२७ असोज, काठमाडौं । ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट विदा लिँदै गर्दा डा. गोविन्द केसीले भनेका छन्, ‘अवकासपछि पनि म डाक्टर हुँ । नागरिकका रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि लडिरहन्छु ।’
अर्थोपेडिक सर्जनका रुपमा शिक्षण अस्पतालमा ३० वर्ष सेवा गरेका डा. केसी त्यसबेला चर्चामा आए, जब चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने लगायतका चारबुँदे माग राखेर २१ असार २०६९ मा पहिलो पटक आमरण अनसनमा बसे ।
सरकारले वरिष्ठताका आधारमा आईओएमको डिन नियुक्त गरिदियो भने अरु मागमा पनि सहमति जनायो । डा. केसीको पहिलो अनसन चार दिनमै सकियो ।
अनसन तोडिएपछि सरकारले आफूले गरेको बाचा पनि बिर्सियो । त्यसपछि डा. केसीले अनसन बस्ने र सरकारले सहमति गर्ने क्रम चलिरह्यो । सुरुका केही अनसनमा डा. केसीको माग आईओएमका विषय बढी केन्द्रित रह्यो । तर, जति अनसनका श्रृंखलाहरु थपिँदै गए, उनका पक्षमा जनस्तरमा समर्थन पनि बढ्दै गयो ।
उनले समग्र शिक्षा नीतिका विषयहरुमा माग राखेर अनसन बस्न थाले । शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने दृढ मत राख्ने केसीले निजी मेडिकल कलेजहरुमाथि धाबा बोल्न थाले । उनी माग मात्र राख्दैनथे, आफ्नो मागमा सहमति नजनाएसम्म अनसन बसिदिन्थे, सरकार सम्झौता गर्न बाध्य हुन्थ्यो ।
सातौं अनसनसम्म आइपुग्दा उनले निजी मेडिकल कलेजहरुको सिट संख्या, एमबीबीएसको शूल्कबारे सहमति गराए ।
त्यो आठौं अनसन
डा. केसी १० असार २०७३ मा आठौं पटक आमरण अनसन बसे । र, यो पटक उनको मागको सूचीमा थपियो, तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने ।
त्यसबेला लोकमानको बोलबाला थियो । त्यसबेला अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा त डा. केसीलाई ‘मानसिक रोगी’ को संज्ञासमेत दिइएको थियो । त्यसैले कमैले मात्र सोचेका थिए कि डा. केसीले अनसन बसेर उनको पद हल्लिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
१३ कात्तिकबाट अनशन बस्ने डा. केसीको चेतावनी
डा. केसीको १६ दिन लामो अनसन चारबुँदे सहमतिले तोडियो जसमा लोकमानमाथि महाअधियोग लगाउनुपर्ने उनको मागबारे केही उल्लेख थिएन । तर, यो अनसनले हिजोसम्म मौन बसेकाहरुलाई विस्तारै लोकमानमाथि प्रश्न गर्न बाध्य बनायो । लोकमानले पद दुरुपयोग गर्दै निजी मेडिकल कलेजहरुमा गरेको हस्तक्षेप, लेनदेन र बद्मासी गरेको केसीको तर्कमा मानिसहरु सहमत देखिए ।
लोकमानमाथि अदालतमा प्रश्न उठ्यो । र ३ कात्तिक २०७३ मा छापामार शैलीमा तत्कालीन एमाले र माओवादीका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । र, २४ पुस २०७३ मा सर्वोच्चले लोकमान अख्तियारको प्रमुख हुन अयोग्य भएको ठहर गर्यो ।
डा. केसीले महाधियोगको माग गरेको ८ महिना पुग्दा नपुग्दै लोकमान अख्तियारबाट विदा भए । सर्वोच्चको फैसला निर्णायक र संसदमा महाभियोग दर्ता सहयोगी कदम भए पनि डा. केसी लोकमानमाथि प्रश्न उठाउने पहिलो व्यक्ति थिए ।
तर, त्यसपछि पनि अनसन श्रृखला रोकिएन । चिकित्सा शिक्षाबारे आफूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन लगायतका माग राखेर डा. केसी पटक–पटक अनसन बसिरहे ।
