२६, भदौ, बिराटनगर । मोरङको पथरी–शनिश्चरे नगरपालिका वडा ९ निवासी फूलबहादुर लिम्बू वि.सं. ०२७ सालदेखि सपरिवार यही ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका छन् । तर, दशकौं भोगचलन गरिरहेको १० कठ्ठा जग्गाको धनीपूर्जा फूलबहादुरसँग छैन । संखुवासभाबाट ०२७ सालमा मधेस झरेका ५८ वर्षीय फूलबहादुर भन्छन, ‘पञ्चायत गयो, गणतन्त्र आयो तर, अहिलेसम्म हाम्रो जग्गाको विवाद सुल्झिएन । सधैंभरि त्रासमा बाँच्नुपर्ने नियति फेरिएन ।’
दश कठ्ठा जमिन फूलबहादुर आफैंले भोगचलन गरिरहेका छन् । तर, साथमा लालपूर्जा नहुँदा कुनै पनि बेला उठीवास हुनुपर्ने त्रासमा छन् । उनी भन्छन्, ‘झोडा फाँडेर बसेको यत्तिका वर्ष भयो, अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन सकिएन । अब त आशै मरिसक्यो ।’
पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा नम्बर ४ निवासी रामबहादुर लिम्बु ७६ वर्ष कटे । उनी यहाँ बस्न थालेको ०३६ सालदेखि हो । जीवनको उत्तरार्धसम्म उनले पनि जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
दुई नाति र चार नातिनीका धनी रामबहादुरले आफ्नो लालपूर्जा अज्ञात व्यक्तिका हातमा छ भन्ने सुनेका छन् । उनी भन्छन्, ‘मर्नेबेलामा भए पनि धनीपूर्जा देख्न पाए सजिलै प्राण जाने थियो ।’
फूलबहादुर र रामबहादुर जस्तै ०३२ सालदेखि धनीपूर्जा नपाउने किसानहरु मोरङ र सुनसरीमा प्रशस्त भेटिन्छन् । पथरी, शनिश्चरे, हसन्दह र बयरवनका किसानले यस्तो समस्या भोगिरहेका छन् ।
स्थानीय प्रशासन र केन्द्र सरकारले विवाद समाधान गर्ने प्रयास पटक/पटक गरिसकेको छ । तर, सफलता हात लागेको छैन ।
साविकका पथरी र शनिश्चरे नगरपालिकालाई जोडेर अहिले एउटै नगरपालिका बनेको छ । झोडा समस्याले आक्रान्त तत्कालीन बयरवन गाविस चाहिँ अहिले कानेपोखरी गाउँपालिकामा पर्छ । यी सबै स्थानीय तहहरु मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा समावेश भएका छन् । जहाँबाट नेकपा नेता भानुभक्त ढकालले चुनाव जितेका छन् । र, उनी अहिले कानूनमन्त्री छन् ।
दोहोरो स्वामित्व विवाद रहेको साविक हसन्दह गाविस भने अहिले क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ । एउटै जग्गामा दोहोरो स्वामित्व भएकाले मोरङ र सुनसरीका सयौं परिवारले ३२ वर्षदेखि समस्या भोगिरहेका छन् । पञ्चायतकालमा यही समस्याले गर्दा यहाँ रमाइलो झोडाकाण्ड लगायतको किसान आन्दोलन भयो, केही व्यक्तिहरु मारिए, कैयौं जेल परे । तर, पञ्चायत ढलेर बहुदल आएको दशकौं बितिसक्दा पनि किसानको समस्या समाधान भएन ।
पञ्चायतकालमा पथरी शनिश्चरेका बासिन्दालाई हात्ती लगाएर लखेट्न खोजियो । सेना लगाएर धपाउने प्रयास भयो । आन्दोलनका क्रममा कांग्रेस नेता देवानसिंह राईको हत्या भयो । पथरी–शनिश्चरे नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिका करिब ३० हजार किसानहरु दोहोरो स्वामित्वको मारमा परेका छन् । यहाँ करिब एक हजार बिघा जमिनमा द्वैध स्वामित्व छ ।
कानूनमन्त्रीले भुले चुनावी भाषण !
दोहोरो स्वामित्वको समस्या भोगिरहेका मतदाताको बसोबास रहेको मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित वर्तमान कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले चुनावमा भाषण गर्दा भनेका थिए कि अर्को चुनावमा दोहोरो स्वामित्वको समस्या सुनिने छैन ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अर्थात मोरङ क्षेत्र नं ३ मा रहेको सुकुम्बासी समस्या र दोहोरो स्वामित्वको समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्ने ढकालको प्रतिवद्धता थियो । उनले यस क्षेत्रका जनतालाई आश्वासन दिँदै भनेका थिए, ‘यस क्षेत्रको सुकुम्बासीको समस्या र भुमिमाथिको दोहोरो स्वामित्वको समस्या बामपन्थीको सरकार बनेपछि अर्को पाँच बर्षपछि आउने बामपन्थीको उम्मेदवारले भन्न, बोल्न नपर्ने गरी समाधान गर्नेछु ।’
ढकाल अहिले दुईतिहाई नजिकको नेकपाको सरकारमा कानूनमन्त्री छन् । तर, उनले अहिले आफनो प्रतिवद्धता भुलेको र राष्ट्रिय समस्याका रुपमा सदियौंदेखि रहेको समस्या अहिलेपनि जस्ताको त्यस्तै रहेको पथरी शनिश्चरे– १० का मोहन राई गुनासो गर्छन् ।
राईको गुनासो छ, ‘हामीलाई भोट बैंकका रुपमा नेताहरुले यसैगरी प्रयोग गर्दै आएका छन् । जतिवटा सरकार बने पनि हाम्रो समस्या सुल्झाउने भन्दा पनि यो समस्यालाई चुनावी नारा बनाएर हाम्रो जीवनमा खोलवाड गर्ने काम मात्र नेताहरुबाट हुँदै आएको छ ।’
के हो समस्या ?
पञ्चायती सरकारले सुनसरीको कोशीटप्पु आरक्ष क्षेत्र विस्तार गर्ने नीति लियो । त्यहाँ बसोबास गरिरहेका मानिसलाई मोरङको पथरी, वयरवन, शनिश्चरे, हसन्दह लगायतका ठाउँमा मुआब्जा दिएर पुनर्स्थापना गराउने निर्णय गर्यो ।
कोशीटप्पुबाट जस्तै दमकभन्दा उत्तरमा रहेको चुलाचुली भन्ने ठाउँबाट पनि वस्ती हटाउने नीति पञ्चायती सरकारले लियो । चुलाचुलीका बासिन्दालाई पनि पथरी, शनिश्चरे, वयरवन, लगायतका क्षेत्रमै पुनर्बास दिने घोषणा गरियो ।
कोशीटप्पु, चुलाचुली, हंसे, दुम्से आदि ठाउँबाट मानिसहरु पथरी शनिश्चरे र वयरवनमा आउँदा यहाँ स्वामित्व विवाद सुरु भयो । यस ठाउँमा पहिले नै बसोबास गरिसकेका मानिसहरुले पुनर्बासबाट आउनेहरुलाई जमीन छाडिदिएनन् । आफूले भोगचलन गरेको जमीन छाड्न नसक्ने उनीहरुको अडान थियो । तर, सरकारले नै जमीन दिएर आएको बताउनेहरुका हातमा धनीपूर्जा थियो । यसरी मोरङको यस क्षेत्रमा जग्गाको दोहोरो–तेहरो स्वामित्व स्थापित हुन पुग्यो ।
उत्तरपूर्वी मोरङको यो झोडा क्षेत्रमा सरकारले कोशीटप्पु र चुलाचुलीतिरबाट पठाएका मानिस मात्र गएनन्, पहाडबाट जमीन पाइन्छ भन्दै स्वस्फूर्तरुपमा तराई झर्नेहरु पनि यहीँ थुप्रिए । यसैवीच नेपाली कांग्रेसले कानेपोखरी, वयरवन, रमाइलो झोडा इत्यादि ठाउँमा पहाडबाट विस्थापित मुक्ति सेनाका परिवारलाई सुकुम्बासीका रुपमा बसोबास गराउने योजना अघि सार्यो ।
०३५/०३६ सालको राजनैतिक उथल/पुथलसँगै मोरङको साविकको पथरी, शनिश्चरे, वयरवन र हसन्दहमा विभिन्न जिल्लाबाट विपतमा परेका मानिसहरु बसाइँ आए । कांग्रेसले आफ्ना मुक्ति सेनाका परिवारजनलाई वयरवनमा पुनस्थापना गर्ने प्रयास गर्यो ।
तत्कालीन पञ्चायती सरकारबाट करिव पाँच सय परिवारले मोरङको केचना, बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना वापत जग्गा पाएका थिए । सट्टाभर्ना पाएकाहरुले लालपूर्जा त पाए, तर यसले गर्दा पहिल्यै भोगचलन गरिरहेकाहरु कैयौं सुकुम्वासी बने । कोही चाहिँ सट्टाभर्ना पाउनेहरुले जग्गा भोगचलन गर्न पाएनन् र सुकुम्बासी बन्न पुगे ।
पञ्चायती सरकारले सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, इलामको बाँझो, चुलाचुली र मोरङको हम्सेदुम्से एवं चन्दने लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई हालको चार गाविसमा पर्ने क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेको थियो । यो क्षेत्रलाई त्यसबेला ‘केचना सट्टभर्ना क्षेत्र’ भनिन्थ्यो ।
तत्कालीन सरकारबाट करिव ५ सय घर परिवारले मोरङको केचना/वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना जग्गा पाएका थिए । अहिले सो केचना क्षेत्रअन्तर्गत साविकका चार गाविस पथरी, शनिश्चरे, वयरवन र हसन्दह गाविस पर्छन् । योमध्ये पथरी शनिश्चरेलाई नगरपालिका घोषणा गरिएको छ । कानेपोखरी र वयरवनलाई मिलाएर कानेपोखरी गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ ।
सट्टाभर्नामा जाग्गा पाएका र तत्कालीन समयमा जंगल फँडान गरी बसेका मानिसबीच एउटै जग्गामा दोहोरो स्वामित्वको समस्या अहिलेसम्म यथावत छ । एकजनासँग जग्गाको धनीपूर्जा छ, तर ३०/४० वर्षदेखि अर्केले भोगचलन गरिरहेको स्थिति छ । जसले जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन, उनीहरुले करसमेत तिरिरहेका छन् । उनीहरु यहीँका मतदाता छन् । तर, उनीहरुसँग आफूले भोगचलन गरेको जग्गाको धनीपूर्जा छैन ।
तीन दशकदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा स्थानीयले नछाड्ने अडान राख्दै आएका छन् भने हातमा धनीपूर्जा रहेकाहरु जुनसुकै अवस्थामा पनि आफूहरुले जग्गा भोग गर्न पाउनुपर्ने अडानमा देखिन्छन् । जग्गाकोे मूल्य जति बढ्दै गइरहेको छ, स्वामित्वको विवाद झन्–झन् गहिरिँदो छ ।
यो स्थानमा अहिले जग्गाको मूल्य उच्च रहेको छ । अधिकांश स्थानमा पक्की घरहरु निर्माण भएका छन् । बजारको विस्तार भएको छ । जग्गा भोग गर्दै आएकाहरुले तत्कालीन समयमा घरघुरी कर तिरेको प्रमाण सुरक्षित राखेका छन् । जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद हुँदाहुँदै पनि यहाँ घरजग्गाको बेचबिखनसमेत हुँदै आएको छ । जसले गर्दा स्वामित्वसम्बन्धी थप जटिलता सिर्जना भएको छ ।
दर्जनौं आयोग भने, समस्या जहाँको त्यहीँ
सरकारले सट्टाभर्ना र बसाइँ सराईबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न धेरैवटा आयोगहरु बनायो । तर, ती कुनैले पनि समस्या समाधान गर्न सकेनन् । त्यसरी गठन भएका आयोगका पदाधिकारीले स्थानीयस्तरमा पुगेर समस्या पहिचान गरेर सरकारलाई ठोस प्रतिवेदन दिन सकेको देखिँदैन ।
०३६ सालमा गणेशबहादुर खत्री र जयदेव भट्टको नेतत्वमा आयोग बनेको थियो । त्यस आयोगले दुई नम्बर श्रेस्ताको छानविन गरेको थियो । तर, छानविन पूरा गर्न नसकेपछि किसानले धनीपूर्जा पाएनन् ।
त्यसपछि ०४१ सालमा न्यायाधीश तुंगध्वज खाँडको अध्यक्षतामा अर्को आयोग बन्यो । उक्त आयोगले भूगोलको वस्तुस्थिति नहेरी व्यक्तिको दाबीकै आधारमा गलत नक्सा बनाएर कित्ताकाट गर्दै लालपूर्जा बाँडेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ ।
