१७ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले देशमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या बढी भएको भन्दै घटाउने नीति लिएको छ । जसअनुसार ठूला-साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक-अर्कामा गाभिने क्रम जारी रहेको छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एक रिपोर्टमा भने गत आवमा इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घट्नुको साटो उल्टै बढेको देखियो । विवरणअनुसार यस्ता संस्थाहरुको संख्या २०७५ असार मसान्तमा १५१ थियो । तर, २०७६ असार मसान्तमा आइपुग्दा १७१ पुगेको छ ।
मर्जर सुरु भएयता १२८ वटा वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४३ मा झरेका छन् । यस्तोमा एक वर्षमै कुल वित्तिय संस्थाको संख्या किन उल्टै बढ्यो त ? यसको कारण हो लघुवित्त । ‘घ’ वर्गको इजाजत दिइने लघुवित्त एक वर्षमा २५ वटा थपिएका छन् । अघिल्लो वर्ष ६५ वटा लघुवित्त रहेकोमा यस वर्ष ९० वटा पुगेका छन् ।
गभर्नर आफैले समय-समयमा लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या बढी भएको बताउने गर्छन् । तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई लाइसेन्स दिन भने छोडेको छैन । श्रोतका अनुसार अझै राष्ट्र बैंकले करिब २ दर्जन लघुवित्तलाई लाइसेन्स दिने तयारीमा छ । जबकि अहिले दर्नन हाराहारीमा लघुवित्तहरु मर्जरमा जादैछन् ।
२०७५ असार मसान्तसम्म ‘क’ वर्गका बैंकहरुको संख्या भने २८ वटाबाट तलमाथि भएको छैन । उता विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या घटेको छ । विकास बैंकहरु २०७५ असार मसान्तमा ३३ थिए भने अहिले २९ मा झरेका छन् । वित्त कम्पनीहरु २५ बाट २३ मा झरेका छन् । यो अवधिमा एउटा पूर्वाधार विकास बैंक थपिएको छ ।
पूर्व गभर्नरको आशंका- राजनीतिक दवाव हुनसक्छ
एकतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहहरुको संख्या घटाउने कुरा गर्नु र भित्रभित्रै लघुवित्तलाई सञ्चालन अनुमति दिनु गलत भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन् । आफैले संख्या बढी भएको बताउने र आफैले फेरि संख्या थप्ने काम गर्नु कुनै पनि कोणबाट ठीक नहुने उनको तर्क छ ।
‘विकट क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच वृद्धिका लागि भनेर लघुवित्तहरुलाई लाइसेन्स बाँडिएको भए पनि लघुवित्तहरु सहर केन्दि्रत छन्,’ पूर्वगभर्नर क्षत्रीले भने, ‘पछिल्लो समय गाउँ केन्द्रित भएको भनिएका ठूला बैंक र लघुवित्तहरु समेत काठमाडौं र आसपासका क्षेत्रमा कर्पोरेट कार्यालय सारेको बसेका छन् ।’
लघुवित्तलाई लाइसेन्स बाँडिनुमा भने राजनीतिक दावावले पनि काम गरेको हुनसक्ने उनको क्षत्रीको आशंका छ । नभए आवेदन परेकालाई दिनै पर्छ भन्ने नभएको उनी बताउँछन् ।
