२२ असार, काठमाडौं । एक समयका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट नेता सीपी मैनालीको छवि र हैसियत अहिले निकै फेरिएको छ । उनले राष्ट्रवादी वामपन्थी नेताको छवि बनाएका छन् । तर, उनको राजनीतिक शक्ति भने निकै क्षीण भइसकेको छ ।
मैनाली नेकपा मालेका महासचिव हुन् । तर, उनको पार्टीले गत संसदीय चुनावमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेपछि राष्ट्रिय पार्टीको दर्जा गुमायो । संसदमा पार्टीले कुनै सिट जित्न सकेन । त्यसैले मैनाली यतिबेला मूलधारको राजनीतिबाटै बाहिर फालिएका छन् ।
उनी अहिले विभिन्न राष्ट्रवादी व्यक्ति र समूहहरुसँग निकटता बढाइरहेका छन् । संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकको विरोधदेखि गे्रेटर नेपालको अभियानसम्म मैनालीको उपस्थिति देखिन्छ । आजकाल उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा राजा महेन्द्रको प्रशंसा गर्न पनि हिच्किचाउँदैनन् ।
अनलाइनबखरले मैनालीसँग २ घन्टा कुराकानी गर्दा यो विश्वास गर्न गाह्रो भयो कि उनी कुनैबेला राजतन्त्रविरुद्ध हतियारसमेत उठाएका उग्र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट थिए । उनले राजा महेन्द्रले नेपाललाई भारतमा विलय हुनबाट जोगाएको तर्क गरे । उनले भने, ‘यदि महेन्द्र नभएको भए तपाईं र म यो कोठामा बसेर यसरी नेपालको विषयमा विमर्श गरिरहेका हुन्नथ्यौं ।’
मैनालीसँग व्यक्तिगत वार्तालाप गर्ने सोच थियो । तर, राष्ट्रियताका मुद्दामै संवाद केन्द्रित हुन पुग्यो । प्रस्तुत छ संवादको प्रमुख अंश–
अहिले दिनचर्या कसरी बित्दैछ ?
राजनीतिक गतिविधिमा नै व्यस्त छु । देशमा भएका सबैखाले राष्ट्रवादी र देशभक्त समूहहरुलाई एकतावद्ध गरेर राष्ट्रियताका एजेन्डाहरुमा बलियो जनमत बनाउने अभियान चलिरहेको छ । साथै, अन्य खालका विकृति–विसंगतिहरुविरुद्ध पनि आवाज उठाइरहेको छु ।
नेपालमा यतिबेला बाह्य शक्तिहरुको चासो र हस्तक्षेप बढेको खुल्ला आँखाले देख्न सकिन्छ । खासगरी दक्षिणको छिमेकी नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता हरण गर्न उद्यत छ । पश्चिममा शक्तिहरुले पनि दवाव बढाइरहेका छन् । यसमा ‘डबल नेकपा’ को संदिग्ध भूमिका देखिएको छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रवादमा ऊ कहाँ अडिने हो भन्ने नै स्पष्ट छैन ।
हामी यी सबै विषयमा मन्थन गर्दैछौं । सबै देशभक्त नेपाललीले देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई कमजोर हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन–छलफल बहस भइरहेका छन् । आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत गरेका छौं । तिनै धारणाहरुलाई लिएर हामी अरु खाले देशभक्तहरुसँग पनि छलफलमा छौं ।
देशभक्तहरु पनि खाले–खाले हुन्छन् र ?
अवश्य । देशभक्तहरुबीच पनि दर्शनका हिसाबले भिन्नता छ । अहिले देशमा मुलतः चार प्रकारका राजनीतिक शक्ति छन् । एउटा पञ्चायती व्यवस्था आएपछि त्यसले प्रतिपादन गरेको राजनीतिबाट हुर्केकाहरुको शक्ति, जसमा दक्षिणपन्थि स्वभाव र चरित्र छ । अर्काथरी वीपी कोइरालाले ल्याएको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक धारामा विश्वास गर्नेहरु । तेस्रो धारमा वामपन्थि छन् जो कम्युनिष्ट नभए पनि ‘लेफ्ट टु द सेन्टर’ मानिन्छन् । चौंथो धारमा चाहिँ कम्युनिष्ट छन् । यी चारै धारमा देशभक्त पक्ष पनि छन् र विदेशभक्त पक्षहरु पनि छन् । यी चारै शक्तिभित्रको राष्ट्रवादी तप्का बीचमा समन्वय आवश्यक छ ।
तपाईंको विश्लेषणमा गणतन्त्र आएपछि नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप अझ बढेको हो ?
अवश्य हो । धेरथोर हस्तक्षेप पहिले पनि थियो तर, अहिले खुलेआम र व्यापक भएको छ । राजाहरुलाई कम्तिमा कुर्सीको चिन्ता हुन्नथ्यो । वंशाणुगतरुपमै राजा हुन पाउने भएकाले विदेशीलाई रिझाउनुपर्ने वाध्यता थिएन । कुर्सी कसरी जोगाउनेभन्दा पनि देश कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता उनीहरुलाई हुने भयो, किनभने देश रहे न उनीहरु राजा भइरहन पाउने हुन् ।
अहिलेका राजनीतिक दल र नेताहरु चाहिँ भारतको खुशामदी गरर सत्तामा पुग्ने वा सत्तामा टिक्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । भारतले सीमा स्तम्भ सार्नेदेखि ढुंगागिट्टी र बालुवा ओसारेर नेपालको दोहन गर्ने काम गरिरहँदा उनीहरु मौन छन् । अहिले जुन आइफा अवार्डको कुरा आइरहेको छ, कति लज्जास्पद छ हेर्नुस त । यस्ता कार्यक्रम गर्नुहुँदैन भन्ने होइन, तर जुन सम्झौता गर्न खोजिएको यो, त्यसबाट नेपालले बेइज्जती भन्दा अर्को केही पाउने थिएन । यतिसम्म कि १० टन कि कति खानेकुरा पनि उतैबाट ल्याउने रे । हामीले चाहिँ खाली उनीहरुको दिशापिशाब मात्रै सोहोर्ने ? यस्तो राजाको टाइममा हुन्थेन ।
नाकाबन्दी बन्दीको बेलामा केपी ओली राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीको रुपमा चिनिनुभएको थियो । अहिले चाहिँ किन उहाँले यस्ता कुरामा ध्यान नदिनुभएको होला ?
नाकाबन्दीकालमा केपी ओली एक्लै थिएनन् । उनको पछाडि ब्यापक जनता थिए । र, हामीजस्ता राष्ट्रवादी दलहरुको समर्थन थियो । म आफैं सरकारमा थिएँ । चित्रबहादुर केसी पनि हुनुहुन्थ्यो । बाहिरबाट नारायणमान विजुक्छेको समर्थन थियो । त्यसैले नाकाबन्दीमा लिएको अडान केपी ओलीको एक्लो करामत होइन । त्यसबेला सबैको जोडबलले उनी भारतविरुद्ध ठिंग उभिन सकेका हुन् । अहिले चाहिँ उनी एक्लो केपी ओली देखिँदैछन् । जे भइरहेको छ, त्यसको श्रेय वा अपजस सबै उनैलाई जान्छ ।
केपी ओलीको वास्तविक चरित्र के हो त त्यसो भए ?
मैले भन्दै आएको छु, कि उनी अवसरवादी राष्ट्रवादी हुन् । विगतमा महाकाली सन्धीलाई सपोर्ट गर्दा उनको सत्ता स्वार्थ थियो । पछि एमालेभित्रको प्रतिस्पर्धामा उनले राष्ट्रवादी कुराहरु गरेर कार्यकर्ताको मन जिते । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतविरुद्ध अडान लिएर जनताको मन जिते र चुनाव पनि जिते । अब अहिले सत्तामा आएपछि अहिलेको उद्देश्य सत्ता कसरी ५ वर्ष जोगाउने भन्ने छ । त्यसैले भारतको मन जित्न खोजिरहेका छन् । उनलाई डर छ कि प्रचण्डले भारतको सहयोग लिएर आफूलाई कुर्सीबाट झार्लान् भन्ने ।
भन्नाले केपी र प्रचण्ड भारतसामु आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रतिस्पर्धामा छन् ?
नाकाबन्दीमा लिएको अडानका कारण अझै पनि भारत ओलीप्रति केही आग्रही होला । प्रचण्डमाथि चाहिँ भारतको धेरै विश्वास छ । किनकी उनीमाथि भारतले धेरै लगानी गरेको छ । एकप्रकारले प्रचण्ड भारतका आसामी हुन् । उनले पनि साहुलाई प्रभू मान्छन् । प्रचण्ड आफ्नो प्रभुको बलमा प्रधानमन्त्री बन्न लालायित छन् । त्यसैले आलोपालोको अस्त्र फालिसकेका छन् । मेरो विचारमा भारतले ओलीलाई भन्दा प्रचण्डलाई बढी भर गर्छ । भारतीय एजेन्डाहरुलाई नेपालमा स्थापित गर्ने मुख्य पात्र आखिर प्रचण्ड नै हुन् ।
नेपालमा राजतन्त्र ढल्नु नै अभिषाप भयो भन्ने निस्कर्षमा त पुग्नुभएको छैन नी ?
विश्वव्यापीरुपमा हेर्ने हो भने एक समय राजतन्त्रमय थियो । पुँजीवादको विकास भएपछि राजसंस्थाहरु उन्मूलन हुँदै गए । अहिले औंलामा गन्न सकिने मात्रै छन् । एक दिन नेपालमा पनि जाने नै हो । तर, राजतन्त्र गएपछि परिस्थिति अझ खराब भयो भन्ने मेरो निस्कर्ष हो । दलहरु भारतपरस्त नभएको भए गणतन्त्र यसरी आलोचित हुने थिएन ।
कुन शक्तिलाई बढी भारतपरस्त ठान्नुहुन्छ ? कांग्रेस कि कम्युनिष्ट ?
नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप खुल्ला र व्यापक बनाउनमा तत्कालिन माओवादीको सबैभन्दा ठूलो हात छ । माओवादी विदेशी शक्तिको घोडा भएर आयो । उनीहरुले जनयुद्ध नै भारतको भूमिमा बसेर गरे, जुन ऐतिहासिक भुल थियो । नेपालमा असुरक्षित देखेर उनीहरुले आफ्नो कथित क्रान्ति सञ्चालन गर्ने अड्डा नै भारतमा सारे ।
भारतीय भूमिमा बसेर नेपालमा आन्दोलन सञ्चालन गर्नु प्रत्यूत्पादक हुन्छ भन्ने निस्कर्ष वीपी कोइरालाले ३३ सालमै निकालेका हुन् । सुरुमा त उनले भारतीय सहयोगले नै क्रान्ति गर्ने सोच राख्थे । तर, भारतले बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट फुटाएको, सिक्किम भारतमा विलय गराएको जस्ता घटना देखेपछि उनले पाठ सिके । भारतमा बसेर क्रान्ति गर्ने हो भने भारतले आफूहरुलाई उपयोग गर्छ भन्ने बुझेर नै ३३ सालमा उनी मेलमिलाप नीति लिएर नेपाल आए । वीपीजस्तो भारतको मद्दतले क्रान्ति गर्ने सपना देख्ने नेताले लामो समयपछि यस्तो तितो निचोड निकालेका थिए ।
यसबाट माओवादीले शिक्षा लिनुपथ्र्यो । तर, लिएनन् । २०५२ साल देखि ६२ सालसम्म आइपुग्दा माओवादी यति धेरै भारतीय सहयोगको खाडलमा फस्यो कि अग्रगमन, शान्ति र लोकतन्त्रमा आउँदा उसले भारतीय रुचीको ठूलो भारी बोक्नुपर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले माओवादीमाथिको आतंकवादी ट्याग हटाउनका लागि भारतको सिफारिस आवश्यक थियो । यही सिफारिस गरेवापत भारतले माओवादीबाट ठूलो मूल्य असुल्यो र आफ्नो एजेन्डा भिडायो ।
परिवर्तनका एजेन्डा भनिने गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षतालाई भारतीय एजेन्डा भन्न खोज्नुभएको हो ?
हामीले स्वीकार्नैपर्छ कि एकीकरणदेखि नै नेपालमा केन्द्रिकृत र सामन्ति राज्य थियो । यसले राज्य सञ्चालनमा विभिन्न क्षेत्र र समुदायका महिला–पुरुषहरुदेखि सबैको अपेक्षा पुरा गरेको थिएन । ४६ सालपछि नै समावेशीकरणको मुद्दा उठेको हो । त्यसैले यसलाई विदेशी एजेन्डा भनिहाल्न मिल्दैन ।
संघीयताको सन्दर्भमा चाहिँ यो नेपालको आवश्यकता विल्कुल थिएन । केन्द्रिकृत राज्यलाई अलिकति विकेन्द्रित बनाउँ भन्ने माग त थियो । तर, त्यो भनेको स्थानीय स्वायत्त शासनले समाधान गर्ने कुरा हो । नेतृत्वले त्यो नमानेपपछि संघीयताले नै यसलाई संवोधन गर्छ भन्ने ठाउँमा जनता पनि पुगे । एकात्मक, केन्द्रीकृत र निरंकुश राज्य व्यवस्थाको सही समाधान स्थानीय स्वायत्तता हुनुपर्नेमा केही मानिसहरुले संघीयताले समाधान दिन्छ भन्ने भ्रम फैलाए र मानिसहरु त्यसतर्फ ढल्किए । र, त्यसलाई बाह्य शक्तिले प्रबद्र्धन गर्यो । विकेन्द्रीकरणको मागलाई समयमै सम्वोधन गरेको भए नेपालीहरु संघीयताको पक्षमा उभिँदैनथे र विदेशी शक्तिले पनि खेल्ने ठाउँ पाउँदैनथे । राजसंस्था वा राजनीतिक दलहरुले समयमा उपचार नगर्दा समस्या विष्फोट भयो ।
अहिले आएर मान्छेले बुझ्दैछन् संघीयता ठीक छैन भनेर । त्यसमाथि अहिले जुन संघीय प्रणाली लागू भएको छ त्यो त मुलुकको हित प्रतिकुल नै छ । हुन त हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छैन । तर, धेरै बुद्धिजीवीले भनेको सुन्छु कि नेपालमा प्रदेश बनाउनु आवश्यक थिएन । केन्द्र होस र जिल्ला सरकार होस ।
संघीयताको विरोध गर्दा खोक्रो राष्ट्रवादी, महेन्द्रीय राष्ट्रवादी जस्ता आरोप लाग्ने डर लाग्दैन ?
आरोप लगाउँछन् भन्दैमा गलतलाई सही भन्ने कुरा आएँदैन । राष्ट्रहितको कुरा गर्नासाथ उग्र राष्ट्रवादी वा महेन्द्रीय राष्ट्रवादी भन्ने कथित बौद्धिकहरुको एउटा जमात छ । उनीहरु त्यस्ता भाटहरु हुन् जो नेपालको एकता र अखण्डता चाहँदैनन् । जो नेपालको सर्वभौमसत्ता चाहँदैनन् । हामी भारतविरोधी होइनौं, खाली नेपाल पक्षधर हौं । नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो । हामीलाई विदेशीबाट हेप्ने काम नहोस भन्ने मात्र हो । त्यसैले जुन कुरा देशको हितमा छैन भन्ने लाग्छ, हामी विरोध गछौं । महेन्द्रीय राष्ट्रवादी भन्लान् भनेर डराउँदैनौं ।
तर, तपाईंले पछिल्लो समय राजा महेन्द्रको खुलेरै प्रशंसा गर्न थाल्नुभएको छ । कम्युनिष्ट भएर राजाको प्रशंसा गर्नु अलि अस्वभाविक भएन ?
अहिले होइन, ०४६ सालपछि नै राजा महेन्द्रको विषयमा मेरो दृष्टिकोण फेरिएको हो । पहिले नबुझेर बिरोध गरियो । तर, राम्ररी बुझेपछि म यो निस्कर्षमा पुगेँ कि राजा महेन्द्र नरहेको भए नेपाल भन्ने देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने रहेछ । आज तपाईं हामी यसरी नेपाली भएर बाँच्न नपाउने रहेछाैं। उनी निरंकुश थिए, त्यो म स्वीकार्छु । तर, एक राष्ट्रप्रेमी थिए जसले नेपाललाई भारतको चंगुलबाट बाहिर निकाले । नेपाललाई अर्को सिक्किम बन्नबाट जोगाए । त्यसैले म सीपी मैनाली व्यक्तिगतरुपमा के भन्छु भने नेपालको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेका हुन् भने यसको सम्प्रभूताको रक्षा राजा महेन्द्रले गरेका हुन् । ००७ सालपछिको विकट अवस्थामा रहेको नेपाल महेन्द्रको चेतना, चलाखी र साहसले बाँच्यो । त्यसैले पृथ्वीनारायणहपछि हामीले मान्नुपर्ने राजा महेन्द्र नै हुन् ।
कसरी ?
००७ सालको दिल्ली सम्झौतामा ९/१० सालतिर विधानसभाको चुनाव गरेर गणतान्त्रिक शासन स्थापना गर्ने भनिएको थियो । अब त्यतिबेलाको परिस्थितिमा नेपालका सबै शक्तिहरु भारतको मुठ्ठीमा थिए । राजा त्रिभुवनलाई चारैतिरबाट भारतीयहरुले घेरेका थिए । उनको सचिव नै भारतीय हुन्थे । क्याबिनेट वैठकमै भारतीय राजदूतको उपस्थिति हुन्थ्यो । तत्कालिन शाही सेनाको पुनर्गठनदेखि निजामति सेवा पुनर्गठनसम्मका लागि भारतीयको नेतृत्वमा आयोग बनेका थिए । तत्कालीन कांग्रेसमा भारतपरस्त नेताहरुको बोलबाला थियो । भद्रकाली मिश्रले त २००८ सालमा नेपाललाई भारतमा मिसाउनुपर्छ भनेर बोलेकै हुन् ।
यस्तो अवस्थामा यदि नेपालमा विधानसभा चुनाव भएको भए के हुन्थ्यो, तपाईं कल्पना गर्नुस् । सिक्किमलाई संविधानसभामार्फत नै भारतले निलेको होइन ? नेपाललाई पनि आफूमा विलय गराउने मनसायले नै भारतले विधानसभाको एजेन्डा अघि सारेको थियो, र त्यसलाई रोक्न महेन्द्रले युवराज भएबाटै निर्णायक भूमिका खेले । अहिले कतिपयले विधानसभा चुनाव तुहाएको भनेर महेन्द्रको आलोचना गरेको सुन्छु । उनीहरु मुर्ख हुन् । हामीले त महेन्द्रप्रति आभारी बन्नुपर्छ । उनी राष्ट्रिय हिरो हुन् । यद्यपि, उनका केही कमजोरी अवश्य थिए ।
नेपालको इतिहास लेख्नेहरुले राजा त्रिभुवनलाई ‘राष्ट्रनायक’ को रुपमा र महेन्द्रलाई भिलेनको रुपमा चित्रित गरेका छन् । तर, तपाईं ठीक उल्टो कुरा गरिरहनु भएको छ, जनताले पचाउलान् ?
हो, हाम्रो एकीकरणदेखिकै इतिहास पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालविरोधी बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञले नेपालको इतिहास बंग्याएका छन् । हामीले पनि सुरुसुरुमा त्यसैलाई पत्याएर महेन्द्रको विरोध गर्याैं । आज पनि धेरै मानिसहरु भ्रममा छन् । राजा महेन्द्रले नेपालको राष्ट्रियता सम्वद्र्धन र देश विकासमा गरेको योगदानको यथोचित मूल्यांकन नै भएको छैन ।
एउटा कुरा तपाईं भन्नुस् कि त्यतिबेला नेपालका ०१७ स्थानमा भारतले चीनको निगरानी गर्न भनेर आफ्ना सैनिक क्याम्प स्थापना गरेको थियो । तर, राजा महेन्द्रले ०२६ सालमा तिनीहरुलाई हटाए । भारतले जति जोडबल गर्दा पनि नेपालले नेपालले अडान नछाडेपछि अन्तत उनीहरु बोरियाबिस्तर बाँधेर ०२६ सालको पुसतिर नेपालबाट हिँडेका हुन् । यसमा महेन्द्रले आफू दृष्यमा नआई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टलाई अघि सारेका थिए । यस घटनाले महेन्द्रको चतुरता, कुटनीतिक क्षमता र साहसको प्रदर्शन हुन्छ । अहिलेका नेताहरुबाट यस्तो आशा गर्न सक्नुहुन्छ ?
महेन्द्रका योगदान अरु पनि धेरै छन् । त्यतिबेला नेपालमा हिन्दी भाषामा पढाइ हुन्थ्यो । विद्यार्थीहरुले राजेन्द्रप्रसादलाई राष्ट्रपति भन्नुपथ्र्यो । जनगणमन गाउनुपथ्र्थो । भारतीय पैसा चल्तिमा थियो । भारतको बाटो भएर पूर्व–पश्चिम जानुपर्ने स्थिति थियो । राजा महन्द्रले नेपाली पाठ्यक्रम बनाएर हिन्दीलाई विस्थापित गरे । भारुलाई विस्थापित गरेर नेपाली रुपैयाँ चलाए । पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण गरेर आफ्नो देशमा आवत जावत गर्दा भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता अन्त्य गरे । विधानसभा तुहाएर आफैंले संविधान ल्याए र निर्वाचन गराए । एकातर्फ नेपालको अस्मिता रक्षा गरे र अर्कोतर्फ विदेशी सहयोग जुटाएर देशमा विकासको जग बसाए ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि उनैले निर्माण गरेका हुन् । अमेरिका र सोभियत संघ दुईपट्टि भएका बेला विभिन्न विश्वनेताले ‘नन एलाइन्ट मुभमेन्ट’ अघि बढाएका थिए, त्यसको ‘वान अफ दि लिडर’ राजा महेन्द्र थिए । धेरै मुलुकसँग उनले नेपालको सम्वन्ध गाँसे । नेपाललाई विश्वस्तरमा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान दिए । यी सबै कुराको श्रेय महेन्द्रलाई नदिने ?
म फेरि पनि भन्छु कि राजा महेन्द्र राष्ट्रिय हिरो हुन् । तर, ०१७ सालको निरंकुश कदमले उनका तमाम योगदानहरुलाई ढाकछोप गरिदियो ।
०१७ सालको कदम पनि तत्कालीन सरकारमा भारतीय प्रभाव बढेपछि चालिएको बाध्यात्मक थियो भन्छन् नि एकथरी राष्ट्रवादीहरु ?
हो, त्यतिबेला कांग्रेसमा भारतीय प्रभाव बलियो थियो । तर, मेरो विचारमा राजाले संविधानबमोजिम नै कदम चाल्न सक्थे । संविधानको धारा १५५ ले उनलाई सरकार बर्खास्त गर्ने अधिकार दिएको थियो । अमूक सरकारले देशको राष्ट्रिय हितलाई कमजोर गर्दैछ भने त्यसलाई विघटन गरेर अर्को सरकार ल्याउने बाटो उनले खोल्न सक्थे । तर, उनी अलिकति अधैर्य र महत्वाकांक्षी बने । प्रत्यक्ष शासन गर्ने आकांक्षा थियो उनलाई । सायद परिस्थितिलाई ‘ओभरस्टिमेट’ पनि गरे होला । त्यसैको नतिजा ०१७ सालको कदम हो । त्यो ठीक थिएन भन्ने मलाई लाग्छ । तर, त्यही एउटा कदमले उनका सारा योगदानलाई ओझेलमा भने पार्न हुँदैन ।
राजा महेन्द्रले एकजातीय शासनलाई नेपालमा प्रर्वद्धन गरेको र एक भाषा एक भेषको नीति अख्तियार गरेको विषयमा चाहिँ तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?
नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने विभिन्न जाती र समुदायले शासन गरेका छन् । गोपाल, महिषपाल, किरात, लिच्छवी, वैश्य, ठकुरी, मल्ल र त्यसपछि मात्र शाह आएका हुन् । त्योभन्दा अगाडि एउटा जातिले अर्को जातिलाई विस्थापित गरेर शासन गर्ने प्रचलन थियो । गोपाल र महिषपाल एउटै नश्लका भए पनि एक–अर्कालाई विस्थापित गरे ।
पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दा सामन्ति समावेशीकरणको नीति अंगालेको पाइन्छ । पूर्वका राई–लिम्बु, पश्चिमका मगर, काठमाडौंका नेवार, तथा तराईका मधेसी समुदायको मद्दतले उनले नेपालको एकीकरण गरेका हुन् ।
त्यतिबेलाको फौजदेखि निजामतिसम्ममा विभिन्न जातका मानिसहरुले भूमिका पाएका छन् । नेवारको राजदरबारमा बोलबाला थियो । राई–लिम्बु, मगर, गुरुङ, तामाङको सेनामा पकड थियो । खसहरु शासनमा थिए । प्राविधिकतर्फ मधेसी बढी थिए । एक प्रकारको समावेशीकरण त थियो नै । सामन्तीकालको समावेशीकरण प्रजातान्त्रिक समावेशीकरणभन्दा भिन्न हुन्छ । त्यो संकीर्ण र अपर्याप्त होला, तर थियो ।
मैले राजा महेन्द्रको विषयमा सोधेको…
म आउँदैछु । यसप्रकारले महेन्द्र पनि त्यसै क्रमबाट आएका हुन् । जुन जातिले शासन गर्यो उसको वर्चश्व रहने भयो । महेन्द्रले पुरानो लिगेसीलाई चिर्न नसकेको पक्कै हो । त्यतिबेला अहिलेजस्तो जातजातिको बुलन्द आवाज पनि थिएन । त्यस्तो वातावरण नै थिएन । यद्यपि, महेन्द्रले पनि खसहरुलाई मात्रै त अवसर दिएका थिएनन् । उनले कोही दलितबाट, कोही राई–लिम्बुबाट टेपेर उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यो छनोटको समावेशीकरण हो । त्यसबाटै अगाडि बढेर प्रजातान्त्रिक समावेशीकरणमा जाने हो ।
महेन्द्रले एकात्मक केन्द्रीकृत र निरंकुश राज्य प्रणालीमा केही सुधार नगरेका होइनन् । अपर्याप्त भएको मात्र हो । यसमा उनलाई व्यक्तिगत दोष दिनुभन्दा पनि तत्कालिन समाजको अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ ।
एक भाषा र एक भेषको कुरामा चाहिँ ?
नेपालमा खस भाषा प्रताप मल्लको पालाभन्दा अघिदेखि रहेको शिलालेखमा भेटिन्छ । त्यतिबेला नै यसले बोलिचालीको हैसियत प्राप्त गरिसकेको थियो । पछि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि यही भाषा बोल्ने शासनमा भएकाले प्रधानता पाउने नै भयो ।
अहिले हेर्दा पनि खस नै नेपालको मुख्य भाषा हो, जुन पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण फैलिएको छ । एकाध सानो समुदायबाहेक ९५ प्रतिशतले खस भाषा बुझ्छन् ।
मैले सोधेको चाहिँ एक भाषा एक भेषको बारेमा हो …
म आउँदैछु । महेन्द्रले हिन्दी भाषालाई विस्थापित गरेर खस भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रुपमा लागू गर्नु बहुत ठीक हुरा हो । अहिले पनि देशभरी नेपाली नै सबैको सम्पर्क भाषा हो । सबै जातिका मातृभाषालाई सम्मान गर्ने कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । तर, हिन्दी त नेपालका कुनै पनि समुदायको मातृभाषा होइन । तराईमा बस्ने मधेसीले बोल्ने चार भाषा भनेको मैथिली, भोजपुरी, अवधि र बज्जिका हुन् ।
त्यसोभए हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिनुपर्ने आवाज एउटा कोणबाट किन उठिरहेको छ त ?
त्यसैमा त मेरो आपत्ति छ । हिन्दी कुन समुदायका मातृभाषा हो ? हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा बनाउने हो भने तराईका चार मातृभाषाको हत्या हुन्छ । माध्यमभाषा सबैको नेपाली नै हो । हिन्दी भनेको त भारतीय फिल्म र सिरियलहरुले नेपालीहरुलाई सिकाएको मात्र हो ।
भारतमा पनि त नेपाली भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ, नेपालले चाहिँ मान्यता दिँदा के फरक पर्छ ?
भारतको कुरा अर्कै हो, तुलना गर्नै मिल्दैन । भारतमा एक करोड नेपालीभाषी छन् । उनीहरुको मातृभाषा नै नेपाली हो । एक करोड जनसंख्याको मातृभाषा भएपछि त्यसलाई मान्यता दिनैपथ्र्यो । तर, त्यो पनि नेपालीभाषीले आन्दोलन गर्दा गर्दा बल्ल पाएका हुन् । तर, हिन्दी त नेपालमा एकजनाको पनि मातृभाषा होइन । किन दिने मान्यता ? यो भनेको हाम्रोलागि चाइनिज, फ्रेन्च वा कोरियन भाषा जस्तै हो । तपाईं–हामीले हिन्दी बुझ्नु भनेको हाम्रो व्यक्तिगत कुरा मात्रै हो ।
यदि हिन्दीलाई संविधानमै मान्यता दिइयो भने त्यसले तराईका भाषा मात्रै होइन, नेपाली भाषालाई नै कमजोर बनाइदिन्छ । किनकी हिन्दी भाषाले जेजति चिज उत्पादन गर्छ त्यो नेपाली भाषामा हुँदैन । भारतीय फिल्म, डकुमेन्ट्री, पुस्तक, संगीतको नेपालमा बेरोकटोक प्रवेश र प्रसार हुन्छ । यदि संविधानमै मान्यता दिने हो भने त भोलि नेपाली भाषाकै पहिचान संकटमा पर्न सक्छ । अहिले नेपाली भाषालाई पनि विभक्त गर्ने षडयान्त्र भइरहेको छ । नेपाली भाषा अन्तरगत विभिन्न भाषिकाहरु छन् । जस्तो कि डोटेली भाषा भनेको नेपाली भाषाकै एक लुड्का वा भाषिका हो । तर, त्यसलाई अलग भाषा मानेर नेपाली भाषालाई कमजोर देखाउने अनि हिन्दीलाई स्थापित गर्ने षडयन्त्र भइरहेको छ ।
कसले गरिरहेको यस्तो षडयन्त्र ?
नेपालमै राजनीति गरिरहेका केही मान्छेहरु छन्, जो नेपाललाई बुझ्दैनन् र नेपाली हुनै चाहँदैनन् । उनीहरु पराईको स्वार्थमा परिचालित छन् । हिजो भर्खर नक्कली कागजात पेश गरेर नेपाली नागरिकता हत्याएकाहरु संसदमा पुगेका छन् । अहिले पनि कतिपयको घर र सम्पत्ति भारतमै छ । गजेन्द्रनारायण सिंहले कसैलाई विमानस्थलमा लोडर बनाइदिए र के कसो गरेर उनले नेपाली नागरिकता लिए । भारतमै थातथलो भएका तिनलाई नेपालीभन्दा हिन्दी भाषा नै प्यारो लाग्ने नै भयो । त्यसैले उनीहरु संसदभित्र पनि हिन्दीमा भाषण गर्छन् ।
अझै पनि नेपालमा राजनीति गरिरहेका कैयौंको नाम भारतको भोटर लिस्टमा भेटिन्छ । तन यता, तर मन उता भएकाहरुले किन नेपाली र मैथिली भाषालाई माया गर्थे ? उनीहरुमार्फत नै हिन्दी भाषालाई जबरजस्त स्थापित गर्न खोजिएको छ । त्यसैले यसरी दोहोरो नागरिकता लिएर नेपालमा राजनीति गरिरहेकाहरुलाई छानविन गरेर लखेट्नुपर्छ भनिरहेका छौं । उनीहरुले गर्दा वास्तविक मधेसी जनतालाई नै अप्ठेरो परिरहेको छ । नेपालमा त मिथिला राज्यदेखि मधेसी आर्यहरु छन् । उनीहरु आदिवासी हुन् । मिथिलाको सभ्यता काठमाडौंभन्दा पुरानो हो ।
भारतको भोटर लिस्टमा भएकाहरु नेपालको नागरिकता लिएर संसदमा पुगेका छन् भन्नुभयो । यति सजिलै पाइन्छ र नेपाली नागरिकता ?
अहिले हामीले उठाइरहेको आवाज नै यही त हो । नेपाली नागरिकता नीति अत्यधिक खुकुलो बनाइयो । हरेक आन्दोलनपछि नागरिकताको ‘कट अफ इयर’ परिवर्तन किन गरिन्छ ? ००७ सालदेखि नै यस्तो भइरहेको छ । ०६२/०६३ सालको परिवर्तनपछि त नागरिकतामा झन् ठूलो खेलवाड भयो । भारतमा बसेर जनयुद्ध गरेको माओवादी दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि भारतीय एजेन्डा बोकेर नेपालमा आयो । उसैमार्फत नै खुकुलो नागरिकता ऐनदेखि बहुराष्ट्रका कुराहरु ल्याइयो । सबैभन्दा पहिलो निशाना नेपाली नागरिकतालाई बनाइयो ।
त्यतिबेला टोली नै बनाएर ३ जना नेपाली नागरिकको सिफारिसका आधारमा नागरिकता बाँडिएको थियो, जसले गर्दा लाखौंको संख्यामा नवनागरिकहरु थपिए । सीमावर्ती जिल्लाका लाखाैं मान्छेले दलालबाट तीनजनाको सिफारिस गराएर नागरिकता लिएको सार्वजनिक भएका थिए । त्यसको छानविन गर्ने कि नगर्ने ? त्यसैले हामीले किर्ते नागरिकताको जाँचबुझ गर्ने शक्तिशाली आयोग बन्नुपर्छ भनिरहेका छौं ।
०६३ सालको परिवर्तनपछि सात दलले नागरिकता सम्वन्धी निर्णय गर्दा तपाईं पनि त हुनुहुन्थ्यो क्यारे नि ?
हामी आउनुभन्दा अगाडि नै निर्णय भएको हो । ०६३ सालको वैशाखमा परिवर्तन भयो । त्यसपछि भारतले मधेसी दलमार्फत दवाव दिएर नागरिकता ऐन खुकुलो बनाउन लगायो । ०४६ सालको चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेर बसोबास गर्नेलाई नेपालको नागरिकता दिने राजनीतक सहमति गरियो । हामी त माघमा अन्तरिम संविधान सदस्य भएपछि गठवन्धनमा पुगेका हौं । हामीले त्यसको विरोध गर्याैं तर, कुनै सुनवाइ भएन । ०१९ साल पुसभित्र नेपाल आएर बसोबास गरेकालाई वंशजको नागरिकता दिने भन्ने पछिल्लो कानून हो । त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा थियौं हामी । तर, एकैचोटि ०४६ सालमा लगियो । अन्तरिम संविधान आउनुभन्दा अगाडि हतार–हतार मंसिरमा कानून बन्यो ।
यदि नेपालले ०४६ सालको चैत मसान्तलाई ‘कट अफ इयर’ मान्ने हो भने भारतले पनि त त्यही गर्नुपर्यो नि । भारतमा बर्षौंदेखि त्यहाँ बसोबास गरेका थुप्रै संख्यामा नेपालीभाषीलाई भारतीय नागरिकता दिइएको छैन । उसले १९५० भन्दा अगाडि आउनेलाई मात्रै नागरिकता दिन्छ । यसमा ‘रेसिप्रोसिटी’ हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
पारस्परिकताको कुरा गर्दा भारतमा बिहे गरेर जाने नेपाली महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै भारतीय नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्छिन् । तर, नेपालमा बिहे गरेर आउने भारतीय महिलाले बिहे गरेको भोलिपल्टै नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था कानूनमा छ । अहिले संसदमा विचाराधीन कानूनले पनि यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?
