Comments Add Comment

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग : मध्यखण्डको डीपीआरमा अलमल

Photo Credit : फाइल तस्वीर

४ भदौ, काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तरगत मध्य खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन ढिलाइ भएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छल्ने गरी तयार पार्नुपर्ने निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको डीपीआरका लागि अझै कम्पनी छनोटसमेत हुन सकेको छैन ।

यो खण्ड करिब १३६ किलोमिटरको हुनेछ । पथलैयाबाट हैटौंडा हुँदै चितवनको भरतपुर (नवलपरासीको चोरमारा) मा जोड्ने गरी बन्ने खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन ०७४ सालमै सकिएको थियो । त्यसपछि डीपीआरका लागि कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अघि बढे पनि अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

२०७५ असोज १६ गते विभागले कम्पनी छनोट गर्न टेन्डर निकालेको थियो । गत माघमा डीपीआरका लागि विभिन्न कम्पनीहरु सर्ट लिस्टमा परेका थिए । रेल विभागबाट भएको टेन्डरमा ६ वटा कम्पनीले सर्ट लिस्टमा परेको महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए । उनीहरुको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा विभागले ढिलाइ गरेपछि डीपीआरमा रोकावट हो । निजगढ–हेटौैडा–भरतपुर बाहेक रेलमार्गका अन्य खण्डहरुको डीपीआर बनिसकेको छ ।

महानिर्देशक मिश्रले केही दिनभित्रै कम्पनी छनोट गरेर काम जिम्मा लगाइने बताए । किन कम्पनी छनोटमा ढिलाइ भएको भन्नेबारे उनले खुलाउन चोहनन् ।

२ वर्ष अघिसम्म यो खण्डको रुटबारे अन्योल थियो । सुरुमा रेल विभागले पथलैयाबाट माडी क्षेत्रको जंगल हुँदै रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले रेलमार्ग बीचभागबाटै लैजाँदा दुर्लभ वन्यजन्तुहरुको संरक्षणमा चुनौती थपिने भन्दै अनुमति नदिने अडान लिएको थियो । युनेस्कोका अधिकारीले पनि सरकारी तयारीको विरोध गरेपछि सरकारले विकल्प खोजेको थियो ।

अरु खण्डमा के भए ?

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तरगत अहिले बर्दिबास–लालबन्दी खण्डमा ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा यो खण्डमा कामको गति सुस्त छ ।

पश्चिमतर्फ बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म ४ सय २१ किलोमिटरको डीपीआर तयार भइसकेको छ । नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर बनिसकेको छ भने पूर्वमा इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर पनि फाइनल भएको छ ।

सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरु ९४५ किलोमिटरको भए पनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।

काठमाडौं–वीरगञ्ज खण्डको प्रारम्भिक अध्ययन भारतले नै गरेको छ । यसको पनि डीपीआर बन्न बाँकी छ । त्यसैगरी लुम्बिनी–पोखरा खण्डको डीपीआर पनि बन्न सकेको छैन । यो परियोजनामा चीन सरकारले चासो देखाए पनि निर्णय भइसेकको छैन ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा तीव्र गतिको बुलेट रेल नै कुदाउने योजना सरकारको छ । रेलमार्गको निर्माण जतिसक्दो छिटो सक्ने भनिए पनि सरकारले ठूलो बजेट छुट्याउन कञ्जुस्याइँ गरिरहेको गुनासो रेल विभागका अधिकारीहरुको छ ।

रेलमार्गहरुको निर्माणलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सरकारले यस कार्यका लागि आगामी बर्षमा पौने ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि साढे ४ अर्ब बजेट पाएको रेलमार्गले आगामी वर्ष ७ अर्ब ७० बजेट पाएको छ ।

यस वर्ष विभागले डीपीआर बनिसकेका सबै रुटको जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारसँग ठूलो बजेट मागेको थियो । तर, सरकारले प्राथमिकताका साथ रेलमार्गमा बजेट विनियोजन भने गरेन ।

सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको रुटलाई ९ वटा मूल खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरु ९४५ किलोमिटरको भए पनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।

विभागका अधिकारीहरु पूर्व–पश्चिम रेल्वे निर्माणले देशको आर्थिक नक्सा बदल्न सक्ने भएकाले लगानीमा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताइरहेका छन् ।

रेलमार्गमा लागि अन्तर सरकारी निकाय समन्वयको अभाव हुँदा पनि जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानमा समस्या पर्ने गरेको छ । रेल्वे ट्रयाक बनाउँदा स्थानीय रुपमा उपलब्ध निर्माण सामग्रीहरु प्रयोग गर्न नपाइँदा समेत समस्या परेको विभाग बताउँछ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया सन् २००८ बाट नै सुरु भएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment