१८ असार, बुटवल । लुम्बिनी संरक्षण क्षेत्रको १५ किलोमिटर आसपासका उद्योगहरु बन्द गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले लुम्बिनी करिडोरका उद्योगीहरुमा चिन्ता छाएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले अर्बौं बढी लगानी र दश हजार भन्दा बढीको रोजगारी जोखिममा परेको उद्योगीहरुको तर्क छ । फैसलाले उद्योगीलाई मात्र समस्या आउने नभइ सिंगो देशको अर्थतन्त्र र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुने अवस्था आएको पश्चिमाञ्चल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ऋषि अग्रवालले बताए ।
‘यो फैसलाले नीजि क्षेत्र निरुत्साहित भएको छ,लगानीमैत्री वातावरणमा धक्का लागेको छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘लगानीकर्तामा अन्योलता थपेको छ,काम गर्न अप्ठेरो पारेको छ ।’
संघका सचिव बिदूर ढुंगानाले सर्वोच्चको फैसलाले उद्योग क्षेत्रमा दूरगामी असर पुर्याएको बताए । लुम्बिनी करिडोरमा संचालित १२ वटा सिमेन्ट उद्योगमा भएको ७० अर्ब भन्दा बढी लगानी र १० हजार भन्दा बढीको रोजगारी संकटमा परेको ढुंगाना बताउँछन् ।
‘सरकारले अनुमति दिएर नै हामीले उद्योग चलाएका हौं,अहिले अन्त लैजाउ भनेर कसरी सम्भव हुन्छ ? पान पसको टंकी हो र सिमेन्ट उद्योग भन्दा वित्तिकै सार्न मिल्ने ?,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘वातावरणलाई देखाएर अर्बौंको लगानी र हजारौं रोजगारी संकटमा पार्ने कुरा सरकारको अदूरदर्शी नीतिको उपज मात्रै हो ।’
लुम्बिनीमा हुने प्रदुषण लुम्बिनी कोरिडोरका उद्योगले भन्दा भारतीय सीमा क्षेत्रका उद्योगका कारण भएको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कूलप्रसाद न्यौपानेको तर्क छ । ‘नेपाली उद्योगलाई विस्थापित गर्दैमा लुम्बिनी प्रदुषणमुक्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले दिन सक्छ त, सक्दैन, किनभने यहाँका उद्योगले भन्दा बढी प्रदुषण भारतीय सीमा क्षेत्रका उद्योगले गर्छन्,’ उनले भने ।
लुम्बिनीबाट करिब १० किलोमिटर भन्दा पनि कम दूरीमा भारतीय सीमा क्षेत्र पर्छ । त्यहाँको सिद्धार्थनगर जिल्लामा संचालित इट्टा, मदिरा लगायतका उद्योगबाट उत्सर्जन हुने धुंवाको प्रदुषणले लुम्बिनी क्षेत्रमा असर पुर्याएको तथ्यलाई सरकारी निकायलेे नजर अन्दाज गरेर स्वदेशी उद्योगलाई विस्थापित बनाउन लागेको न्यौपानेको आरोप छ ।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेश अधिकारीले वातावरण संरक्षणको सवालमा उद्योगीको विमती नरहे पनि हतारमा गरिने यस्ता खालका निर्णयले उद्योगीहरुमाथि पर्न जाने गम्भीर असरलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने बताए ।
उद्योगीहरुलाई उपयुक्त जग्गा व्यवस्थापन र उद्योग पुनः संचालनका लागि आवश्यक पर्ने समय निर्धारण गरेर मात्र स्थानान्तरण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले माग गरे ।
लुम्बिनी करिडोरका उद्योगबाट उत्पादन हुने सिमेन्टले नेपालको कूल सिमेन्ट बजारको ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । अर्घाखाँची, जगदम्बा, सिद्धार्थ, रिलायन्स, बृजलगायतका ठूला सिमेन्ट उद्योगरु लुम्बिनी कोरिडोरमै छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र डा.मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले यही आइतबार लुम्बिनी संरक्षण क्षेत्रको १५ किलोमिटर वरपर रहेका उद्योगका सम्वन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
२०६६ मंसिर १२ गतेको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले गरेको निर्णय विपरीत लुम्बिनीको ७/८ किलोमिटर दूरीमै उद्योगहरु स्थापना भएको जनाउँदै त्यसले लुम्बिनीको प्राचिन स्मारक तथा पुरातात्विक अस्तित्वलाई प्रभावित पारेको भन्दै अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले उत्पादन रोकको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
अशोक स्तम्भ, मायादेवी मन्दिर, स्थानीयको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पारिरहेको हुँदा त्यहाँ रहेका उद्योगको उत्पादनमा तत्काल रोक लगाउने माग रिटमा गरिएको थियो । अन्तरिम आदेशमा संचालनमा रहेको उद्योग बन्द गराउने वा स्थानान्तरण गर्ने विषय उल्लेख छैन ।
आदेशले स्पस्टरुपमा संचालनमा रहेका उद्योग बन्द गर्न वा हटाउन आदेश जारी गरेको छैन । तर, लुम्बिनी क्षेत्रमा १९ टन भन्दा बढी पारवहन क्षमताको सार्वजनिक वाहनलाई रोक लगाएको छ । यही प्रावधानले गर्दा सिमेन्ट उद्योगहरु पूर्ववत र सहज संचालनमा कठिनाइ आउने देखिएको छ ।
सिमेनट उद्योगहरुमा कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादन ढुवानी गर्ने अधिकांश सवारी साधनले १९ टन भन्दा बढी परिमाण ढुवानी गर्दै आएका छन् । सर्वोच्चले उद्योग संचालनको अवस्था र स्थितिबारे विशेषज्ञको प्रतिवेदनका आधारमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने भन्दै ११ जना प्रतिनिधि रहने गरी समिति गठन गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष, निवेदक र प्रत्यर्थी समेतको समिति गठन गरी चार महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने आदेश समेत छ ।
