२ असोज, काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक विमानस्थलको सञ्चालनसमेत निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भएको छ । आन्तरिक विमानस्थलहरुमध्ये सम्भावना बोकेका विमानस्थललाई सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अघि सारेको हो ।
प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार सम्भावित विमानस्थललाई छनोट गरी त्यसलाई पीपीपी मोडलको नमूना विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ । अहिले देशभरका सबै विमानस्थलको निर्माण तथा सञ्चालन प्राधिकरण आफैले गर्छ । पछिल्लो समय भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनेबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय विमानस्थल विकास योजना बनाइने
विगतमा नेताको भनसुनका भरमा विमानस्थल आयोजना अगाडि बढाउने गरेको आरोप प्राधिकरणलाई लाग्ने गरेको थियो । अब भने राष्ट्रिय विमानस्थल विकास योजना नै बनाइने भएको छ ।
उक्त योजनाले आन्तरिक विमानस्थलहरुको निर्माण, विकास, बिस्तार र स्तरोन्नतीलाई समट्ने प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । ‘विमानस्थल सरकारले आवश्यक ठानेको स्थानमा बन्ने हो, हामी सरकारका योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौं,’ उनले भने, ‘विमानस्थलको निर्माण तोकिएको मापदण्डभित्रै रहेर हुने गर्छ ।’
नयाँ विमानस्थल निर्माण र विकासमा अब प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत भूमिका हुने भन्दै पोखरेलले तल्ला सरकारसँग सहकार्य हुने बताए । संविधानले नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित सबै कामको जिम्मा भने संघीय सरकारलाई दिएको छ । पूर्वाधार विकास र नियमन प्राधिकरणबाटै हुन्छ ।
संयुक्त लगानीको सम्भावना खोजिने
विमानस्थलहरुमा लगानीका सम्बन्धमा समेत अब निजी लगानीकर्ताको सम्भावना खोजिने भएको छ । विमानस्थल पूर्वाधार निर्माण, विकास, बिस्तार र व्यवस्थापनमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षण गरी नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिमा ‘ज्वाइन्ट् इन्भेस्टमेन्ट प्लान एण्ड प्रोग्राम’ तयार गर्ने कार्यक्रमसमेत प्राधिकरणले बजेटमा समेटेको छ । प्रदेश मुकाममा रहेका विमानस्थलहरुलाई कम्तिमा ७० सीट क्षमताका जहाज चल्ने सक्ने गरी स्तरोन्नती गर्ने योजनासमेत प्राधिकरणले बनाएको छ ।
जग्गालाई आयआर्जनमा लगाउने
नेपालमा हवाई सेवासँग सम्बन्धित निकायले आफू मातहत रहेको जग्गाको सही उपयोग गर्न सकेका छैनन् । नेपाल एयरलाइन्स र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ठूलो भौतिक सम्पत्ति रहेको भए पनि त्यसको सदूपयोग भएको छैन । प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गाको व्यापारिक सम्भावना भए त्यसलाई उपयोग गरी आयआर्जनमा लगाइने उल्लेख गरेको छ ।
विभिन्न वायुसेवा कम्पनी र संघ-संस्थाले प्राधिकरणलाई लामो समयदेखिको वक्यौता तिरेका छैनन् । वक्यौता रकम असुलीलाई कडाई गरिने महानिर्देशक पोखरेलले बताए । प्राधिकरणले आगामी साता वक्यौता नतिर्ने पुराना कम्पनीहरुको नामावली सार्वजनिक गर्दैछ ।
प्राधिकरणको बजेट ४७ अर्ब
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि कूल ४६ अर्ब ९६ करोड ५० लाख ९९ हजार रुपैयाँको वाषिर्क बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरण र यस मातहतका विमानस्थलहरुबाट कूल ८ अर्ब ३३ करोड १३ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ । हरेक अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुले विदेश जाँदा तिर्ने १ हजार रुपैयाँ विमानस्थल शूल्कबाट २ अर्ब २१ करोड २८ लाख उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसबाहेक नेपाल सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनका माध्यमबाट प्राधिकरणमा लगानी गर्ने गर्छ । सो रकम राष्ट्रिय गौरवका विमानस्थल आयोजनाहरुमा खर्च हुन्छ ।
प्राधिकरणको खर्च भने पूँजिगत खर्च, कार्यसंचालन खर्च, सरकारको ऋण, साँवा, ब्याज भुक्तानी, सरकारको लाभांश भुक्तानी, कर्मचारीको बोनस, स्थिर सम्पत्ति प्रतिस्थापन, आयकर भुक्तानी, मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानीजस्ता विषयमा बढी हुने गर्छ । बजेटमा सबैभन्दा ठूलो रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छुट्याइएको छ ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल र निजगढ विमानस्थलका लागि मात्र २२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नती कार्यक्रम र व्यवस्थापनलाई ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आन्तरिक विमानस्थलहरुको विकास, बिस्तार र स्तरोन्नतीमा ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अहिले देशभर ५० विमानस्थल रहेकोमा ३२ वटा मात्र संचालनमा रहेका छन् ।
