११ भदौ, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेस गरेको छ ।
तर, विवादका मुख्य विषय थाती राखिएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकमा मिल्न नसकेका विवादका मुख्य विषय हुन्, – बैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोली खटाउन सक्ने व्यवस्था ।
यी दुबै विषयलाई ‘सहमति हुन नसकेका विषयहरु’ भनेर उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रिय सहमति जुटाउन भन्दै ०७५ चैत ७ गते समितिका सदस्य तथा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद बिजय सुब्बाको नेतृत्वमा गठित ७ सदस्यीय उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिइएको थियो । तर, उपसमितिले ५ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर अधुरो प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
‘बैठक ८÷९ वटा ग¥यौं । तर, अंगीकृत नागरिकताको बारेमा र नागरिकता वितरण टोली खटाउन सक्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन । त्यही अनुसार प्रतिवेदन बुझाइएको छ,’ उपसमिति संयोजक बिजय सुब्बाले अनलाइनखबरसँग भने ।
विवादित विषयमा सहमति जुटाउन के कस्ता पहल भए ? भन्ने थप जिज्ञासामा संयोजक सुब्बा भन्छन्, ‘पहल गरिएको हो । तर, रिजल्ट निस्किएन ।’
उपसमितिमा संयोजक सुब्बा र सदस्यहरुमा यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, देवेन्द्रराज कँडेल, रामसहाय यादव, लक्ष्मी चौधरी, मीना पाण्डे, राजकिशोर यादव र प्रेम सुवाल रहेका छन् ।
‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै दिने विकल्प’
हाल नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी नेपाल आउने विदेशी महिलालाई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रका आधारमा तुरुन्तै नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ ।
यसलाई संशेधन गरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी बुहारीले नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा नेपालको नागरिता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
तर, विधेयकको यो प्रस्तावित व्यवस्था फितलो भएको भन्दै सांसदहरुले संशोधनको प्रस्ताव गरे । यो विषयमा मुल समितिमा सहमति जुट्न सकेन र उपसमिति बन्यो ।
समिति सदस्यहरुका अनुसार उपसमितिमा विदेशी बुहारी र बिदेशी ज्वाइँलाई ७ बर्ष पछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने गरी समान व्यवस्था गर्ने, विदेशी बुहारीलाई ७ बर्षपछि र बिदेशी ज्वाइँलाई बसोबासका आधारमा १५ बर्षमात्रै नागरिकता दिने, विदेशी बुहारीलाई ३ बर्षपछि र विदेशी ज्वाइँलाई ५ बर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने, हालको कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यही नै राख्ने विकल्पमाथि छलफल भएको थियो ।
तर, उपसमितिमा पनि कुनै विकल्पमा सहमति जुट्न सकेन ।
कतिपय सांसदले नागरिकता नहुँदा पर्ने समस्याहरु समाधान गर्न विशेष प्रकारको परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका थिए ।
‘अहिले ७ बर्षको प्रावधान लागुगर्ने र नागरिकता नभएका कारणले पढाइ बन्द हुने, बैंक खाता खोल्न नपाउने कुराहरुलाई सहज बनाउनुपर्छ र त्यसका लागि राज्यले विशेष प्रकारको परिचयपत्र वितरण गर्न सक्छ भन्ने तर्क पनि आएको थियो,’ उपसमिति संयोजक सुब्बाले भने ।
यस्तै, नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्नका लागि नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोली खटाउन सक्ने ब्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि उपसमितिमा सहमति जुट्न सकेन ।
नागरिकतासम्बन्धी मूल ऐनको दफा २२ मा नेपाल सरकारले नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोली खटाउन सक्ने ब्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा यो विषयलाई संशोधन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थिएन । तर, सांसदहरुले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
उपसमिति संयोजक सुब्बा भन्छन्, ‘नागरिकता टोली पठाउँदा त्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हो । एकथरी त्यसलाई हटाउने र एकथरि भइराखेको ब्यवस्था कायम गरौं बरु दुरुपयोग हुन नदिन राज्यले सर्तकता अपनाउनुपर्छ भन्नेमा अडिग छन् ।’
