Comments Add Comment

सत्य निरुपण र वेपत्ता आयोग : नाम सिफारिस गर्ने म्याद घर्किएपछि निर्देशिका

१२ साउन, काठमाडौं । सिफारिस समितिले चैतमै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गरिसक्नु पर्थ्यो ।

समितिमा ५७ जनाको आवेदन परेको पनि छ । तर पदाधिकारी सिफारिस गर्नुको साटो समितिले साउन मध्यतिर आएर बल्ल आफ्नै निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वमा गत चैतमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले बनाएको निर्देशिकाको मस्यौदामा दुबै आयोगको पदाधिकारी बन्न द्वन्द्वरत दुबै पक्ष (पीडित र पीडक)ले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशिकाले द्वन्द्व व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा विशिष्ट शैक्षिक उपाधि र नेपालको द्वन्द्वबारे गरेको गम्भिर अध्ययनलाई आयोग पदाधीकारी हुने योग्यता मानेको छ ।

त्यस्तै, द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय कदरपत्र, सम्मान वा पदक पाएको, मानवअधिकारको क्षेत्रमा ख्याति आर्जन र संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा गहिरो अध्ययन गरेको योग्यता निर्धारण गरिएको छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रुपमा लामो समय काम गरेको, न्यायविद्को रुपमा ख्याति कमाएको, संक्रमणकालीन न्यायका सीमा, मूल्य र मान्यता बुझेको कुरा आफ्ना विचार, अभिव्यक्ति र लेखनका माध्यमले स्थापित गरेको हुनपर्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

खासगरी पीडितमैत्री अवधारणामा समर्पण भएको कुरा आफ्ना काम, अभिव्यक्ति, खोज-अनुसन्धान र प्रकाशनबाट स्थापित गरेको हुनुलाई आयोग पदाधीकारीको अनिवार्य योग्यता मानिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना र तिनमा संलग्न व्यक्तिहरुबारे छानविन गरी सत्यतथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गराउन र गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनीे कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न २०७१ सालमा गठित सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोग गत चैतदेखि पदाधिकारीविहीन छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था लगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनीे कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न २०७१ सालमा गठन भएका सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोग गत चैतदेखि पदाधिकारी विहिन छन् ।

एसएलसी फेलको आवेदन

व्यक्तिगत रुपमा ५३ र संघ-संस्थाको सिफारिसमा चार गरी सिफासिर समितिमा ५७ जनाको आवेदन परेको छ ।

न्यूनत्तम योग्यता नपुगेकाहरूले पनि आवेदन दिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै समितिले पत्ता लगाइसकेको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा आयोग पदाधिकारी हुनका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक र नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर, एसएलसी भन्दामाथि अध्ययन नगरेका र दलीय राजनीति गरिरहेकाहरूले पनि आवेदन दिएको समिति स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ, ‘कतिले त तपाईंहरू आवेदन स्विकृत गर्नुस् मात्रै, एसएलसी अनुत्तीर्ण भए पनि म नियुक्त भएर देखाउँछु समेत भने ।’

ऐनमा सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न नभएको र मानव अधिकार आयोगले कारबाही सिफारिस नगरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आवेदक ५७ जनामध्ये कतिपयको यो योग्यता पनि पुग्दैन ।

सरोकारवालाको स्वर

द्वन्द्व पीडितहरूले सिफारिस समितिको काम तत्काल स्थगित गरी सरोकारवाला सबै पक्षको परामर्शमासंक्रमणकालीन न्यायको समयसीमा सहितको कार्ययोजना बनाउन माग गरेका छन् ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, नेपालले बिना दलीय हस्तक्षेप स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी छनौट प्रक्रियाबाट योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा विश्वासिला पदाधिकारी सिफारिस गर्ने अधिकार सिफारिस समितिलाई दिन माग गरेको छ । सबै सरोकारवालासंग अर्थपूर्ण परामर्श र सहकार्यको थालनी गरी नेपालको संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको परमादेश, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धि-अभिसन्धिहरूका आधारमा अविलम्व कानून संशोधन गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग छ ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी यो प्रकृयालाई दिगो शान्ति र संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा अनुरुप टुँगो लगाउनुपर्ने बताउँछन् । यसमा दलीय भागबन्डा हुन नहुने उनले बताए । ‘पीडितको अभिभावक भनेकै राज्य हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘राज्य पीडित र न्यायको विपक्षमा जान मिल्दैन ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment