२९ असोज, काठमाडौ । सरकारले उत्तर कोरियाली नागरिकको लगानीमा सञ्चालित उद्योग बन्द गरेर लगानी फिर्ता लैजान दोस्रो पत्र काटेको छ । एक महिना अगाडि दिएको आदेश अटेर भएपछि उद्योग विभागले बुधबार पुन: पत्र काटेको हो ।
सरकारले यसअघि लगानी फिर्ता गर्न ४५ दिनको समयसीमा दिएको थियो । उक्त समयसीमा सकिन दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा पनि लगानी फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा सुरु गरिएको छैन ।
लगानी फिर्ताको प्रक्रिया सुरु नभएपछि कारबाहीको चेतावनीसहित पत्र काटिएको विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
उद्योग विभागले लगानी फिर्ता लैजान यसअघि दुईपटक काठमाडौंस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासका डिसिएम किम जोङसँग मौखिक सहमति गरेको थियो । तर, त्यसको पालना नभएपछि गत भदौ २४ गते एक मिहिने समससीमा दिएर पत्र काटियो । सो पत्रको समेत अटेर गरिएको महशसु भएपछि पुनः सजग गराइएको विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता विनोद खड्का बताउँछन् ।
सरकारले डेढ महिनाको समयसीमा दिएर नेपालमा लगानी गरेका कोरियाली लगानीकर्ताको भिसा अक्टोबरपछिको लागि थप गरेको छैन । कोरियाली लगानी रहेको हिमालयन सोजी रेस्टुरेन्ट, होटल रिमिन एन्ड रेस्टुरेन्ट, पोङयाङ अकुग्यान नेपाल, योङबोङ चान्ड आइटी कम्पनी, बोटोङगाङग रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, मिनस रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसन, पोङयाङ अकुग्यान रेस्टुरेन्ट र नेकोर्यो अस्पताललाई लगानी फिर्ताका लागि पत्र पठाइएको थियो । विभागले कात्तिक १५ सम्म कम्पनीको स्वामित्व बिक्री गरेर बन्द भएको सूचना विभागलाई पठाउन भनेको छ ।
कति छ उत्तर कोरियाली लगानी ?
सरकारले दिएको समयसीमा भित्रै नेपालबाट उत्तर कोरियाली लगानी फिर्ता भएनेपाल र उत्तर कोरियाली लगानी सम्बन्ध अक्टोबर महिनाबाट अन्त्य हुनेछ । पछिल्लो २३ वर्षमा मिसन अस्पताल, होटल रेष्टुरेन्टदेखि सफ्टवेयर डेभलपमेन्टसम्मको क्षेत्रमा उत्तर कोरियाली लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी भित्र्याउँदै आएका थिए । उद्योग विभागका अनुसार अक्टोबर अन्तिम अर्थात कात्तिक १५ पछि उत्तर कोरियाली लगानीकर्ताले नयाँ लगानीसमेत नेपाल भित्र्याउन पाउने छैनन् ।
विभागको विवरण अनुसार नेपालमा १८ करोड ६५ लाख ४९ हजार हाराहारी नेपाली रुपैयाँ बराबरको उत्तर कोरियाली लगानी छ । सबैभन्दा बढी होटल रेष्टुरेन्टको क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । कोरियाली लगानीका उद्योग तथा व्यवसायबाट ३ सय ४६ जनाले रोजगारी पाएको विभागले जनाएको छ । श्रम विभागका अनुसार नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर ४ जना उत्तर कोरियाली नागरिकहरु काम गरिरहेका छन् ।
उत्तर कोरियाको आणविक हतियार र क्षेप्यास्त्र मोहले विश्वमा खतरा उत्पन्न भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्ले २०५० सालमा नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता पनि उत्तर कोरियाको गतिविधि नरोकिएपछि २०७५ पुसमा सुरक्षा परिषद्ले नाकाबन्दी थप कठोर बनाएको छ । जसअनुसार उत्तर कोरियालाई अन्य देशसँग आर्थिक कारोबारमा प्रतिबन्धसँगै लगानी गर्न समेत निषेध छ ।
सोही प्रतिवेदनमा टेकेर राष्ट्र संघको कोअर्डिनेटर नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल प्यानल अफ एक्सपर्टले २०७४ साउनमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपालमा सञ्चालित उत्तर कोरियाली लगानीको व्यवसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन पत्र लेखेको थियो । राष्ट्र संघले दबाब थोपरेपछि परराष्ट्रले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर उत्तर कोरियाको लगानीमा सञ्चालित सबै व्यवसाय बन्द गर्न भनेको थियो ।
