२४ साउन, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणाअनुसार हरेक वर्ष ९ अगस्टमा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि शुक्रबार विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइँदैछ । २५ औं विश्व आदिवासी दिवसको नारा छ- ‘आदिवासीका भाषाहरू’ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले यो वर्ष आन्दोलनका रुपमा दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष जगत बराम लोक सेवा आयोगले विभिन्न स्थानीय तहमा ९ हजार कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त नअपनाएको बताउँछन् । यो मुद्दालाई नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले विश्व आदिवासी दिवससँग जोडेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने मागसहित आफूहरूले आन्दोलन गरिरहेको बरामको भनाइ छ ।

प्रस्तुत छ, आदिवासी दिवस र लोक सेवाको विज्ञापनको सेरोफेरोमा अनलाइनखबरले बरामसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

२५ औं आदिवासी दिवस विगतको निरन्तरता मात्र हो कि आज केही पृथक कार्यक्रम पनि छन् ?

विश्व आदिवासी दिवस सन् १९९४ देखि मनाउन शुरु गरिएको हो । हामी यसपटक रजत जयन्ती मनाउन चाहन्थ्यौं । दिवस वा महोत्सव भन्नेवित्तिकै हर्षोल्लासका साथ शुभकामना आदान-प्रदान गरेर मनाउने गरिन्छ । तर, राज्यले हाम्रो अधिकार खोस्दै गरेकाले यसपटकको दिवस उत्सवका रुपमा मनाउँदैनौं ।

कसरी मनाउनुहुन्छ त ?

विगतमा हामी बाजागाजा, सांस्कृतिक झाँकी, चित्रकला, हस्तकला प्रदर्शन, खेलकुद आयोजना गर्ने र परम्परागत परिकार खाएर मनाउँथ्यौं । गणतन्त्र र लोकतन्त्रपछि प्राप्त हाम्रो अधिकार खोसेकाले हामी खुशी छैनौं । त्यसैले यसपालि माइतीघर मण्डलामा बृहत प्रदर्शन सहित मनाउँदैछौं ।

अर्को फरक के छ भने दलित, मुस्लिम, मधेशी, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति लगायतसँगै मिलेर यो दिवस मनाउँछौं । उहाँहरूलाई पनि वक्ताका रुपमा राखेका छौं । एक हिसाबले यो आन्दोलनकारीबीचको ऐक्यवद्धता र सहकार्य जस्तो पनि हो ।

विगतका विश्व आदिवासी दिवसमा सरकारका प्रतिनिधि हाम्रो प्रमुख अतिथि हुन्थे । तर, यसपटक सरकारको प्रतिनिधि कसैलाई पनि बोलाउँदैनौं ।

सरकार आदिवासी जनजातिप्रति नकारात्मक भयो भन्नुभयो । बुँदागतरुपमा भन्नुस् न, कसरी भयो नकारात्मक ?

सरकार भनेर अहिलेको सरकारलाई मात्रै भन्न खोजेको किमार्थ होइन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति र संविधानसभा निर्वाचनताका आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिनुपर्छ, उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय हाम्रो अधिकारप्रति सरकार नकारात्मक बन्दै गएको छ ।

शेरबहादुर देउवा पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा आदिवासी जनजातिका केही जातजातिलाई अल्पसंख्यक समुदायमा लगेर मिसाइयो । यो विडम्बनापूर्ण र दुःखदायी कुरा हो ।

प्रचण्डजीको सरकारले केही स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो । तर, आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएन । भलै, दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व सुश्चित गर्नु सकारात्मक छ । त्यसरी नै हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दथ्यो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पनि आदिवासी जनजातिविरोधी देखियो । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व जनजाति समुदायकै रामबहादुर थापाले गर्दैगर्दा पनि धर्मनिरपेक्षता अनुसार आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक पहिचान बोकेका चाडपर्वलाई राष्ट्रिय महत्वको पर्वको सूचिबाट हटाइयो ।

संविधानमा भएको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तविपरीत लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना खोल्यो । सामाजिक न्याय र प्रतिनिधित्वको हक ग्यारेन्टी गरेको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भयो । यसमा जनजातिलाई मात्रै होइन, मधेसी र दलितको पनि प्रतिनिधित्व घटाइयो । मुस्लिमका लागि त झन आरक्षणै दिइएन । यो सरासर गैरसंवैधानिक छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत लोकसेवाको विज्ञापन नरोक्नु भनिसकेपछि यसलाई गैरसंवैधानिक भनिराख्न मिल्छ ?

हामीले मात्रै होइन, संसदले नै त्यसरी विज्ञापन गर्नु असंवैधानिक हो भनिसकेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन तत्काललाई खारेज गर्न निर्देशन दियो । जननिर्वाचित संसदको आदेश लोकसेवाले नमान्न मिल्छ र ? संसदीय सर्वोच्चता भएको मुलुकमा संसदलाई यसरी नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

अदालतको आदेशले देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकेन । संविधानको मर्म र विपरीत लोकसेवाको विज्ञापन आएपछि त्यसलाई सच्याइनुपर्छ भनेर हाम्रा साथीहरू अदालत जानुभयो । तर, त्यसमाथि कुनै सुनुवाइ भएन । लामो समय झुलाएर राखियो ।

१२१ जनाले विज्ञापनको पक्षमा रिट हालिसकेपछि मात्रै अदालत बोल्यो । फैसलामा हाम्रो माग मात्र होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक-समावेशी सिद्धान्त र संसदीय समितिको निर्देशनको पुरै बेवास्ता गरियो । परीक्षा दिन पाउने अधिकार सुनश्चित गर्नका लागि विज्ञापन प्रक्रिया अगाडि बढाउनू भन्ने आदेश दिइएको छ, यो प्रक्रिया नै गलत भयो ।

आदिवासी जनजातिलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जान केले रोकेको छ ?

दुई सय पचास वर्षदेखि एउटै नश्ल, एउटै जातिले राज्य गर्‍यो । त्यसको परिणाम हो निजामति क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको अत्यन्तै न्यून उपस्थिति । लामो समयसम्म उनीहरूलाई पढ्न लेख्नबाट बञ्चित गरियो । पढ्न पाए पनि आफ्नो मातृभाषामा पढ्न पाएनन् । आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतमा आधारित पाठ्यक्रम पढ्न पाएनन् । आफ्नो मातृभाषा बुझ्ने शिक्षकसँग शिक्षा लिन पाएनन् । अनि अहिले आएर खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर भन्न मिल्छ ?

तैपनि हामीले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जाँदैनौं भनेका छैनौं । तर, त्यसका लागि तामाङलाई तामाङको, राईलाई राईको भाषामा लोकसेवा दिने व्यवस्था गरौं । किनभने नेपाली भाषा मातृभाषा हुनेसँग अरु नै भाषा मातृभाषा हुनेलाई प्रतिस्पर्धा गराउनु समानता होइन ।

जस्तो- ताप्लेजुङको कुनै परीक्षार्थीको भाषा, लवज, संस्कृति काठमाडौंको भन्दा फरक हुनु भनेको त उसको अयोग्यता होइन नि । केन्द्रीकृत भाषामा पनि उसलाई त्यतित्तै पारङ्गत हुनुपर्छ भन्न मिल्छ र ? कसैको भाषा, संस्कृति, भेषभुषा फरक भएकै कारणले उसलाई सरकारी जागिरबाट बन्चित गर्न मिल्छ ? के यही हो लोकतन्त्र ? पछाडि पारिएका वा नसक्नेहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष होइन र ?

सबै समुदाय वा पक्षलाई समेट्ने नाममा अयोग्य र असक्षमहरूलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराउन त भएन नि ?

तपाईंलाई कसले भन्यो आरक्षणबाट असक्षम मान्छे जान्छ भनेर ? आरक्षणबाट एकजना पनि असक्षम र अयोग्य मान्छे सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको छैन । किनभने आरक्षणमा जाने जोकोहीले लोक सेवा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ । त्यो मापदण्ड नै गलत छ भने मेरो भन्नु केही पनि छैन ।

समावेशी कोटाबाट जाने प्रत्येकले आवश्यक अंक ल्याएका छन् । सबैका लागि तोकिएको उत्तीर्ण अंक ४० छ भने शून्य दशमलव एक अंक कम ल्याएको व्यक्तिले पनि आरक्षणका नाममा अवसर पाउँदैन । तपाईले त दश अंक नल्याउने पनि जागिर खाएजस्तो कुरा पो गर्नुभयो ।

कमजोर, अयोग्य र क्षमता नभएका जान्छन् भनेर त भ्रम सिर्जना गरिएको हो । तपाईलाई एउटा कुरा भनौं । यस्तो भ्रम छर्ने काम प्रधानमन्त्री स्वयंले गरिरहनुभएको छ । विभिन्न समुदायलाई दिने आरक्षणको विरोध गरेको भिडियो त सञ्चार माध्यममै आइरहेका छन् त ।

बिर्सन नहुने अर्को कुरा के छ भने हामीले नयाँ कुरा केही मागिरहेका छैनौं । संविधान, ऐन र अन्य कानूनले सुनिश्चित गरेको अधिकार न मागिरहेका छौं । एक हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो आन्दोलन कानून कार्यान्वयन गराउनै लागि हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि तपाईंहरूले आन्दोलन गर्नुभयो । लोकसेवाले आवेदन लिएर, परीक्षा समेत सञ्चालन गरिरहेका बेलामा आन्दोलन गर्नु कति उचित हो ?

लोकसेवा आयोगले संविधान विपरीत विज्ञापन निकालेपछि हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौं । फरक यति हो, आन्दोलनले कहिले ठूलो रुप लियो, कहिले लिएन ।

हामीले न्यायपालिकाबाट न्यायको आशा गरेको साँचो हो । कार्यपालिकाले अन्याय गरेपछि न्यायपालिकालाई बढी नै विश्वास गरेका चाहिँ थियौं । संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार अदालतले फैसला गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । अदालतबाट न्याय नपाएपछि आन्दोलनले ठूलो रुप लियो ।

लोकसेवाको परीक्षा बिथोल्नेसम्मको कार्यक्रम गरिरहनुभएको छ । तपाईहरूले अधिकार मागिरहँदा परीक्षार्थीहरूको अधिकार हनन गर्नु कति न्यायोचित हो ?

हाम्रो आन्दोलन परीक्षार्थीहरूको विरोधमा होइन । गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी तरिकाले सञ्चालित परीक्षाको विरोध गरेका हौं । आन्दोलनका क्रममा खोटाङमा प्रश्नपत्र च्यातिएको छ । प्रश्नपत्र च्यातिसकेपछि पनि परीक्षालाई निरन्तरता दिन त मिल्दैन नि ।

परीक्षा वैधानिक हुँदाहुँदै तपाईहरूले आन्दोलन गरेर अवैधानिक बनाउने प्रयत्न गर्नुभएको होइन र ?

विज्ञापन नै अवैधानिक भएपछि परीक्षा स्वतः अवैधानिक भइहाल्यो । संविधानसम्मत ढंगले विज्ञापन गरिन्थ्यो भने परीक्षा बिथोल्नुपर्ने कुनै जरुरत नै थिएन । संविधानमा त प्रदेशस्तरको लोक सेवा आयोगले भर्ना गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा र कानून नहुँदासम्म त केन्द्रको लोक सेवाले नै कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था छ नि त ?

कानून नबनेको होइन, बनाउनै नचाहेको हो । हाम्रो आन्दोलनले कानून बनाउन रोकेको त होइन होला ।

यसमा त लोक सेवा आयोगको के दोष भयो र ?

आयोग पनि दोषी छ । सरकारले कानून नदिनसम्म कर्मचारी भर्ना गर्न सकिँदैन किन भनेन ? एक/दुई महिना कुर्दा के नै बित्थ्यो र ।

कानून छैन भनेर ९ हजार भन्दा बढी कर्मचारीको विज्ञापन गर्ने, अनि फलाना स्थानीय तहका लागि यतिजना कर्मचारी भन्न मिल्दैन । आयोगले चाहेको भए सबै कर्मचारीको एकमुष्ट विज्ञापन खोल्न सकिथ्यो । केन्द्रको आयोगलाई फलाना स्थानीय तहका कर्मचारी भनेर विज्ञापन खोल्ने अधिकारै छैन ।

संविधानअनुसार प्रत्येक स्थानीय तह छुट्टै सरकार हो । सरकारै छुट्टै भएपछि तपाईंले भनेजस्तो लोक सेवाले एकमुस्ट विज्ञापन खोल्न त मिल्दैन नि ?

हो, यसैमा आयोगले दोहोरो मापदण्ड अपनाएकाले कुरा बिग्रिएको हो । प्रदेश कानून बनेपछि मात्रै खोल्नुपर्ने विज्ञापन खोल्न हुने, प्रदेश लोक सेवाले मात्रै गर्न पाउने काम पनि आफैंले गर्न मिल्ने, अनि एकमुष्ट विज्ञापन खोल्न नमिल्ने भन्ने तर्क नै मिलेन ।

प्रदेश लोक सेवाको काम केन्द्रको लोक सेवाले गर्न सक्छ भने सबै स्थानीय तहको एकमुष्ट विज्ञापन निकाल्न किन मिल्दैन ? माछा देख्दा दुलामा हात, सर्प देख्दा पाखामा हात भन्ने उखानजस्तो तर्क गरेर हुँदैन । यथार्थ के हो भने दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, अपाङ्गता भएकाहरू आउन नसकून् भनेरै हतार-हतार विज्ञापन खोलेको हो ।

त्यसरी भन्दा पनि स्थानीय तहलाई तत्काल कर्मचारी आवश्यक परेकाले छिटो विज्ञापन खोलेको भनेर सकारात्मक रुपमा किन नलिने ?

प्रक्रिया नै नकारात्मक छ, संवैधानिक छैन भने कसरी सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ? हेर्नुस्, लोक सेवालाई यति-यति कर्मचारी आवश्यक छ भनेर कसले भन्यो ? सरकारले । अर्थात स्थानीय तहमा कर्मचारी तत्काल आवश्यक छ भन्ने कुरा सरकारले महशुस गर्‍यो । कर्मचारी छिटो चाहिएको छ भन्ने थाहा भइसकेपछि सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने हो । तर बनाएन, किन ? यसरी गैरकानूनी तरिकाले विज्ञापन गर्न पाइन्छ भनेर ।

सरकारले चाहने हो भने प्रदेश लोक सेवा आयोग तत्काल बनाउन सक्छ । कानून पनि बनाउन सक्छ । सरकारले आफूलाई मन लागेको विषयमा त फास्ट ट्रयाकमा पनि कानून बनाएको प्रशस्त उदाहरण छन् ।

अघि यहाँले यसपटक दलित, मधेसी, मुस्लिमसमेत मिलेर आन्दोलनका रुपमा आदिवासी दिवस मनाउँदैछौं भन्नुभयो । तर, यहाँकै संस्थाको पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पाले यो आन्दोलनमा हाम्रो सहभागिता छैन, हामीलाई बाहुनकोे झोला बोकेको भनेपछि आन्दोलनमा किन जाने भन्नुभएको छ । यसले त जनजातिहरू नै एक छैनन् भन्ने देखायो नि हैन र ?

यो आन्दोलन आदिवासी जनजातिको मात्रै होइन, उत्पीडनमा परेका सबैको साझा हो । आरक्षण बचाउ आन्दोलनमा सम्पूर्ण पार्टीमा लागेकाहरूको सहभागिता र समर्थन छ । सरकारमा भएका र सरकार बाहिरका पार्टीका उत्पीडितहरू आन्दोलनमा छौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै सुरेश आले मगरहरू आन्दोलनको अग्रमोर्चामा हुनुहुन्छ ।

बाहुनको झोला बोकेको भनेर उहाँलाई कसले भन्यो, मलाई थाहा छैन । हामीले भनेका छैनौं र भन्नु पनि हुँदैन । पासाङ शेर्पा हाम्रा अग्रज हुनुहुन्छ । यो आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याउनमा उहाँको पनि योगदान छ । योगदानको सधैं कदर गर्छौं ।

फेरि अर्को कुरा समुदायको अधिकारका लागि भएको आन्दोलनमा कसैलाई पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर हेर्नु हुँदैन । कुनै पनि साथीहरूलाई सरकार पक्ष भनेर आरोप लगाउनु हुँदैन । समुदायगत विषयमा हामी सबै सत्ताको विपक्ष हौं । बरु, दलगत रुपमा हेर्दा त जनजातिको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलकै व्यवहार सत्तापक्षको जस्तो छ । हाम्रो मुद्दामा सरकारलाई कांग्रेसको मौन समर्थन छ । त्यसकारण मेरो विचारमा यो मुद्दामा नेकपा र कांग्रेस दुबै सत्तापक्ष र आदिवासी जनजाति प्रतिपक्ष हो ।

तपाईंहरूको आन्दोलन कहिले सकिन्छ ?

माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलनले निरन्तरता पाउँछ ।

केही न केही मिलनबिन्दु त होला ?

९ हजार १६१ जनाको विज्ञापन गर्दा २१ सय भन्दा बढी समावेशी सिट खोसिएको छ । अब १६ हजार कर्मचारीको विज्ञापन गर्दा खोसिएको सिट मिलान गर्ने सहमति भयो भने यो आन्दोलन रोक्न सकिन्छ ।

तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर