Comments Add Comment

१४ औं योजनाका लक्ष्य : थोरै पूरा, धेरै अधुरा

महंगी नियन्त्रणमा सरकार सफल

Photo Credit : unicef

७ असोज, काठमाडौं । नेपालले सन् २०२२ सम्म अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित योजनाहरु तय गरेको छ । तर, यस्ता योजनाको कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सरकारले १४ औं योजनामा लिएका धेरै लक्ष्य अधुरै रहेका छन् । आर्थिक वृद्धिदरदेखि गरिबी निवारण, औसत आयु वृद्धि, विद्यूत उत्पादन क्षमतासम्मका लक्ष्य पूरा हुन सकेनन् । प्रतिव्यक्ति आय, मुद्रास्फिति , विद्यार्थी भर्नादर जस्ता केही महत्वपूर्ण लक्ष्य भने हासिल भएका छन् ।

पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगत नहुँदा लक्ष्यहरु पूरा हुन नसकेको आयोगले तयार पारेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । त्रिवर्षीय (२०७३-७४-२०७५-७६) १४ औं योजना शुरु हुनुभन्दा ठिक अगाडि अर्थात् आधार वर्षमा नेपाल भूकम्पको मारमा थियो । त्यसपछि सुरु भएको पुनरुद्धार र पुनस्र्थापनाको कामले अपेक्षित गति लिन नसक्दा अर्थतन्त्रको गति समेत प्रभावित बनेको छ ।

योजना आयोगका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर चौधौं योजनाको लक्ष्य नजिक-नजिक पुगे पनि भेट्न सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत पुर्‍याउने १४ औं योजनाले लक्ष्य लिएकोमा ६.९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको छ । आधार वर्षसँग तुलना गर्ने हो भने चाहिँ यो निकै ठूलो उछाल हो । आधार वर्ष २०७२/७३ मा आर्थिक वृद्धि केवल ०.८ प्रतिशत थियो । त्यसबेला भुकम्पले अर्थतन्त्र धराशयी बनाएको थियो ।

गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटाउने लक्ष्यमा पनि सरकार चुकेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएकोमा यो १८.७ प्रतिशत रहेको छ । गरिबी निवारणका कार्यक्रम प्रभावकारी नरहेको यस सूचकांकले देखाएको छ ।

औसतः आयु बढाउने लक्ष्यमा समेत १४ औं योजना सफल हुन सकेन । नेपालीको औसत आयू ६९ वर्ष पुर्‍याउने लक्ष्य १४ औं योजनाले लिएको थियो । तर, आधार वर्षको तुलनामा चाहिँ औसत आयू थोरै बढेको छ । यसैगरी, खानेपानीदेखि विद्युत उत्पादनको लक्ष्यमा समेत सरकारले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसके पनि आधार वर्षको तुलनामा सुधार आएको छ ।

खासगरी पूर्वाधार निर्माणपछि प्राप्त हुने अधिकांश सूचकमा सरकार पछाडी परेको छ ।

महंगी नियन्त्रणमा सफलता

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मुद्रास्फिति  नियन्त्रणमा रहेको छ । यस आवमा ४.४ प्रतिशत मात्र मूल्यवृद्धि भयो । सरकारले १४ औं योजनाको अन्त्यसम्म मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

शिक्षा क्षेत्रमा १४ औं योजनाका लक्ष्य पूरा भएका छन् । सरसफाइमा सबैभन्दा राम्रो प्रगति भएको सरकारी आँकडा उल्लेख छ । प्रतिव्यक्ति आयसमेत सामान्य वृद्धि भएको पाइएको छ । पर्यटक आगमनमा पनि लक्ष्य पूरा भएको तथ्यांक योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले स्वाधन तथा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा समृद्ध नेपाली बनाउने सोचसहित १४ औं योजना ल्याएको थियो । आव २०७६/७७ बाट भने १५ औं पञ्चवषिर्य योजना शुरु भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment