२८ साउन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भीम रावलले छिमेकी देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको घटनाबाट पाठ सिकेर राष्ट्रिय हितमा दृढताका साथ उभिनुपर्ने बताएका छन् ।
हालै भारतको जम्मु र कश्मिरमा भएको घटनातर्फ लक्षित गर्दै बुधबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा उनले छरछिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘नेपालकै छरछिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा घटेका घटनाक्रम र राजनीतिक परिस्थितिलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्दै समय काल र अवस्थाअनुरुप राष्ट्रिय हितमा दृढताका साथ अग्रसर हुन आवश्यक छ’ उनले थपे ।
शक्ति राष्ट्रहरुले समेत राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई महत्व दिइरहेको अवस्थामा अस्थिर राजनीति र द्वन्द्वको अवस्थाबाट नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेको नेपालले चनाखो भई आफ्नो हितको रक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेता रावलले नेपाललाई कुनै पनि शक्ति राष्ट्र र सामरिक गठजोडमा लाग्न संविधानले समेत अनुमति नदिएको पनि बताए । प्राकृतिक विपदको सामना गर्ने उद्देश्यमा सीमित तालिम र अनुभव आदान प्रदान गर्न सकिने भए पनि ठूलो संख्यामा सेनालाई संलग्न गराएर सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी हुन न हुने नेता रावलले बताए ।
राणा शासनले थोपरेको गलत सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्ने भन्दै रावलले गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्ने पनि बताए । देशमाथि थोपरिएका असमान र अपमानजनक सन्धिबाट मुक्त गर्न सरकारले पाइला चाल्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि कुटनीतिक र राजनीतिक पाइला चाल्नुपर्ने बताए ।
नेता रावलले राष्ट्रिय परिचयपत्र, गाडीका नम्बर प्लेट, कर र भन्सारको महसुल संकलन जस्ता संवेदनशील तथ्यांकको अभिलेख विदेशी सर्भरमा राख्न नहुने पनि बताए । ‘त्यस्तो नेपालमा, नेपाल सरकारकै मातहतमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
नेता रावलले माथिल्लो कर्णालीको सम्झौता कुनै पनि हालतमा नवीकरण गर्न नहुने पनि बताए । ‘सम्झौताका प्रावधान विपरीत आयोजनाको निर्माणमा ढिलो गर्ने अनुचित अनुमति दिएर देशलाई क्षति पु¥याउने मौका कसैलाई पनि दिनुहुन्न’ सांसद रावलले भने ‘माथिल्लो कर्णालीको हकमा त्यस्तो भइरहेको छ । अब कुनै हालतमा नवीकरण गर्नुहुन्न ।’
उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्तिको छानबिनको बाँकी काम अविलम्ब पूरा गरी द्वन्द्वकालीन अवस्थाको कुनै पनि रुप बाँकी नराख्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
नेकपाको सामु ऐतिहासिक अवसर रहेको भन्दै यो समयलाई पार्टीको पूर्वघोषित नीति र कार्यक्रमअनुसार देश र जनताको हितका लागि अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने पनि बताए ।