दण्ड सजायमा सहमति, स्वघोषणा झुट्टो ठहरिए ७ बर्षसम्म कैद
उपसमितिले गलत विवरण उपलब्ध गराएर वा झुट्टो स्वघोषणा गरेर नेपाली नागरिकता लिनेहरुलाई गरिने दण्ड÷सजायँमा भने सहमति जुटाएको छ ।
उपसमितिले जुटाएको सहमति अनुसार कसैले बिदेशी बाबुको नामबाट नागरिकता लिँदा लिँदै नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गर्दै आएको भनी झुट्टो स्वघोषणा गरेर नेपालको नागरिकता लिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ५ देखि ७ बर्ष कैद र १ लाख देखि ३ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।
विधेयकको दफा ३ को उपदफा ५ अनुसार नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको ब्यक्तिले बालिग भएपछि बंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ । तर, यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको ब्यक्तिको बाबु विदेशी नागरिक रहेको ठहरिएमा त्यस्तो नागरिकता कायम रहने छैन् ।
बाबु विदेशी ठहरिए पनि बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरे पहिले लिएको बंशजको नागरिकता अंगिकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
यो बेला बाबुको नामबाट बिदेशी नागरिकता हुँदाहुँदै नलिएको भनी झुट्टो स्वघोषणा गर्नेको नागरिकता रद्ध गरी अधिकत्तम ७ बर्षसम्म कैद र ३ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राख्ने सहमति उपसमितिमा जुटेको छ ।
यस्तै, झुटो लैङिगक पहिचानसम्बन्धी विवरण पेस गरेर नागरिकता लिनेलाई पनि दण्ड सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपसमितिले एकभन्दा बढी नागरिकता लिनेलाई पनि कडा सजायको व्यवस्था राख्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । नेपाली नागरिकताको एक भन्दा बढी प्रमाणपत्र लिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन बर्षदेखि पाँच बर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना हुने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुनै स्वदेशी व्यक्तिले झुट्टो विवरण दिई नागरिकता लिएमा वा झुट्टो विवरण दिई नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित थर वा उमेर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फरक पर्न गएको भनी सच्याएमा पनि ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।
नागरिकताको विवरणमा आफुखुसी थपघट गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । विभिन्न कारणले कायम नरहेको नागरिकता प्रयोग गरी कुनै काम गरेमा ६ महिनादेखि २ बर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजारसँग जरिवाना वा दुबै सजायँ भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
कसैले भुट्टो विवरण हो भनी थाहा पाएरै नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि १ बर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाले थर परिवर्तन गर्न सक्ने
विवाह वा सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण परिवर्तन गर्न सक्ने ब्यवस्थामा पनि उपसमितिले सहमति जुटाएर प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
‘विवाह वा सम्बन्ध विच्छेदपछि भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विवाहपछि महिलाले थर परिवर्तन गर्न सक्ने ब्यवस्था हाल प्रचलनमा छ । तर, सम्बन्धविच्छेदपछि थर वा अन्य विवरण सच्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन, यसलाई पनि समेट्ने गरी नागरिकता विधेयकमा उपसमितिले सहमति जुटाएको छ ।
प्रेम सुवालको बेग्लै तर्क
उपसमितिका सदस्य एवं नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने आफूले अंगीकृतको सन्तानलाई कहिल्यै पनि वंशजको नागरिकता दिनुहुन्न भनेर राखेको बताएका छन् ।
‘अंगीकृतको सन्तान अंगीकृत नै हुन्छ, वंशजको दिए राष्ट्रपति, प्रधानमत्री सबै हुने भयो’, सांसद सुवाल भन्छन्, ‘अहिले जम्मु काश्मिरमा भारतले हस्तक्षेप ग¥यो भनेर आएको छ । भारत त्यत्रो छ, अंगीकृतलाई वंशजको नागरिकता दिए नेपाल पनि खाइदिन्छ ।’
नेपालबाट विवाह गरेर भारत जाने चेलीलाई ७ बर्षपछि नागरिकता दिने ब्यवस्था छ । भारत भन्दा नेपाल सानो भएका कारण नेपालमा विवाह गरी आउनेलाई १५ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सुवालले भने ।
