३२ साउन, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले विराटनगरमा स्थापना गरेको विषादी प्रयोगशालालाई संघीय सरकार मातहतको कार्यालयले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । संघीय सरकार मातहत रहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयले मान्यता नदिँदा २५ लाख लागतमा स्थापना भएको प्रयोगशालाले काम पाएको छैन ।

तर सुनसरीको भान्टाबारीमा रहेको भन्सार कार्यालयले भने विराटनगरमा भएको परीक्षणका आधारमा तरकारीको आयात गर्न अनुमति दिइरहेको छ । विराटनगर भन्सारले भने तरकारी तथा फलफूलको नमूना संकलन गरी झापाको बिर्तामोडमा परीक्षणका लागि पठाउँदै आएको छ ।

यो प्रयोगशालामा दुई समूह (कार्बोनेट र अर्जेनोफास्टर) विषादी परीक्षण गर्न सकिने छ । यो विषादी तरकारी तथा फलफूलमा अत्यधिक प्रयोग हुने समूहमा पर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस विषादी परीक्षण रोक्ने भारतको पत्रबारे प्रधानमन्त्री– म भ्रममा रहेछु

विराटनगरमा रहेको प्रयोगशालाले दैनिक ७० वटासम्म परीक्षण गर्न र ४५ मिनेटमा एउटा रिपोर्ट दिन सक्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । परीक्षणले तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा कति छ भन्ने थाहा हुन्छ ।

‘आधिकारिक जानकारी छैन’

प्रदेश १ सरकार मातहत विराटनगर र विर्तामोडमा विषादी जाँच प्रयोगशाला छ । आयातित तथा स्थानीय बजारमा उपलब्ध तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्न ‘विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला’ डेढ महिनाअघि विराटनगरमा स्थापना गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘विषादीयुक्त केरा फिर्ता गर्‍यौं, तरकारीको परीक्षण रोकिएको छैन’

प्रयोगशाला सञ्चालनमा आए पनि संघीय सरकार मातहतको विराटनगर भन्सारबाट भित्रिने तरकारी तथा फलफूल परीक्षणका लागि नआउँदा प्रयोगशालाले काम पाएको छैन ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी मणिराम पौडेल प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको विषादी प्रयोगशालाबारे आधिकारिक जानकारी नभएको बताउँछन् । भन्सार कार्यालय संघीय कार्यालय मातहत रहेको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारले विराटनगरमा स्थापना गरेको प्रयोगशालाका विषयमा आधिकारिक जानकारी नभएका कारण परीक्षणका लागि अन्यत्र पठाउने गरेको बताए ।

पौडेल भन्छन्, ‘विराटनगरमै परीक्षण गर्न संघीय कृषि मन्त्रालयबाट पत्र आएको छैन । प्रदेशले पनि जानकारी गराएको छैन ।’

‘फाइल मन्त्रीको टेबुलमा’

प्रदेश १ सरकारको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले डेढ महिनाअघि स्थापना गरेको ल्याबमा विषादी परीक्षणका लागि भन्सार कार्यालयबाट नमूना नआएपछि संघीय सरकार मातहतका कृषि र अर्थ मन्त्रालयमा लिखित पत्र पठाएको थियो । साउन ७ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय हुँदै कृषि र अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि कुनै जवाफ नआएको मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर बिष्ट बताउँछन् । विष्ट भन्छन्, ‘साउन सकिन लाग्योे, एउटा सानो प्रकृयाका लागि यत्रो समय नलाग्नु पर्ने ।’

यो पनि पढ्नुहोस भारतबाट भित्रिएको प्याजमा पनि विषादी, आलुमा झन् धेरै

कृषि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा २-४ दिन भन्दै अलमल्याउने गरेको बिष्टको गुनासो छ । ‘प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकार नेपाल भित्रकै हो,’ उनले भने, ‘मैले धेरैपटक भनेँ, धेरै तिर भनेँ, तर फाइल मन्त्रीको टेबलमा छ भन्छन्, यसको विषयमा संघीय सरकारले जवाफ दिन पर्छ ।’

‘हामीलाई किन परीक्षण नगरेको भनेर पत्रकार र व्यापारीहरुले सोधेका सोधै छन्,’ बिष्ट भन्छन्, ‘संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्याे ।’

प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने र संघीय सरकारले स्थापना गर्ने ल्याबको काम एउटै भएको बताउँदै उनले संघीय सरकारले पत्र पठाएपछि विराटनगर भन्सारबाट भित्रिएका तरकारी तथा फलफूलको पनि परीक्षण हुने बताए ।