२२ असार, काठमाडौं । सांसदहरुले सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुलाई चाडपर्व भत्ता नदिन प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुले विरामी नभएका कर्मचारीले पनि औषधि उपचार भत्ता पाउने व्यवस्था हटाउनसमेत माग गरे ।
राज्यव्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको प्रस्तावित विधेयकमाथिको छलफलमा धेरैजसो सांसदहरुले पेन्सन पाइरहेकालाई चाडपर्व भत्ता र विरामी नभएकालाई औषधि उपचार भत्ता दिने व्यवस्था ठीक नभएको धारणा राखे ।
विधेयकको को दफा ४९ को छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरु जनार्दन शर्मा, झपट रावल, नवराज सिलवाल, छक्कबहादुर लामा लगायतले सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई सरकारले भत्ता दिनु ठीक भए पनि अवकाश पाइसकेकालाई दिन नहुने धारणा राखे ।
पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका सांसद शर्माले अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई भन्दा किसानलाई भत्ता आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले भने, ‘विषादी भएको खानेकुरा आइरहेको छ, विषादीरहित तरकारी उत्पादन गर्ने किसानलाई पेन्सन खोई ?’
पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेकी नेकपा सांसद पम्फा भुसालले आर्थिक कोणबाट हेर्दा पेन्सनवालालाई चाडपर्व भत्ता नदिने विषय ठीक भए पनि यसलाई कटौती गर्दा गलत सन्देश जानेतर्फ सचेत हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले खाईपाई आएको कुरा खोसेको भन्ने सन्देश जान्छ, यो उचित हुँदैन कि ?’
उनले भूतप्रभावी कानुन बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताइन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पनि चाडपर्व भत्ता दिने हो भने जेष्ठ नागरिकलाई पनि दिनुपर्ने बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले भने विगतको व्यवस्थालाई अहिले पनि निरन्तरता दिइएको बताए ।
विरामी नहुँदा औषधि उपचार खर्च दिने कि नदिने ?
विरामी नभएका कर्मचारीहरुलाई औषधि उपचार खर्च दिने व्यवस्थाको पनि सांसदहरुले विरोध गरे । सांसदहरु पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्माले यो व्यवस्था विधेयकबाट हटाउन माग गरे ।
अर्का सांसद राजकिशोर यादवले विरामी नहुँदा पनि उपचार खर्च पाउने व्यवस्थालाई ‘चोर बाटो, दलालीकरण, भ्रष्टीकरण’को संज्ञा दिए । ‘हिजो पन्चायत थियो भन्दैमा त्यो बेलाको व्यवस्थालाई मान्न जरुरी छैन, देशमा गणतन्त्र आइसकेको छ,’ उनले भने ।
सांसदहरु नवराज सिलवाल, छक्कबहादुर लामा, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्ने, तर विरामी नहुँदा पनि विरामी खर्च दिन नहुने धारणा राखे ।
सांसद यशोदा सुवेदीले अवकाश पाइसकेका कर्मचारीलाई चाडपर्व भत्ता दिने कि नदिने भनेजस्तै विरामी नहुँदा पनि उपचार खर्च पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा पनि गहन छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले भने उपचार खर्च दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो भन्दै बचाउ गरे । उनले भने, ‘दिइसकेपछि कटौती गर्छौं भने कस्तो असर गर्छ, त्यो हेरौं । हामीले नयाँ थपेका छैनौं, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो ।’
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी सांसद पम्फा भुसालले भने कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न र सुविधा बढाउन प्रस्ताव गरिन् । ‘४७ हजार कार्यालय सहयोगी राखिएको छ, यस्ता विषयमा ध्यान दिऔं । कर्मचारीको ओभर स्टाफिङ घटाऔं, सुविधामा ध्यान दिऔं ।’
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सांसदहरुको रायमा ध्यान दिँदै ठोस प्रस्ताव ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।
