Comments Add Comment

हटेनन् पोखराका होर्डिङबोर्ड

६ भदौ, पोखरा । पोखरा महानगरले २०७१ सालमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग ५ वर्षका लागि होर्डिङबोर्डको सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला महानगरले संघसँग वार्षिक २६ लाख रुपैयाँ पाउने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

संघले सम्झौता बमोजिम आफूले काम नगरी अर्कै कम्पनीलाई जिम्मा दिएर करोडौं उठाइरहेको थियो । उवासंघले आफूले पाएको सम्झौता अर्को छायाँ एड्भर्टाइजिङ कम्पनीलाई ठूलै रकम पाउने सर्तमा जिम्मा दिएको थियो । उक्त कम्पनीले समेत आफूले काम नगरी अन्य कम्पनीलाई ठेक्का दिँदै आएको थियो । जसको सीधै घाटा महानगरलाई पुग्दै आएको थियो ।

अर्कै कम्पनीलाई होर्डिङबोर्ड विज्ञापनको जिम्मा दिए पनि व्यवस्थित हुन सकिरहेको थिएन । महानगरले २०७४ सालमा आएर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जाने भन्दै संघसँगको सम्झौता रद्द ग¥यो । सम्झौता रद्द भए पछि पोखरा क्षेत्रमा राखिएका होर्डिङबोर्ड विज्ञापन स्वतः अवैध ठहरिए ।

उवासंघसँग सम्झौता रद्द गरेरे निजी साझेदारीमा लैजाने महानगरको योजना १ वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेन । व्यापारीले महानगरभित्र बिना राजश्व होर्डिङबार्ड टाँगिरहे । महानगरले अवैध ठहरिएका होर्डिङबोर्ड हटाउन सुरसार नगर्दा लाखौं राजश्व गुमाइरह्यो ।

फ्लेक्स होर्डिङ हटाउन नसके पनि महानगरले ५३ वटा सोलारजडित ‘स्मार्ट प्रतीक्षालय’ बनायो । स्मार्ट प्रतीक्षलयमा विज्ञापन राखेर आम्दानी गर्ने महानगरको योजना पनि प्रभावकारी हुन सकेन । महानगरले फ्लेक्स होर्डिङ बोर्ड हटाउने निर्णय गरेको करिब १३ महिनापछि गत चैत ५ गते पोखराका ‘केही’ ठाउँका फ्लेक्स होर्डिङ हटाएको पनि थियो ।

महानगरले पोखरा पृथ्वीचोकका होर्डिङबोर्ड हटाएर अभियानको सुरुआत गरेको थियो । व्यक्तिगत संरचनामा बनेका होर्डिङबोर्ड बिना सूचना हटाउँदा चौतर्फी विरोध भएको थियो । विरोध पछि महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले पत्राचार गरेर पुनः हटाइने भन्दै तत्कालका लागि व्यक्तिगत संरचनामा बनेका होर्डिङबोर्ड हटाउन रोकेको थियो ।

त्यसबीचमा परिचय एड्भर्टाइजका सोभित बस्यालले महानगरको होर्डिङ बोर्ड हटाउने निर्णयविरुद्ध सम्पत्तिको हकमा असर पुर्‍याउने गरी महानगरले सूचना पठाएकाले निजी सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेपकारी नीति रोकी पाऊँ भन्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरे ।

तर, पछि उच्च अदालतले अवस्था नदेखिएको भन्दै रिट खारेज गरिदियो । रिट खारेज भइसकेपछि महानगरलाई पुनः होर्डिङबोर्ड हटाउने बाटो महानगरलाई खुल्यो । रिट खारेज भइसकेपछि महानगरले १५ दिनभित्र होर्डिङबोर्ड आफैं हटाउनू भन्दै सूचना जारी गर्‍यो । सूचना जारी भइसके व्यवसायीले अटेर गरी होर्डिङबोर्ड नहटाएको स्रोत बताउँछ ।

हाल महानगरले होर्डिङबोर्ड हटाउने काम पूर्ण रुपमा रोकिएको छ । होर्डिङबोर्ड हटाउन सुरु गरेको करिब ५ महिना बितिसक्दा पनि पुराना होर्डिङ बोर्ड हटेका छैनन् भने व्यापारीले नयाँ होर्डिङ बोर्ड निर्वाध राख्न रोकेका छैनन् ।

डिजिटल होर्डिङबोर्ड राख्न निजी सार्वजनिक साझेदारी अन्तर्गत टेन्डर आह्वान गर्ने र टेन्डर प्रक्रिया सकिँदा सबै फ्लेक्स होर्डिङ बोर्ड हटिसक्ने महानगर राजश्व शाखा अधिकृत छविलाल शर्माको दाबी थियो । तर, हाल न टेन्डर प्रक्रिया टुंगिएको छ न त होर्डिङ बोर्ड नै हटेका छन् ।

‘महानगर किन पछि हट्यो त आफ्नै निर्णयबाट ?’ महानगर राजश्व शाखा अधिकृत छविलाल शर्मा भन्छन्, ‘बीचमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भयो । पछि नगर सभाले गर्दा हटाउन पाइएन । अब फेरि हटाउन सुरु गर्छौं ।’ उनले नयाँ होर्डिङ बोर्ड राखिएकोबारे जानकार रहेको तर व्यस्तताले रोक्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिए ।

साझेदारीमा काम गर्न ४ कम्पनीको निवेदन

डिजिटल होर्डिङबोर्ड राख्न महानगरले पटकपटक सूचना जारी गर्‍यो । २ पटक टेन्डर आह्वान गर्दा कसैको निवेदन नपरेपछि महानगरले सो योजना निजी साझेदारी अन्तर्गत लैजाने निर्णय गरेको थियो । तेस्रो पटक निजी साझेदारी अन्तर्गत सूचना जारी गरिसकेपछि ४ वटा कम्पनीले निवेदन दिए पनि ३ वटा कम्पनीको निवेदनमात्रै सदर भएको आन्तरिक लेखा परीक्षक अनन्तप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

‘निजी साझेदारीमा काम गर्न ४ वटा कम्पनीले आशयपत्र दर्ता गनु भएको थियो,’ कोइरालाले भने, ‘त्यसमध्ये परिचय एड्भर्टाइजले प्रक्रिया नपुर्‍याएकाले निवेदन खारेज भएको छ ।’ आकृति एड्भर्टाइज, बतास एन्ड फेवा जेभी र न्यु डिजिटल मिडियालाई अन्तिम मूल्यांकनका लागि पठाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

कोइरालाले साझेदारीमा काम गर्न निवेदन दिएका ती ३ कम्पनीको मनशाय पत्र विज्ञ टोलीसहितको मूल्यांकन समितिले हेर्ने जानकारी दिए । ‘काम ढिलो भइरहेको छ ।

च्यातिएका होर्डिङबोर्ड व्यवस्थित गर्न नसक्दा सहर झनै कुरुप देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अझै निजी साझेदारी प्रक्रियामा जान कम्तीमा २ महिना लाग्ने देखिन्छ ।’ ‘महानगरमा दर्ता भएका व्यवसायलाई ३/२ स्क्वायर फिटसम्मको निशुल्क होर्डिङ बोर्ड राख्न दिने र दर्ता नभएका व्यवसायसँग प्रति स्क्वायर फिट १ सय रुयैयाँका दरले लिने महानगरको योजना छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment