९ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले तल्ला सरकारहरुबाट समपुरक तथा विशेष अनुदानका लागि कार्यक्रमहरु माग गरेको छ । आयोगका अनुसार समपुरक अनुदानका लागि माग गरिने आयोजनाको पूर्वतयारी सम्पन्न भएको हुनुपर्छ ।

संघीय सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई कुनै पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिने रकम समपुरक अनुदान हो । यस्तो अनुदान कूल लागतको अनुपातका आधारमा प्रदान गरिन्छ जसमा सबै तहका सरकारले कुनै न कुनै रुपमा लगानी गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा, अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तुलित विकास, कुनै वर्ग क्षेत्र तथा समुदायको उत्थानमा लिएका राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न विशेष अनुदान उपलब्ध गराउँछ । यस वर्ष सरकारले समपुरक र विशेष अनुदानका लागि २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैका लागि आयोगले कार्यक्रम मागेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस प्रदेश र स्थानीय तहले चार किस्तामा बजेट पाउने

अनुदानको विवरण पठाउँदा सम्भाब्यता अध्ययन प्रतिवेदन संलग्न हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना (डीपीआर) वा विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन वा इन्जिनियरिङ डिजाइन, ड्रइङ/स्पेसिफिकेसन सहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार नभएको आयोजनाले समेत समपुरक अनुदान पाउने छैन ।

यसैगरी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भीक वातावरणीय परिक्षण नगरिएको आयोजनाले समेत अनुदान नपाउने गरी शर्त राखिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । स्थानीय र प्रदेशले आयोजनाको कूल लागतको सारांश अनुमान, आयोजनाको कार्यान्वयन तथा संचालनपछि उत्पन्न हुने प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत मूल्यांकन गरिसकेका आयोजनालाई मात्र सूचिमा राखि अनुदान बाँडफाँट गर्ने तयारी केन्द्र सरकारको रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस केन्द्रबाट धेरै बजेट कर्णालीलाई, अरु प्रदेशले कति पाए ?

चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारबाट प्रस्तावित कूल लागत अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म रहेका आयोजनामा समपुरक अनुदान दिने योजना बनाएको छ । योजना आयोगका अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र सञ्चालित आयोजना भए कूल लागत १ करोडदेखि १० करोडसम्म हुनुपर्ने र उपमहानगर वा महानगरपालिका भए ५ करोडदेखि २५ करोड रुपैयासम्म कूल लागत भएका आयोजनामा मात्र समपुरक अनुदानको प्रस्ताव गर्न शर्त तोकिएको छ ।

प्रदेश सरकारले भने २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजना कार्यान्वयन गर्न अनुदान माग्न सक्ने छन् । सोही आधारमा अनुदान बाँडफाँड हुने भएको छ । आयोजना सकिने अवधि ३ वर्ष हुनुपर्ने र पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने शर्त तोकिएको छ । आयोजनाले जनताको आयस्तर वा गरिबी निवारणमा योगदान दिनुपर्ने छ । कूल लागत सम्बन्धित सरकारले बेहोरेपछि बाँकी ५० प्रतिशत संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले समपुरक अनुदानका लागि पर्यटन पूर्वाधार आयोजना/कार्यक्रम, कृषि, भूमिसुधार तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धी कार्यक्रममा अनुदान माग गर्न सक्ने भएका छन् । पूर्वाधार निर्माणतर्फ नमुना आवास निर्माण, मझौला तथा ठूला पुल, सौर्य, वायु वा जैविकजस्ता वैकल्पिक उर्जा कार्यक्रम, स्थानीय, ग्रामिण सडक तथा कृषि सडक, शहरी वा प्रदेश लोकमार्गका लागि पनि बजेट माग्न सकिने छ ।

विद्युत विकास तथा प्रसारण लाइन, प्रदेश विश्वविद्यालय, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजनामा समेत बजेट माग गर्न सकिने गरी कार्यक्रम तयार पार्नुपर्ने छ ।

७ क्षेत्रमा विशेष अनुदान

स्थानीय र प्रदेश सरकारले ७ वटा क्षेत्र तय गरी त्यससँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान माग गर्न सक्ने भएका छन् । योजना आयोगका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा र फोहोरमैला गरी ७ क्षेत्र तोकिएका छन् । न्यून साक्षरता भएका क्षेत्रको शैक्षिक विकास तथा बालमृत्युदर र मातृ मृत्युदर अधिक भएका क्षेत्रमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम माग गर्न सकिने भएको छ ।

दूर्गम तथा आर्थिक रुपले पछाडि परेका क्षेत्रका तल्ला सरकारहरुले खानेपानी आपूर्तिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम माग गर्न सक्ने भएका छन् । अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र, विभेदमा परेको क्षेत्रबाट पनि विशेष अनुदानको माग गर्न सकिने छ । खाद्यान्न उत्पादन न्यून भएका क्षेत्रका सरकारले समेत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने खालका आयोजना माग गर्न सक्ने भएका छन् ।

सुमपुरक अनुदानकै शैलीमा आयोजना÷कार्यक्रमको पूर्वतयारी अनिवार्य भएको हुनुपर्ने शर्त विशेष अनुदानमा समेत राखिएको छ । विशेष अनुदान भने स्थानीय तहले अधिकतम ५० लाख लागत र प्रदेशले अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सक्ने भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस २६ स्थानीय तहले अझै ल्याउन सकेनन् बजेट (सूचीसहित)