अन्ततः खाँड आयोगले समस्या न्यूनीकरण गर्नुको साटो झनै बल्झाइदियो । एउटा परिवारले जोतभोग गरेको जग्गामा अर्काले धनीपूर्जा पाएपछि थप समस्या उत्पन्न भयो । कोशी टप्पुबाट सट्टाभर्ना पाएर मोरङको पथरीमा केही मानिसहरु पुग्दा त्यहाँ पहिल्यै जग्गा भोगचलन गरिरहेका मानिस थिए, जसले गर्दा थप विवाद उत्पन्न भयो ।
सरकारले केही समयअघि मालपोत कार्यालय सुनसरीका तत्कालीन प्रमुख श्रवणकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा समस्या अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि काम गर्न सकेन ।
सर्वोच्चको ‘अव्यवहारिक’ आदेश
मोरङका साविकका चार गाविसमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको समस्या सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । तर, एक वर्षअघि अदातलले सट्टाभर्नावापत पूर्जा पाएका हकवालाहरुलाई जग्गा भोग गराउने आदेश सुनाएर आगोमा घिऊ थप्ने काम गरिदियो । सर्वोच्चको आदेश यहाँको जमीनमा कार्यान्वयन हुन सक्ने वस्तुस्थिति नै थिएन ।
सुनसरी र मोरङका विभिन्न क्षेत्रमा तत्कालीन सट्टाभर्ना पाएका ३० घरपरिवारले चैत ०७० सालमा आफ्नो स्वामित्वको जग्गा भोग गर्न पाउँ भनी हालेको रिटको सुनवाइ १७ महिनापछि पूर्जावालाको पक्षमा भएको थियो । सर्वोच्चको आदेशबाट सट्टाभर्नावालाहरु खुशी भएका थिए । तर, ०३५ सालदेखि जग्गाको हकभोग गरिरहेकाहरु निराश देखिए । तर, सर्वोच्चको आदेश वस्तुगत अवस्थालाई नबुझी कागजी आधारमा मात्र आएकाले कार्यान्वय हुन सकेको छैन ।
तर, सर्वोच्चको आदेश कार्वान्यवन हुन नसकेको भन्दै फैसला कार्यान्वय शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई ताकेता नगरेको पनि होइन । अदालतको परामादेश जारी भएको हुँदा फैसला कार्यान्वय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी, मालपोत प्रमुख, नापी प्रमुख, भुमिसुधार कार्यालय प्रमुख र सम्वन्धित गाविस सचिवहरु सम्मिलित संयन्त्र खडा गर्न फैसला कार्यान्वयन शाखाको पत्रमा भनिएको थियो ।
तर पनि त्यो समस्याको सावधानको बाटो अहिलेसम्म खोजिएको छैन । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गराउने हो भने यस क्षेत्रमा निकै ठूलो द्वन्द्व सिर्जना हुने परिस्थिति देखिन्छ । २०/० वर्षसम्म दुईपुस्ता हकभोग गरिरहेको थातथलोबाट मानिहरुलाई हटाउनु फलामको च्यूरा चपाउनु सरह त हो नै, यसबाट सामाजिक न्यायको प्रश्न पनि स्वतः उठ्न सक्छ ।
मोरङका चार स्थानीय तहमा देखिएको विवादमा पीडितहरुको यकीन संख्या सरकारले अहिलेसम्म ठम्याउन सकेको छैन । यो क्षेत्रमा यसअघि ९ हजार १८ जनाले सुकुम्वासी परिचयपत्र पाएका थिए भने ४१ हजारले सुकुम्बासी परिचयपत्रका लागि आवेदन दिएका थिए । ती सबै आवेदनहरु अहिलेसम्म अलपत्र छन् ।
पछिल्लो समय एमालेको नेतृत्वमा बनेको पहिलो ओली सरकारले असोज ६ देखि ३० कात्तिकसम्म सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न भन्दै सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको थियो । मोरङमा मानबहादुर लिम्बूको संयोजकत्वमा गठन भएको सुकुम्वासी आयोगमा ४२ हजार ८ सय ३३ जनाको निवेदन परेको थियो । त्यसमा सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासवाला गरी कुल ४२ हजारको संख्यामा निवेदन परेको मालपोत कार्यालय मोरङको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।
