६ साउन, काठमाडौं । सोमबार राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रत्यायोजित विधायनको विषयमा छलफल गर्न मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई बोलाएको थियो ।
प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत मन्त्रालयहरुले विभिन्न ऐनअनुसार नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, आदेश जारी गर्न सक्छन् ।
तर यसरी नियमावली, निर्देशिका बनाउँदा मूल ऐनले दिएको अधिकार भन्दा बढी अधिकार उपयोग गर्न नपाइने प्रचलन छ । यसै सन्दर्भमा सांसदहरुले श्रम मन्त्रालयले बनाएका नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिहरु कुन कानुनअनुसार बनेको हो भन्ने नखुलेको टिप्पणी गरे । जवाफमा मन्त्री विष्टले भने ‘बनाउनै नपाइने भए किन यस्तो शब्द राख्ने खारेज नै गरिदिउँ ।’
समिति सभापति रामनारायण बिडारीले मन्त्रीलाई ब्याङ्ग्यात्मक शैलीमा भने, ‘म त कहिल्यै मन्त्री भएको छैन । मन्त्रीले फलानो ऐनको फलानो दफाअनुसार आदेश जारी गरेको भनेर जारी गर्नपर्यो । त्यो कानुनअनुसार हुन्छ । कानुनी हो कि होइन भनेर ‘टेस्ट’ अदालतले गर्छ । आदेशमा ‘श्री सचिव यो कामलाई यसो गर्नू ।’ यस्तो नि आदेश हुन्छ ? यो त हुकुम हो । आदेश गर्ने तरिका हुन्छ । तपाईंले हुकुम दिने कि कानुनसम्मत आदेश !’
त्यसपछि मन्त्री बिष्टले आफूलाई यस सम्बन्धमा कम जानकारी भएको भन्दै आफूले आदेश जारी गरेको नभई मन्त्रालयले गरेको जवाफ फर्काए ।
श्रम मन्त्रालयले एउटा नियमावलीमा ‘यो नियमावली अन्तर्गत कार्यविधि र निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने लेखिएको पनि समिति सभापति बिडारीले सम्झाए ।
‘एकचोटी प्रत्यायोजित गरेको अधिकार फेरि प्रत्यायोजित हुन सक्छ कि सक्दैन ?’ बिडारीले प्रश्न गरे, ‘सचिवले सहसचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे । त्यही अधिकार सहसचिवले अर्कोलाई प्रत्यायोजन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ।’
समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले श्रम मन्त्रालयको निर्दशिका, कार्यविधि र मापदण्ड अध्ययन गरी ऐनविपरीत भएको निश्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
उपसमितिले श्रम मन्त्रालयको विभिन्न १० वटा निर्देशिका, मापदण्ड, कायविधिको अध्ययन गरेको थियो । ऐनको उद्देश्यविनै प्रत्यायोजित विधायन बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषिमन्त्रीसँग मंगलबार छलफल
प्रत्यायोजित व्यवस्थाका सम्बन्धमा समितिले मंगलबार कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालसँग छलफल गर्दैछ । यसअघि समितिले गरेको अध्ययनका क्रममा कृषि मन्त्रालयले बनाएका धेरै नियमावली, विनियमावली, निर्दशिका, कार्यविधि, मापदण्ड र आचारसंहिता कानून विपरीत रहेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।
‘मन्त्रीलाई प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गर्दा सम्बन्धित कानुनलाई किन ध्यान नदिएको भनेर प्रश्न गर्छौं । मन्त्रीज्यूको जवाफका आधारमा मन्त्रालयलाई कस्तो निर्देशन र सुझाव दिने/नदिने भन्नेबारे समितिले निर्णय गर्छ’ सभापति बिडारीले भने ।
समितिले सबै संघीय मन्त्रालयले विभिन्न निकायलाई प्रत्यायोजित व्यवस्थाको प्रयोग गरी बनाएका नियमावली, विनियमावली, निदेर्शिका, कार्यविधि, मापदण्ड र आचारसंहिताबारे जानकारी दिन पत्राचार गरेको थियो ।
त्यसमध्ये २२ वटा मन्त्रालय र ८ वटा संवैधानिक निकायबाट माग भएबमोजिम प्राप्त भएको र दूरसञ्चार प्राधिकरण र मेडिकल काउन्सिलको आउन बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । सबैको अध्ययन गरी गैरकानुनी हो वा होइन हेरेर समितिले आवश्यक निर्देशन दिने समितिको तयारी छ ।
समितिले हालसम्म पाँच वटा मन्त्रालयको हेरिसकेको र अन्यको अध्ययन गर्ने क्रममा रहेको पनि समिति सभापति बिडारीले जानकारी दिए ।
