चीनमा बन्ने एप्पलका पाटपूर्जामाथि कर छुट नगर्ने ट्रम्पको घोषणा

चीन र अमेरिकाबीच चलिरहेको व्यापार युद्धले चीनलाई मात्र घाटा भईरहेको छैन, अमेरिकी दिग्गज कम्पनी एप्पल पनि अप्ठेरोमा परेको छ ।

आफ्ना स्मार्टफोन तथा कम्प्युटरका पाटपूर्जाहरुमध्ये धेरै चीनमै उत्पादन गर्दै आएको एप्पलका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो घोषणा निकै टाउको दुखाईको विषय बन्ने देखिएको छ ।

चीनमा बन्ने एप्पलका म्याक प्रो कम्प्युटरका पाटपूर्जाहरु अमेरिकामा ल्याउँदा अमेरिकी सरकारले एप्पलमाथि कर तथा भन्सारमा कुनै सहुलियत नदिने राष्ट्रपति ट्रम्पले घोषणा गरेका छन् ।

शुक्रबार एक ट्वीट गर्दै ट्रम्पले भनेका छन्, ‘चीनमा बनेका म्याक प्रो का पाटपूर्जाहरुको आयातका क्रममा लाग्ने शुल्कमा एप्पलले कुनै छुट पाउने छैन । ती पाटपूर्जा अमेरिकामै बनाउ, कुनै कर लाग्ने छैन ।’

राष्ट्रपति ट्रम्पको यस घोषणाप्रति एप्पलले तत्कालै कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । तथापि ट्रम्पको ट्वीट पश्चात् एप्पल कम्पनीको शेेयर म्ूल्यमा गिरावट देखिएको छ ।

स्मरण रहोस् गत जुलाई १८ मा अमेरिकी वाणिज्य प्रतिनिधि कार्यालयमा एक निवेदन दर्ता गर्दै एप्पलले आफ्ना विभिन्न १५ वटा पाटपूर्जाको आयातमा लाग्ने कर/भन्सारमा २५ प्रतिशत छुट गर्न अनुरोध गरेको थियो । ती १५ वटा पाटपूर्जामध्ये म्याक प्रो डेस्कटप कम्प्युटरको पाटपुर्जा एक हो । त्यस्तै ग्राफिक प्रोसेसिङ्ग मोड्यूल, स्ट्रक्चरल प|mेम, पावर सप्लाई युनिट, एसी पावर केवल, लेडर असेम्बली तथा डाटा केवल लगायतका पाटपूर्जा पनि चीनबाटै आयात हुँदै आएका छन् ।

उल्लेखनीय कुरा त के छ भने एप्पलले आफ्नो नयाँ म्याक प्रो डेस्कटप कम्प्युटरको निर्माण चीनमा नगरी अमेरिकाको टेक्सासमा गर्ने भएको समाचार गत जून महिनामा वाल स्ट्रीट जर्नलमा छापिएको थियो ।

उक्त समाचार प्रकाशित भएसँगै एप्पलले भनेको थियो, ‘हाम्रा तमाम उत्पादनहरु जस्तै नयाँ म्याक प्रो को डिजाइनिङ्ग तथा इन्जिनियरिङ्ग पनि क्यालिफोर्नियामा गरिएको छ र यसमा अमेरिकाको साथसाथै विभिन्न देशका पाटपुर्जा प्रयोग गरिएको छ । यो कुरामा जोड दिन चाहन्छौँ कि यसको अन्तिम असेम्बलिङ्ग भनेको उत्पादन प्रक्रियाहरुको केवल एउटा हिस्सा मात्रै हो ।’

स्मरण रहोस् चीन एप्पलको एउटा महत्वपूर्ण बजार मात्र होइन यसका कैयन् उपकरणहरुको महत्वपूर्ण निर्माण केन्द्र पनि हो । गत मार्चमा सकिएको त्रैमासिकमा एप्पलको कूल आयको १८ प्रतिशत हिस्सेदारी चीनको रहेको थियो ।