चुनावी एजेण्डा नबनाऔं : कांग्रेस सांसद
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश १ का संसदीय दलका सचेतक एवं मोरङ क्षेत्र नं ३ ‘क’ का सांसद सुयर्मा राई सुकुम्वासी समस्या र दोहोरो स्वामित्वको समस्यालाई अब नेताहरुले चुनावी एजेण्डा मात्र बनाउन नहुने बताउँछन् ।
‘सुकुम्वासी समस्या र दोहोरो स्वामित्वको समस्याले यस क्षेत्रमा जनता साँच्चिकै प्रताडीत भएका छन्,’ प्रदेश सभासद राईले भने, ‘अब हामी नेताहरुले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्ने दिन आयो, सबै नेताहरु आफ्नो प्रतिवद्धतामा इमान्दार हुन आवश्य छ।’
सांसद राईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी समस्या र दोहोरो स्वामित्वको समस्या हल गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष लागिपर्नुपर्ने बताए ।
‘यहाँको सुकुम्बासी समस्या र दोहोरो स्वामित्को समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याका रुपमा लिन आवश्य छ’, प्रदेश सांसद राईले भने, यो समस्याको निराकरणका लागि तिनै तहको सरकार लाग्नुपर्छ, अब पनि यिनै समस्यालाई जनताका माझ चुनावी नाराका रुपमा लिएर नेताहरु जाने हो भने जनताप्रति अन्याय हुनेछ । त्यसैले दुईतिहाई नजिकको नेकपाको सरकारले यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।’
२५/७५ को बहस
धनीपूर्जावाला र भोगवाला दुबै पक्षवीच क्षतिपूर्तिका लागि २५ र ७५ प्रतिशत भागवण्डाको बहस पनि सुरुवात भएको थियो । तर, यसमा विवाद मिलेको छैन ।
पूर्जावालाहरु आफूलाई जमिनको ७५ प्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने अडानमा छन् भने भोगवालाहरु आफूले तत्कालीन समयमा झोडा फाँडेर बसेकाले आफूले भोग गरेको कुल जग्गाको ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने र बाँकी २५ प्रतिशत सट्टा–भर्नावालालाई दिन सकिने अडानमा छन् ।
स्थानीय बासिन्दाले समस्या समाधानका लागि स्थानीयरुपमा नभई उच्चस्तरीय आयोग बनाउन माग राख्दै आएका छन् । आफूहरुले ३२ वर्षदेखि बसोबास गरिरहेको थातथलोबाट राज्यले जबरजस्ती हटाउन नमिल्ने स्थानीयको तर्क छ ।
जमीनको हक र भोगको विवादको सुक्ष्म अध्ययन गरेर पीडित पक्षलाई राज्यले मुआब्जा वा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नेकपाका स्थानीय नेता तथा सुकुम्वासी समस्या पहल तथा संघर्ष समितिका संयोजक जहरमान लिम्बुले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘हामीले यहाँ ३२ वर्षदेखि दुःख गरेका छौं, सरकारले मुआब्जा दिनुपर्छ, नत्र कुनै पनि हालतमा थातथलो छोड्ने पक्षमा छैनांै, पूर्वगाविस उपाध्यक्षसमेत रहेका लिम्बूले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तत्कालीन अवस्थामा जंगल फाँडेर बसेका मानिसहरु अहिले तीनपुस्ता भइसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई हटाउने भन्ने कुरा न्यायोचित हुँदैन ।’
पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष भानुभक्त राई अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘दोहोरो स्वामित्वको विवाद सुल्झाउने भए क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।’
