्रियालाई अझै वैज्ञानिक र समान अवसरमा आधारित बनाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । यसअनुसार एक तह बढुवाँ हुँदा कार्यरत पदभन्दा तल्लो तहमा प्राप्त अंकको भार पनि गणना गर्ने नियम हटाइएको छ ।