त्यो चौधौं अनसन
डा. केसी २४ पुस २०७४ मा १४ औं पटक अनसनमा बसे । र, यो पटक उनको पहिलो माग थियो, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पदीय मर्यादाविपरीत न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको तथा न्यायलाई बिक्रीको विषय बनाएको उनको आरोप थियो ।
यो आरोपसँगै केसी र न्यायालयको नेतृत्वमा रहेका पराजुलीबीच संघर्ष सुरु भयो । डा. केसीविरुद्ध अदालतको मानहानीको मुद्दा पर्यो, अनसनस्थलबाटै पक्राउ परे । तर, केसीसँगको पङ्गा पराजुलीका लागि पनि घातक सावित भयो ।
केसीले पराजुलीको शैक्षिण प्रमापणपत्र र फरकफरक जन्ममितिबारे प्रश्न उठाए । बन्द भइसकेको मानिएको फाइल खुल्यो, र ३० फागुनमा पराजुलीलाई न्यायपरिषदले पदमुक्त भएको पत्र थमायो । फेरि केसी सही सावित भए ।
तर, १६ औं अनसन
डा. केसीले १५ औं पटक जुम्लामा अनसन बसे । यो पटक उनी आफूसँग विगतमा भएको सहमतिलाई कानून ( चिकित्सा शिक्षा विधेयक) का रुपमा संस्थागत गर्न चाहन्थे ।
तर, परिस्थिति उनको अनुकुल भएन । किनकि विगतका अनसनहरुमा डा. केसीले (लोकमान–गोपाल) ज–जसमाथि प्रश्न उठाएका थिए, उनीहरुमाथि दलहरुले सहजै डण्डा चलाए । किनकि आफूले भन्न नसकेको कुरा केसीले भनिदिएको माने ।
तर, योपटक केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा यसो–यसो हुनुपर्छ भनेर केसीले अडान लिएपछि दलहरु हच्किए । खासगरी सरकार र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले कानून बनाउने आफ्नो अधिकार कटौती भएको र निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिनुपर्ने आफ्नो स्वास्र्थमा बाधा पुग्ने ठान्यो । तर, डा. केसी २७ दिनसम्म अनसन बसेपछि सरकार गल्यो र सहमति गर्यो ।
त्यसबेला नै सरकार र नेकपा नेताहरुले डा. केसीले भनेर मात्र हुन्छ र भनिसकेका थिए । नभन्दै सहमति विपरीत संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भयो ।
डा. केसी इलाम पुगे र सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै २४ चैत २०७५ मा १६ औं आमरण अनसन सुरु गरे । यो पटक उनका लागि झन प्रतिकुल भयो । उनको अनसनको विरोधमा अनसन सुरु भयो, विरोधमा सडकमा प्रदर्शन भयो ।
सरकारले कुनै सहमति गरेन । चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट समेत पास भएपछि नागरिक अगुवाहरुको आग्रहमा उनले २४ औं दिन (१८ माघ २०७५) मा एकतर्फी रुपमा अनसन तोडे । त्यसपछि पनि डा. केसीले विधेयक सच्याउन र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विषयमा खबरदारी गर्न छाडेका छैनन् ।
डा केसीले सोमबार शिक्षण अस्पतालबाट विदा लिएका छन् । तर, उनले चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानबाट विदा लिएका छैनन् । आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई ८ कात्तिकसम्मको अल्टिमेट दिएका उनले १७ औं अनसनको मिति तोकेका छन्, १३ कात्तिक । उनले भनेका छन्, ‘अवकासपछि पनि म डाक्टर हुँ, नेपाली नागरिक हुँ । नेपालीको स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि लडिरहन्छु ।’
