५ भदौ, पोखरा । साना र छोटा बाटामा पिच गर्न समस्या हुने तर तत्काल बाटो सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा पोखरा महानगरले धमाधम ढलान गर्ने गरेको छ । ती बाटो ढलान गर्दा सामान्यतया ६ इन्च सोलिङ र ४ इन्च ढलान गर्नुपर्ने नियम छ ।
महानगरले गत वर्षयता १ सय ४८ किलोमिटर बाटो ढलान गरिसकेको छ भने कतिपय ढलान निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । कालोपत्रे ढिलो हुने र उपभोक्ताले समेत त्यसको गुणस्तर थाहा नपाउने भएकाले ढलान गर्दै आएको महानगरको भनाइ छ । तर महानगरले ‘सजिलो’ भन्दै गरिहेको ढलानसमेत अधिकांश मापदण्ड विपरीत पाइएको छ ।
मापदण्डअनुसार ४ इन्च बनाउनुपर्ने भए पनि मुस्किलले साढे २ इन्च ढलान भइरहेको छ । मापदण्ड विपरीत ढलान भए पनि महानगरले सम्पन्न कागजपत्र दिएको खुलेको छ । महानगरले खटाएका प्राविधिककै मिलेमतोमा मापदण्ड नपुगेका ढलानलाई पनि सम्पन्न प्रमाणपत्रसहित भुक्तानी दिँदै आएको स्रोतले जनाएको छ ।
‘स्थानीयलाई मापदण्डबारे थाहा हुँदैन । त्यसपछि ठेकेदार र इन्जिनियरको मिलेमतोमा सम्पन्न प्रमाणपत्र र सम्पूर्ण भुक्तानी दिइने गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कालोपत्रे गर्दा त्यसको मापदण्डबारे उपभोक्तालाई थाहा हुँदैन भनेर ढलान गर्ने भनिएको हो । तर, ढलानमै पनि मनोमानी भइरहेको छ ।’ उनले मापदण्डविपरीत ढलान बनाउँदा गुणस्तरीय र दीर्घकालीन नहुने बताए ।
सडक ढलान मापदण्ड विपरीत भइरहेको भन्ने चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेपछि केही समयअघि पोखरा महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङसहितको टोली अनगुगमनमा खटिएको थियो । अनुगमनपछि उपप्रमुख गुरुङ स्वयंले स्वीकारिन्, ‘ढलान मापदण्ड विपरीत भइरहेको पाइएको छ । मापदण्ड नपुगेको भए पनि सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएका रहेछन् ।’
उपप्रमुख गुरुङले चालु आर्थिक वर्षमा भइरहेका योजनाभन्दा अघिल्लो वर्ष भएका ढलान मापदण्ड विपरीत धेरै बनेको पाइएको जानकारी दिइन् । ‘गत वर्ष बाटो ढलानको पहिलो अभ्यास थियो । त्यही भएर पनि धेरै ठाउँमा मापदण्ड विपरीत भएको पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको तुलनामा यो वर्ष भइरहेका योजनामा मापदण्ड विपरीत ढलान कम भएको पाइयो ।’
अघिल्लो वर्ष वडामा योजनाको गुणस्तर तथा मापदण्ड जाँच्ने प्राविधिक नभएकाले पनि मापदण्ड विपरीत बनेका धेरै ढलान बाटोले सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएको प्रष्ट्याइन् । उनले भनिन्, ‘अघिल्लो वर्ष वडासँग प्राविधिक उपलब्ध थिएनन् । तर अहिले प्रत्येक वडामै इन्जिनियर खटिएका छन् । त्यसले पनि काममा सुधार देखिएको छ ।’ उनले मापदण्ड पुगे नपुगेको जाँच गर्न ढलान प्वाल पारेरै नमुना संकलन गरिएको जानकारी दिइन् ।
अनुगमनबाट पोखरा १७ मा रहेको गोधुँले संसार पथमा पनि मापदण्ड विपरीत नै ढलान भइरहेको खुलेको थियो । ४ इन्च हुनुपर्ने ढलान बढीमा २ इन्चमात्रै पाइएको हो । ३४ लाख रुपैयाँमा बनिरहेको उक्त योजना मापदण्ड विपरीत काम भइरहेको पाइएपछि पोखरा महानगरले २३ लाख रुपैयाँमात्रै मूल्यांकन गरिदिएको छ ।
‘उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको काम थियो त्यो । नियम अनुसार उपभोक्ता समितिले लिएको काम ठेक्कामा दिन नपाउने छ,’ उपप्रमुख गुरुङले भनिन्, ‘उपभोक्ता समितिले अरुलाई ठेक्का दिएका पनि छन्् । अर्कोतिर मापदण्ड विपरीत पनि छ ।’ उनले सडक स्थानीयकै भलाइका लागि हुने भएकाले उपभोक्ता आफैं बढी सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
पोखरा ५ र १८ वडा जोड्ने ताङ्बे समाज सडकमा मापदण्ड विपरीत बाटो ढलान भएको भन्दै विवाद भएको थियो । उक्त सडकमा निर्माण भइरहेको ढलानबारे विवाद उठेपछि अनुगमन टोली त्यहाँ पुगेको थियो । अनगुमनकै क्रममा त्यहाँ कुनै ठाउँमा ४ इन्च बढी र कुनै ठाउँमा २ इन्चभन्दा पनि कम ढलान भइरहेको खुलेको थियो ।
‘ढलान हुँदाहुँदै हामी पुगेका थियौं । मापदण्ड विपरीत काम भइरहेको थियो । बाटो अप्ठेरो भएकाले मापदण्ड नपुर्याएरै ढलान भइरहेको रहेछ,’ पोखरा ५ वडा सदस्य अञ्जु क्षेत्रीले भनिन्, ‘मापदण्ड पुर्याएर काम सक्न निर्देशन दिएपछि अहिले त्यही अनुसार काम भइरहेको छ ।’
अनुगमन टोलीले साविक लेखनाथ नगरपालिका, साविक पोखरा उपमहानगर र साविक सराङकोट गाविसका विभिन्न वडामा पुगेर ढलान बाटो अनुमगन गरेको थियो ।
‘ढलान भइरहेका बाटोको चौतर्फी अवस्थाको निरीक्षण गर्न चारैतिरबाट नमुना अनगुगमन गरेका हौं,’ महानगर अनुगमन प्रमुख रोमनाथ उपाध्यायले भने, ‘अनुगमन गरेका प्राय ठाउँमा मापदण्ड विपरीत नै काम भइरहेको पाइयो ।’
मापदण्ड विपरीत ढलान भई ‘कार्य सम्पन्न’ प्रमाणपत्र लिइसकेकालाई महानगरले कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । चालु अवस्थामा रहेका योजना मापदण्ड विपरीत चालु अवस्थामा भइरहेका योजनालाई ‘कम मूल्यांकन’ गरेर मात्रै छोड्ने गरेको छ । मापदण्ड विपरीत भएका योजनालाई स्वीकृति दिँदा गुणस्तरमा कमी आउने र गलत नजिर बस्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
महानगरले गएको आर्थिक वर्षमा बाटो ढलान गर्न १७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्चेको थियो । त्यसमध्ये १६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ भने ६६ लाख रुपैयाँ निकासा गर्न बाँकी छ । ‘ढलानका प्राय योजना वडा स्तरीय योजना हुन्,’ उपप्रमुख गुरुङले भनिन्, ‘कुनै योजना महानगरले वडासँग बराबर खर्च व्यहोर्ने गरी बाटो ढलान भइरहेका छन् ।’