हामीले यो विषय उठाइरहेकै छौं । विचाराधीन नागरिकतासम्वन्धी विधयेकको एउटा विवादित मुद्दा यो पनि हो । नेपालमा बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले तुरुन्तै नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान सर्वथा गलत छ । हामीले पनि कम्तिमा ७ वर्षको मापदण्ड राख्नैपर्छ ।
०६३ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई अहिले वंशजको नागरिकता दिने विषय पनि विवादमा छ । यसमा तपाईंको राय ?
यसमा पनि हतार भयो । तेस्रो पिँढीलाई दिएको भए हुन्थ्यो । यद्यपि, वंशज र जन्मसिद्द नागरिकतामा त्यति फरक रहँदैन । गृह मन्त्रालयको आँकडाअनुसार दुई लाखले जन्मसिद्द नागरिकता पाएका छन् । तर, त्यो भन्दा धेरै संख्यामा ‘अन रजिस्टर्ड’ छन् । उनीहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुभन्दा अगाडि उनीहरुकै नागरिकता छानविन गरौं । नक्कली प्रमाणका आधारमा लिएका छन् भने खारेज गरौं । यदि उनीहरुको नाम भारतको भोटरलिस्टमा छ भने पनि खारेज गरौं । त्यसपछि बल्ल उनीहरुका सन्तानलाई नागरिकता बाँड्ने विषय आउँछ ।
अहिले जातीय आरक्षणको विषय पनि चर्चामा छ । एकथरीले जातीय आरक्षण नै आवश्यक छैन भन्छन् । यसमा तपाईंको पार्टीको दृष्टिकोण प्रष्ट्याइदिनुस न ।
हामी जातीय आरक्षण होइन वर्गीय आरक्षणको पक्षमा छौं । गरिबहरु त सबै जातिभित्र छन् । धनीहरु पनि सबै जातिभित्र छन् । कर्णालीमा मजदुरी गरेर खाने एउटा विपन्न बाहुनको सन्तानले आरक्षण नपाउने र काठमाडौंको सम्पन्न व्यापारीको सन्तानले आरक्षण पाउने नीतिलाई कसरी सही भन्न सकिन्छ ? उदाहरणका लागि, के विनोद चौधरीलाई आरक्षण आवश्यक छ ?
आरक्षणलाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने भन्ने प्रश्न पनि त कतिपयले उठाएका छन् नि ? आरक्षण निश्चित समयका लागि हुन्छ कि अनन्तकालका लागि पनि हुन सक्छ ?
अनन्तकालका लागि त आरक्षण हुनै सक्दैन । यसमा समय तोक्नै पर्छ । १० वर्ष वा २० वर्षका लागि हुन सक्छ । मेरो विचारमा त्यस्तो केही समझदारी होला । यदि छैन भने पनि बनाउनु पर्छ । किनकी अहिले सबै जातजातिहरु एक्सपोज भइसकेका छन् । सामाजिक विभेद पहिलेजस्तो डरलाग्दो छैन । विस्तारै आरक्षणलाई कम गर्दै खारेजीतर्फ लैजानुपर्छ । तथापि दलितको विषयमा चाहिँ केही लचिलो हुन सकिन्छ । किनकि दलितहरुमा अझै पनि विभेदका अवशेषहरु बाँकी नै छन् ।
अन्तिम प्रश्न । तपाईं बेलाबेला ‘ग्रेटर नेपाल’ सम्वन्धी कार्यक्रममा पनि भाषण गर्न पुग्नुहुन्छ नि किन ?
अंग्रेजसँग युद्ध हुँदा नेपालले पश्चिममा हारेका हो, पूर्वमा होइन । तर, सुगौली सन्धीबाट पश्चिमी भूभागहरु पनि ब्रिटिश साम्राज्यमा गाभियो । ब्रिटेशले भारतीय उपनिवेष छाडेर जाँदा नेपाली भूमि नेपाललाई नै फिर्ता दिनुपथ्र्यो तर, दिएन । सायद नेपालले पनि यसमा बलियो पहल गर्न सकेन । पछि १९५० को सन्धीले त्योभन्दा अगाडि बेला र नेपालबीच भएका सबै सन्धी–सम्झौता खारेज गरिदिएको छ । त्यसको मतलब सुगौली सन्धी पनि त खारेज भयो नि । सन्धी खारेज भएपछि भारतमा गाभिएको नेपाली भूभाग नेपालले फिर्ता माग्न सक्थ्यो । तर, मागिएन । मलाई लाग्छ कि एक दिन यो विषयको छिनोफानो हुनुपर्छ ।
ग्रेटर नेपालको अहिले केहीले उठाइरहेका छन्, जुन अतार्किक र निराधार होइन । नेपालको इतिहासको बोध गराउने यस्तो अभियानमा हाम्रो सहानुभूति छ । नेपाली जनतालाई यो कुरा सम्झाइरहनुपर्छ, जुन बिर्सिदै गइएको छ । तर, अहिले नेपालको भएकै भूभाग सुरक्षित छैन । साँध सीमानाहरु मिचिएका छन् । कालापानीमा भारतीय सेनाले अड्डा जमाएको छ । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता भनेको आफ्नो विद्यमान सीमाना सुरक्षित राख्नु हो ।
तस्वीरहरु : शंकर गिरी
