११ भदौ, विराटनगर । प्रदेश १ सरकार आफ्नो राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन असफल भएको छ ।
गएकाे आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश १ ले १२ अर्ब ८४ करोड ९० लाख १४ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यभन्दा २८ दशमलव ८७ प्रतिशत कम अर्थात् ९ अर्ब १३ करोड ३९ लाख ६४ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ मात्रै असुली भएको छ ।
सरकारले आन्तरिक स्रोततर्फ अनुमान गरेको ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ३३ हजारमध्ये ३८ प्रतिशत कम अर्थात् २ अर्ब २७ करोड १९ लाख ६५ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ मात्रै असुली भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
आन्तरिक आयतर्फको वन पैदावार, पर्यटन शुल्क र सवारी कर जरिवाना असुली गर्न नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले वन पैदावार र पर्यटन शुल्कबापत १०–१० करोड रुपैयाँ हासिल हुने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसैगरी, दण्ड जरिवनाबापत २५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्ने उसको लक्ष्य थियो । जसमा शून्य उपलब्धि हासिल भएको छ ।
आन्तरिक आयमा करतर्फ घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबाट ९० करोड ३ लाख ९१ हजार ३०, सवारी साधन करबाट १ अर्ब ११ करोड ३९ लाख ५७ हजार ५ सय २७, मनोरञ्जन र विज्ञापन करबाट १७ लाख ७४ हजार ६ सय ७५ असुली भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी अन्तिमकुमार आचार्यले बताए ।
यस्तै, गैह्र करतर्फ जिल्ला निकासी शुल्क २५ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि यसमा समेत ठेस पुगेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार, यो शीर्षकअन्तर्गत ९ करोड ३२ लाख ८५ हजार ५ सय ७५ मात्र उठेको छ । त्यसैगरी, राजश्व बाँडफाँटबाट भ्याट र अन्तशुल्कतर्फ बिक्रीमा लाग्ने कर ६ अर्ब ८६ करोड ७६ लाख ८२ हजार ४ सय ७९ रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ । राजश्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ५३ करोड ११ लाख ८१ हजार रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखिएकोमा त्योभन्दा कम रकम उठेको हो ।
प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको कुल आयतर्फ समेत २२ प्रतिशत कम आम्दानी गरेको छ ।
कुल आय ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख १४ अनुमान गरिएकोमा २७ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख ८३ हजार ५ सय ५१ आम्दानी गरेको हो ।
प्रदेश १ सरकारले संघीय सरकारबाट २२ अर्ब ८८ करोड ७० लाख अनुदान पाउने अपेक्षा गत आवमा राखेका थियो । तर, केन्द्रबाट अपेक्षाभन्दा कम १८ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख ८८ हजार ५ सय मात्रै प्राप्त भयो ।
त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट ४० करोड रुपैयाँ राजश्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर धेरै स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट प्राप्त राजश्व प्रदेश सरकारलाई नपठाउँदा लक्ष्य अनुसारको असुलीमा सरकार असफल देखिएको छ । प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट लक्ष्यको आधाभन्दा कम १६ करोड २५ लाख ५६ हजार ५ सय ११ मात्र प्राप्ति गर्न सक्यो ।
कुल १ सय ३७ स्थानीय तह रहेको प्रदेश १ मा प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व आय मात्र २३ स्थानीय तहले पठाएका छन् ।
‘स्थानीय तहले अहिलेसम्म प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट आएको राजस्व प्रदेश सरकारको खातामा पठाएका छैनन्’, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेले भने, ‘पटक–पटक ताकेता गरेका छौं, तर पनि धेरैजसो स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबापत प्राप्त हुने राजश्वबापतको रकम पठाउन अटेर गरेको अवस्था अहिले पनि छ ।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पौडेलले प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणमा ढिलाइ हुनु र कानुनी द्विविधाले लक्ष्य अनुसारको राजश्व असुली हुन नसकेको बताए ।
‘धेरै स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट आएको राजश्व प्रदेश सरकारको खातामा पठाउन आलटाल गरेको अवस्था छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘पटक–पटक ताकेका गरेका छौं, अझै पनि धेरै स्थानीय तह प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट आएको राजश्व प्रदेश सरकारको खातामा पठाउन अटेर गरेको अवस्था छ ।’
उनले आन्तरिक आयतर्फको वन पैदावार, पर्यटन शुल्क र सवारी कर जरिवाना असुली गर्न कानूनी द्विविधाले रोकिएको बताए ।
अर्थविद् डा. भेषप्रसाद धमला हचुवाका भरमा प्रदेश सरकारले महत्त्वकांक्षी राजस्व राखेकाले असफलता हात लागेको बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पनि महत्त्वकांक्षी
गत वर्ष लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन नसकेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि उस्तै महत्त्वाकांक्षी राजश्व लक्ष्य तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको कूल बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारमा आन्तरिक स्रोततर्फ ३ अर्ब ८६ करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ५२ करोड र संघीय सरकारबाट २१ अर्ब २१ करोड अनुदान आउने अनुमान गरेको छ ।
गत बर्ष आन्तरिक स्रोतबाट असुली भएको राजस्वभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा ४१ दशमल १४ प्रतिशत वृद्धि गरेर सरकराले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । राजस्व बाँडफाँटमा पनि असुलीभन्दा ३४ दशमलव ७२ बढी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
