५ भदौ, काठमाडौं । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाउन लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ ।
बिहीबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल भएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयकमाथि धारणा राख्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसदले यो विधेयक फिर्ता लिन माग गरे ।
कांग्रेस सांसद गगन थापाले विश्वविद्यालयलाई पार्टीको अखडा बनाउन नहुने भन्दै विधेयक फिर्ता लिन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई आग्रह गरे । ‘भएका (विश्वविद्यालय) लाई सुधारौं भनेको त झन् बिगार्नेतिर लाग्यौं । मन्त्रीज्यू यसलाई रोकौं’ उनले भने ।
मदन भण्डारीप्रति उच्च सम्मान रहेको भन्दै थापाले मदन भण्डारी फाउण्डेशनको नाममा पूर्वएमालेका नेताहरुलाई विश्विद्यालयको संरक्षक समितिमा राख्न खोजेको भन्दै विरोध जनाए ।
‘संरक्षक समितिमा मदन भण्डारी फाउण्डेशनको दुई जना बस्ने भनिएको छ । मैले बुझेको फाउण्डेशन भनेको एमालेका पूर्वनेताहरुले चलाउनुभएको फाउण्डेशन हो । फाउण्डेशनको दुई जना बस्ने भन्नुको सट्टा पूर्वएमालेको दुई जना बस्ने भनिदिए हुन्छ’ थापाले भने ।
विधेयकमा फाउन्डेसनका अध्यक्ष र उनले तोकेको एक जना विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा रहने उल्लेख छ । यस्तो संरक्षण समितिमा विश्वविद्यालयको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
यस्तो ब्यवस्थाले गलत नजीर बस्ने थापाले बताए । ‘भोलि हाम्रो सरकार आउने । अनि हामीले महेन्द्रनारायण निधि फाउण्डेशनलाई कलेज बनाउने । जिपी कोइरालाको नाममा कलेज बनाउने । यसले त प्रत्येक नेताको नाममा रहेको फाउण्डेशनलाई सरकारको सम्पत्तिमा विश्वविद्यालयको नाममा कलेज बनाउने बाटो खोलिदियो अब ।’
विधेयक रोक्ने कुरा नगरौं : खगराज अधिकारी
नेकपाका नेता खगराज अधिकारीले विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा मदन भण्डारी फाउण्डेशनका सदस्य संरक्षक समितिमा रहनहुन्न भन्नेमा आफू सहमत रहेको बताए । तर, विधेयक पास गरेर जानुपर्ने भन्दै उनले विधेयक रोकौं भन्ने सांसद थापाको प्रस्तावको विरोध गरे ।
‘यो विश्वविद्यालय चाहिँदैन नभनौं । मर्यादाको कुरा गर्ने भए विधेयक पास गरेर जाँदा मात्रै मर्यादा हुन्छ’ उनले भने । बौद्धिक क्षेत्रबाटै मदन भण्डारीको उचाइलाई अझ धेरै माथि उठाउन सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
तर, सांसद अधिकारीले सांसद थापाप्रति केही आरोप लगाएका छन् । ‘मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, समितिमा गएपछि फिर्ता लिने संयोग पूर्ववक्ता माननीय सदस्य नै मन्त्री हुँदा किन पर्यो होला ? मदन भण्डारीको नाम आएपछि यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने यो संयोग किन पर्यो होला ?’ उनले भने ।
गुणात्मक विश्वविद्यालय चाहियो : देव गुरुङ
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले मात्रात्मक नभई गुणात्मक विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको बताए । ‘संख्या मात्रै बढाउने दिशातर्फ जाने भन्दा गुणस्तर कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हो कि !’ गुरुङले भने ।
विधेयकको दफा ३० ले विश्वविद्यालयको अध्यक्ष वा संरक्षक विदेशी नागरिक पनि हुन सक्ने भन्ने प्रावधानको पनि विरोध गरे । ‘विश्वविद्यालयको अध्यक्ष वा संरक्षकमा विदेशी नागरिकलाई पनि ल्याउन सक्ने भन्ने छ । यो उपयुक्त छैन । संस्थापक नै विदेशीलाई दियो भने समस्या पर्न सक्छ’ उनले भने ।
नाम र पाठ्यक्रमको तालमेल मिलेन : रामकुमारी झाँक्री
सत्तारुढ नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले कस्तो विश्वविद्यालय बनाउन खोजिएको हो ? भन्दै प्रश्न गरिन् । नाम विज्ञान प्रविधि भन्ने तर, कानुन, मानवशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र खोल्ने कुरा गरिँदैछ । यो नामसँग तालमेल मिलेन’ उनले भनिन् ।
विधेयकको दफा ३ (१) मा ‘विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी, तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्यालगायतका विषय र क्षेत्रमा मुलुकभित्र विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधिको निकासमा थप योगदान पु¥याउन मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसो भएमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पढाउने सबै संकायमा पढाउन सक्छ ।
सांसद झांक्रीले कुनै फाउण्डेशन वा ट्रष्टहरुबाट चल्ने विश्वविद्यालयले अन्यथा अर्को पक्षको सरकार बन्दा सरकारी अनुदान पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न उठेको पनि बताइन् ।
मन्त्रीको जवाफ : संशोधन प्रस्ताव राखौं, छलफल गरौंला
सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयकमा रहेका सबै विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको बताए । ‘ (संसदीय) समितिमा जाउँ । संशोधनहरु आउन् । सरकारमै छलफल गर्नेपर्ने रहेछ भनेपनि गरांैला’ मन्त्रीले जवाफ दिए ।
मन्त्री पोखरेलले अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा केही फरक ढङ्गले मदन भण्डारी विश्व विद्यालय स्थापना गर्न लागिएको बताए ।
‘यसका नयाँ शासकीय प्रवन्ध छन् । प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने, शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने भन्ने नभई नयाँ परिकल्पना गरिएको रहेछ भनेर स्वागत हुन्छ भन्ने सोचेको थिए । तर, फरक ढङ्गले बहस भयो’ उनले भने ।
मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रणमा चिनियाँ सरकारको सहयोग रहने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको पनि मन्त्री पोखरेलले बताए ।
