१ कात्तिक, विराटनगर । प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्षमा जनताको अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई स्वयं जनअपेक्षा र सरकारको कामको तालमेल नमिलेको स्वीकार गर्छन् ।
तर, तीनवटै तहका सरकार सही ट्र्याकमा रहेको र नतिजा निकाल्ने हिसाबबाट अघि बढेको उनको दावी छ । मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो डेढवर्षे कार्याकालको अनुभव यसरी सुनाए :
सरकार बनेर काम थालेको पूरापुर डेढ वर्ष भयो । शून्यबाट काम सुरु गरेर आजको मितिसम्म आउँदा ४२ वटा कानुन बनेका छन् । काम गर्ने संरचना तयार भएको छ । कर्मचारी समायोजन ढिलो हुँदा असहज भयो । अहिले पनि कर्मचारीको अभाव नै छ ।
यो अवधिमा हामीले आवधिक योजना सार्वजनिक गरेका छौं, जसलाई ठूलो उपलब्धी मान्नुपर्छ । आफ्नो आवधिक योजनाअनुसार सडक पूर्वाधार, शिक्षा क्षेत्र आदिमा सुधार थालिएको छ । कृषिका नमुना परियोजनाहरु यही वर्ष सुरु हुँदैछन् । काम गर्न सकिएन भनेर हिनताबोध हुने अवस्था छैन ।
प्रदेशका १० लाख घरधुरीमा सूचनामूलक स्टीकर टाँसियो । अहिले ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने मूल नाराका साथ ‘सगरमाथा टिन्स क्लब’ अभियान चलाएका छौं । विकृति र विसंगतिबाट मुक्त युवा जमात तयार पार्ने अभियान हो यो ।
नयाँ संरचनामा छरितो मन्त्रीपरिषद गठन गरेर काम सुरु गर्यौं । यसमा एक वर्ष थपघट नगर्ने योजना अनुसार काम गर्दै जाँदा डेढ वर्ष बित्यो । ठूलो बजेट भएका कृषि र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी म आफैंले सम्हालेको छु । अहिले कामको चाप स्वभाविक रुपमा बढेको छ, अब मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ ।
तीन तहका सरकार जनताको चाहनासंग जोडिन नसकेको अवस्था छ । तीनै तहका सरकारसँग जनतामा ठूलो अपेक्षा थियो, अहिले पनि छ । छ महिना वा एकवर्षमा सबै अपेक्षा पूरा होलान् भन्ने मनोविज्ञान पनि छ । तर, पहिलो पटक नयाँ प्रणालीमा अघि बढ्न समय लाग्यो । थुप्रै कठिनाइबीचमा काम गर्नुपर्यो । यो अवधीमा कानून निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्यो । अब जनताले देख्ने गरी काम अघि बढ्छ ।
तीन तहका सरकार सही ट्र्याकमा छन् । धेरै काम सुरु भएका छन्, तर तीनलाई ठीक ढंगबाट जनताको तहमा पुर्याउने काम भएन । नकारात्मक कुरा मात्र मिडियाहरुको प्राथमिकतामा परे । सकारात्मक कामहरुलाई ओझेलमा राखेर नकारात्मकताको खेती गर्ने पुरानो चलन अझै छ ।
पाँच वर्षमा रेल, पानीजहाज…
सरकार गठन भएको डेढवर्षमा तयार भएको आवधिक योजनाले प्रदेश १ को विकासको स्पष्ट खाका कोरेको छ । अब हाम्रो प्रदेश कुनै अलमलमा छैन, गन्तव्य तय भएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियान पुरा गर्न हामी ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ भन्ने मूल दृष्टिकोण राखेर अघि बढेका छौं ।
गन्तव्यमा पुग्न गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकासमा तिब्रता, नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य सेवालगायतका खाका तयार भएको छ । आवधिक योजना एकतर्फ हाम्रो काम अर्काेतर्फ हुँदैन । उभिने, हिँड्ने, दौडने र नतिजा निकाल्ने खाका तयार छ ।
हामी केवलकार, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, १५ सय मेगावाटको विद्युतलगायत ठूला परियाजना निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं । आगामी पाँचवर्षमा सबै परियोजना सम्पन्न गर्न सम्भव हुदैन । यीमध्ये केवलकार, सुरुङमार्ग र रेलको काम अघि बढाउन निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीको अपेक्षा गरेका छौं । हामी आफ्नो स्रोत वृद्धिका साथै केन्द्रबाट प्राप्त हुने बजेट परिचालन र अधिकतम लगानी आकर्षित गर्न चाहन्छौं ।
मुख्य परियोजनाहरुको सूची तयार भइसकेको छ । यसका आधारमा एउटा परियोजना बैंक बनाउँछौं । केही समयभित्र लगानी बोर्ड पनि बन्छ । त्यसपछि लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर महत्वपूर्ण परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने लक्ष्य छ ।
परियोजनाहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने कानुनी आधारहरु तयार पारिसकेका छौं । लगानीकर्ताहरुलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सुविधाहरु दिन्छौं । प्रदेश १ मा जलविद्युत, कृषिलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरु उत्सुक छन् ।
विकासको लक्ष्यमा पुग्न हामीले भ्रष्टारचारप्रति सुरुदेखि नै शून्य सहनशीलता अपनाएका छौं । केही महिनाअघि मेरै गृहजिल्ला भोजपूरमा कर्मचारी पक्राउ परे । कतै भ्रष्टाचार भएको छ भने फोन र इमेलबाट पनि जानकारी दिन जनतालाई आग्रह गरेको छु । तथ्यसहित आएका सूचनाहरुको आधारमा एक घण्टाभित्र कारवाही हुन्छ ।
प्रदेशमा भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम कारबाही गर्न सबैको सहयोग चाहिन्छ । अधिकार सम्पन्न अनुगमन संयन्त्र बनाएर भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानको नेतृत्व गर्ने सोचमा पनि छु म ।
राजधानी टुंगो लाग्यो, अब नाम
दुईवटा संविधानसभाले टुंगो लगाउन नसकेको प्रदेश राजधानीको मुद्दा हामीले सहमतिका आधारमा टुंगो लगायौैं । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर भयो, यो धेरै ठूलो उपलब्धी हो । प्रदेशको नामका विषयमा सहमति गर्न सबै दलले समय मागेका छन् ।
बजेट अधिवेशनमा पनि सामान्य छलफल भएकै हो, तर समयको चापले गर्दा नामको विषय थाती राख्यौं । अनौपचारिक छलफल–परामर्श भइरहेकै छ । अब सर्वसम्मतिको वातावरण तयार गरेर नामको विषय पनि सम्भवतः आगामी अधिवेशनमा टुंग्याउछौं । इतिहास, संस्कृति, सभ्यतालगायतका पक्ष केलाएर प्रदेशबासीको स्वाभिमानमा चोट नपुग्ने गरी प्रदेशको नाम राख्छौं ।
